आज के समय में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फर्जी कॉल्स और SMS के जरिए आम लोगों को आसानी से निशाना बनाया जा रहा है। कई बार लोग असली और नकली मैसेज के बीच फर्क नहीं कर पाते, जिससे वे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिससे अब यह पहचानना आसान हो जाएगा कि कोई मैसेज वाकई बैंक या सरकारी संस्था से आया है या किसी साइबर ठग की चाल है।

TRAI के नए निर्देशों के अनुसार, अब हर SMS भेजने वाले की पहचान (Sender ID) के आखिरी में S, G या P जैसे कोड लिखना अनिवार्य होगा। ये अक्षर मैसेज की प्रकृति और उसकी विश्वसनीयता के बारे में संकेत देंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी मैसेज की Sender ID के अंत में ‘S’ लिखा है, तो वह बैंकिंग, लेन-देन या टेलीकॉम सेवा से जुड़ा मैसेज माना जाएगा। वहीं ‘G’ लिखा होने का मतलब है कि यह किसी सरकारी योजना, अलर्ट या अधिसूचना से जुड़ा संदेश है। अगर Sender ID में ‘P’ है, तो वह किसी कंपनी या ब्रांड द्वारा भेजा गया प्रमोशनल या विज्ञापन संबंधी मैसेज है।

TRAI के इस नियम से लोगों को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फर्जी मैसेज को पहचानना आसान हो जाएगा। इससे साइबर फ्रॉड की घटनाएं घटेंगी क्योंकि अपराधियों के नकली बैंक या सरकारी मैसेज अब जल्दी पकड़े जा सकेंगे। इसके अलावा लोग किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अपनी निजी जानकारी साझा करने से बच सकेंगे।

हालांकि, यूजर्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी मैसेज की सेंडर आईडी के पीछे S, G या P नहीं है, तो उससे सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे मैसेज की सच्चाई की जांच करना जरूरी है, और किसी भी तरह की संदिग्ध जानकारी या लिंक पर विश्वास करने से पहले पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए।

कुल मिलाकर, TRAI का यह कदम आम लोगों को डिजिटल सुरक्षा देने की दिशा में एक अहम पहल है। इससे लोग न सिर्फ जागरूक होंगे, बल्कि साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से भी बच सकेंगे। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए हर मैसेज की पहचान समझदारी से करना अब और भी जरूरी हो गया है।

आज की दुनिया में इंटरनेट हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है — पढ़ाई, नौकरी, मनोरंजन, बैंकिंग जैसी हर ज़रूरत इसके बिना अधूरी लगती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज भी दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां न मोबाइल इंटरनेट है, न सोशल मीडिया, और न ही ATM जैसी बुनियादी डिजिटल सुविधाएं?

यह देश है इरिट्रिया (Eritrea) — अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित एक छोटा लेकिन पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से कटा हुआ राष्ट्र।

इरिट्रिया कहां है?

इरिट्रिया, अफ्रीका के उत्तर-पूर्व में स्थित है और इसके पड़ोसी देश हैं इथियोपिया, सूडान, और जिबूती। इसकी राजधानी है अस्मारा (Asmara), जो लाल सागर के किनारे बसी है।

जहां आज दुनिया के अधिकतर देशों में मोबाइल डेटा आम लोगों की पहुंच में है, वहीं इरिट्रिया में मोबाइल इंटरनेट की सुविधा ही मौजूद नहीं है।

यहां इंटरनेट की स्थिति कैसी है?

• रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ 1% आबादी ने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया है।

• जो इंटरनेट कैफे मौजूद हैं, वे केवल कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित हैं।

• स्पीड इतनी धीमी होती है कि 2G से भी खराब अनुभव होता है।

• आम लोगों के पास घरों में इंटरनेट, स्मार्टफोन या डिजिटल सेवाओं तक पहुंच नहीं है।

आख़िर क्यों नहीं है इरिट्रिया में इंटरनेट?

1. तानाशाही सरकार और सख्त नियंत्रण

इरिट्रिया को अक्सर “अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया” कहा जाता है। यहां सरकार बेहद सख्त है और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कई पाबंदियां हैं।

• अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है

• सरकार की मर्जी के बिना मीडिया और संचार का कोई साधन नहीं

• इंटरनेट को सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक नियंत्रण के लिए खतरा मानती है

2. इंटरनेट का डर

सरकार को डर है कि इंटरनेट से विदेशी विचार, राजनीतिक असंतोष, और विरोध के स्वर देश में फैल सकते हैं। इसी वजह से इंटरनेट को कड़ाई से नियंत्रित किया गया है।

3. आर्थिक सीमाएं

• देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है

• एक घंटे के इंटरनेट कैफे का खर्च लगभग ₹100 (100 इरिट्रियन नाक्फा) होता है, जो आम नागरिक की पहुंच से बाहर है

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास लगभग न के बराबर है

बाकी देशों की तुलना में इरिट्रिया की स्थिति

जहां कई विकासशील देशों में डेटा महंगा और नेटवर्क कमजोर हो सकता है, लेकिन वहां कम से कम इंटरनेट और सोशल मीडिया की पहुंच तो है।
इरिट्रिया का उदाहरण दिखाता है कि जब सरकारें डिजिटल एक्सेस को रोकती हैं, तो इसका सीधा असर लोगों की

• शिक्षा

• रोजगार के अवसर

• व्यक्तिगत आज़ादी

• और सामाजिक प्रगति
  पर पड़ता है।

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की जरूरत बन चुका है। इरिट्रिया जैसे देशों में इंटरनेट की गैर-मौजूदगी यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीक तक समान पहुंच कितनी जरूरी है।
जहां एक तरफ़ दुनिया AI और 5G की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ देश अब भी डिजिटल अंधकार में जी रहे हैं।

 महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक शुक्रवार को भारत में पहले आधिकारिक टेस्ला मॉडल वाई के मालिक बन गए, जो राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है। कंपनी द्वारा मुंबई में अपना पहला शोरूम खोलने के ठीक एक दिन बाद कार खरीदने वाले सरनाइक ने कहा कि उन्होंने इसे लोगों, खासकर युवाओं को टिकाऊ परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए खरीदा है।

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेकर मैक्सिटी मॉल में नवनिर्मित टेस्ला शोरूम के बाहर मीडिया से बात करते हुए सरनाईक ने बताया कि यह कार उनके पोते के लिए एक उपहार है।

उन्होंने कहा, "यह खरीदारी सिर्फ़ एक निजी फ़ैसला नहीं है, यह एक बयान है। मैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता फैलाना चाहता हूँ। मेरा मानना ​​है कि बच्चों को इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़िंदगी का एक सामान्य हिस्सा मानकर बड़े होना चाहिए।"

सरनाईक ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया।

उन्होंने आगे कहा, "हमारा प्रशासन एक स्वच्छ और हरित महाराष्ट्र के निर्माण पर केंद्रित है। मुझे कोई विशेष छूट नहीं मिली। मैं भी बाकी सभी की तरह एक गौरवान्वित ग्राहक हूँ।"

टेस्ला मॉडल Y भारत में रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) कॉन्फ़िगरेशन में बेची जा रही है। यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है - स्टैंडर्ड RWD (कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और लॉन्ग रेंज RWD (कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)।

इस अवसर पर टेस्ला अनुभव केंद्र में भारी भीड़ उमड़ी, जहां परिवार टेस्ट ड्राइव के लिए तथा प्रतिष्ठित ईवी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे।

एक उत्साहित आगंतुक ने कहा, "आज यहाँ आकर मुझे अद्भुत अनुभव हुआ। यह अनुभव अद्भुत था। हम इसे पहली बार आज़मा रहे हैं।"

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जोर देते हुए सरनाईक के बेटे और शिवसेना नेता प्रवेश सरनाईक ने भी अपने पिता की भावनाओं को दोहराया।

उन्होंने कहा, "इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं। मैं महाराष्ट्र के लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे इसे अपनाएँ। अब समय आ गया है कि हम एक टिकाऊ कल की दिशा में साहसिक कदम उठाएँ।"

टेस्ला का पहला भारतीय आउटलेट 4,000 वर्ग फुट में फैला है और एक रिटेल और एक्सपीरियंस सेंटर, दोनों के रूप में काम करता है। इसका उद्घाटन 15 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और टेस्ला की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल फैन ने किया था। एक दिन बाद, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी केंद्र का दौरा किया और टेस्ट ड्राइव का आनंद लिया।

इससे पहले जुलाई में, टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को अंधेरी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से अपना आधिकारिक व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे कंपनी भारत में वाहन पंजीकरण और टेस्ट ड्राइव शुरू करने में सक्षम हो गई।

प्रताप सरनाईक की यात्रा को आकांक्षा और प्रगति का प्रतीक भी माना जाता है। ठाणे जिले के एक साधारण परिवार से निकलकर, वे ओवाला-मजीवाड़ा से चार बार विधायक बने और अब महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार का नेतृत्व कर रहे हैं।

पर्यावरणीय लाभ, नीतिगत प्रोत्साहन और अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि बुनियादी ढाँचे और लागत जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन बढ़ती उपभोक्ता रुचि और सरकारी समर्थन एक स्वच्छ ऑटोमोटिव भविष्य की ओर बदलाव को तेज़ कर रहे हैं।

 एक अभूतपूर्व अध्ययन ने कोशिकाओं को यांत्रिक तनाव से बचाने में एक कम ज्ञात प्रोटीन, पी47, की भूमिका को उजागर किया है, जिससे हृदय की मांसपेशी संबंधी विकारों और लेमिनोपैथी जैसे रोगों के उपचार के लिए संभावित रूप से नए रास्ते खुलेंगे, जहां शारीरिक तनाव के तहत प्रोटीन की स्थिरता से समझौता होता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, एसएन बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र (एसएनबीएनसीबीएस) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में p47 की "यांत्रिक संरक्षक" के रूप में कार्य करने की अप्रत्याशित क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। यह खोज कोशिकीय यांत्रिकी और प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण में सहायक प्रोटीन की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करती है।

जीवित कोशिकाओं में, प्रोटीन परिवहन, अपघटन और कोशिका-कंकालीय पुनर्रचना जैसी प्रक्रियाओं के दौरान निरंतर यांत्रिक बलों का सामना करते हैं। ये बल प्रोटीन के वलय और कार्य को प्रभावित करते हैं। यद्यपि कैनोनिकल चैपरोन, अर्थात् प्रोटीन वलय का मार्गदर्शन करने वाले विशिष्ट प्रोटीन, का व्यापक अध्ययन किया गया है, उनके सहायक सहकारकों की भूमिका का अभी तक कम ही अध्ययन किया गया है।

डॉ. शुभाशीष हलधर के नेतृत्व में, शोध दल ने एकल-अणु चुंबकीय चिमटी का उपयोग करके प्रत्येक प्रोटीन अणु पर नियंत्रित यांत्रिक बल लगाया, जिससे कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन द्वारा अनुभव किए जाने वाले भौतिक तनावों का अनुकरण किया गया। उनके प्रयोगों से पता चला कि p47, जिसे पहले कोशिकीय मशीन p97 का एक मात्र सहायक माना जाता था, बल के अधीन प्रोटीन को स्थिर करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। प्रोटीन यातायात, विघटन और झिल्ली संलयन में अपनी पारंपरिक भूमिका के विपरीत, p47 यांत्रिक रूप से खिंचे हुए प्रोटीन से बंधता पाया गया, जिससे निरंतर खिंचाव बलों के अधीन भी उनकी पुनःसंयोजित होने की क्षमता बढ़ जाती है।

यह फोल्डेज़ जैसी गतिविधि, कैननिकल चैपरोन्स के कार्य को प्रतिबिंबित करती है, जो p47 को यांत्रिक तनाव के तहत प्रोटीन स्थिरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अध्ययन एक सहकारक प्रोटीन द्वारा स्वायत्त, बल-निर्भर सुरक्षात्मक गतिविधि प्रदर्शित करने का पहला एकल-अणु प्रमाण प्रदान करता है।

भारतीय रासायनिक अनुसंधान सोसायटी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष अंक के अंतर्गत, *बायोकेमिस्ट्री* पत्रिका में प्रकाशित, ये निष्कर्ष बताते हैं कि p47 जैसे यांत्रिक सहकारकों को लक्षित करके प्रोटीन अस्थिरता से जुड़ी बीमारियों के लिए नई चिकित्सीय रणनीतियाँ विकसित की जा सकती हैं। यह खोज सहायक प्रोटीनों की समझ और उन स्थितियों से निपटने में उनकी क्षमता का विस्तार करती है जहाँ यांत्रिक तनाव कोशिका कार्य को बाधित करता है।

YouTube आज केवल एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह कमाई का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज डॉक्टर हो या कोच, हर क्षेत्र के लोग यूट्यूब चैनल बनाकर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यूट्यूब से अच्छा पैसा कमाने के मौके मिलते हैं। अगर आप भी यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो यह जानना जरूरी है कि एक मिलियन व्यूज आने पर यूट्यूब कितनी कमाई देता है।

1 मिलियन व्यूज पर कमाई
किसी वीडियो पर एक मिलियन व्यूज आने पर मिलने वाली कमाई निश्चित नहीं होती, यह कई बातों पर निर्भर करती है जैसे वीडियो का कंटेंट, कैटेगरी, विज्ञापन दरें और वीडियो की परफॉर्मेंस। यूट्यूब से कमाई का मुख्य स्रोत विज्ञापन होते हैं। जब दर्शक किसी वीडियो पर दिखाए गए विज्ञापन को देखते हैं, तो उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा यूट्यूबर को मिलता है। इसके अलावा क्रिएटर्स स्पॉन्सरशिप, ब्रांड प्रमोशन और एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हैं।

किस बात से होती है कमाई प्रभावित?
कमाई पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है Cost Per Mille (CPM)। इसका मतलब है कि 1,000 विज्ञापन इंप्रेशन पर विज्ञापनदाता कितना भुगतान करता है। भारत में CPM आमतौर पर 42 से 170 रुपये के बीच होता है, जो विदेशों की तुलना में कम है। अलग-अलग कैटेगरी के वीडियो की कमाई भी अलग होती है। उदाहरण के लिए गेमिंग और फिटनेस जैसे क्षेत्र के वीडियो पर कमाई ज्यादा होती है। यदि आपके वीडियो ज्यादा विकसित देशों जैसे अमेरिका या इंग्लैंड के दर्शकों द्वारा देखे जाते हैं, तो आपकी कमाई बढ़ सकती है। इसके अलावा, यदि दर्शक विज्ञापन को पूरा देखते हैं या उस पर क्लिक करते हैं, तो भी यूट्यूबर की कमाई बढ़ जाती है।

औसतन कितनी होती है कमाई?
भारत में सामान्यत: एक मिलियन व्यूज पर यूट्यूब क्रिएटर्स को लगभग 10,000 से 50,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। हालांकि, यह राशि वीडियो की क्वालिटी, दर्शकों के देश, विज्ञापन की प्रभावशीलता और ब्रांड पार्टनरशिप जैसे कारकों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। अच्छे कंटेंट और सही मार्केटिंग से कमाई को और भी बढ़ाया जा सकता है।

Apple 9 सितंबर 2025 को अपनी नई सीरीज iPhone 17 लॉन्च करने जा रही है। दुनियाभर में Apple के फैंस इस लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में iPhone पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है? और क्या आपको यह भी पता है कि दुनिया में iPhone कहां सबसे सस्ता मिलता है?

iPhone पर बैन: कहां और क्यों?

इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां iPhone 16 पर बैन लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडोनेशियाई सरकार ने स्थानीय विनिर्माण नीति (Local Manufacturing Policy) और उद्योग नियमों का पालन न करने के चलते iPhone 16 को बाज़ार में बेचने की अनुमति नहीं दी।

अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के उद्योग मंत्रालय ने बताया कि Apple देश में iPhone निर्माण के लिए जरूरी 40% लोकल कंटेंट की शर्त पूरी नहीं कर सका। Apple ने पहले 1.71 ट्रिलियन रुपिया निवेश का वादा किया था, लेकिन केवल 1.48 ट्रिलियन का निवेश हुआ, जिससे TKDN/IMEI सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सका और iPhone 16 की बिक्री अवैध मानी गई।

