वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में समावेशी विकास, क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष जोर दिया गया है।

बजट में प्रौद्योगिकी को सरकार के दूसरे कर्तव्य की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है – जिसका उद्देश्य नागरिकों को भारत की समृद्धि की यात्रा में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है। इसमें किसानों, युवाओं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाओं और दिव्यांगजनों के समर्थन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान-आधारित नवाचार की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा 'भारत-विस्तार' (कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी रूप से एकीकृत प्रणाली) नामक एक बहुभाषी एआई-संचालित मंच को लॉन्च करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को कम करना है।

यह टूल एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के कृषि पद्धतियों के पैकेज को एआई सिस्टम के साथ एकीकृत करेगा। इससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार की गई वास्तविक समय की परामर्श सहायता के माध्यम से किसानों के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है।

रचनात्मक उद्योगों के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए, बजट भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र की क्षमता को रेखांकित करता है, जिसके लिए 2030 तक लगभग दो मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है।

प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट में मुंबई स्थित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करना और भारत की 'ऑरेंज इकोनॉमी' को गति देना है।

गुणवत्तापूर्ण डिजाइन शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए, बजट में पूर्वी भारत में एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की स्थापना का प्रस्ताव है। इस कदम का उद्देश्य तेजी से बढ़ते डिजाइन उद्योग को समर्थन देना और उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास में क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देना है।

रोजगार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों के परिवर्तनकारी प्रभाव को स्वीकार करते हुए, बजट में 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' के लिए एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। यह समिति नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर तकनीकी परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करेगी और भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों को संरेखित करने के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगी।

बजट में भारत एआई मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष और अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष जैसी पहलों के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है, जो ज्ञान-आधारित और नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर भारत के प्रयासों को मजबूत करता है।

 भारत का एफएम रेडियो इकोसिस्टम दशकों में अपने सबसे बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि निजी एफएम प्रसारक और उपभोक्ता उपकरण निर्माता एचडी रेडियो का उपयोग करके एनालॉग से डिजिटल एफएम में संक्रमण करने की तत्परता का संकेत दे रहे हैं

भारत मंडपम में 29-31 जनवरी 2026 तक आयोजित हो रहे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी (बीईएस) एक्सपो में हुई चर्चाओं से उद्योग जगत में मजबूत एकमतता का संकेत मिला, जिसमें प्रसारकों ने एचडी रेडियो को एक स्केलेबल और सिद्ध तकनीक के रूप में समर्थन दिया, और उपकरण निर्माता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से नीतिगत स्पष्टता मिलने के बाद स्मार्टफोन, फीचर फोन, ब्लूटूथ स्पीकर और ऑटोमोबाइल में डिजिटल रेडियो रिसीवर को एकीकृत करने के लिए तैयार हैं।

नोएडा स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेस्टिंग सेंटर (ईडीटीसी) ने पहले ही स्वदेशी रूप से स्टैंडअलोन रेडियो रिसीवर और एचडी रेडियो से लैस ब्लूटूथ स्पीकर जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद विकसित कर लिए हैं। शुरुआती कीमत पर उपलब्ध ये उपकरण व्यापक बाजार में व्यापक उपयोग और डिजिटल रेडियो के लिए एक मजबूत रिसीवर इकोसिस्टम सुनिश्चित करेंगे।

एचडी रेडियो पर प्रसारकों और डिवाइस इकोसिस्टम के एकमत होने के साथ, उद्योग के हितधारकों ने भारत में उपकरणों की भारी संख्या को एक अद्वितीय लाभ के रूप में उजागर किया है, यह देखते हुए कि आंशिक रूप से भी अपनाने से लाखों लोगों के हाथों में डिजिटल रेडियो तेजी से पहुंच सकता है, जिससे नई पीढ़ी के लिए "हर जेब में रेडियो" के विचार को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

 आपकी उम्र को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि खान-पान, व्यायाम, धूम्रपान, शराब पीना, पर्यावरण और अन्य कारक। दुर्घटना में घायल न होना भी इसमें सहायक होता है। लेकिन आपके जीन का क्या? यह दशकों से एक विवादास्पद प्रश्न रहा है।

एक नए  अध्ययन  से पता चलता है कि  आनुवंशिकी  की  भूमिका  पिछले शोधों की तुलना में कहीं अधिक है , और अनुमान है कि  मानव  जीवनकाल  निर्धारित करने में जीन का योगदान लगभग 50% है। यह पिछले शोधों के निष्कर्षों से लगभग दोगुना है, और प्रयोगशाला में जानवरों पर किए गए  जीवनकाल संबंधी  अध्ययनों के निष्कर्षों से मेल खाता है ।

" जीवनकाल  निस्संदेह कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें जीवनशैली, जीन और महत्वपूर्ण रूप से, यादृच्छिकता शामिल हैं - उदाहरण के लिए, समान वातावरण में पाले गए आनुवंशिक रूप से समान जीव जो अलग-अलग समय पर मरते हैं," इज़राइल के वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भौतिकी के डॉक्टरेट छात्र और गुरुवार को साइंस पत्रिका में प्रकाशित  अध्ययन  के प्रमुख लेखक बेन शेनहार ने कहा।

 “अपने शोध में, हमने विभिन्न व्यक्तियों के बीच आनुवंशिकी के कारण होने वाली भिन्नता की मात्रा का अनुमान लगाने का प्रयास किया । हमारे  अध्ययन ने  दीर्घायु कारकों को  आनुवंशिकी  और 'अन्य सभी' में विभाजित करने का प्रयास किया। 'अन्य सभी' कारक लगभग 50% हैं।”

शोधकर्ताओं ने स्वीडिश और डेनिश जुड़वा बच्चों पर किए गए पिछले अध्ययनों में मौजूद एक भ्रामक कारक को दूर करने का प्रयास किया, जिनमें से अधिकांश 19वीं शताब्दी के हैं। उन जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययनों में हिंसा, दुर्घटनाओं, संक्रामक रोगों और शरीर के बाहर से उत्पन्न होने वाले अन्य कारकों (जिन्हें बाह्य मृत्यु दर कहा जाता है) के कारण होने वाली मौतों को ध्यान में नहीं रखा गया था। नए  अध्ययन  के लेखकों का कहना है कि बाह्य मृत्यु दर ने दीर्घायु के आनुवंशिक घटक के बारे में पहले के निष्कर्षों को विकृत कर दिया था।

ऐतिहासिक आंकड़ों में मृत्यु का कारण नहीं बताया गया था, उनमें केवल मृत्यु के समय की आयु ही दर्ज थी। इसलिए, यदि एक जुड़वां बच्चे की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से हुई और दूसरे की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि टाइफस या हैजा जैसी संक्रामक बीमारी से हुई, तो मृत्यु के कारण का उल्लेख न होने से  जीवनकाल में आनुवंशिकता की  भूमिका  के बारे में भ्रामक धारणा बन सकती है ।

इस नए  अध्ययन में  जुड़वा बच्चों में बाहरी मृत्यु दर का हिसाब लगाने के लिए एक गणितीय सूत्र का प्रयोग किया गया। शेनहर ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं के युग से पहले, जब अध्ययन में शामिल जुड़वा बच्चे जीवित थे, उस समय बाहरी मृत्यु दर आज की तुलना में 10 गुना अधिक थी, जिसका मुख्य कारण संक्रामक रोग थे जिनका अब आसानी से इलाज संभव है।

शोधकर्ताओं ने स्वीडन से प्राप्त पहले से अप्रकाशित और हालिया आंकड़ों का उपयोग करके इस भविष्यवाणी की पुष्टि की कि बाहरी मृत्यु दर आनुवंशिकता को प्रभावित करती है। इन आंकड़ों में एक साथ पाले गए जुड़वां बच्चे और अलग-अलग पाले गए जुड़वां बच्चे शामिल थे। इस विश्लेषण से वास्तव में यह पाया गया कि बाहरी मृत्यु दर में कमी आने पर आनुवंशिकता बढ़ती है।

