रायपुर, 13 जनवरी (हि.स.)। शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए उप सचिव सौम्या चौरसिया की न्यायिक रिमांड की अवधि 27 जनवरी तक बढ़ा दी है। आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल की न्यायिक रिमांड 14 फरवरी तक बढ़ाई गई है।

प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर 11 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। इस मामले में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को 2 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था। सभी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग और खनिज में हुए अवैध लेन-देन के आरोप में की गई है।

ईडी की विशेष अदालत में आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। सभी की न्यायिक रिमांड 14 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सौम्या चौरसिया की न्यायिक रिमांड 27 जनवरी तक बढ़ाई गई है। अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने बताया कि हमने सौम्या चौरसिया की जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

सुकमा, 13 जनवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर 11 जनवरी को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ और एयर स्ट्राइक की तस्वीरें, सबूत के तौर पर माओवादियों ने शुक्रवार को जारी किया है। इस घटना में एक महिला माओवादी के मारे जाने की पुष्टि प्रेस नोट के माध्यम से माओवादियों द्वारा की गई है।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ व स्ट्राइक की तस्वीरें माओवादियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता ने जारी किया है। एयर स्ट्राइक के बाद अवशेष के तस्वीरों के साथ प्रेस नोट जारी करते हुए उसने कहा कि इसमें पीएलजीए की एक महिला नक्सली मारी गई। मारी गई महिला नक्सली की तस्वीर भी जारी किया गया है। प्रेस नोट में तस्वीरों में बस्तर के जंगल में हुए हवाई हमले की निंदा की गई है। वर्ष 2021 से 2023 में अब तक तीन बार हुए हवाई हमले का लगाया आरोप लगाया गया है।दक्षिण बस्तर के सरहदी इलाकों के मड़कनगुड़ा मेट्टागुड़ा, बोट्टेतोंग, साकिलेर, मड़पादुलेड, कन्नेमरका, पोट्टेमंगुम, बोत्तलंका, रासापल्ली, और एर्रापाड़ गांव, जंगल पहाड़ों को निशाना बनाकर ड्रोन, हेलिकॉप्टरों द्वारा तेलंगाना, व छत्तीसगढ़ के पुलिस समन्वय में हवाई बमबारी करने का लगाया आरोप लगाया गया है।

 शिमला, 14 जनवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की उच्च पहाड़ियों पर बर्फबारी के बीच शनिवार तड़के आठ मिनट के भीतर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियों के पास रहा। भूकंप के झटके चंबा जिला के सीमावर्ती गांवों में भी महसूस हुए। दो बार भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। कांगड़ा और चंबा के निवासियों के जेहन में 118 साल पहले आए विनाशकारी भूकंप की भयावहता ताजा हो गई।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक भूकंप का पहला झटका सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र धर्मशाला की धौलाधार की पहाड़ियों के नीचे कांगड़ा और चंबा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र आरएफ अंद्राला ग्रोन में जमीन की सतह से पांच किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई। इसके कुछ मिनट बाद 05 बजकर 17 मिनट पर दूसरा झटका लगा। इसकी तीव्रता पहले भूकंप से ज्यादा 3.2 रही। भूकंप का केंद्र बिंदु धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियों स्थित धार शरौर क्षेत्र में जमीन की सतह से पांच किलोमीटर की गहराई पर रहा।
राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के निदेशक सुदेश मोकटा ने बताया कि भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से कहीं से जानी नुकसान की सूचना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक महीने के भीतर आठ बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। हालांकि तीव्रता कम रहने से जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। चार दिन पहले मंडी जिला के सुंदरनगर में 2.5 की तीव्रता का भूकंप आया था। इससे पूर्व 03 जनवरी को सोलन जिला में 2.7 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे थे। जबकि 31 दिसंबर को मंडी जिला में भी इतनी ही तीव्रता का भूकंप आया था। 26 दिसंबर को कांगड़ा, 21 दिसंबर को लाहौल-स्पीति और 16 दिसंबर को किन्नौर जिला में भूकंप के झटके लग चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील सिस्मिक जोन-05 में आते हैं। प्रदेश वर्ष 1905 में विनाशकारी भूकंप का दंश झेल चुका है। तब कांगड़ा और चंबा जिलों में आये उच्च तीव्रता के भूकंप में 10 हजार से अधिक लोग मारे गए थे।

