आपातकाल में सबसे अधिक दबाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर था। संघ पर प्रतिबंध लगा। सभी प्रमुख प्रचारक और दायित्ववान अधिकारी या तो गिरफ्तार हुये अथवा भूमिगत रहकर समाज जागरण के अभियान में सक्रिय रहे। आपातकाल के इक्कीस महीनों में 1.30 लाख से अधिक लोग जेल में रहे, उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता एक लाख से अधिक थे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये 25 जून 1975 को लागू आपातकाल किया था जो 21 मार्च 1977 तक रहा। इन पौने दो वर्षों तक भारत का प्रत्येक नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहा। सर्वोच्च न्यायालय को भी इस संबंधी किसी विषय पर विचार करने से रोक दिया गया था। भारत के सभी विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारियाँ 25 और 26 जून की मध्य रात्रि से आरंभ हो गई थीं।

आपातकाल में पुलिस और प्रशासन का सर्वाधिक दबाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर था। पूरे देश में संघ कार्यालयों पर छापे पड़े और प्रचारकों के घरों तक की तलाशी ली गई। सरसंघचालक बालासाहब देवरस की गिरफ्तारी 30 जून को हुई। वे प्रवास पर जाने के लिये निकले थे। उन्हें नागपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया गया । संघ को देश में प्रशासनिक स्तर पर किसी भी अप्रत्याशित निर्णय का अनुमान था। इसका स्पष्ट संकेत तीन माह पहले दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मिल गया था। 15 और 16 मार्च 1975 को दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय ही "संविधान में आपातकाल और लोकतंत्र" विषय था।

इस चर्चा में उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कोका सुब्बाराव भी एक वक्ता थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि- “ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए एकजुट हों।” (इस कार्यक्रम का उल्लेख पीजी सहस्रबुद्धे और माणिकचंद्र वाजपेई द्वारा लिखित पुस्तक "इमरजेंसी स्ट्रगल स्टोरी" में है) समय के साथ 12 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया। लगभग सभी विचारक इंदिरा के स्वभाव और कार्यशैली से परिचित थे। इसीलिए संघ ने अपनी वैकल्पिक नीति तैयार कर ली थी। सरसंघचालक जी को अपनी गिरफ्तारी का अनुमान था।

उन्होने पहले ही संघ संचालन की भावी रूपरेखा का निर्धारण कर दिया था। इस विषम परिस्थिति में उन्होंने सभी स्वयंसेवकों से धैर्य से काम करने का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि- "इस स्थिति असाधारण है, इसमें स्वयंसेवकों का कर्तव्य है कि वे अपना संतुलन न खोएं। उन्होंने संभवतः सरकार्यवाह माधवराव जी मुले को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का संकेत कर दिया था। इसीलिए संघ पर प्रतिबंध और संघ के अधिकारियों की देश व्यापी गिरफ्तारी होने केबाद भले नियमित शाखा या शिक्षण प्रशिक्षण या प्रबोधन रुक गया हो लेकिन संघ का जनसंपर्क, जन जागरूकता का काम निरन्तर रहा।

सरसंघचालक जी की गिरफ्तारी हुई और 4 जुलाई 1975 को संघ पर प्रतिबंध लगा। संघ पर प्रतिबन्ध लगाने का सबसे बड़ा कारण स्वयंसेवकों की ध्येयनिष्ट कार्यशैली है। स्वयंसेवक सीधे जन सामान्य से जुड़े रहते हैं। मंहगाई विरोधी जेपी आंदोलन में संघ शक्ति की भूमिका से भी इंदिरा का प्रशासन अवगत था। इसलिए आपातकाल लागू होने के पहले चरण में सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यालयों और प्रमुख नेताओं के घर पुलिस के छापे पड़े और दूसरे चरण में पुलिस ने देशभर में संघ कार्यालयों और कार्यकर्ताओं के घरों पर टूट पड़ी।

