सरकार की मंशानुसार योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे : सुरेश राही

 बाराबंकी, 22 जनवरी । जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकसभागार में विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

प्रभारी मंत्री सहित एमएलसी अंगद सिंह एवं विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत का स्वागत जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन एवं पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। इसके पश्चात समीक्षा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुँचे। इसके लिए सभी अधिकारी सरकार की मंशानुसार कार्य करते हुए अपने-अपने विभागीय दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने तथा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही तथा उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग को लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार सृजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गन्ना विभाग की समीक्षा में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ओवरलोड एवं बिना फिटनेस वाली गन्ना लदी ट्रकों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने चिकित्सकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

ग्रामीण विकास की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने मनरेगा के अंतर्गत समय से भुगतान, सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण एवं नवीन सड़कों के निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा मनरेगा को अब ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसमें जनहित से जुड़े अनेक नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन प्रावधानों के संबंध में आम जनमानस को जागरूक किया जाना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें।

पेयजल एवं स्वच्छता की समीक्षा में नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में पेयजल परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण कराने तथा पंचायतों में बने सामुदायिक शौचालयों में अनिवार्य रूप से विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि सड़क कटाई के बाद संबंधित ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों द्वारा मरम्मत प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर ही संबंधित फर्म को भुगतान किया जाए।

विद्युत विभाग की समीक्षा में सरकार द्वारा संचालित ओटीएस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को लाभान्वित करने तथा खराब ट्रांसफार्मर एवं विद्युत संबंधी शिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन जनपद स्तर पर शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा।