छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक ऐसी कहानी दोबारा जीवित हो उठी है, जिसने स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर को अपनी स्मृतियों में संभालकर रखा है। 80 वर्षीय बसंत पंडो आज भी उस दिन को उतनी ही स्पष्टता से याद करते हैं, जैसे वह घटना अभी-अभी घटी हो। लगभग सात दशक पुरानी यह स्मृति सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर का वह अनमोल हिस्सा है, जिसमें एक मासूम बालक और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के बीच हुए अद्भुत स्नेह का भाव छिपा है।

बसंत पंडो उस समय मात्र छह वर्ष के थे। सूरजपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनकी नजरें अचानक लोगों की भीड़ को चीरती हुई उस महान व्यक्तित्व पर पड़ी थीं, जिनकी तस्वीरें किताबों और दीवारों पर देखी जाती थीं। लोगों की जयघोष के बीच छोटा-सा गोलू नाम का यह बालक राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद तक पहुंच गया। राष्ट्रपति प्रसाद ने उसे अपने हाथों में उठाया, दुलारा और उसी क्षण उसका नाम "गोलू" से बदलकर "बसंत" रख दिया। वह पल न सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी का मोड़ बना, बल्कि उसके भीतर आजीवन एक गर्व और आत्मीयता की भावना भी भर गया।

बसंत पंडो कहते हैं कि, उस मुलाकात ने उन्हें यह एहसास कराया कि बड़े पद सिर्फ अधिकार का प्रतीक नहीं होते, बल्कि संवेदनशीलता और अपनापन ही किसी नेता की सबसे बड़ी पहचान है। तब से लेकर आज तक बसंत पंडो हर बार जब राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रसाद के स्नेह की स्मृति उनकी आंखों में चमक ले आती है।

अब जब वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को अंबिकापुर पहुंचने वाली हैं, उसी स्मृति की लौ एक बार फिर प्रज्वलित हो उठी है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास फिर से खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा हो। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर भी बसंत पंडो के भीतर मिलने की वही उत्सुकता है, जो 1952 में एक छह वर्षीय बालक के दिल में थी। अंतर सिर्फ इतना है कि तब वे राष्ट्रपति से अनायास मिले थे, और आज वे वर्षों की उस अनमोल स्मृति को फिर से साझा करने की इच्छा से भरे हुए हैं।

बसंत पंडो बताते हैं कि जनजातीय समाज के लिए राष्ट्रपति मुर्मू का आगमन किसी पर्व से कम नहीं है। समाज के लोग इस यात्रा को अपनी संस्कृति, पहचान और सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं बसंत पंडो मन ही मन यह उम्मीद पाले हुए हैं कि शायद उन्हें भी कुछ क्षणों का ऐसा अवसर मिल जाए, जहां वे वर्तमान राष्ट्रपति को अपनी 73 वर्ष पुरानी सच्ची और मार्मिक स्मृति सुनाकर उस अद्भुत क्षण को फिर से जी सकें।

उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी इस चर्चा ने उत्साह बढ़ा दिया है। लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति का दो अलग-अलग राष्ट्रपतियों से मिल पाना सामान्य बात नहीं, बल्कि यह उस क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच एक ऐसी जीवंत कड़ी स्थापित होगी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी।

बसंत पंडो की जिंदगी का यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि छोटे-से छोटे क्षण किस तरह किसी व्यक्ति की पूरी जीवन यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। एक स्पर्श, एक नाम, एक मुस्कान ये मामूली सी लगने वाली चीजें भी जीवन में ऐसा स्थान बना लेती हैं, जिसे समय का कोई भी प्रवाह मिटा नहीं पाता।

जैसे-जैसे राष्ट्रपति दौरे की तारीख नजदीक आ रही है, बसंत पंडो की बेचैनी भी बढ़ रही है। वे हर दिन उस पुराने क्षण को याद करते हैं, जैसे वह फिर दोहराया जाना चाहता हो। उनके मन की आशा साफ झलकती है। यदि किस्मत ने साथ दिया, तो सरगुजा की धरती एक बार फिर एक ऐसी ऐतिहासिक मुलाकात की साक्षी बनेगी, जिसे पूरे क्षेत्र में वर्षों तक याद रखा जाएगा।

यह कहानी सिर्फ बसंत पंडो की व्यक्तिगत स्मृति नहीं, बल्कि उस नागरिक भावना का प्रतीक है जिसमें देश का साधारण व्यक्ति भी अपनी यादों, भावनाओं और इच्छाओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक तक पहुंचाने की आशा रखता है। यह उम्मीद ही लोकतंत्र की वह असली ताकत है, जो हर भारतीय के भीतर जीवित रहती है।

बाल दिवस केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है लेकिन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 20 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष यह दिवस ‘मेरा दिन, मेरे अधिकार’ विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सहित उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंच हो। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी माह से लेकर दिसम्बर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1954 को ‘विश्व बाल दिवस’ मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जेनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्तूबर 1953 में मनाया गया था। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वीके कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर के तमाम देशों से अपील की गई थी कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरूआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली साल 1953 में।

दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जगरूक करने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। आईए देखते हैं कि दुनियाभर में किन देशों द्वारा कब बाल दिवस मनाया जाता है।