चंडीगढ़, 14 जनवरी (हि.स.)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शनिवार सुबह फिल्लोर के पास जालंधर के सांसद चौधरी संतोख सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिंह 2014 और 2019 में जालंधर से चुनाव जीते थे। उनकी पार्थिव देह को फगवाड़ा अस्पताल ले जाया गया।
सांसद संतोख सिंह के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि जालंधर से कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह चौधरी के असामयिक निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

 - जोशीमठ के लोगों का छह महीने का बिजली और पानी बिल माफ

- विस्थापित हर परिवार के दो लोगों को मनरेगा योजना में मिलेगा काम

देहरादून 13 जनवरी (हि.स.)। कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को जोशीमठ संकट को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार के सभी मंत्री एक महीने का वेतन सीएम राहत कोष में दान करेंगे। इसके अलावा जोशीमठ के लोगों का छह महीने का बिजली और पानी बिल माफ करने और विस्थापित हर परिवार के दो लोगों को मनरेगा में काम देने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जोशीमठ को लेकर विशेष चर्चा हुई। मुख्य सचिव एसएस संधु तथा आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राहत शिविर में रह रहे लोगों को 450 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे और प्रभावित लोगों को मनरेगा की तर्ज पर रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने प्रभावितों के बिजली, पानी के बिल माफ करने का निर्णय लिया है। सभी मंत्रियों ने निर्णय लिया है कि वह जोशीमठ आपदा के लिए एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष देंगे। जोशीमठ में आए दिन बदलाव के लिए मुख्यमंत्री को तात्कालिक निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

प्रदेश के मुख्य सचिव तथा सचिव आपदा रंजीत सिन्हा ने बताया कि आपदा पीड़ितों को बसाने के लिए हेलंग, पीपलकोटी और ढाक के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जहां जोशीमठ के विस्थापितों को बसाया जाएगा। इसी बैठक में राहत शिविर के लिए मानक तय किए गए। आपदा राहत प्रबंधन मद से अब राज्य के शहरों का सर्वेक्षण होगा। कौन से शहर की क्षमता क्या है, इसका भी सर्वेक्षण होगा। इसकी शुरुआत पर्वतीय क्षेत्रों से की जाएगी। जोशीमठ के लिए मंत्रिमंडल ने 45 करोड़ की राशि तय की है।

उन्होंने बताया कि बैठक में पेपर लीक जैसे प्रकरणों पर कड़े निर्णय लिये गये। अब नकल कराने वालों अथवा इसमें भूमिका करने वालों को सम्पत्ति कुर्की के साथ-साथ उम्र की भी सजा दी जा सकती है। इस मामले पर अगली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रदेश में सशक्त कानून लाने का निर्णय लिया गया, ताकि नकल रोकी जा सके।

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि लेखपाल परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें दुबारा आवेदन नहीं करना होगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा, अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका बसों में टिकट माना जाएगा।