"अलग-अलग पाले गए जुड़वां बच्चे अपने जीन तो साझा करते हैं, लेकिन अपना वातावरण नहीं। इससे  आनुवंशिकी को  पर्यावरण से, प्रकृति को पालन-पोषण से अलग करने में मदद मिलती है," वीज़मैन इंस्टीट्यूट के सिस्टम जीवविज्ञानी और  अध्ययन के  वरिष्ठ लेखक उरी एलोन ने कहा।

ऐसे शोध में गैर-समान जुड़वां बच्चे भी मूल्यवान होते हैं क्योंकि वे अपनी आनुवंशिक संरचना का लगभग आधा हिस्सा साझा करते हैं।

"पहले के जुड़वां अध्ययनों में इस्तेमाल की गई सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया था जो अन्य लक्षणों - ऊंचाई, रक्तचाप, व्यक्तित्व लक्षण आदि के लिए अच्छी तरह से काम करती हैं। ये लक्षण बाहरी मृत्यु दर से प्रभावित नहीं होते हैं," एलोन ने कहा।

“लेकिन औसत  जीवनकाल  एक ऐसा विशेष लक्षण है जो बाहरी मृत्यु दर से अत्यधिक प्रभावित होता है। चूंकि पारंपरिक जुड़वां अध्ययनों में मृत्यु के कारण को दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए इसे ठीक नहीं किया गया,” एलोन ने कहा।

इन निष्कर्षों का वृद्धावस्था संबंधी शोध पर प्रभाव पड़ सकता है।

 शेनहर ने कहा, “आनुवंशिकता के कम अनुमानों ने बुढ़ापे के आनुवंशिकी  संबंधी शोध और वित्तपोषण को हतोत्साहित किया होगा , जिससे यह माना गया कि यह काफी हद तक यादृच्छिक या पर्यावरणीय था। हमारा काम दीर्घायु के आनुवंशिक कारकों की खोज को प्रमाणित करता है, यह दर्शाता है कि आनुवंशिक संकेत मजबूत है लेकिन पहले डेटा में मौजूद 'शोर' के कारण छिपा हुआ था।”

जीन  जीवनकाल को  दोनों दिशाओं में प्रभावित करते हैं। एक ओर, कुछ ऐसे आनुवंशिक दोष होते हैं जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं और जीवनकाल को कम कर सकते हैं। दूसरी ओर, कुछ ऐसे जीन भी पाए गए हैं जो जीवनकाल बढ़ाने में सहायक प्रतीत होते हैं।

शेनहर ने कहा, "कई शतायु लोग बिना किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के 100 वर्ष की आयु तक पहुँच जाते हैं। यह स्पष्ट है कि इन लोगों में ऐसे सुरक्षात्मक जीन होते हैं जो उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से होने वाली बीमारियों से बचाव करते हैं। इनमें से कुछ जीनों की पहचान की जा चुकी है, हालांकि अधिकांश जटिल लक्षणों की तरह, दीर्घायु भी संभवतः सैकड़ों, बल्कि हजारों जीनों से प्रभावित होती है।"

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत और स्थिर प्रगति दिखाई है, जिसके चलते देश वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2025 में 2019 के 66वें स्थान से चढ़कर 38वें स्थान पर पहुंच गया है।

सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विनिर्माण, अनुसंधान, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकारी पहलों ने भारत को नवाचार और औद्योगिक विकास के लिए एक उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में कैसे मदद की है।

आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) ने घरेलू विनिर्माण, विशेष रूप से स्मार्टफोन क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कई वैश्विक मोबाइल फोन कंपनियों ने अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे यह देश एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र बन गया है।

सितंबर 2025 तक, पीएलआई योजना के तहत वास्तविक निवेश 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 18.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री हुई।

इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12.60 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार भी सृजित हुआ है।

आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत अब निम्न मध्यम आय वाले देशों में नवाचार के मामले में अग्रणी है और मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहले स्थान पर है।

बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे शहर विश्व के शीर्ष 50 नवाचार-प्रधान केंद्रों में शामिल हैं। देश में समग्र नवाचार उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारत बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। 2024 में, देश ट्रेडमार्क फाइलिंग में चौथे, पेटेंट में छठे और औद्योगिक डिजाइन में सातवें स्थान पर रहा।