जनवरी के पहले शुक्रवार को बहामास में, 11 जनवरी को ट्यूनिशिया, जनवरी के दूसरे शनिवार को थाईलैंड, फरवरी के दूसरे रविवार कुक द्वीप समूह, नाउरू, निउए, टोकेलौ तथा केमन द्वीप समूह में, 13 फरवरी को म्यांमार, मार्च के पहले रविवार को न्यूजीलैंड, 17 मार्च को बांग्लादेश, 4 अप्रैल को चीनी ताइपे, हांगकांग, 5 अप्रैल को फिलिस्तीन, 12 अप्रैल को बोलिविया तथा हैती, 23 अप्रैल को तुर्की, 30 अप्रैल को मेक्सिको, 5 मई को दक्षिण कोरिया तथा जापान, मई के दूसरे रविवार को स्पेन तथा यूके, 10 मई को मालदीव, 17 मई को नार्वे, 27 मई को नाईजीरिया, मई के आखिरी रविवार को हंगरी, 1 जून को चीन सहित कई देशों में बाल संरक्षण दिवस के रूप में, 1 जुलाई को पाकिस्तान, जुलाई के तीसरे रविवार को क्यूबा, पनामा, वेनेजुएला, 23 जुलाई को इंडोनेशिया, अगस्त के पहले रविवार को उरुग्वे, 16 अगस्त को पैराग्वे, अगस्त के तीसरा रविवार को अर्जेन्टीना तथा पेरू, 9 सितम्बर कोस्टा रीका, 10 सितम्बर को हौण्डुरस, 14 सितम्बर को नेपाल, 20 सितम्बर को आस्ट्रिया तथा जर्मनी, 25 सितम्बर को नीदरलैंड, 1 अक्तूबर को अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला तथा श्रीलंका, अक्तूबर के पहले बुधवार को चिली, अक्तूबर के पहले शुक्रवार को सिंगापुर, 8 अक्तूबर को ईरान, 12 अक्तूबर को ब्राजील, अक्तूबर के चौथे शनिवार को मलेशिया, अक्तूबर के चौथा रविवार को आस्ट्रेलिया, नवम्बर के पहले शनिवार को दक्षिण अफ्रीका, 20 नवम्बर को अजरबैजान, कनाडा, साइप्रस, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, इजराइल, केन्या, मैसिडोनिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, सर्बिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद व टोबेगो, 5 दिसम्बर को सूरीनाम, 23 दिसम्बर को सूडान तथा 25 दिसम्बर कांगो गणराज्य, कैमरून तथा भूमध्यरेखीय गिनी में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है।

बहरहाल, विश्व बाल दिवस हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों का भविष्य उनके आज पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमें ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बाल श्रम और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिलें, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और पोषित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो एक्ट 2012 प्रमुख रूप से शामिल हैं। मिड-डे मील योजना और आंगनबाड़ी सेवा जैसी योजनाएं भी बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा भले ही अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके। बच्चों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में वर्चस्व का संग्राम छिड़ गया है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज खान को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। परिवार के सदस्यों में मानसिक विकृति किस हद तक होती है, इसका उदाहरण देते हुए रोहिणी ने कहा है कि ‘मुझे गालियां देते हुए कहा गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इसके बदले में मैंने करोड़ों रुपए और चुनावी टिकट लिए। मुझे अब अपनी उदारता पर पछतावा हो रहा है। मेरा देश की सभी बेटियों से अनुरोध है कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूल कर भी अपने पिता को नहीं बचाएं।‘

लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव भी रोहिणी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ‘यदि बहन रोहिणी का माता-पिता ने किसी भी तरह का मानसिक उत्पीड़न दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए।‘ तेजप्रताप ने यहां तक कह दिया कि जयचंदों को जमीन पर दफन कर देंगे। राज और राजनीतिक वंशों में देखने में आया है कि जब तक वे प्रगति कर रहे होते हैं, तब तक उनमें एकता बनी रहती है, लेकिन पतन के समय ये कुनबे बिर जाते हैं। कुदरत का यह ऐसा जाल है कि वह वंशों के डीएनए में ही अलगाव के बीच बो देता है।

भारतीय लोकतंत्र की जमीन पर जड़ें जमाते राजनीति के वंश-वृक्ष देश की संवैधानिक संप्रभुता की जड़ां में मट्ठा घोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस समेत हरेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल में राजनीतिक उत्तराधिकार और वंशवाद को राजनीति के फलक पर स्थापित करने की होड़ लगी है। भाजपा में भी वंशवाद का रोग पनपा हुआ है। वामदलों को जरूर हम अपवाद के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जरूर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे दलों की मानसिकता पर कुठाराघात करते हुए उन्हें लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना का विरोधी बताते हुए हमेशा हमलावर रहे हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति को सामंतशाही की संरक्षक और लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के लिए घातक बताया है।

इसमें दो राय नहीं कि विकृत वंशवादी मनोवृत्ति के चलते बहुदलीय शासन प्रणाली, एकतंत्रीय व्यक्तिवाद की गिरफ्त में आती जा रही है। इस नाते देश के प्रमुख राष्ट्रीय दल संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को एकध्रुवीय बनाने की कोशिश में लगे रहे हैं। कांग्रेस ने तो समूची राजनीति को राहुल गांधी और क्षेत्रीय दलों ने परिवार के मुखियाओं पर केंद्रित कर दी है। जबकि संवैधानिक व्यवस्था बहुदलीय है। लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का यह खेल न तो देश की बुनियादी समस्याएं भूख, अन्याय और असमानता से लड़ने में कामयाब हो सकती हैं और न ही सीमाई संप्रभुता व आंतरिक समस्याओं से निपटने में दो-चार हो सकती हैं। दरअसल, आसानी से मिला राजनैतिक उत्तराधिकार का वैभव व्यक्ति की मानसिकता को सुविधा-भोगी और व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का काम करता हैं। वह राजसी भोग-विलास में भी लग जाता है। प्रजातंत्र में यह स्थिति अपरोक्ष रूप से सामंती मूल्यों को स्थापित करने वाली है।