बाद में Apple ने निवेश बढ़ाकर $1 बिलियन (1 अरब डॉलर) करने का प्रस्ताव दिया और Batam द्वीप पर एक AirTag फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई। लेकिन इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री Agus Gumiwang ने इसे अपर्याप्त बताया, क्योंकि AirTag फैक्ट्री iPhone निर्माण से संबंधित नहीं थी।

फरवरी 2025 में Apple और इंडोनेशियाई सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसमें Apple ने देश में स्थानीय R&D और विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का वादा किया। इसके बाद iPhone 16 के बैन को हटाने की संभावना बनी।

हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर iPhone 17 को देश में लॉन्च करना है, तो Apple को पहले सभी स्थानीय नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा, वरना इस पर भी बैन लगाया जा सकता है।

???? अभी तक पूरी तरह से सरकारी प्रतिबंध केवल इंडोनेशिया में लागू है, जबकि ईरान में iPhone 14 और 15 जैसे कुछ मॉडल्स पर आंशिक प्रतिबंध था।

कहां मिलता है सबसे सस्ता iPhone?

iPhone की कीमतें हर देश में अलग होती हैं। इसके पीछे टैक्स, करेंसी एक्सचेंज रेट, और स्थानीय नीतियां जिम्मेदार होती हैं।

जहां iPhone सबसे सस्ता मिलता है:

1. अमेरिका (USA)

   • सबसे सस्ती कीमतें – Unlocked iPhone लगभग $1,599 से शुरू

   • टैक्स अलग-अलग राज्यों में अलग होता है

2. दक्षिण कोरिया (South Korea)

   • iPhone 16 Pro की कीमत करीब €903, यूरोप से भी सस्ता

3. हॉन्ग कॉन्ग

   • टैक्स-फ्री ज़ोन, अक्सर अमेरिका से भी सस्ता

   • टेक गैजेट्स खरीदने के लिए लोकप्रिय स्थान

4. जापान, कनाडा, और यूएई

   • कम टैक्स और प्रमोशनल ऑफर्स के कारण अक्सर बेहतर डील्स

सबसे महंगे iPhones कहां मिलते हैं?

1. टर्की (Turkey)

   • iPhone की कीमत दोगुनी तक हो सकती है

   • भारी टैक्स जैसे VAT और ÖTV (Special Consumption Tax)

2. ब्राज़ील

   • ऊँची महंगाई और भारी टैक्स के कारण iPhone खरीदना महंगा

• अगर आप iPhone 17 खरीदने की सोच रहे हैं और सबसे सस्ती डील चाहते हैं, तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया, हॉन्ग कॉन्ग, जापान, यूएई, और कनाडा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं।

• वहीं, अगर आप इंडोनेशिया या ईरान में हैं, तो iPhone खरीदने से पहले वहाँ की सरकारी नीतियों और प्रतिबंधों की जानकारी जरूर लें।

स्मार्टफोन तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और अब पारंपरिक सिम कार्ड की जगह एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी eSIM लोकप्रिय होती जा रही है। eSIM, जिसे Embedded SIM भी कहा जाता है, एक डिजिटल सिम है जो फोन के हार्डवेयर में पहले से इनबिल्ट होती है। इसका मतलब है कि अब आपको कोई फिजिकल सिम लगाने या निकालने की ज़रूरत नहीं होती। भारत में फिलहाल Jio, Airtel और Vi जैसी टेलीकॉम कंपनियां चुनिंदा स्मार्टफोन्स के लिए eSIM की सुविधा देती हैं। हालांकि अब भी बहुत से यूज़र्स के मन में यह सवाल रहता है कि यह तकनीक क्या है और इससे उन्हें क्या फायदे और क्या सीमाएं देखने को मिल सकती हैं।

परंपरागत सिम कार्ड यानी SIM (Subscriber Identity Module) एक छोटी प्लास्टिक चिप होती है जिसे मोबाइल फोन में लगाकर नेटवर्क सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें मोबाइल नंबर, नेटवर्क डिटेल्स और कुछ बेसिक डेटा सेव रहता है। भारत में अभी nano-SIM सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है।