जो जहां जैसा मिला, उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। संघ पर प्रतिबंध और लगातार गिरफ्तारियों के बाद भी संघ कार्यकर्त्ता बहुत धैर्य और योजना से काम करते रहे। योजना पूर्वक प्रतिदिन किसी न किसी नगर में कुछ न कुछ घटता। कभी परचे फेककर गिरफ्तारी दी जाती और कभी नारे लगाकर। एक टोली जेल जाती तो वह दूसरी टोली को तैयार करके जाती। जिस प्रकार सरसंघचालक जी ने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व संघ संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था बना दी थी उसी प्रकार नानाजी देशमुख ने लोक संघर्ष समिति की वैकल्पिक व्यवस्था बना दी थी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलने वाले मंहगाई विरोधी आंदोलन की पूरी व्यवस्था यही समिति कर रही थी। नानाजी देशमुख ने अपनी गिरफ्तारी होने से पूर्व इस समिति की व्यवस्था सुन्दर सिंह भंडारी को सौंप दी थी। इसलिए नानाजी की गिरफ्तारी के बाद भी इस समिति का कार्य भी निरन्तर रहा। यह समिति भी आपातकाल विरोधी अभियान निरन्तर चलाती रही।

प्रतिबंध और देशव्यापी गिरफ्तारियों के बाद भी संघ के स्वयंसेवकों के मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। संघ के अनेक स्वयंसेवकों ने अपने घरों पर साइक्लोस्टाइल मशीन का प्रबंध कर लिया। वे स्वयं पंपलेट तैयार करते और हाॅट बाजार में छोड़ देते। कयी बार आपातकाल विरोधी साइक्लोस्टाइल सामग्री रद्दी के कागजों में दुकानदारों को बेच देते ताकि उनमें बँधा हुआ सामान लोगों के घरों पर पहुँचे। और लोग पढ़ सकें। कितने ही स्वयं सेवक रात के अंधेरे में दीवारों पर कोयले से लिख जाते और सबेरे पुलिस अथवा नगर निगम कर्मचारी उन्हें पानी से मिटाते हुये देखे जाते। पूरे आपातकाल यही क्रम चला।

समय अपनी गति से चला। अंततः 20 जनवरी 1977 को इंदिराजी ने घोषणा की और आपातकाल में गिरफ्तार राजनीतिक बंदियों की रिहाई का क्रम चला और 21 मार्च 1977 को आपातकाल की पूरी तरह विदाई हुई। देश को आपातकाल से मुक्त करने के लिये इंदिरा की अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन पूरे इक्कीस महीने जन जागरण अभियान निरंतर रखने का काम केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। आपातकाल हटने और सत्ता परिवर्तन के बाद भी संघ ने इसका कोई श्रेय कभी नहीं लिया। संघ की कार्यशैली में श्रेय लेने का स्वभाव है भी नहीं। वे कोई कार्य श्रेय अथवा किसी लाभ केलिये नहीं करते उनका उद्देश्य राष्ट्र का परम वैभव है। वे इसी के लिये समर्पित हैं। उस कालखंड में भारत का जन मानस मंहगाई से परेशान था। इसलिये स्वयंसेवकों ने मंहगाई विरोधी आंदोलन की व्यवस्था संभाली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आपातकाल और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार निलंबित करना मानवता के साथ अन्याय था। इसलिए संघ से जुड़े कार्यकर्ता पूरे आपातकाल में सक्रिय रहे।

संघ के अनेक प्रचारक पूरे आपातकाल भूमिगत रहे। भूमिगत रहकर उन्होंने उन परिवारों की देखभाल की जिन परिवारों के मुखिया जेल में डाल दिये गए थे। संघ की कार्यनिष्ठा और राष्ट्र का भाव का जन सामान्य में सदैव सम्मान रहा है। इसका लाभ आपातकाल में मिला। जन सामान्य के सहयोग से वे सभी परिवार सुरक्षित रहे जिनके मुखिया अथवा एक मात्र संचालक को किसी न किसी बहाने जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल के बाद राजनीति अपनी राह और संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा की अपनी राह पर चले ।