स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आए संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आदर्शों के साथ देश को एक मजबूत राष्ट्र में गढ़ने की परिकल्पना की गई थी। किंतु जब साल 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ तो संविधान में दर्ज आदर्श को पलीता लगाने का काम कांग्रेस समेत अनेक राजनीतिक दलों ने धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और वोट मांग कर किया। अब आजादी के 78 साल बाद भी धर्म और जाति तो अपनी जगह कायम हैं ही, खरपतवार की तरह वंशवादी ऐसे बरगदी वृक्ष भी उग आए हैं, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों और भावनाओं को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। बुंदेलखंण्ड में एक कहावत प्रचलित है कि चंबल नदी की गहराई एक दर्जन खाटों की बान से भी नहीं नापी जा सकती। लेकिन प्रजातंत्र की मिट्टी में वंशवाद की जड़ें जितनी गहरी होती जा रही हैं, उन्हें तो दो दर्जन खाटों के बान से भी नापा जाना मुश्किल है।

कालांतर में कई राजनेताओं के परिवार वंशवाद की डगर पर चले। इसमें वे लोहियावादी भी शामिल हैं, जो कई दशकों तक वंशवाद को कोसते हुए इन्हें लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताते रहे। लेकिन क्षेत्रीय दलों के प्रमुख बनने और सत्ता की बागडोर हाथ में आते ही उन्होंने देश के सामने कोई आदर्श उदाहरण पेश करने के बजाय स्वयं वंशवाद के बरगद बने। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह और रामविलास पासवान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। लालू को जब चारा घोटाले के मामले में बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने की नौबत आई, तो उन्हें अपना राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा एक भी होनहार नेता नहीं दिखाई दिया जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने की काबिलियत रखता हो। आखिरकार यह योग्यता उन्हें अपनी निरक्षर धर्मपत्नी राबड़ी देवी में ही दिखाई दी। अंततः लालू ने प्रजातांत्रिक राज्य सत्ता राबड़ी को मनोनीत करके हस्तांतरित कर दी। स्वतंत्र भारत में राज्यसत्ता के पारिवारिक उत्तराधिकारी को ही हस्तांतरित किए जाने की यह मनोवृति सबसे शर्मनाक स्थिति रही है। बाद में लालू के दो पुत्र और दो पुत्रियां राजनीति में सीधे दखल देने लग गईं। किंतु 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू कुनबे की कलह सड़क पर आ गई।

मुलायम सिंह यादव की कहानी भी लालू जैसी ही है। इनके पूरे कुनबे ने ही राजनीति में हस्तक्षेप करके गांधी और सिंधिया परिवार को पीछे छोड़ दिया है। मुलायम के भाई रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव राजनीति में हैं। बेटा अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी उन्हीं की मुट्ठी में है। अखिलेश की पत्नी डिपंल भी सांसद हैं। भतीजे धर्मेन्द्र और अक्षय भी सक्रिय राजनीति में हैं। उसी तरह रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र और पारस पहले ही राजनीति में थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पुत्र चिराग के हाथो में लोक जनशक्ति पार्टी की कमान है।उसी तरह भारतीय राजनीति में वंशवाद के शुरुआती उदाहरणों में गांधी परिवार के साथ मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार का भी नाम शामिल है।

दक्षिण में भी वंश-वृक्ष खूब फल-फूल रहे हैं। आठ दशक पुराने क्रांतिकारी द्रविड़ आंदोलन और हिन्दी के विरोध की कोख से जन्मी द्रविड मुनेत्र कशघम यानी द्रमुक भी वंशवाद की राह पर है। एम करुणानिधि की राजनैतिक विरासत का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, इस सवाल को लेकर उनके दोनों बेटों में खूनी जंग भी छिड़ चुकी है। हालांकि बड़े बेटे एमके अलागिरी की बजाए करुणानिधि ने छोटे बेटे एमके स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था इसलिए पार्टी और राज्य सत्ता की कमान स्टालिन के हाथ है। उनकी बेटी कनिमोझी भी सासंद हैं। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में वे जेल भी जा चुकीं हैं। हालांकि करूणानिधि और उनका दल साम्यवाद से प्रभावित रहा है। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, वह प्रजातंत्र में कुनबापरस्ती का विरोध करता है, लेकिन करुणानिधि का वंश इसी कुनुबापरस्ती की गिरफ्त में है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती अविवाहित हैं, बावजूद वंशवादी मानसिकता के चलते अपने भतीजों को आगे बढ़ा रही हैं।

तेलंगाना में केसीआर का उत्तराधिकारी कौन हो इसे लेकर भाई-बहन आपस में टकरा रहे हैं। बेटी कविता साल 2023 के शराब घोटाले में गिरफ्तार हुई तो भीतर का संघर्ष सड़क पर आ गया। महाराष्ट्र में उद्वव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के अलग होने के बाद साल 2022 में शिंदे की बगावत ने शिवसेना के दो फाड़ कर दिए। इस अलगाव की वजह से बाल ठाकरे की विरासत कमजोर हुई तो भाजपा सत्ता के सिंहासन पर जा बैठी।

आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की मौत के बाद साल 2023-24 में पैतृक संपत्ति पर अधिकार को लेकर जगन और उर्मिला के बीच विवाद सामने आया और दोनों अलग-अलग दलों में पहुंच गए। महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीतिक विरासत पर रस्साकशी के बाद साल 2023 में अजीत पवार भाजपा-शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जिसके चलते पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई, इस विभाजन के साथ ही महाराष्ट्र में कई सीटों पर कांग्रेस-शिवसेना और अन्य गठबंधनों के साथ समीकरण बदल गए। जिसका नतीजा कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना को भुगतना पड़ा।

आज देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह निर्मित हो गई है कि एक जमाने में वंशवाद के जो प्रबल विरोधी थे और जिन्हें गांधी परिवार फूटी आंख नहीं सुहाता था, वे इसके समर्थक व निष्ठानवान अनुयायी हो गए हैं। इसी कारण राजनीतिक वंशवाद ने अब एक ब्रांड का रूप धारण कर लिया है। आम जनता को इससे सचेत होने की जरूरत है। ब्रिटेन के लोकतंत्र का उल्लेख करते हुए दार्शनिक रूसो ने कहा था, ‘इग्लैंण्ड की जनता समझती है कि वह आजाद है तो यह उसका भ्रम है। जनता की आजादी केवल वहीं तक है, जहां तक वह माननीय सांसदों का चुनाव करती है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जनता को गुलाम कैसे बनाए रखा जाए, इस दूषित मानसिकता का दुश्चक्र तुरंत घूमना शुरू हो जाता है।‘ भारत में यह कथन सत्य के निकट है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

दिल्ली में हाल ही में उजागर हुए फिदायीन मॉड्यूल ने न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कट्टरपंथ का जाल हमारी सामाजिक संरचना में कितनी गहराई तक पैठ चुका है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इस मॉड्यूल में शामिल दानिश और उमर जैसे युवा चिकित्सक थे-ऐसे प्रशिक्षित पेशेवर, जिनका पहला कर्तव्य मानव-जीवन की रक्षा है। लेकिन वे जिहादी विचारधारा से संचालित होकर आत्मघाती हमलों की तैयारी कर रहे थे। यह घटना केवल एक आतंकी षड्यंत्र नहीं बल्कि गहन सामाजिक-धार्मिक संकट का संकेत है, जिसे मुस्लिम समाज सहित पूरे देश को समझना होगा।

अक्सर यह कहा जाता है कि “आतंकी का कोई मज़हब नहीं होता।” यह वाक्य साम्प्रदायिक तनाव से बचने के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन तथ्यों की दुनिया में इसकी सीमाएँ हैं। यह एक कटु सत्य है कि विश्वभर में अनेक आतंकी हमले ऐसी विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं- चाहे वह अल-कायदा हो, आईएसआईएस, तालिबान या आईएम जैसे संगठन। यह विचारधारा इस्लाम की मुख्यधारा नहीं है, परंतु यह भी सत्य है कि दानिश और उमर जैसे शिक्षित युवक इसी उग्रवादी नैरेटिव के प्रभाव में आए बिना फिदायीन बनने की राह पर नहीं चलते। समस्या को पहचानना समाधान का पहला और अनिवार्य कदम है।

कट्टरपंथ का सबसे खतरनाक रूप यह है कि यह केवल गरीब, अशिक्षित या वंचित समाज पर निर्भर नहीं रहता। दुनिया के अनेक आतंकवादी मॉड्यूल में बड़े-बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और उच्च शिक्षा प्राप्त युवक शामिल पाए गए हैं। उच्च शिक्षा कई बार कट्टर विचारधारा को अधिक बौद्धिक तर्क प्रदान कर देती है, जिससे व्यक्ति अपने कदम को “धार्मिक कर्तव्य” या “उम्मत की सेवा” की संकल्पना के भीतर सही ठहराता है। दानिश और उमर इसी वैश्विक पैटर्न के उदाहरण हैं—जहाँ पढ़े-लिखे युवक भी झूठे धार्मिक रोमांच और शहादत के भ्रम में अपने जीवन को विनाश की ओर धकेल देते हैं।

कट्टरपंथ का बीजारोपण अचानक नहीं होता। यह वर्षों तक धीरे-धीरे पनपता है- पहले पहचान आधारित भावनाएँ उभारी जाती हैं, फिर “हम बनाम वे” की खतरनाक मानसिकता पैदा की जाती है। पीड़ित भाव (victimhood) को धार्मिक कर्तव्य से जोड़ कर बताया जाता है कि पूरी दुनिया इस्लाम के विरुद्ध साजिश कर रही है। इसके बाद सोशल मीडिया, विदेशी नेटवर्क और गुप्त ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से युवाओं को विश्वास दिला दिया जाता है कि हिंसा कोई अपराध नहीं बल्कि “जन्नत का रास्ता” है। कट्टरपंथ की यह साइलेंट प्रक्रिया मस्जिद, मदरसा, परिवार और मोबाइल- चारों दिशाओं से समान रूप से चलती है।

ऐसे में सवाल उठता है कि समाधान केवल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर ही क्यों छोड़ा जाए? जिस समाज से प्रभावित युवक निकलते हैं, उस समाज की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से विचार करना होगा कि क्या उनकी धार्मिक शिक्षा, आधुनिक और व्यावहारिक है? क्या मस्जिदों के इमाम अपने भाषणों में कट्टरपंथ को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं? परिवार क्या अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर सतर्क है? क्या समुदाय में प्रगतिशील आवाजों को समर्थन मिलता है? यदि इन सभी सवालों का जवाब ‘नहीं’ की ओर इशारा करता है, तो आत्ममंथन आवश्यक है।