वहीं eSIM एक डिजिटल सिम है जो फिजिकल सिम की जगह लेती है। यह फोन के मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहती है और इसे QR कोड या मोबाइल सेटिंग्स के जरिए आसानी से एक्टिव किया जा सकता है। भारत में iPhone, Google Pixel और कुछ Samsung Galaxy स्मार्टफोन्स में यह फीचर पहले से मौजूद है।

eSIM और पारंपरिक सिम के बीच कई बड़े अंतर हैं। पारंपरिक सिम एक फिजिकल चिप होती है जिसे आप फोन में डालते और निकालते हैं, जबकि eSIM फोन के अंदर ही फिक्स होती है और इसे हटाया नहीं जा सकता। eSIM को ऑपरेटर द्वारा दिए गए QR कोड या ऐप के माध्यम से एक्टिव किया जा सकता है, जबकि फिजिकल सिम को मैनुअली स्वैप करना पड़ता है। eSIM खो नहीं सकती, जबकि फिजिकल सिम के खोने या टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा, eSIM से स्मार्टफोन के अंदर अतिरिक्त जगह बचती है, जिससे कंपनियां बेहतर बैटरी या स्लिम डिज़ाइन दे सकती हैं।

भारत में eSIM के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि नया नंबर या नेटवर्क बिना स्टोर गए ऑनलाइन ही एक्टिव किया जा सकता है। फिजिकल सिम के मुकाबले इसमें टूटने या गुम होने का खतरा नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान भी यह बेहद उपयोगी साबित होती है, क्योंकि आप नया प्लान तुरंत एक्टिव कर सकते हैं। साथ ही, eSIM और फिजिकल सिम दोनों को एक साथ उपयोग करके डुअल सिम का लाभ भी लिया जा सकता है। स्मार्टफोन डिजाइन को बेहतर बनाने में भी यह तकनीक कंपनियों की मदद करती है।

हालांकि, भारत में eSIM को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ हाई-एंड स्मार्टफोन्स तक ही सीमित है। इसके सेटअप की प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है और तकनीकी समझ की जरूरत होती है। अगर आप नया फोन लेते हैं, तो eSIM को फिर से एक्टिवेट करवाना पड़ता है, जबकि फिजिकल सिम को बस निकालकर नए फोन में डालना होता है। वर्तमान में केवल कुछ चुनिंदा नेटवर्क्स ही eSIM सपोर्ट करते हैं और अगर फोन खो जाए या खराब हो जाए, तो eSIM को दोबारा सेटअप करने के लिए ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है।

कुल मिलाकर, eSIM एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में मोबाइल यूज़र्स के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती है। यह तकनीक भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है, हालांकि इसके सफल और व्यापक उपयोग के लिए अभी और तकनीकी विस्तार और समर्थन की जरूरत है।

इस जानकारी को पढ़ने के बाद अगर आप eSIM का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने नेटवर्क ऑपरेटर से पूरी जानकारी जरूर लें और सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस इसे सपोर्ट करता है।

 संघीय रजिस्टर के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका चिप निर्माता सैमसंग 005930.KS और एसके हाइनिक्स 000660.KS के लिए चीन में चिप्स का उत्पादन करना अधिक कठिन बना रहा है, क्योंकि उसने उन प्राधिकरणों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत इन कंपनियों को चीन में अमेरिकी सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण प्राप्त करने की अनुमति थी।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कंपनियों को चीन को अमेरिकी सेमीकंडक्टर उपकरणों की बिक्री पर 2022 में लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों से छूट दी थी।

अब कंपनियों को चीन के लिए उपकरण खरीदने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने होंगे। संघीय फाइलिंग में इंटेल INTC.O को भी उन कंपनियों में शामिल किया गया है जिन्होंने चीन के लिए अपना प्राधिकरण खो दिया है, हालाँकि इंटेल ने इस साल हुए एक सौदे में अपनी डालियान, चीन स्थित इकाई बेच दी थी।

पोस्टिंग के अनुसार, यह निरसन 120 दिनों में प्रभावी हो जाएगा।

वाणिज्य विभाग ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन कम्पनियों को चीन में अपनी मौजूदा सुविधाओं को संचालित करने की अनुमति देने के लिए लाइसेंस आवेदनों को मंजूरी देने की योजना बना रहा है, लेकिन क्षमता विस्तार या प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए लाइसेंस देने का इरादा नहीं रखता है।