आर्थिक सर्वेक्षण में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मजबूत प्रगति की ओर भी इशारा किया गया है। अगस्त 2025 तक, छह राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ दस सेमीकंडक्टर विनिर्माण और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

सर्वेक्षण के अनुसार, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार एक संपूर्ण घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है।

 Google ने भारत में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फोटो एडिटिंग फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर की मदद से अब यूजर्स Google Photos में अपनी तस्वीरों को सिर्फ बोलकर या लिखकर आसानी से एडिट कर सकते हैं।

Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि अब भारत में यूजर्स अपनी फोटो को एडिट करने के लिए केवल यह बता सकते हैं कि वे क्या बदलाव चाहते हैं। उन्नत Gemini AI की मदद से Google Photos यूजर्स के आइडिया को तुरंत हकीकत में बदल देगा।

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को फोटो खोलकर “Help me edit” विकल्प पर टैप करना होगा। इसके बाद वे वॉइस या टेक्स्ट के जरिए बता सकते हैं कि फोटो में क्या बदलाव चाहिए।

Google के अनुसार, यूजर्स अब किसी दोस्त के चश्मे हटाने, आंखें खोलने या मुस्कान जोड़ने जैसे बदलाव भी कर सकते हैं। यह फीचर यूजर की प्राइवेट फेस ग्रुप तस्वीरों का उपयोग करके लोगों की सटीक और पर्सनलाइज्ड एडिटिंग करता है।

यह AI फोटो एडिटिंग फीचर Google Photos में अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु, बंगाली और गुजराती भाषाओं में उपलब्ध है। यह सुविधा उन सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर काम करेगी जिनमें कम से कम 4GB रैम हो और Android 8.0 या उससे ऊपर का वर्जन हो।

इसके साथ ही Google ने तीन नए फीचर भी पेश किए हैं — कन्वर्सेशनल एडिटिंग, पर्सनलाइज्ड एडिट्स और Nano Banana।

कन्वर्सेशनल एडिटिंग के जरिए यूजर सिर्फ बोलकर या लिखकर यह कह सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर करना है, चमक हटानी है या रंगों को और उभारना है। इसके लिए अलग-अलग टूल या स्लाइडर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी।

पर्सनलाइज्ड एडिट्स फीचर में Gemini AI किसी व्यक्ति का नाम लेकर दिए गए निर्देशों जैसे “चश्मा हटाओ” या “मुस्कुराहट जोड़ो” को समझकर फोटो में बदलाव करता है।

Nano Banana फीचर के जरिए यूजर्स तस्वीरों को नए स्टाइल में बदल सकते हैं। केवल स्टाइल का वर्णन करने से कुछ ही सेकंड में फोटो पूरी तरह नया रूप ले लेती है।

AI से बनी तस्वीरों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए Google Photos में अब C2PA Content Credentials का सपोर्ट भी जोड़ा गया है। इसके तहत एडिट की गई तस्वीरों पर एक डिजिटल लेबल होगा, जिससे यह पता चलेगा कि फोटो में कब और कैसे बदलाव किया गया है।

 भारत को अपनी तेज आर्थिक वृद्धि और नेट-जीरो (शून्य कार्बन उत्सर्जन) लक्ष्य के बीच संतुलन बनाने के लिए हर साल करीब 145 अरब डॉलर का निवेश करना होगा। यह निवेश मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, ऊर्जा भंडारण और बिजली ग्रिड के आधुनिकीकरण पर केंद्रित होना चाहिए।

ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की जरूरत

मंगलवार को जारी ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन डेटा एनालिटिक्स कंपनी वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को ऊर्जा संक्रमण के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा मांग को पूरा करते हुए कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए पावर सेक्टर में व्यापक सुधार जरूरी हैं।

कोयला उत्पादन और गैसीकरण पर फोकस

रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक 1.5 अरब टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य की दिशा में सही रास्ते पर है। इसके साथ ही ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए कोयला गैसीकरण पर भी जोर बढ़ाया जा रहा है, ताकि ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

प्राकृतिक गैस की मांग में तेज बढ़ोतरी

वुड मैकेंजी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्राकृतिक गैस की मांग आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगी। यह मांग 2024 में 72 अरब क्यूबिक मीटर से बढ़कर 2050 तक 140 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो सकती है। इसमें से दो-तिहाई से अधिक मांग उद्योगों से आएगी और 2050 तक भी 55% से ज्यादा हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र की रहने की संभावना है।

चीन के विकल्प के रूप में भारत की भूमिका

हालांकि रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि और जलवायु लक्ष्यों के बीच कुछ अंतर को रेखांकित किया गया है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सोलर और बैटरी सप्लाई चेन में चीन का एक बड़ा और भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। मजबूत होता मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बढ़त देता है।

ऊर्जा सुरक्षा और लो-कार्बन सिस्टम पर जोर

वुड मैकेंजी एशिया पैसिफिक के वाइस चेयरमैन जोशुआ न्गू ने कहा कि भारत को तुरंत अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करनी होगी और साथ ही कम कार्बन वाली ऊर्जा व्यवस्था तैयार करनी होगी, ताकि देश एक सशक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सके।

ग्रिड और वायर नेटवर्क में सुधार अहम

वुड मैकेंजी की पावर और रिन्यूएबल्स रिसर्च की वाइस प्रेसिडेंट राशिका गुप्ता ने कहा कि 2026 से 2035 के बीच 1.5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश केवल नई बिजली क्षमता जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बिजली पहुंचाने वाले नेटवर्क और ग्रिड को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जैसे सुधार निजी निवेश को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

तेल और गैस की निर्भरता बनी रहेगी

रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऊर्जा बदलाव की रफ्तार बढ़ने के बावजूद तेल और गैस जैसे ईंधन निकट भविष्य में महत्वपूर्ण बने रहेंगे। अनुमान है कि 2035 तक भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता बढ़कर 87% तक पहुंच सकती है। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने पर जोर दिया गया है।

 अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, जो प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है, तेजी से डिजिटल होती दुनिया में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। डेटा संरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाने वाला यह दिवस, वर्ष 2006 में यूरोप परिषद द्वारा हस्ताक्षरित कन्वेंशन 108 की स्मृति में मनाया जाता है, जो डेटा संरक्षण पर विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह दिवस सरकारों, डिजिटल प्लेटफार्मों और नागरिकों की एक सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है।

डेटा गोपनीयता जिम्मेदार डिजिटल शासन का एक मूलभूत स्तंभ बनी हुई है। यह व्यापक डिजिटल प्लेटफार्मों पर नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करती है, सरकार द्वारा संचालित डिजिटल सेवाओं में विश्वास पैदा करती है और उभरती प्रौद्योगिकियों को नैतिक और सुरक्षित तरीके से अपनाने में सक्षम बनाती है। मजबूत डेटा सुरक्षा ढाँचे दुरुपयोग को रोककर, खतरों को कम करके और पारदर्शिता तथा प्रभावी संस्थागत निगरानी के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाकर साइबर जोखिमों को भी कम करते हैं।

भारत की बढ़ती डिजिटल उपस्थिति और गोपनीयता की अनिवार्यता

भारत के तीव्र डिजिटलीकरण ने शासन, सेवा वितरण और नागरिक भागीदारी को अभूतपूर्व पैमाने पर रूपांतरित किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में कार्य करते हैं, जो पहचान सत्यापन, भुगतान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शिकायत निवारण और सहभागी शासन को समर्थन प्रदान करते हैं। इस परिवर्तन ने दक्षता और समावेशिता में सुधार किया है, साथ ही साथ मजबूत डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को भी बढ़ा दिया है।

भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना इस परिवर्तन की रीढ़ बन गया है। आधार ने एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान ढांचा स्थापित किया है, जबकि यूपीआई ने वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है। कागज रहित शासन को सक्षम बनाने वाले प्लेटफार्मों ने सार्वजनिक सेवाओं को सुव्यवस्थित किया है, वहीं मायगव जैसी नागरिक-केंद्रित पहलों ने, जिनके छह करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, सहभागी शासन को मजबूत किया है। ई-संजीवनी ने 44 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य परामर्शों को सुगम बनाया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इन प्लेटफार्मों का व्यापक विस्तार सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए गोपनीयता और सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