कट्टरपंथ का सबसे गहरा और दीर्घकालिक नुकसान स्वयं मुस्लिम समाज को होता है। प्रत्येक आतंकी घटना के बाद पूरा समुदाय संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, चाहे उसकी कोई गलती न हो। पढ़े-लिखे युवाओं पर नौकरी और अवसरों में अविश्वास बढ़ता है। प्रगतिशील मुस्लिम बुद्धिजीवियों की आवाज दब जाती है और सामान्य मुसलमान भी सामाजिक संदेह का बोझ झेलते हैं। इसीलिए मुस्लिम समाज जितनी दृढ़ता से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा होगा, उतनी ही तेजी से वह स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित रख पाएगा।

समाधान कठोर भी होना चाहिए और न्यायपूर्ण भी- मदरसा शिक्षा में आधुनिक पाठ्यक्रम जोड़ा जाए, मस्जिदों में जिम्मेदार और संयमित भाषण अनिवार्य हों, कट्टरपंथ फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और परिवार अपने बच्चों को धार्मिकता और कट्टरता के बीच अंतर समझाएँ। बहुसंख्यक समाज की भूमिका भी जिम्मेदार होनी चाहिए- उकसावे, नफरत और भीड़-मानसिकता से बचते हुए कानून, सुरक्षा और संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा बनाए रखना।

दानिश और उमर का मामला केवल अराजकता या षड्यंत्र नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि कट्टरपंथ की जड़ें समाज के भीतर तक पहुँच चुकी हैं। भारत के करोड़ों शांतिप्रिय मुसलमान इस देश की उम्मीद और ताकत हैं। उनका आगे आकर कट्टरपंथ की निंदा करना, युवाओं को सचेत करना और समाज में सौहार्द का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी उठाना आवश्यक है। कट्टरपंथ किसी एक समुदाय का नहीं पूरे देश का शत्रु है और उसकी हार तभी संभव है जब समाज, समुदाय और राज्य तीनों मिलकर उसके विरुद्ध एकजुट हों।

कृष्ण मोहन शर्मा

 (आज महा महारथी श्रीयुत बटुकेश्वर दत्त की जयंती 18 नवम्बर पर सादर समर्पित) 

आपकी आत्मा, हृदय और कलेजा काँप उठेगा, जब एक क्रांतिकारी की मार्मिक एवं दर्दनाक कहानी पढ़ेंगे, जिन्हें स्वाधीन भारत में न नौकरी मिली, न ईलाज और न इतिहास में समुचित स्थान!-कृपया पढ़ें और विचार व्यक्त करें! क्या ये आतंकवादी थे? न्याय करें! 

देश की आजादी के लिए कालापानी सहित करीब 15 साल तक जेल की सजा काटने वाले क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के प्रशंसक थे, शहीद-ए-आजम भगत सिंह , लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारी व्यवस्था ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया!! आज जयंती पर जानते हैं इस महान् महारथी की दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण गाथा। 

महारथी बटुकेश्वर दत्त की वीरोचित और दर्दनाक गाथा का शुभारंभ कहाँ से करुं? क्यों करुं?अक्सर क्यों लिखता हूँ? इन प्रश्नों के उत्तर में केवल इतना कहना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन जैंसे महानायकों को हाशिए में रखकर तथाकथित केवल उदारवादी नायकों को प्रमुख नायक बताकर, इतिहास लेखन का जो पाप हुआ है उसका शमन करना है। साथ ही बालीवुड के तथाकथित भांड, नर्तकों और विदूषकों को नायक और नायिकाओं के रुप में एक सोची समझी साजिश के साथ प्रतिष्ठित किया गया है जिस कारण हमारी पीढ़ियां वास्तविक नायक-नायिकाओं से अपरिचित सी हो गईं! इसलिए वास्तविकता का आईना दिखाने के लिए लिखने पर विवश हूँ। आईये आज मिलते हैं महारथी श्रीयुत बटुकेश्वर दत्त से, जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में ही केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका था।

देश को स्वाधीन करवाने के लिए  बटुकेश्वर दत्त, ऐंसे महान् क्रांतिकारी हैं जिनके प्रशंसक(फैन) शहीद-ए-आजम भगत सिंह भी थे। तभी तो उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में बटुकेश्वर दत्त का स्वांकन (ऑटोग्राफ) लिया था। लेकिन स्वाधीन भारत की सरकारों को दत्त की कोई परवाह नहीं थी।इसका जीता जागता उदाहरण उनका जीवन संघर्ष है। देश की आजादी के लिए करीब 15 साल तक सलाखों के पीछे गुजारने वाले बटुकेश्वर दत्त को आजाद भारत  में नौकरी के लिए भटकना पड़ा।उन्हें कभी सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर पटना की सड़कों पर घूमना पड़ा। जिस आजाद भारत में उन्हें सिर आंखों पर बैठाना चाहिए था उसमें उनकी घोर उपेक्षा हुई। 

'गुमनाम नायकों की गौरवशाली गाथाएं' नामक अपनी किताब में विष्णु शर्मा ने बटुकेश्वर दत्त के बारे में विस्तार से लिखा है। उनके मुताबिक दत्त के दोस्त चमनलाल आजाद ने एक लेख में लिखा, 'क्या दत्त जैसे कांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए, परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल-बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। 

बटुकेश्वर दत्त जन्म बटुकेश्वर दत्‍त, बर्धमान (बंगाल) से 22 किलोमीटर दूर 18 नवंबर 1910 को औरी नामक एक गांव में पैदा हुए थे।हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए वो कानपुर आए और वहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। वे सन् 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य बने। यहीं पर उनकी भगत सिंह से मुलाकात हुई। उन्होंने बम बनाना सीखा।लाहौर अनुष्ठान और केन्द्रीय विधान सभा में सरदार भगत सिंह के साथ बम फेंका था। दोनों क्रांतिकारियों में दोस्ती कितनी गहरी थी इसकी एक मिसाल हुसैनीवाला में देखने को मिलती है। 

