केंद्र सरकार ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। यह लाइन तीन राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। इस 177 किलोमीटर लंबे खंड पर करीब 3,169 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही आसान होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। परियोजना से रेलवे नेटवर्क में 177 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। यह पांच जिलों को जोड़ेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत करेगी।
कैबिनेट फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि यह लाइन देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) और तारापीठ (शक्ति पीठ) जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी। इससे 441 गांव, लगभग 29 लाख लोग और बांका, गोड्डा, दुमका जैसे आकांक्षी जिले सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे।
इस मार्ग से कोयला, सीमेंट, उर्वरक, ईंट और पत्थर जैसे सामान का परिवहन आसान होगा। रेलवे की क्षमता बढ़ने से हर साल 15 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढोया जा सकेगा। तेल आयात में 5 करोड़ लीटर की बचत होगी और 24 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा। यह पर्यावरण की दृष्टि से 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। यह परियोजना पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है। इसका मकसद मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को और बेहतर बनाना है।
भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी
