नई दिल्ली, 02 फ़रवरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026-27 को “अगली पीढ़ी का बजट” बताते हुए कहा कि यह बजट स्वास्थ्य, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों को रोजगार सृजन से जोड़ता है और दिल्ली के समग्र विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को दिल्ली के लिए विकास और रोजगार का उत्कृष्ट रोडमैप बताया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बजट "संतुलित" है और इसमें देश की महिलाओं और युवाओं सहित हर वर्ग को अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में आया यह बजट आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक संतुलन का भी बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा बताए गए तीन कर्तव्यों की भी सराहना करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारत की प्रगति को नए आयाम तक ले जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट तीन अहम जिम्मेदारियों पर आधारित है। पहली देश की आर्थिक गति को तेज करना और उसे स्थिर बनाए रखना। दूसरी, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, ताकि हर नागरिक विकास का हिस्सा बन सके और तीसरी, ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विचार को जमीन पर उतारना।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में लड़कियों के छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली को केंद्रीय बजट में 1300 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रस्तावित नरेला शिक्षा केंद्र को इस साल के केंद्रीय बजट में घोषित पांच नए विश्वविद्यालय टाउनशिप में शामिल करने का प्रयास करेगी।
उन्होंने बताया कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएशन लैब्स’ स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली सरकार इस पहल के तहत दिल्ली के सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों को भी जोड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली बजट प्रावधानों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगी, उन्होंने कहा कि पूंजी हस्तांतरण के लिए राज्यों को विशेष सहायता पिछले बजट में 6,275 करोड़ से बढ़कर 2026-27 के बजट में 15,380 करोड़ रुपये हो गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रायोजित योजनाओं का बजट बढ़ाकर 13,611 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में संचालित 39 कार्यक्रमों के लिए पूरा हिस्सा दिल्ली को मिलेगा।
रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस के लिए बजट बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपये किए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपनी परियोजनाओं के लिए धन सुरक्षित करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। पूरे बजट को देखते हुए यह दिल्ली के लिए एक उत्कृष्ट बजट है, जो रोजगार, विकास और शहर के समग्र हितों को साधता है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग को भरोसा देता है। यह गरीबों को सहारा देने वाला, युवाओं को अवसर देने वाला और महिलाओं के सम्मान व सशक्तिकरण का बजट है। यह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक साफ और मजबूत रोडमैप पेश करता है।
दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल परियोजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली से वाराणसी तक का मार्ग भी शामिल है। इससे यात्रा आसान होगी, पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, दिल्ली की पहचान बड़े आर्थिक और परिवहन केंद्र के रूप में और मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि दिल्ली सरकार विकसित भारत 2047 और विकसित दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली सरकार हर योजना को जमीन पर उतारेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसका लाभ दिल्ली के हर नागरिक तक पहुंचे।
केंद्रीय बजट 2026-27 दिल्ली के लिए विकास और रोजगार का उत्कृष्ट रोडमैप : मुख्यमंत्री