तत्कालीन बिहार सरकार बटुकेश्वर दत्त के ईलाज पर ध्यान ही नहीं दिया। सन् 1964 में बटुकेश्वर दत्त बीमार पड़े।पटना के सरकारी अस्पताल में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। जानकारी मिलने पर पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को एक हजार रुपए का चेक भेजकर वहां के मुख्यमंत्री के बी सहाय को लिखा कि यदि पटना में बटुकेश्वर दत्त का ईलाज नहीं हो सकता तो राज्य सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उनके इलाज का खर्च उठाने को तैयार है। इस पर बिहार सरकार हरकत में आई, बटुकेश्वर दत्त का इलाज प्रारम्भ किया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली  लाया गया।यहां पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था वहीं वे एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। 

बटुकेश्वर दत्त को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में पता चला कि उनको कैंसर है और उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ समय बाद पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन उनसे मिलने पहुंचे। छलछलाती आंखों के साथ बटुकेश्वर दत्त ने मुख्यमंत्री से कहा, 'मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए।

 20 जुलाई 1965 की रात एक बजकर पचास मिनट पर वो यह दुनिया छोड़ चुके थे। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत-पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। 

भगत सिंह की जेल डायरी के पेज नंबर 67 पर बटुकेश्वर दत्त का स्वांकन, भगत सिंह ने लिया था।भगत सिंह स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी बटुकेश्‍वर दत्‍त के प्रशंसक थे। इसका एक सबूत उनकी जेल डायरी में है। उन्‍होंने बटुकेश्‍वर दत्‍त का एक स्वांकन लिया था। 

बटुकेश्‍वर दत्त और भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में कैद थे। बटुकेश्‍वर के लाहौर जेल से दूसरी जगह शिफ्ट होने के चार दिन पहले भगत सिंह जेल के सेल नंबर 137 में उनसे मिलने गए थे। यह तारीख थी 12 जुलाई 1930 इसी दिन उन्‍होंने अपनी डायरी के पेज नंबर 65 और 67 पर उनका स्वांकन (ऑटोग्राफ) लिया। 

डायरी की मूल प्रति भगत सिंह के वंशज यादवेंद्र सिंह संधू के पास है। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के अध्‍यक्ष और उनके प्रपौत्र संधू ने बताया कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह, बटुकेश्‍वर दत्‍त को अपना सबसे प्रमुख दोस्‍तों में से एक मानते थे। यह स्वांकन (ऑटोग्राफ )भगत सिंह का उनके प्रति सम्‍मान था। शायद दोनों ने भांप लिया था कि अब उनकी मुलाकात नहीं होगी। इसलिए यह निशानी ले ली। 

ब्रिटिश पार्लियामेंट में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 1928, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पेश किया गया एक विवादास्पद कानून था, जिसका उद्देश्य मुख्य रुप से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। इस विधेयक में सरकार को बिना मुकदमा चलाए संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने का व्यापक अधिकार देने का प्रावधान था। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे नागरिक स्वतंत्रता पर हमला और स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का प्रयास माना।व्यापार विवाद अधिनियम सन् 1929 भी अत्यंत विवादास्पद और प्रतिकूल था।

अतः बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु इसका पुरजोर विरोध करना चाहते थे। इसलिए 19 वर्षीय बटुकेश्वर दत्‍त ने  8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर केंद्रीय विधान सभा में दो बम फोड़े और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गिरफ्तारी दी।इस समय इन्होंने वहाँ पर्चे भी बाटें, जिसका प्रथम वाक्य था कि- बहरों को सुनाने के लिये विस्फोट के बहुत ऊँचे शब्द की आवश्यकता होती है।बटुकेश्‍वर ही सेंट्रल असेंबली में बम ले गए थे। यादवेंद्र संधू कहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर,बम फेंकने के अलावा सांडर्स की हत्या का आरोप भी था। इसलिए उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई।जबकि बटुकेश्वर दत्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के तहत, कालापानी की सजा हुई। 

बटुकेश्वर दत्त को अंडमान की भयावह सेल्युलर जेल भेजा गया,उन्‍होंने कालापानी की जेल  में ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी की थी। तदुपरान्त वहाँ से सन् 1937 में उन्हें बांकीपुर सेंट्रल जेल, पटना लाया गया। यहाँ से बटुकेश्वर दत्त सन् 1938 में रिहा किये गए थे। 

बटुकेश्वर दत्त,सन् 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन में कूद पड़े। इसलिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और चार साल बाद सन् 1945 में वे रिहा हुए। 15 अगस्त सन् 1947 में देश स्वाधीन हो गया, तब बटुकेश्वर दत्त पटना में रह रहे थे। 

अत्यंत दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह रहा कि महान् क्रन्तिकारी बटुकेश्वर दत्त को पटना में जीवन -यापन करने के लिए सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा।टूरिस्ट गाइड की नौकरी करनी पड़ी। उनकी पत्नी अंजली को एक निजी स्कूल में पढ़ाना पड़ा।समूचे सरकारी तंत्र ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। विडंबना देखिए कि बटुकेश्वर दत्त ने पटना में बस परमिट के लिए आवेदन दिया, तो वहाँ के कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का सबूत मांगकर तिरस्कार किया। 

भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के जैसी दोस्ती की मिसाल कम ही मिलती है।भगत सिंह के साथ फांसी न होने से बटुकेश्‍वर दत्त निराश हुए थे। वह देश के लिए बलिदान होना चाहते थे। उन्होंने भगत सिंह तक यह बात पहुंचाई। तब भगत सिंह ने उनको पत्र लिखा कि "वे दुनिया को ये दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सह सकते हैं।" 

भगत सिंह की मां विद्यावती का भी बटुकेश्वर दत्त पर बहुत प्रभाव था, जो भगत सिंह के जाने के बाद उन्हें बेटा मानती थीं, बटुकेश्‍वर दत्त लगातार उनसे मिलते रहते थे। अब,जबकि स्वाधीनता के अमृत काल में स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है और वास्तविक नायकों को यथोचित स्थान तथा सम्मान मिल रहा है, तब बटुकेश्वर दत्त के साथ भी न्याय होने की सुनहरी आशा है।

डॉ. आनंद सिंह राणा

सूरत। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि तेजी से हकीकत बनती तस्वीर है। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को करीब से देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का विशेष दौरा किया। प्रधानमंत्री ने यहाँ हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की और इंजीनियरों व प्रोजेक्ट टीम से सीधे संवाद किया।

इंजीनियरों की कहानी से प्रधानमंत्री भी प्रभावित

निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट पर काम कर रही युवा इंजीनियरों की टीम से बात की। केरल की एक इंजीनियर ने नवसारी स्थित शोर-रोधी फैक्टरी में रोबोटिक वेल्डिंग यूनिट्स पर काम करने का अपना अनुभव साझा करते हुए इसे “गर्व का क्षण” कहा। प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा, “भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर काम करना कैसा लगता है?” उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया—“हमारे परिवार के लिए यह ड्रीम प्रोजेक्ट है।”

अपनी सीखों को ब्लू-बुक की तरह दर्ज करें—प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे प्रोजेक्ट को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का निर्णायक पड़ाव बताते हुए कहा—इस परियोजना में जो अनुभव मिले हैं, उन्हें ब्लू-बुक के रूप में डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ताकि भविष्य में भारत को दोबारा प्रयोग न दोहराने पड़े और हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार बिना रुकावट हो सके। उन्होंने

कहा, “जब देश के लिए कुछ नया करने की भावना जागृत होती है, तो वही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है।”

बेंगलुरु की मुख्य इंजीनियर श्रुति ने बताया, कैसे बन रही है भारत की सबसे तेज़ रेल लाइन

मुख्य इंजीनियरिंग प्रबंधक श्रुति ने प्रधानमंत्री को बताया कि हर चरण में डिज़ाइन से लेकर सुरक्षा तक हर माइक्रो पॉइंट पर विश्लेषण किया जाता है और फायदे–नुकसान का आकलन होता है,जिससे समाधान तैयार किए जाते हैं और लक्ष्य होता है—दोषरहित कार्यान्वयन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की पेशेवर दक्षता की सराहना की।

508 किमी की बुलेट लाइन—85 फीयद हिस्सा पुलों पर, काम तेज रफ्तार में

मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल :

कुल लंबाई : 508 किमी

गुजरात– डीएंडएनएच: 352 किमी

महाराष्ट्र–156 किमी

85 फीसद हिस्सा : पुलों पर, ताकि सुरक्षा भी बढ़े और भूमि अधिग्रहण भी कम हो

अब तक 326 किमी पुल निर्माण पूरा

27 में से 17 नदी पुल तैयार

यह कॉरिडोर बड़े शहरों—अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, ठाणे और मुंबई—को जोड़कर भारत की यात्रा संस्कृति में क्रांति लाने वाला है।

47 किमी का सूरत–बिलिमोरा सेक्शन लगभग तैयार, ट्रैक बिछाना पूरा

सूरत–बिलिमोरा का 47 किमी हिस्सा आखिरी चरण में है।

-सिविल वर्क पूरा

-ट्रैक बिछाने का काम 100 फीसद

-स्टेशन का डिज़ाइन हीरा उद्योग से प्रेरित—अंतरराष्ट्रीय स्तर का

यह स्टेशन—सूरत मेट्रो, सिटी बस, रेलवे के साथ सीमलेस मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी देगा।

मुंबई–अहमदाबाद यात्रा अब सिर्फ 2 घंटे में , पर्यटन, व्यापार और विकास को नई रफ्तार

परियोजना पूरी होते ही यात्रा समय घटकर 2 घंटे हो जाएगी। पर्यटन, बिज़नेस, औद्योगिक गतिविधियों को नई उड़ान मिलेगी। कोरिडोर के दोनों ओर तेज़ आर्थिक विकास होगा। यह सिर्फ रेल नहीं भारत की रफ़्तार का नया अध्याय है। दौरे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद, ग्राउंड रियलिटी का विस्तार से निरीक्षण

प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे। उन्होंने निर्माण की बारीकियों, टेक्नोलॉजी और शेड्यूल को लेकर अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा की।

लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि देशभर में उनके अद्वितीय योगदान और त्याग को याद करने का अवसर बनती है। 17 नवंबर को लोग इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं, जिन्हें “पंजाब केसरी” के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र, समाज और मानवीय मूल्यों के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी प्रेरणा देता है।

28 जनवरी 1865 को पंजाब के ढहिया गांव में जन्मे लाजपत राय बचपन से ही अन्याय और असमानता के विरोधी थे। उनके विचार और शिक्षा ने उन्हें समाज और देश की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस के जरिए संघर्ष को मजबूती दी। उनका मानना था कि आज़ादी की लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों से भी जुड़ी है। इसी उद्देश्य से वह पंजाब में विभिन्न अभियानों और सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे।

