मानवाधिकार दिवस विशेष:- लोकतंत्र का मुखाैटा और मानवाधिकारों का हनन

मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार जन्म से मिले हुए हैं , उन्हें प्राप्त करने के लिए उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। विश्व के कई विकसित देश लोकतंत्र का मुखाैटा लगाकर जनता के अधिकारों को हनन करने से पीछे नहीं हैं। हाल ही दिनों में बांग्लादेश में कुछ संगठनों ने पूरे देश में विरोध कर लोकतांत्रिक सरकार को बेदखल कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं, ईसाई और सिखों पर लगातार बहुसंख्यक समाज हमला करके उनकी सम्पत्तियों पर कब्जा कर रहा है। विरोध करने पर उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। साथ ही उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है।

इस मामले को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लाउड ने कहा कि "अमेरिका, बांग्लादेश में एक स्वस्थ लोकतंत्र देखना चाहता है, वहां हर व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।' बांग्लादेश से अभी जो खबरें आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं, हम हालात पर नजर रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में लोग अपने धर्म का पालन करते हुए मानवता का जीवन जी सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय जगत में बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकारों के हनन को लेकर चिंता देखी जा सकती है। बहरहाल, सबसे पहले 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसकी औपचारिक शुरुआत 1950 से हुई। इस दिन मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार और नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मानवाधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1940 श्रीमती इलेनोर रूजवेल्ट ने किया। उन्होंने पाया कि पूर्व में प्रयोग होने वाले शब्द ‘ मनुष्य का अधिकार ’ में कुछ लोग महिलाओं का अधिकार शामिल नहीं मानते। हालांकि, इस अवधारणा का अस्तित्व इसमें पहले भी रहा है।

प्राचीन काल में किसी न किसी रूप में इस अवधारणा ने अपना स्थान बना लिया। प्राचीन यूनान में अरस्तू का ‘ न्याय का सिद्धांत’ सामने आया, जिसके अनुसार बंटवारा अनुपातिक रूप में होना चाहिए। रोम में सिसरो ने जिस प्राकृतिक कानून सिद्धांत का उल्लेख किया, उसके अनुसार कानून प्रकृति ने स्थापित किया। सिसरो ने ‘ जूस ने चुराल’ का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार कानून को प्रकृति ने स्थापित किया है और कानून सब लोगों पर हर समय लागू है। प्राचीन काल में महाभारत के शांति पर्व में शासक के आचरण और राजत्व के सिद्धांत के बारे में कहा गया है। अर्थशास्त्र में प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण बताया गया है। सम्राट अशोक ने कलिंग अभिलेख में प्रजा को संतान की तरह माना और अधिकारियों को जनता पर अत्याचार नहीं करने की चेतावनी दी थी। राजनीतिक चिंतक जेएस मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। 1776 में अमेरिकी क्रांति के बाद स्वाधीनता की घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि ‘ हमारे लिए यह स्वयं सिद्ध सत्य है कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। ’

फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे दिए गए। फ्रांस में संविधान बना, जिसमें मनुष्य के जन्मजात अधिकारों को मान्यता दी गई। अमेरिकन संविधान विश्व का प्रथम संविधान बना, जिसमें मानव अधिकारों को लिपिबद्ध किया गया और इनके संरक्षण की व्यवस्था की गई।

मानवाधिकारों की अनिवार्यता : मानवाधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजबूत होने के साथ-साथ इन अधिकारों को अधिक सम्मान देना अनिवार्य हो गया है। मानवाधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन करना बहुत जरूरी है ताकि मानव की गरिमा को कायम रखा जा सके। मानवाधिकार व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और उसके सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि इनकी रक्षा की जानी चाहिए। ‘मानवाधिकार ’ मानव के जन्मसिद्ध अधिकार हैं और इन्हें मानव से अलग कर देने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। व्यक्ति का स्थान अन्य संस्थाओं से ऊंचा है इसलिए उसके अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समाज, सरकार और अन्य संगठन तभी सफल माने जा सकते हैं जब वे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकें। मानवाधिकारों की रक्षा इसलिए भी जरूरी है कि इनकी रक्षा से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी है। नाजी (जर्मनी), फासी (इटली) और कम्युनिष्ट सरकारों ने व्यक्ति के अधिकार की अवहेलना की, फलतः उन्हें जनता के विरोध और अन्य राष्ट्रों से युद्ध का सामना करना पड़ा और अंततः सरकारें नष्ट हो गई। कल्याणकारी राज्य सिद्धांत के अनुसार राज्य का पहला कर्त्तव्य है कि जनता के कल्याण और सुख की व्यवस्था करना। इसकी प्राप्ति के लिए मानवाधिकारों की रक्षा जरूरी है। आज के अन्तरराष्ट्रीयवाद के दौर में कोई भी देश इन अधिकारों को अनदेखा करके अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव और अन्य राष्ट्रों के बहिष्कार के चलते प्रत्येक देश को इन अधिकारों को मान्यता देनी पड़ी है।

भारत में मानवाधिकार की स्थितिः भारत में दलितों को मानवाधिकार मिलना दूर की कोड़ी बनी हुई है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ‘ दलित सामाजिक स्तर पर वे काहिल हैं, आर्थिक स्तर पर वे गुलामों से भी बदतर हैं, धार्मिक स्तर पर उन्हें उन स्थलों में प्रवेश से रोका जाता है, जिन्हें हम ‘ईश्वर का घर ’ कहते हैं। देश को आजाद हुए आज 75 वसंत से अधिक गुजर गए, लेकिन आज भी दलित के साथ हर समय भेदभाव को शिकार होना पड़ रहा है। सामाजिक समरसता के अनेक लोक लुभावने नारे और दलित विमर्श के बाद भी भारतीय समाज अनेक जातियों, वर्गों और श्रेणियों के छोटे-छोटे दायरों में बंटा हुआ है। ये दायरे अक्सर एक-दूसरे के सामने आक्रामक मुद्रा में खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए आज भी हम एक भारतीय समाज नहीं बना पाए हैं, कभी हम धर्मों में बंट जाते हैं और कभी हम वर्गों में और कभी हम जातियों में।

आज मानव जाति के सामने सबसे बड़ी चुनौती सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने की है। पग-पग पर वह तिरस्कृत, असुरक्षित और उत्पीड़ित है। इनमें सर्वाधिक पीड़ित दलित हैं। अस्पृश्यता का बोलबाला होने से आज भी मंदिर, कुएं ,तालाब, स्कूल आदि के उपयोग करने पर इन्हें रोका और टोका जाता है। मैला ढोने जैसी घृणित प्रथा आज भी ग्रामीण अंचलों में देखी जा सकती है। दलितों को भूमि और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। आजाद भारत में विकास के नए सोपान तय हुए, दलितों के लिए सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई लेकिन दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन सामाजिक स्थिति में ज्यादा सुधार दिखाई नहीं देता है। आए दिनों दलितों के घर जला दिए जाते है, दलित दूल्हे घोड़ी से उतार दिए जाते है , दलित महिलाओं को नग्न घुमाया जाने के समाचार अखबारों की सुर्खियों में आसानी से मिल जाते हैं। इसका यह प्रभाव देखने को मिल रहा है कि दलित बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करके उस धर्म में अपना सम्मान पूर्व जीवन की तलाश पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य धर्म के लोग उनको समानता की बात कहकर उनको बरगला रहे हैं। बहरहाल, यही कहा जा सकता है कि मानवाधिकार व्यक्ति को सुखमय जीवन जीने का प्रमुख आधार है, इसके बिना जीवन बेमानी है...।
 

लेखक:- डॉ. लोकेश कुमार