 लखनऊ, 13 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में जुट गया है। वर्ष 2025 में संघ स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए संघ शताब्दी वर्ष से पहले यानि 2024 तक देश के सभी मण्डलों को शाखा युक्त करने की तैयारी में है। संघ ने शताब्दी वर्ष 2025 तक संघ कार्य एक लाख स्थानों तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा समय देकर संघ कार्य करने वाले बड़ी संख्या में युवकों को शताब्दी विस्तारक के नाते निकाला जा रहा है। शताब्दी विस्तारक अब से लेकर वर्ष 2025 तक संघ कार्य को विस्तार देंगे।
यूपी के सभी मण्डलों को शाखा युक्त करने की तैयारी में संघ
उत्तर प्रदेश में भले ही संघ का कार्य विस्तार अपेक्षा के अनुरूप हो लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के सभी मण्डलों में संघ की शाखा नहीं है। संघ ने संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को छः प्रान्तों में बांट रखा है। इन छह प्रान्तों में केवल ब्रज प्रान्त में ही संघ का कार्य सभी मण्डलों में है। शेष पांच प्रान्तों में संघ के कार्यकर्ता मण्डल स्तर तक शाखा शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें मेरठ प्रान्त में भी करीब 80 प्रतिशत मण्डलों में संघ की शाखाएं हैं, जबकि अवध,कानपुर,गोरक्ष और काशी प्रान्त में अभी काफी काम करना है। संघ इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा भी है लेकिन अभी लक्ष्य पूर्ति बाकी है। इसलिए संघ का प्रयास है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी मण्डलों में शाखा शुरू हो जाए।
बड़े पैमाने पर सेवा कार्य शुरू करने की तैयारी में संघ
संघ अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में बहुत से आयामों में कार्य को गति प्रदान कर रहा है। संघ के प्रमुख छः आयाम हैं। इनमें शारीरिक बौद्धिक व व्यवस्था विभाग संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वहीं सेवा सम्पर्क व प्रचार का संबंध सीधे समाज से है। इसलिए संघ सम्पर्क टोली के माध्यम से जहां प्रबुद्ध वर्ग में अपनी पैठ बना रहा है वहीं सेवा विभाग के माध्यम से संघ समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर सेवा कार्य शुरू करने की तैयारी में है।
गतिविधियों के माध्यम से समाज के बीच जाने की तैयारी में संघ
वर्तमान समय में संघ की ओर से परिवार प्रबोधन, गौ सेवा, ग्राम विकास, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन छह गतिविधियों के माध्यम से संघ इन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। संघ का उद्देश्य भेदभाव रहित हिन्दू समाज का निर्माण करना है। इसके लिए सामाजिक समरसता गतिविधि के माध्यम से संघ के कार्यकर्ता देशभर में कार्य कर रहे हैं। आज देश पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण गतिविधि के माध्यम से संघ कार्य कर रहा है। इसी तरह परिवार प्रबोधन के माध्यम से संस्कार जागरण का कार्य संघ कर रहा है। इन गतिविधियों के माध्यम से संघ सीधे समाज के बीच काम कर रहा है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रवास पर आये सरकार्यवाह
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेस होसबाले इन दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रवास पर इन दिनों लखनऊ में हैं। सरकार्यवाह गोरक्ष व काशी प्रान्त का प्रवास कर चुके हैं। अपने प्रवास के दौरान सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले विभाग प्रचारकों,प्रान्त कार्यकारिणी व क्षेत्र कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे और संघ कार्य विस्तार की दृष्टि से चर्चा करेंगे। अवध प्रान्त के प्रचार विभाग के अनुसार सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले लखनऊ में 15 जनवरी को कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। राजधानी दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस को लेकर गृह मंत्रालय सख्त रुख अपनाये हुए है। परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबित पुलिसकर्मियों में दो सब इंस्पेक्टर, चार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, चार हेड कॉन्स्टेबल और एक कॉन्स्टेबल शामिल है। निलंबित पुलिसकर्मियों में से छह पीसीआर की ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि पांच अन्य पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे। इन सभी पर लापरवाही बरतने का आरोप है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने हादसा बताने वाले डीसीपी को भी नोटिस जारी किया है।
इससे पहले गुरुवार देर शाम दिल्ली पुलिस ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से तीन पीसीआर और दो पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई।
मंत्रालय ने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द अदालत में चार्जशीट दायर करने और सभी जरूरी कदम उठाने का सुझाव दिया है, ताकि दोषियों को समय पर सजा मिल सके।
सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने कार सवार सभी आरोपितों पर धारा 302 लगाने का आदेश दिया है। अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इन पर हत्या का केस दर्ज करेगी। अब तक दिल्ली पुलिस ने इस धारा का उपयोग नहीं किया था। हालांकि, इसकी मांग मृतक लड़की के परिजन लगातार कर रहे थे।
मामले में प्रारंभ से ही पुलिस पर गहरी लापरवाही बतरने के आरोप लग रहे हैं। आखिर कैसे कई किलोमीटर तक अंजलि को कार से घसीटा गया, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने वारदात को नहीं देखा? उस दौरान पीसीआर कर्मी क्या कर रहे थे?
बाहरी जिले के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह के अनुरोध पर गुरुवार को गुजरात के गांधीनगर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की पांच सदस्य टीम दिल्ली पहुंची थी। उन्होंने इस मामले में कई फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने दो जनवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को मामले में जांच का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने ही इस जांच को पूरा किया और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। पूरे मामले में फिलहाल छह आरोपित जेल में बंद हैं।

 मुंबई. रैपिडो बाइक टैक्सी और ऑटो सर्विस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो की सर्विस के सभी ऑपरेशंस को तुरंत बंद करने का आदेश शुक्रवार को जारी किया. दरअसल रैपिडो ने महाराष्ट्र में अपनी सर्विस ऑपरेट करने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस नहीं लिया था. इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए शुक्रवार को ही कंपनी की सर्विस 1 बजे तक बंद करने और 1.15 बजे तक कोर्ट को इस संबंध में पुष्टि देने का आदेश सुनाया.

