जम्मू 22 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास एक गांव के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार देर रात पाकिस्तान में चक भूरा पोस्ट से ड्रोन को आते देखा गया था, कुछ मिनट तक घगवाल इलाके के रीगल गांव के ऊपर मंडराता रहा और फिर सीमा के दूसरी तरफ लौट गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी ली। ताकि पक्का हो सके कि वहां से कोई नारकोटिक्स या हथियार जैसा कोई पैकेट तो नहीं गिराया गया है। सुरक्षा बलाें द्वारा शनिशार सुबह भी इलाके की तलाशी ली जा रही है।

भारत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपदा और जलवायु जोखिम कम करने के लिए एशियाई और प्रशांत आपदा सूचना प्रबंधन विकास केंद्र (APDIM) और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित 10वें APDIM सत्र के दौरान की गई, जो समावेशी आपदा जोखिम डेटा शासन पर केंद्रित था।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सत्र में कहा कि भारत की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जोखिम मूल्यांकन, प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी प्रसार और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना नियोजन को शामिल करते हुए एक व्यापक क्षमता-निर्माण एजेंडा को आगे बढ़ाएगा।

सत्र का समापन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सहयोग बढ़ाने और नवीन रणनीतियों को लागू करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहे जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तीन दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री सभी सत्रों में शामिल होंगे और वैश्विक दक्षिण की चिंताओं, सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक शासन सुधारों सहित भारत की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का 12वाँ जी-20 शिखर सम्मेलन है।

इस वर्ष का सम्मेलन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित हो रहा है। 2025 का विषय है "एकजुटता, समानता और स्थिरता"। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में सम्मेलन में प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं:

• आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना

• कम आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना

• न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए वित्त जुटाना

• समावेशी और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन

प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर भारत के दृष्टिकोण को साझा करेंगे। उद्घाटन सत्र “समावेशी और सतत आर्थिक विकास – किसी को पीछे न छोड़ना” पर केंद्रित होगा। सम्मेलन के दौरान वे कई द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे।

भारत ने 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया। भारत की अध्यक्षता को वैश्विक चुनौतियों से निपटने का आदर्श माना गया, जो प्रधानमंत्री मोदी के समावेशी और निर्णायक दृष्टिकोण से प्रेरित है। भारत ने “वसुधैव कुटुम्बकम – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” के प्राचीन दर्शन को भी प्रतिबिंबित किया।

दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक भारत ने 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की मेज़बानी की, जिसमें 135 देशों के 30,000 प्रतिनिधियों सहित एक लाख से अधिक लोग शामिल हुए। भारत के नेतृत्व ने G20 को एक मानव-केंद्रित मंच में बदलने का रोडमैप प्रस्तुत किया, जिससे एक अधिक समावेशी, समानतामूलक और टिकाऊ वैश्विक भविष्य की नींव रखी गई।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में मनरेगा कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 150 करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना है।

उपराज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जम्मू-कश्मीर की 1,962 पंचायतों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है, जिससे ग्रामीण आजीविका पर गंभीर असर पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने केंद्र से विशेष राहत की मांग की थी और इस फैसले से वंचित ग्रामीण परिवारों को स्थिर आय मिलेगी, आर्थिक संकट कम होगा और टिकाऊ संपत्तियाँ बनाने में मदद मिलेगी।

देश में चार नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद उद्योग निकायों और परामर्श फर्मों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए श्रमिक-केंद्रित सुधार करार दिया है। वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 का उद्देश्य दशकों पुराने श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित बनाना है। इन संहिताओं के लागू होने से सभ्य कार्य परिस्थितियाँ, उचित वेतन और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रौद्योगिकी, स्टाफिंग, परामर्श और कानूनी क्षेत्रों के उद्योग नेताओं ने सुधार की सराहना करते हुए इसे समयानुकूल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बताया।

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने इसे आज़ादी के बाद से मजदूर हित में किया गया सबसे बड़ा सुधार बताया। बीएमएस के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि इससे श्रमिकों को सशक्त बनाया जाएगा और नियमों का पालन आसान होगा।

भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मोर्चा (एनएफआईटीयू) के अध्यक्ष डॉ. दीपक जायसवाल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ लोग कार्यरत हैं, और नई संहिताओं के लागू होने से उनका न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए समान कार्य, समान वेतन का प्रावधान भी शामिल है। पुराने कानूनों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा के संदर्भ में आधुनिक प्रावधानों के साथ अद्यतन किया गया है।

नैसकॉम ने कहा कि प्रमुख प्रावधानों की अधिसूचना भारत की श्रम सुधार यात्रा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे मजदूरी, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में स्पष्टता आएगी और मजबूत कार्यबल का समर्थन होगा। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने इसे सकारात्मक बताया और कहा कि कोड गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, न्यूनतम मजदूरी का अनिवार्यकरण और प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबल लाभ सुनिश्चित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ने भी कहा कि भारत की नई श्रम संहिताएं मजबूत और समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के वैश्विक प्रयासों को गति देंगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के बीच विश्व समुदाय को एक नए संयुक्त राष्ट्र और सुधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है। वे लखनऊ में आयोजित ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इज़राइल–हमास, यूक्रेन–रूस युद्ध, और सूडान में मानवीय संकट जैसी परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र कहीं अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता था।

रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र की सीमित कार्रवाई उसकी मंशा की कमी नहीं दिखाती, बल्कि वैश्विक राजनीति की जटिलताओं, बड़ी शक्तियों के प्रभाव, और धीमी संस्थागत प्रक्रियाओं का परिणाम है। इन कारकों के कारण संयुक्त राष्ट्र के अधिकार और प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं। श्री सिंह के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए संतुलित वैश्विक प्रतिनिधित्व समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया तभी आगे बढ़ सकती है जब संयुक्त राष्ट्र अपने मूल उद्देश्यों — शांति, न्याय और समान प्रतिनिधित्व — पर लौटे।

राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में पूरी दुनिया को भारत के सभ्यतागत दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया है, बहुपक्षवाद को मूल्य के रूप में अपनाया है, और हर वैश्विक संकट में मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की नीति स्पष्ट रही है—

• न्याय केवल नियम नहीं, बल्कि धर्म है,

• शांति केवल नीति नहीं, बल्कि परंपरा है,

• और वैश्विक सद्भाव केवल कूटनीति नहीं, बल्कि संस्कृति है।

गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में नई श्रम संहिताओं के लागू होने पर देश के सभी श्रमिकों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार की गई ये श्रम संहिताएँ भारत के श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़े सुधार का प्रतीक हैं। गृह मंत्री के अनुसार, नई संहिताएँ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर देती हैं और गिग व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी मान्यता प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि ये सुधार श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे और वैश्विक स्तर पर एक आदर्श स्थापित करेंगे।

केंद्र सरकार ने कल घोषणा की कि पुराने और जटिल श्रम कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चार नई श्रम संहिताएँ देशभर में लागू की जा रही हैं। इन संहिताओं के तहत सभी श्रमिकों को समय पर न्यूनतम वेतन, युवाओं को नियुक्ति पत्र, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान, लगभग 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, तथा एक वर्ष की नौकरी के बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम् में दूसरे भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। नौ दिवसीय इस भव्य सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन राष्ट्रपति निलयम द्वारा संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस वर्ष का महोत्सव गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करता है।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने याद दिलाया कि महोत्सव के पहले संस्करण ने लोगों को पूर्वोत्तर भारत की विरासत से परिचित कराया था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का आयोजन पश्चिम भारत की जीवंत परंपराओं को समझने और देखने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि यह महोत्सव आगंतुकों को क्षेत्र की लोक संस्कृति की गहरी समझ देगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार नागरिकों—विशेषकर युवाओं—को देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय कला महोत्सव जैसे मंच आपसी समझ, व्यापक दृष्टिकोण और देश की विविध परंपराओं के प्रति सम्मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही लोगों को विरासत संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं।

कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, गोवा के राज्यपाल पुष्पपति अशोक गजपति राजू, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, तथा कई राज्यों के मंत्री उपस्थित रहे।

यह महोत्सव आज से जनता के लिए खुला है और 30 नवंबर तक चलेगा। प्रवेश निःशुल्क है।

गुजरात में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अहमदाबाद ज़ोनल यूनिट ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। कपड़वंज अदालत ने राजस्थान के रईस मोहम्मद और अहमदाबाद के फैयाज अहमद को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दोनों को 4-मेथाइलएथकैथिनोन (4-MEC) नामक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग रखने का दोषी पाया गया। उन्हें जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। यह पदार्थ किडनी फेल होने और मृत्यु तक का कारण बन सकता है।

एनसीबी ने जनता से अपील की है कि वे नशा विरोधी अभियानों में सहयोग करें और किसी भी ड्रग तस्करी संबंधी जानकारी टोल-फ्री हेल्पलाइन 1933 पर साझा करें। एजेंसी ने मुखबिरों की पूर्ण गोपनीयता का आश्वासन भी दिया है।

ओडिशा के भुवनेश्वर में एक अन्य मामले में, एक स्थानीय अदालत ने अगस्त 2021 में ज़ब्त किए गए 20 किलोग्राम अफीम के सिलसिले में तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। यह अफीम एक ट्रक के चालक केबिन में विशेष रूप से बनाई गई गुप्त गुहा में छिपाई गई थी, जिसे एनसीबी ने ऑपरेशन के दौरान बरामद किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से शुरू हो रहे जी-20 नेताओं के तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री सभी सत्रों में हिस्सा लेंगे और वैश्विक दक्षिण की चिंताओं, सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक शासन सुधार जैसे प्रमुख मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। 2014 में पदभार संभालने के बाद यह उनका 12वाँ जी-20 शिखर सम्मेलन है। इस वर्ष का आयोजन खास है क्योंकि पहली बार जी-20 समिट अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रहा है।

इस वर्ष जी-20 का विषय है—“एकजुटता, समानता और स्थिरता”। अपनी अध्यक्षता में दक्षिण अफ्रीका ने जिन प्राथमिकताओं पर बल दिया है उनमें आपदा-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, निम्न-आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता, न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन हेतु वित्त जुटाना, और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण खनिजों का दोहन शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार शाम को जोहान्सबर्ग पहुँच चुके हैं।

आज के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी शामिल हैं। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र “समावेशी और सतत आर्थिक विकास—किसी को पीछे न छोड़ना” विषय पर केंद्रित होगा। वैश्विक आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में जी-20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 19 देशों और यूरोपीय संघ के साथ हुई थी, और भारत की 2023 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता प्रदान की गई।

भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान “वसुधैव कुटुम्बकम — एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” की भावना को वैश्विक मंच पर दृढ़ता से प्रस्तुत किया। दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक भारत ने 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की मेज़बानी की, जिनमें सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व शामिल था। 135 देशों के 30,000 प्रतिनिधियों सहित एक लाख से अधिक लोगों की सहभागिता के साथ, यह अब तक की सबसे व्यापक जी-20 भागीदारी रही। भारत के नेतृत्व ने जी-20 को मानव-केंद्रित वैश्विक मंच में बदलने के लिए एक स्पष्ट और दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत किया, जिसने अधिक समावेशी, समतामूलक और टिकाऊ भविष्य की नींव मजबूत की।