उत्तर-मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक शनिवार को भोपाल में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शहरी शासन को मजबूत करने, प्रमुख परियोजनाओं में तेजी लाने और भारत के शहरी परिवर्तन के लिए एक समन्वित रोडमैप तैयार करने पर चर्चा हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विकास के लक्ष्य को तभी हासिल कर पाएगा जब हर घर, गांव, शहर और राज्य विकसित और आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने समावेशी और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रियों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। क्षेत्रीय परामर्श में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर-मध्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
भोपाल में हुई बैठक से पहले अक्टूबर में बेंगलुरु और नवंबर में हैदराबाद में क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए थे, जो इस वर्ष जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित शहरी विकास मंत्रियों की राष्ट्रीय बैठक के संरचित अनुवर्ती कार्रवाई का हिस्सा थे।
बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 टूलकिट जारी किया और मध्य प्रदेश सरकार के सात आईटी प्लेटफॉर्मों को वर्चुअल रूप से लॉन्च किया, जिनका उद्देश्य नागरिक-केंद्रित शहरी सेवा वितरण में सुधार करना है।
प्रमुख केंद्रीय मिशनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत कार्य योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से डंपसाइट रिमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के माध्यम से पुराने डंपसाइटों के तेजी से सुधार और स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया।
अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत, राज्यों से आग्रह किया गया कि वे जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करें, जल और स्वच्छता संपत्तियों की स्थिरता सुनिश्चित करें, उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को अधिकतम करें और नल के पानी की आपूर्ति और सीवरेज कवरेज में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए परियोजना निष्पादन में तेजी लाएं।
मंत्री ने सर्वसम्मत आवास मिशन के तहत हुई प्रगति की समीक्षा भी की, जिसमें लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी आवास परियोजनाओं को पूरा करने और पीएमएवाई 2.0 के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। राज्यों को किफायती आवास परियोजनाओं में अधिभोग बढ़ाने, लाभार्थियों के लिए गृह ऋण की सुगमता सुनिश्चित करने और मार्च 2026 तक अंगीकार अभियान के तहत जनसंपर्क जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
पीएम-ईबस सेवा योजना के कार्यान्वयन, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने सहित शहरी परिवहन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
राज्य मंत्रियों ने केंद्र के परामर्शदात्री दृष्टिकोण की सराहना की और कहा कि इस तरह की क्षेत्रीय बैठकें साझा प्राथमिकताओं की पहचान करने, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और शहरी विकास में सुधारों को गति देने में मदद करेंगी।
बाद में दिन में, केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में एक नई मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सुभाष नगर स्टेशन से एम्स स्टेशन तक मेट्रो की यात्रा की।