कनेक्टिविटी, सामर्थ्य और डिजिटल समावेशन भारत के डिजिटल विकास को और अधिक परिभाषित करते हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत में सितंबर 2025 तक 101.7 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड ग्राहक होंगे, जिनमें उपयोगकर्ता औसतन 1,000 मिनट ऑनलाइन बिताते हैं। किफायती मोबाइल डेटा, जिसकी कीमत 2025 में लगभग $0.10 प्रति जीबी होगी, ने इसके उपयोग को गति दी है, जिससे डिजिटल पहुंच भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है।

निजता और साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना

डिजिटल संचार में तीव्र वृद्धि के कारण व्यक्तिगत डेटा की मात्रा और संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है, जिससे डेटा के दुरुपयोग और साइबर खतरों से संबंधित जोखिम बढ़ गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने संस्थागत सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए 2025-26 के बजट में साइबर सुरक्षा के लिए ₹782 करोड़ का आवंटन शामिल है।

भारत में डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा के लिए कानूनी और नियामक ढांचा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पर आधारित है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, ई-गवर्नेंस को सक्षम बनाता है और CERT-In जैसी प्रमुख साइबर सुरक्षा व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय घटना प्रतिक्रिया एजेंसी के रूप में स्थापित करता है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 मध्यस्थों के लिए उचित सावधानी और शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य बनाते हैं, जिससे एक सुरक्षित और अधिक पारदर्शी ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित होता है।

भारत में डेटा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 है, जो डिजिटल माध्यमों से एकत्रित व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम नवाचार और आर्थिक विकास के लिए डेटा के वैध उपयोग के साथ-साथ व्यक्तिगत गोपनीयता को संतुलित करता है, और एक सरल, सुलभ, तर्कसंगत और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। यह नागरिकों को डेटा के प्रमुख के रूप में सशक्त बनाता है, उन्हें अपने व्यक्तिगत डेटा पर स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है और ऐसे डेटा को संभालने वाले संगठनों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

इस अधिनियम के तहत भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना से निगरानी, ​​डेटा उल्लंघनों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से प्रवर्तन को मजबूती मिलती है। नागरिकों को सहमति प्रबंधन, व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच, सुधार और विलोपन, प्रतिनिधियों का नामांकन और समय पर निवारण जैसे अधिकार प्राप्त हैं। बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे अधिकार-आधारित और समावेशी डेटा संरक्षण ढांचा मजबूत होता है।

नवंबर 2025 में अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025, अनुपालन तंत्रों का विस्तृत विवरण देकर और जवाबदेही को मजबूत करके अधिनियम को क्रियान्वित करते हैं। अधिनियम और नियम मिलकर नियामक स्पष्टता प्रदान करते हैं, जिम्मेदार डेटा उपयोग को बढ़ावा देते हैं और एक सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं।

साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपाय

कानून के अलावा, सरकार ने साइबर सुरक्षा और नागरिक जागरूकता को मजबूत करने के लिए कई तरह की पहलें लागू की हैं। इनमें साइबर अपराधों पर समन्वित प्रतिक्रिया के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन, और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वास्तविक समय में हस्तक्षेप के लिए साइबर धोखाधड़ी निवारण केंद्र शामिल हैं।

सामग्री हटाने के लिए सहयोग जैसे डिजिटल प्रवर्तन उपकरण, धोखाधड़ी से जुड़े खातों की पहचान करने के लिए संदिग्ध रजिस्ट्री और सी-डीएसी द्वारा विकसित स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधान राष्ट्रीय लचीलेपन को बढ़ाते हैं। साइट्रेन, साइबर कमांडो कार्यक्रम और एआई सुरक्षा के लिए विशेष प्रमाणन जैसी क्षमता-निर्माण पहलें भारत के साइबर सुरक्षा कार्यबल को मजबूत कर रही हैं, जबकि साइबर स्वच्छता केंद्र जैसी जागरूकता पहल नागरिकों के बीच साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देती हैं।