लेखक- रमेश शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

वह्वशी स्वल्पसन्तुष्टः सुनिद्रो लघुचेतनः ।

स्वामिभक्तश्च शूरश्च षडेते श्वानतो गुणाः ॥

आचार्य चाणक्य यहां सन्तोष, सतर्कता और स्वामिभक्ति की चर्चा करते हुए कुत्ते के सन्दर्भ में इन गुणों का बखान करते हुए इनकी आवश्यकता की दृष्टि से कहते हैं कि अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही सन्तोष कर लेना, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना, स्वामिभक्त होना और वीरता कुत्ते से ये छः गुण सीखने चाहिए।

आशय यह है कि कुत्ता कितना ही भूखा क्यों न हो, उसे जितना मिल जाए, उसी में सन्तोष कर लेता है। साथ ही उसे जितना खिला दो, वह सब खा जाता है। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है। किन्तु गहरी नींद में भी वह थोड़ी-सी आहट पाते ही जाग जाता है। मालिक के साथ वफादारी और बहादुरी से किसी पर झपट पड़ना भी कुत्ते की आदत हैं। कुत्ते से इन्हीं छः गुणों को सीखना चाहिए।

रानी दुर्गावती, गोंडवाना साम्राज्य की एक महान वीरांगना थीं, जिनका जन्म 5 अक्टूबर, 1524 को कलिंजर के राजा कीरत सिंह के यहाँ दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था. उनकी वीरता, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर, उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपतिशाह से 1542 में हुआ.

एक व्यक्ति भगवान् महावीर से ईर्ष्या किया करता था। उनकी कठोर तपस्या, त्याग और अहिंसा को निरा ढोंग मान वह उन्हें तंग करता रहता, किन्तु महावीर तनिक भी विचलित न होते । अन्त में हारकर वह उनके पास आकर बोला, "मैंने आपको नाना प्रकार के कष्ट दिये, किन्तु आप सब कुछ सहन करते रहे। यह आपसे कैसे हो पाया ?" यह सुनते ही भगवान् की आँखों से आँसू बहने लगे। उस व्यक्ति को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, "भगवन्! आपके नेत्रों में आँसू कैसे ?"

"मित्र  !”- महावीर बोले, "तुमने मुझे भयंकर कष्ट दिये, इसके लिए ये आँसू नहीं निकले, वरन् मुझे तंग करने के कारण तुम्हें कष्ट झेलने पड़ेंगे, यह सोच मेरी आँखें भर आयीं। मुझे यह देख अतीव दुःख हो रहा है कि मेरे लिए एक अबोध आत्मा को कितनी यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी।" और यह सुन उस व्यक्ति को बड़ा ही पश्चाताप हुआ तथा उसने महावीर से क्षमा माँगी।

अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस (23 जून) पर विशेष

भारत आधुनिक ओलम्पिक खेलों में 105 वर्ष का सफर पूरा कर रहा है। भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलम्पिक में हिस्सा लिया था। तब भारत की ओर से केवल एक एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड को भेजा गया था, जिसने एथलेटिक्स में दो रजत पदक जीते थे। हालांकि भारत ने अधिकारिक तौर पर पहली बार 1920 में ओलम्पिक खेलों में हिस्सा लिया था। 2024 में पेरिस ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक भारत की झोली में डाले थे जबकि उससे पहले 2021 में टोक्यो ओलम्पिक में भारत 7 पदक जीतने में सफल हुआ था।

ओलम्पिक खेलों की शुरूआत करीब 2798 वर्ष पूर्व ग्रीस में जीयस के पुत्र हेराकल्स द्वारा की गई मानी जाती है किन्तु ऐसी धारणा है कि यह खेल उससे भी काफी पहले से ही खेले जाते रहे थे। 776 ईसा पूर्व विधिवत रूप से शुरू हुए ओलम्पिक खेलों का सिलसिला उसके बाद निर्बाध रूप से 393 ई. तक अर्थात् 1169 वर्षों तक चलता रहा। इन खेलों के माध्यम से ऐसा प्रदर्शन किया जाता था, जो मानव की शक्ति, गति एवं ऊर्जा का परिचायक माना जाता था। प्राचीन ओलम्पिक खेलों का आयोजन ईश्वर को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था।

अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस मनाए जाने की शुरूआत 23 जून 1948 को हुई थी। दरअसल आधुनिक ओलम्पिक खेलों का पहला आयोजन तो वर्ष 1896 में हुआ था लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) की स्थापना पियरे द कुबर्तिन द्वारा 23 जून 1894 को की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे यूनानी व्यापारी डेमट्रियोस विकेलास। आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के लॉजेन में स्थित है और वर्तमान में दुनियाभर में 205 राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियां इसकी सदस्य हैं। आईओसी के स्थापना दिवस 23 जून को ही बाद में अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष ओलम्पिक दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया।

आईओसी द्वारा प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेल, शीतकालीन ओलम्पिक खेल और युवा ओलम्पिक खेल का आयोजन किया जाता है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक वर्ष 1896 में यूनान के एथेंस में तथा पहला शीतकालीन ओलम्पिक 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। ओलम्पिक दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें दो सौ से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं।

फ्रांस के युवा शिक्षाशास्त्री पियरे द कुबर्तिन ने आधुनिक ओलम्पिक खेलों की आधारशिला रखी थी और उनके द्वारा 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की स्थापना किए जाने के बाद नए रूप में 1896 से आधुनिक ओलम्पिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ। उसके बाद ओलम्पिक खेल प्राचीन ओलम्पिक खेलों की ही भांति हर चार वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाने लगे।

एक जनवरी 1863 को जन्मे पियरे द कुबर्तिन की उम्र उस वक्त सिर्फ सात साल थी, जब 1870 में फ्रैंच-परसियन लड़ाई में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। माना जाता है कि उस हार के कुछ वर्षों बाद कुबर्तिन इसका विश्लेषण करने पर इस नतीजे पर पहुंचे कि फ्रांस की हार का कारण उसकी सैन्य कमजोरियां नहीं बल्कि फ्रांसीसी सैनिकों में ताकत की कमी थी। जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकन बच्चों की शिक्षा का अध्ययन करने के बाद कुबर्तिन ने पाया कि उन्हें ताकतवर और हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने में खेलों में उनकी भागीदारी की सबसे प्रमुख भूमिका थी जबकि फ्रांसीसी खेलों में भागीदारी के मामले में काफी पिछड़े थे। उसके बाद कुबर्तिन ने कोशिशें की कि फ्रांसीसियों को किसी भी तरह खेलों के प्रति आकर्षित किया जाए लेकिन उन्हें इन प्रयासों में उसाहजनक सफलता नहीं मिली किन्तु कुबर्तिन अपने इरादों पर दृढ़ थे।

1890 में कुबर्तिन ने ‘यूनियन डेस सोसायटीज फ्रांसीसीज द स्पोर्ट्स एथलेटिक्स’ नामक एक खेल संगठन की नींव रखी और उसके दो वर्ष बाद कुबर्तिन के दिमाग में ओलम्पिक खेलों को पुनर्जीवन देने का विचार आया। खेल संगठन की 25 नवम्बर 1892 को पेरिस में हुई एक मीटिंग में उन्होंने इस संबंध में अपने विचार भी रखे किन्तु उनके उस भाषण से कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके दो वर्ष बाद कुबर्तिन ने 9 देशों के कुल 79 डेलीगेट्स की एक मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में कुबर्तिन ने पूरे उत्साह से ओलम्पिक खेलों की नए सिरे से पुनः शुरूआत करने संबंधी भाषण दिया और इस बार वह लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करने में सफल हुए। कांफ्रैंस में सभी डेलीगेट्स ने एकमत से ओलम्पिक खेल कराए जाने के पक्ष में वोट दिया और तय किया गया कि कुबर्तिन इन खेलों के आयोजन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समिति का गठन करें। उसके बाद ‘अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति’ का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में ग्रीस के डेमट्रियोस विकेलास का चयन हुआ।

प्रथम ओलम्पिक खेलों के आयोजन के लिए एथेंस को चुना गया और इसकी तैयारियां शुरू हुई। 5 अप्रैल 1896 को प्रथम आधुनिक ओलम्पिक खेलों की शुरूआत हुई। प्रथम आधुनिक ओलम्पिक खेलों का उद्घाटन 5 अप्रैल 1896 को एथेंस (यूनान) में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया। अमेरिका के जेम्स बी. कोनोली को पहले आधुनिक ओलम्पिक खेल में प्रथम ओलम्पिक चैम्पियन बनने का गौरव हासिल है।

पहले ओलम्पिक खेल की प्रतियोगिताओं में महिलाओं के भाग लेने पर प्रतिबंध था किन्तु सन् 1900 में दूसरे ओलम्पिक में महिलाओं को भी ओलम्पिक खेलों के जरिये अपनी प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिल गया। प्रथम आधुनिक ओलम्पिक में भाग लेने वाले कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी थे, जो उस वक्त एथेंस में ही पर्यटक के तौर पर पहुंचे हुए थे।

1896 से ओलम्पिक खेलों का आयोजन नियमित होता रहा है लेकिन प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 तथा 1944 के ओलम्पिक आयोजन रद्द करने पड़े थे। यूनान (ग्रीस), ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया तथा फ्रांस ही पांच ऐसे देश हैं, जिन्होंने अब तक हर ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों में हिस्सा लिया है। ओलम्पिक खेलों के उद्घाटन के समय स्टेडियम में सबसे पहले ग्रीस की टीम प्रवेश करती है। उसके बाद मेजबान देश की भाषानुसार वर्णमाला के क्रम से एक-एक करके दूसरे देशों की टीमें स्टेडियम में प्रवेश करती हैं जबकि मेजबान देश की टीम सबके बाद स्टेडियम में पहुंचती है।

(लेखक - योगेश कुमार गोयल , स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई ऐसे में बरबस डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण हो जाता है जिन्होंने कश्मीर को भारत का अखंड अंग बनाने की पुरजोर वकालत की थी और उसके लिए अपने प्राणों का शेख अब्दुला की जेल में उत्सर्ग कर दिया। डॉ. श्यामा प्रसाद का बलिदान आज इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। जम्मू-कश्मीर जो भारत का मुकुट और दुनिया की जन्नत रही है आज उग्रवाद आतंकवाद के कारण लहुलुहान है। डॉ. मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह कल्पना की थी कि विभाजन की पीड़ा नासूर बनेगी फिर तुष्टिकरण की नीति का अंत नहीं होगा। एक निशान एक संविधान और एक प्रधानमंत्री का नारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। यह जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए भारतीय संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के शिल्पी डॉ. मुखर्जी की अनन्य राष्ट्र भक्ति की गौरव गाथा ऐतिहासिक है। उनकी जिद के कारण पाकिस्तान के रूप में संपूर्ण पंजाब और बंगाल तश्तरी में भेंट नहीं किया जा सका। लेकिन जम्मू कश्मीर को दोहरे मापदण्डों में लाकर भारत और उसके मुकुट प्रदेश को लहुलुहान होने को छोड़ दिया नतीजा आज हमारे सामने है। वे जीवन पर्यन्त जम्मू कश्मीर भारत विलय और अखंडता के लिए संघर्ष करते रहे। भारत के मुकुट प्रदेश जम्मू कश्मीर के मर्म को डॉ. मुखर्जी ने देश की आजादी के दौरान ही समझ लिया था। राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कलकत्ता के आशुतोष मुखर्जी के यहां हुआ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू से ही अनुच्छेद 370 का विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इससे भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट रहा है। मुखर्जी ने इस कानून के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। वो जब इसके खिलाफ आन्दोलन करने के लिए जम्मू-कश्मीर गए तो उन्हें वहां घुसने नहीं दिया गया। वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान ही उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई।