कोट्र ने कहा कि एप को एक बजे तक सभी सेवाओं के लिए निलंबित कर दिया जाए. इसके बाद कोर्ट को दोपहर 1.15 बजे तक इसके संबंध में पुष्टि दी जाए. गौरतलब है कि रैपिडो की डिलीवरी और बाइक टैक्सी सर्विस से संबंधित किसी भी तरह का लाइसेंस कंपनी के पास महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए नहीं है.

 नई दिल्ली. दुनिया के कई देश फिर से कोविड-19 की चपेट में हैं. कई मशहूर हस्तियों, कलाकारों और राजनेताओं को कोरोना संक्रमण का दंश झेलना पड़ा. अब आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं. उन्होंने शुक्रवार को अपने  सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जानकारी दी कि उनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है. अपने पोस्ट के साथ ललित मोदी ने एक तस्वीर में साझा की है, जिसमें वे अस्पताल में भर्ती नजर आते हैं. पोस्ट के बाद ललित मोदी के प्रशंसकों और फॉलोवर्स ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

ललित मोदी ने फोटो साझा करते हुए लिखा, ‘इन्फ्लूएंजा व गहरे निमोनिया के साथ ही दो हफ्ते में दो बार कोविड पॉजिटिव होने और फिर तीन हफ्ते तक क्वारंटाइन रहने के बाद अ हालत स्थिर है. दो डॉक्टरों और सुपरस्टार बेटे के साथ एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वापस लंदन उतरा. मुझे लंदन लाने के लिए इन तीनों ने ही बहुत कुछ किया.’

 सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कर्मचारियों को बड़ी सौगात

राज्य सरकार पर सालाना 800 से 900 करोड़ का वित्तीय बोझ
शिमला, 13 जनवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस बहाली का फैसला हुआ है।
हिमाचल प्रदेश ओपीएस बहाली की घोषणा करने वाला पांचवां राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ ओपीएस बहाल करने वाला पहला राज्य था। उसके बाद झारखंड, राजस्थान और पंजाब ने भी पुरानी वेतन व्यवस्था पर लौटने की घोषणा की थी। हिमाचल की सुक्खू सरकार के इस फैसले से लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की काफी समय से मांग कर रहे थे।
दरअसल राज्य में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को वर्ष 2003 में बंद कर दिया गया था। इसे बहाल करने की मांग राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रमुख मांग में से एक रही है। हिमाचल के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने वादा किया था कि अगर पार्टी हिमाचल में सत्ता में आई तो ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल किया जाएगा। कांग्रेस ने इसे चुनाव के समय जारी पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था।
कैबिनेट बैठक के बाद राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आज हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक में अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है और आज से इस योजना का कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है, जो वादा किया पूरा किया। कैबिनेट ने लोहड़ी के मौके पर कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया है।
उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली से राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस साल ओपीएस को लागू करने से राज्य सरकार पर 800 से 900 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओपीएस को बहाल करने में कई अड़चनें आई हैं, लेकिन सरकार ने दृढ़ संकल्प की बदौलत इस योजना को बहाल किया है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ओपीएस बहाली का अध्ययन कर हिमाचल का नया फार्मूला बनाया गया है।
सुक्खू ने कहा कि राज्य की खस्ता वित्तीय हालत के कारण कर्मचारियों को उनका एरियर का भुगतान तुरंत प्रभाव से नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर कर्मचारियों के 11 हजार करोड़ का एरियर लटकाने का आरोप लगाया।



सुक्खू ने कहा कि कहा कि पिछली सरकार की कारगुजारियों से प्रदेश की माली हालत खराब हुई है। वर्तमान में राज्य सरकार 75 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में राज्य के जनहित में कड़े वित्तीय फैसले लेने पड़ेंगे और इसके लिए प्रदेशवासियों को तैयार रहना पड़ेगा।