डेटा गोपनीयता दिवस इस बात की याद दिलाता है कि विश्वास भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला है। जैसे-जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना देश भर में शासन, सेवा वितरण और रोजमर्रा की जिंदगी को आकार दे रही है, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा केवल एक तकनीकी आवश्यकता नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता है। भारत के विकसित होते कानूनी ढांचे, मजबूत संस्थागत तंत्र और नागरिक केंद्रित पहलें यह सुनिश्चित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं कि डिजिटल नवाचार सुरक्षित, नैतिक और जवाबदेह बना रहे।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचा लागू होने, साइबर सुरक्षा संस्थानों को मजबूत करने और क्षमता निर्माण एवं जागरूकता में निरंतर निवेश के साथ, भारत एक सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल वातावरण की ओर तेजी से अग्रसर है। डेटा गोपनीयता के महत्व को पहचानना सरकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी को मजबूत करता है कि वे व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करें, विश्वास कायम करें और यह सुनिश्चित करें कि भारत का डिजिटल परिवर्तन समावेशी, लचीला और नागरिक केंद्रित बना रहे।

 भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।

गौरतलब है कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा।

शुक्ला ने एक्सिओम-4 मिशन के तहत 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की, और विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए।

यह पुरस्कार मिशन के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रदर्शित उनके साहस, नेतृत्व और सूझबूझ को मान्यता देता है।

आईएसएस में अपने प्रवास के दौरान, शुक्ला ने कई वैज्ञानिक प्रयोग और कृषि परीक्षण किए, जिनमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मेथी और मूंग की सफल खेती शामिल है।

शुक्ला को मिशन के दौरान असाधारण साहस, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि उनकी यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी, यह दर्शाते हुए कि दृढ़ संकल्प और आंतरिक शक्ति से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

 रूसी वैज्ञानिक एक नया प्लाज्मा इंजन बना रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रा को काफी कम कर देगा। अभी मंगल ग्रह तक पहुंचने में कई महीने लगते हैं, लेकिन यह नया इंजन भविष्य में यात्रा को कुछ ही दिनों तक कम कर सकता है। रूसी कंपनी रोसाटॉम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और उम्मीद है कि यह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो जाएगा। अभी के रॉकेट खास ईंधन जलाकर चलते हैं, लेकिन यह नया इंजन बिजली और हाइड्रोजन कणों का इस्तेमाल करता है। रूसी वैज्ञानिक इस नए इंजन का परीक्षण एक ऐसी मशीन में कर रहे हैं जो अंतरिक्ष की स्थितियों को सिम्युलेट करती है। इंजन ने पहले ही 2400 घंटे तक लगातार काम करके दिखाया है, जो मंगल ग्रह की राउंड ट्रिप के लिए काफी है। आज के रॉकेट 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करते हैं, लेकिन रूस का नया इंजन 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड तक पहुंचेगा। यह इंजन रॉकेट को ज़मीन से लॉन्च नहीं करेगा।

शुरुआत में, पारंपरिक रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में ले जाएंगे। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद, प्लाज्मा इंजन एक्टिवेट होगा और स्पेसक्राफ्ट को मंगल या दूसरे ग्रहों की ओर धकेलेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इंजन बिजली का इस्तेमाल करके छोटे हाइड्रोजन कणों को बहुत तेज़ गति से बाहर निकालता है। इस इंजन को पावर कैसे मिलती है? इस नए इंजन को दो मुख्य कंपोनेंट्स से पावर मिलेगी: हाइड्रोजन गैस और एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर लगातार इंजन को बिजली सप्लाई करेगा, जिससे यह बिना रुके काम कर सकेगा।

हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है, इसलिए थोड़ी सी मात्रा में भी हाइड्रोजन रॉकेट को बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए वैज्ञानिकों को सारा ईंधन पृथ्वी से ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी और वे अंतरिक्ष में ईंधन भरने के तरीकों का पता लगा सकते हैं। इस इंजन की क्या खासियतें हैं? वैज्ञानिक बिरयूलिन ने बताया कि यह इंजन बिजली और चुंबकत्व की शक्ति का इस्तेमाल करके काम करता है। इसमें दो इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं, और जब हाइड्रोजन कण उनके बीच से गुज़रते हैं, तो एक चुंबकीय बल पैदा होता है जो रॉकेट को थ्रस्ट देता है। पुराने इंजनों को गर्म करना पड़ता था, जिससे वे जल्दी खराब हो जाते थे, लेकिन नया इंजन बिना पहले से गर्म किए काम करता है, जिससे यह ज़्यादा टिकाऊ और एनर्जी-एफिशिएंट है।

इस इंजन का थ्रस्ट 6 न्यूटन है। यह कम लग सकता है, लेकिन यह अब तक अंतरिक्ष में किसी भी इंजन द्वारा हासिल किया गया सबसे ज़्यादा थ्रस्ट है। यह इंजन अचानक पावर का झटका नहीं देता, बल्कि धीरे-धीरे, लगातार थ्रस्ट देता है, जो धीरे-धीरे रॉकेट की स्पीड बढ़ाता है जब तक कि यह अंतरिक्ष में सबसे तेज़ न हो जाए। इसमें क्या चुनौतियाँ हैं? इस इंजन को चलाने के लिए एटॉमिक पावर की ज़रूरत होती है। रॉकेट लॉन्च के दौरान न्यूक्लियर कचरे को सुरक्षित रूप से संभालना एक मुश्किल काम है जिसके लिए दुनिया भर की एजेंसियों से मंज़ूरी की ज़रूरत होती है। इस इंजन से निकलने वाले रेडिएशन से यात्रियों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, पैदा होने वाली गर्मी को मैनेज करना और लगातार पावर सप्लाई बनाए रखना आसान काम नहीं है, और अभी इसके समाधान ढूंढे जा रहे हैं।

 भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है, जो रेलवे नेटवर्क में अपनी तरह की पहली पहल है।

यह रोबोट रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों के साथ मिलकर स्टेशन संचालन में सहायता करेगा, विशेष रूप से यात्रियों की भारी आवाजाही के दौरान। यह तैनाती भारतीय रेलवे द्वारा सार्वजनिक सुविधा और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के प्रयासों को दर्शाती है।

एएससी अर्जुन का अनावरण इंस्पेक्टर जनरल (आरपीएफ) आलोक बोहरा और संभागीय रेलवे प्रबंधक ललित बोहरा ने वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा कमांडेंट (आरपीएफ) एके दुबे की उपस्थिति में किया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह पहल नवाचार-आधारित और स्वदेशी रूप से विकसित समाधानों पर जोर देती है।

स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विशाखापत्तनम में पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया गया यह ह्यूमनॉइड रोबोट एक समर्पित तकनीकी टीम द्वारा एक वर्ष से अधिक के परिश्रम का परिणाम है। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना भारतीय रेलवे की नियमित रेल संचालन में उन्नत प्रणालियों को एकीकृत करने की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है।

यह रोबोट घुसपैठ का पता लगाने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस), एआई-आधारित भीड़ निगरानी और आरपीएफ नियंत्रण कक्षों के लिए वास्तविक समय में अलर्ट उत्पन्न करने की क्षमता से लैस है। यह यात्रियों की सहायता और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में स्वचालित सार्वजनिक घोषणाएं भी कर सकता है।

अर्ध-स्वायत्त नेविगेशन और बाधाओं से बचाव की क्षमता से लैस, एएससी अर्जुन चौबीसों घंटे स्टेशन प्लेटफार्मों पर गश्त कर सकता है, निगरानी में सहायता प्रदान करता है और मानव संसाधन तैनाती को अनुकूलित करता है। आपात स्थितियों के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए इसमें अग्नि और धुंआ पहचान प्रणाली भी लगी हुई है।

सुरक्षा संबंधी कार्यों के अलावा, रोबोट को यात्रियों के साथ बातचीत करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, जो यात्रियों के लिए 'नमस्ते' जैसे इशारे और आरपीएफ कर्मियों के लिए सलामी जैसे इशारे करने की सुविधा देता है, साथ ही सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए एक इंटरफ़ेस भी प्रदान करता है।

मंत्रालय ने कहा कि एएससी अर्जुन की तैनाती एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत प्रौद्योगिकी और स्वदेशी नवाचार का लाभ उठाकर एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित और यात्री-अनुकूल रेलवे वातावरण बनाया जा रहा है।