एसके हाइनिक्स ने एक बयान में कहा कि वह "कोरियाई और अमेरिकी दोनों सरकारों के साथ निकट संपर्क बनाए रखेगा और हमारे व्यापार पर प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।"

सैमसंग ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने वाणिज्य विभाग को "वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता के लिए चीन में हमारी सेमीकंडक्टर कंपनियों के स्थिर संचालन के महत्व" के बारे में समझाया है।

मंत्रालय ने कहा कि सियोल, दक्षिण कोरियाई कंपनियों पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए वाशिंगटन के साथ चर्चा जारी रखेगा।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग "अमेरिका के कदम का विरोध करता है" और "उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।"

लाइसेंसिंग में बदलाव से अमेरिकी उपकरण निर्माता कंपनियों KLA Corp KLAC.O, Lam Research LRCX.O और Applied Materials AMAT.O की चीन को बिक्री में कमी आने की संभावना है। इन कंपनियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

लैम के शेयरों में 4.4% की गिरावट आई, एप्लाइड मैटेरियल्स में 2.9% की गिरावट आई तथा केएलए के शेयरों में 2.8% की गिरावट आई।

चीनी निर्माताओं, माइक्रोन को लाभ हो सकता है

जून में, जब अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने प्राधिकरणों को रद्द करने की संभावना जताई थी, तो व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में संघर्ष विराम टूटने की स्थिति में "केवल आधार तैयार कर रहा है"।

जुलाई में दोनों सहयोगियों और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों ने टैरिफ पर एक समझौते की घोषणा की थी, लेकिन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ शिखर सम्मेलन से लिखित रूप में समझौते को अंतिम रूप दिए बिना ही वापस आ गए।

अमेरिका और चीन एक टैरिफ युद्धविराम समझौते के तहत काम कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका में चीनी आयात पर 30% का शुल्क और अमेरिकी वस्तुओं पर 10% चीनी शुल्क नवंबर तक लागू रहेगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध ने अमेरिकी उद्योगों के लिए ज़रूरी दुर्लभ मृदा खनिजों से लेकर चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन की खरीद तक, हर चीज़ को प्रभावित किया है।

व्हाइट हाउस ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

"चिप वॉर" के लेखक क्रिस मिलर ने कहा, "इस कदम से चीन में सुविधाएं रखने वाले कोरियाई चिप निर्माताओं के लिए अधिक उन्नत चिप्स का उत्पादन जारी रखना कठिन हो जाएगा।"

इस कदम से घरेलू चीनी उपकरण निर्माताओं को मदद मिल सकती है, जिनके उपकरण इस कमी को पूरा कर सकते हैं। इससे माइक्रोन MU.O को भी मदद मिल सकती है, जो मेमोरी चिप क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की सैमसंग और एसके हाइनिक्स की प्रमुख अमेरिकी प्रतिस्पर्धी है।

मिलर ने कहा, "यदि इसके साथ ही वाईएमटीसी और सीएक्सएमटी (जैसे चीनी चिप निर्माता) के खिलाफ और कदम नहीं उठाए गए, तो इससे कोरियाई कंपनियों की कीमत पर चीनी कंपनियों के लिए बाजार में जगह खुलने का खतरा पैदा हो जाएगा।"

हाल के महीनों में चीन को माल और प्रौद्योगिकी निर्यात करने के लिए अमेरिकी कंपनियों द्वारा हजारों लाइसेंस आवेदन भी अधर में लटके हुए हैं, जिससे भारी मात्रा में लंबित मामले पैदा हो गए हैं, जैसा कि रॉयटर्स ने इस महीने रिपोर्ट किया है, जिसमें अरबों डॉलर के सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण भी शामिल हैं।

सैमसंग और हाइनिक्स जैसी विदेशी चिप निर्माताओं को अब मान्य अंतिम उपयोगकर्ता का दर्जा प्राप्त है, जो अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता की तुलना में "अधिक आसानी से, तेज़ी से और विश्वसनीय रूप से" सामान भेजने की अनुमति देता है, जैसा कि वाणिज्य विभाग अपनी वेबसाइट पर कहता है। यह VEU दर्जा हटा दिया जाएगा।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (लुपेक्स) कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रयान-5 मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) के बीच हुए समझौते का स्वागत किया।