1928 में आए साइमन कमीशन के विरोध में उन्होंने लाहौर में विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया, क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली थी। विरोध के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में उन्हें गंभीर चोटें आईं और कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर को उनका निधन हो गया। उनके बलिदान ने पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक प्रबल बना दिया।

लाजपत राय सामाजिक सुधारों के लिए भी लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने जातिगत भेदभाव, बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई। उनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण था। राष्ट्रहित के साथ-साथ लेखन में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनकी कई पुस्तकें आज भी ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

वे विदेश में रहकर भी भारत के लोगों के हितों के लिए प्रयासरत रहे। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने भारतीयों की स्थिति और उनके अधिकारों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उनका विश्वास था कि विदेशों में बसे भारतीयों को भी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपना योगदान देना चाहिए।

लाला लाजपत राय का जीवन साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम का एक अनोखा आदर्श प्रस्तुत करता है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।

दरकता पाकिस्तान कई नागरिक समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं को जुटाने की जद्दोजहद से जूझ रहा है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनवा जैसे प्रान्त सुलग रहे हैं। हुक्मरान इनको दबाने के लिए सीमाओं पर आग लगा रहे हैं। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव भी पाकिस्तान की ओर लग रहा है। इन सबके बीच जिस तरह पाकिस्तान की सेना प्रमुख की शक्तियों को संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया है वह भविष्य के लिए खतरनाक संकेत दे रहा, क्योंकि सेना प्रमुख मुनीर लगातार आतंकवाद को संरक्षण व पूरा सहयोग कर रहा है।

पाकिस्तान में सेना प्रमुख को मिली शक्तियों के अनुसार अब जब कभी पाकिस्तान का भारत या अफगानिस्तान के साथ युद्ध होगा तब सेना प्रमुख मुनीर ही परमाणु हमला करने का फैसला करेगा। मुनीर को परमाणु हमला करने की यह शक्ति उस समय मिली है जब कुछ दिनो पूर्व ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि पाकिस्तान चोरी छिपे तथा रूस, चीन और कोरिया लगातार परमाणु परीक्षण कर कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे।

पाकिस्तान की संसद ने सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने वाले 27वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। नए कानून के अनुसार मुनीर को चीफ आफ डिफेंस फोर्सज बनाया जा रहा है। यह 27 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। पद मिलते ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमांड मिल जाएगी। अपना कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें आजीवन कानूनी छूट मिलती रहेगी अर्थात नए कानून के अनुसार अब आसिफ मुनीर को आजीवन कोई नहीं हटा सकेगा ।

अब पाकिस्तान की संसद ने अदालतों पर भी अपना नियंत्रण कर लिया है जिसके अंतर्गत अब सरकार तय करेगी कि कौन से जज कौन सा केस सुनेंगे। अब जजों का ट्रांसफर राष्ट्रपति करेंगे । पहले यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास था । अब अगर वहां की अदालत में कोई केस एक साल तक नहीं चला तो वह केस बंद कर दिया जाएगा। नए संविधान संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ताकत घट जाएगी और राष्ट्रपति नाम मात्र का सुप्रीम कमांडर रह जाएगा।

पाकिस्तान के संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि अब देश की सेना और ताकतवर हो जाएगी। पाकिस्तान में अब तानाशाही का एक नया दौर देखने को मिल सकता है जो दक्षिण एशिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। पाकिस्तान के विरोधी दल जहां इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं । वहीं प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ इसे राष्ट्रीय एकता के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं। पाकिस्तान में आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव देश को सैन्य शासन की ओर ले जा रहा है।

पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां के आर्मी चीफ रिटायर हो जाने के बाद विदेश चले जाते थे लेकिन अब मुनीर न तो रिटायर होंगे और न ही विदेश जाएंगे। लेकिन क्या वहां के अन्य आर्मी कमांडरो को यह बात मंजूर होगी? पाकिस्तान के इतिहास में यह परंपरा रही है कमांडर रिटायरमेंट के बाद यूरोप, सऊदी अरब या अमीरात में आराम का जीवन व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं । जनरल अशफाक परवेज कियानी से लेकर जावेद बाजवा तक ने अपने ठिकाने विदेश में बनाए और पूर्वसेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का हाल तो पता ही है क्या हुआ। किन्तु अब आसिफ मुनीर संविधान संशोधन की आड़ लेकर अपने पद पर अजर अमर हो रहे हैं।

भारत भी आपरेशन सिंदूर के समय तय कर चुका है कि अब अगर भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो वह एक्ट आफ वॉर ही माना जाएगा। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका हो चुका है जिसकी गहन जांच चल रही है और धमाके के लिंक जैश- ए -मोहम्मद से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं। मुनीर भारत से पंगा लेने के लिए बेचैन लग रहा है। पाकिस्तान को लगातार भय सता रहा है कि अबकी बार भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को भी कम से कम चार फ्रंट पर युद्ध करना ही पड़ेगा और तब पाकिस्तान अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारत पर परमाणु हमला करने की हिमाकत कर सकता है। मुनीर नागरिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए कई पैंतरे अपना रहा है और भारत में आतंकी हमले कराना उसी का हिस्सा है। किन्तु मुनीर को ध्यान रखना चाहिए कि अब समय बदल चुका है और अबकी बार ऐसी हिम्मत से पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

मृत्युंजय दीक्षित