डॉ. श्यामा प्रसाद में बचपन से ही निडरता आज्ञापालन शिक्षण के प्रति गहन रूचि और विलक्षण स्मरण शक्ति देखी जा सकती थी। कई बार अपने स्कूल के गरीब विद्यार्थियों को वे अपनी पुस्तक दे देते थे यह कहकर मुझे सब पाठ याद है। उनका शांत शालीन स्वभाव और कक्षा में प्रथम आने के कारण सभी शिक्षक उन्हें चाहते थे। भवानीपुर इंस्टीट्यूट में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और सन 1917 में प्रथम श्रेणी में मेट्रिक पास हुए। प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रवेश लेकर सेन 1921 में बी ए की पदवी प्राप्त की।

उन्होंने वर्ष 1923 में बांग्ला में एम ए की उपाधि ली और फिर लॉ की भी डिग्री हासिल की। वर्ष 1926 में वे इंग्लैण्ड से बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे। उनकी विद्वता के लिए इतना कहना पर्याप्त होगा कि वे 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्व विद्यालय के उप कुलपति पद से सम्मानित किए गए। डॉ. मुखर्जी सन 1942 में बंगाल प्रांत के हक मंत्रीमंडल से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत के विभाजन पर प्रस्ताव किया और कांग्रेस ने लीग के उग्रवादी तेवरों के सामने घुटने टेक कर बंगाल और पंजाब प्रदेश पाकिस्तान के रूप में भेंट करने में रजामंदी दिखाई तो डॉ. मुखर्जी ने इसका प्रबल विरोध किया। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुरोध पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत के पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने सहमत हो गए। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय संभाला और चिंतरंजन लोकोमोटिव के निर्माण की आधार शिला रखी लेकिन सरदार पटेल के अवसान के पूर्व तत्कालीन सरकार की तुष्टिकरण नीतियों के कारण मतभेद गहरा हो गया और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रवादी प्रखर चिंतन की नई दिशा को सार्थक दिशा दी। डॉ. मुखर्जी के उस भाषण पर गौर किए जाने की आवश्यकता है जो उन्होंने 26 जून सन 1952 को संसद में दिया था उन्होंने कहा था जब भारत आजाद है और जम्मू कश्मीर का उसमें संवैधानिक विलय हो चुका है तो जम्मू कश्मीर के जनमानस को वही अधिकार क्यों नहीं जो सारे भारत के नागरिक को दिए गए हैं। एक निशान एक संविधान और एक प्रधानमंत्री का नारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया।

     उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष धारा 370 स्थायी रूप से नहीं रह सकती है क्योंकि स्थायी होने पर वह क्षेत्रीय अखंडता में बाधक होगी परंतु डॉ. मुखर्जी की दूरदर्शिता लोगों को रास नहीं आयी। डॉ. मुखर्जी मई 1953 को जम्मू कश्मीर में दोहरी राजनैतिक व्यवस्था संवैधानिक विसंगति को दूर करने निकल पड़े। तब जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना अनिवार्य था। जनसंघ और उसके संस्थापक डॉ. मुखर्जी को यह बर्दाश्त नहीं था। डॉ. मुखर्जी की बिना परमिट जम्मू कश्मीर यात्रा को समझने तत्कालीन विसंगतियां समझी जा सकती है।

जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद के आंदोलन को गति देने और दोहरी व्यवस्था समाप्त करने की खातिर डॉ मुखर्जी ने अपनी यात्रा को दृढ़तापूर्वक जारी रखा उन्हें पंजाब सीमा पर गिरफ्तार नहीं किया गया। जम्मू जाने दिया गया और माधोपुर पर रावी नदी का पुल पार करते ही डॉ. मुखर्जी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर में निरुद्ध कर लिया। यदि उन्हें पंजाब सीमा पर बंदी बनाया जाता हो उन्हें मुक्त कराने के लिए जनता द्वारा आवाज उठायी जा सकती थी दोहरी शासन व्यवस्था के कारण जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ किया गया यह सलूक एक अनकही दुखद कहानी है। इस षड़यंत्र में ही डॉ. श्यामा प्रसाद का प्राणांत श्रीनगर जेल में हो गया। आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी और जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच हुई वार्ताओं में दोनों देशों के बीच अमन चैन एवं सहयोग बढ़ाने के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भी रहा है। ऐसे में बरबस डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण हो जाता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इस मर्म को पहले ही समझ लिया था और जीवन पर्यन्त जम्मू कश्मीर का भारत विलय एवं अखंडता के लिए संघर्ष किया। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की धरती पर जिस तरह अंतिम सांस ली वह उनकी अनन्य राष्ट्रभक्ति की गौरवगाथा का इतिहास बन चुकी है। डॉ. मुखर्जी का अवदान ऐतिहासिक है उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए जो संघर्ष किया। उसकी देन है कि हम अपने समग्र भूगोल को संजोए हुए हैं।

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आधुनिक युग में भारत में योग पर अध्ययन और अनुसंधान का कार्य लगभग एक सदी से चल रहा है। जैसे-जैसे पश्चिमी देशों में योग की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे-वैसे इसे मनोचिकित्सा (थेरैपी) के रूप में अपनाने का चलन भी बढ़ा। अब योग के वैज्ञानिक विश्लेषण और शोध तेजी से हो रहे हैं, जिनमें यह देखा जा रहा है कि योग अभ्यास का प्रभाव मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं—जैसे दुश्चिंता (एंग्जायटी), अवसाद (डिप्रेशन), पाचन तंत्र की गड़बड़ियाँ, हृदय रोग, अस्थमा, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों—पर किस प्रकार पड़ता है।

चिकित्सा और मनोविज्ञान की दृष्टि से, अब तक योग को मुख्यतः एक उपचारात्मक विधि के रूप में देखा गया है, जबकि इसके आध्यात्मिक पक्ष, जो जीवन-दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। योगाभ्यास करने वाले लोग अक्सर शरीर में विश्राम, मन में एकाग्रता और हृदय में शांति का अनुभव करते हैं। योग मनुष्य को आत्म-साधना की चरम अवस्था तक ले जाने वाला मार्ग है, परंतु चूँकि मनुष्य स्वभावतः अपूर्ण होता है, इसलिए पूर्णता की ओर उसे दिव्य तत्व या परमात्मा की ओर अग्रसर होना होता है। इसी परम तत्व से जुड़ना ही योग का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। यह विशेष दिन ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है, जब उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ 2014 में हुआ, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को समर्पित एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार बताया और कहा कि यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे ग्रह के स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम भर नहीं है, बल्कि यह स्वयं, समाज और प्रकृति के साथ एकता की अनुभूति पाने का माध्यम है।

2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है: "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग"। यह विचार इस बात पर बल देता है कि योग केवल व्यक्ति के कल्याण का ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी और समस्त जीव जगत के स्वास्थ्य का मार्गदर्शक है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के असंख्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए वैश्विक समुदाय को प्रेरित करने का कार्य करता है। यह दिन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में सभी आयु और क्षमताओं के लोगों को आत्म-विकास की ओर प्रेरित करता है। यह विविध संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से आए लोगों को एक मंच पर लाकर योग के माध्यम से एकता की भावना को सशक्त करता है। तनाव-मुक्त जीवन और मानसिक शांति के लिए योग एक प्रभावशाली साधन है, जो आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में अत्यंत आवश्यक बन गया है।

यह दिवस महिला सशक्तिकरण को भी एक नया आयाम देता है, जिसमें महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और योग के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास होता है। साथ ही यह दिवस भारतीय सांस्कृतिक विरासत का उत्सव भी है, जो योग की प्राचीन परंपरा को सम्मान देता है और विश्व समुदाय में इसे एक शांति और सौम्यता की शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।