इसरो और जाक्सा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित लूपेक्स मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना और पानी की बर्फ सहित उसके छिपे हुए संसाधनों का अध्ययन करना है। चंद्रयान-5 भारत के चंद्रयान श्रृंखला का पाँचवाँ मिशन होगा।

जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम चंद्रयान-5 मिशन के लिए इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग का स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं से परे जा चुकी है और अंतरिक्ष में मानव जाति की प्रगति का प्रतीक बनेगी।"

LUPEX के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था का आदान-प्रदान JAXA के उपाध्यक्ष मत्सुरा मयूमी और भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज के बीच किया गया, जिससे इस ऐतिहासिक साझेदारी को व्यावहारिक आकार मिला।

वर्ष 2023 में चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग के लिए वैश्विक प्रशंसा को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगली चुनौती स्थायी रूप से छाया में रहने वाले क्षेत्रों की गहन खोज में है, जहां बहुमूल्य संसाधन मौजूद हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि जापानी तकनीक और भारतीय प्रतिभा एक सफल संयोजन हैं। जिस तरह हम हाई-स्पीड रेल पर मिलकर काम कर रहे हैं, उसी तरह हम नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत बंदरगाहों, विमानन और जहाज निर्माण में भी तेज़ी से प्रगति करेंगे। लूपेक्स मिशन अंतरिक्ष में हमारे सहयोग को और मज़बूत करेगा।"

दोनों नेताओं ने 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श किया और उन्नत प्रौद्योगिकी, गतिशीलता और अंतरिक्ष अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए समझौतों का आदान-प्रदान किया।

अपनी यात्रा से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने योमिउरी शिंबुन को दिए एक साक्षात्कार में इस बात पर ज़ोर दिया था कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा उसके वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प, नवाचार और कड़ी मेहनत को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसरो-जाक्सा साझेदारी अंतरिक्ष विज्ञान की सीमाओं का विस्तार करेगी और पृथ्वी पर लोगों को लाभान्वित करेगी।

लूपेक्स के तहत, इस मिशन को जाक्सा के H3-24L रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसमें एक जापानी रोवर से लैस इसरो द्वारा निर्मित चंद्र लैंडर होगा। इसरो इस मिशन के लिए कई वैज्ञानिक उपकरण भी उपलब्ध कराएगा।

चंद्रयान-5/लूपेक्स भारत के दीर्घकालिक चंद्र रोडमैप में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की परिकल्पना की गई है।

अब WhatsApp केवल चैटिंग या कॉलिंग के लिए नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेज़ों के आवेदन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार जल्द ही एक AI-पावर्ड WhatsApp चैटबॉट लॉन्च करने जा रही है, जिसके ज़रिए आम लोग ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।

यह पहल ‘WhatsApp Governance’ के तहत लाई जा रही है, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं को आम जनता के लिए अधिक सुलभ, तेज़ और पारदर्शी बनाना है। इसके शुरू होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और लाइन में लगने की झंझट भी खत्म हो जाएगी।

शुरुआती चरण में इस सेवा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र सहित 25 से 30 सेवाएं जोड़ी जाएंगी। आने वाले समय में इसे और विभागों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकें।

यह चैटबॉट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूजर को सिर्फ WhatsApp पर "Hi" टाइप कर मैसेज भेजना होगा, जिसके बाद चैटबॉट फॉर्म भेजेगा। यूजर उस फॉर्म को भरकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा और आवेदन पूरा कर सकेगा। इसके बाद उसी चैट पर आवेदन की स्थिति, वेरिफिकेशन और दस्तावेज़ डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी।

इस सेवा को दिल्ली सरकार के e-District पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा ताकि सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे और यूजर को एकीकृत अनुभव मिल सके।

फिलहाल यह सेवा विकास के चरण में है और इसकी लॉन्च तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। लॉन्च के बाद सरकार इसकी जानकारी सार्वजनिक करेगी।

इस पहल से न केवल सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा प्रयास माना जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को तकनीक के ज़रिए तेज़ और सरल सेवाएं मिल सकेंगी।