अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस द्वारा मंजूर की गई 4 अरब डॉलर की विदेशी सहायता रोकने की अस्थायी अनुमति दे दी है। यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सांसदों से धन के नियंत्रण को छीनने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षण माना जा रहा है।
संक्षिप्त आदेश में, अदालत के रूढ़िवादी बहुमत ने राष्ट्रपति को विदेशी सहायता राशि में आंशिक कटौती करने की मंजूरी दी, यह तर्क देते हुए कि विदेशी मामलों में राष्ट्रपति की निर्णय क्षमता सहायता प्राप्त देशों को हो सकने वाले नुकसान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
हालांकि, न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी आदेश मुकदमे के अंतिम निर्णय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि मुकदमेबाजी अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में छह रूढ़िवादी और तीन उदारवादी न्यायाधीश हैं। तीनों उदारवादी न्यायाधीशों ने इस मामले को आपातकालीन आधार पर निपटाने का विरोध किया, उनका कहना था कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे जल्दबाजी में नहीं सुलझाया जाना चाहिए।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एड्स वैक्सीन एडवोकेसी कोएलिशन के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को ऐसे अरबों डॉलर का भुगतान करने से रोक दिया है जो कानूनन खर्च किए जाने थे।
यह मामला राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच वित्तीय अधिकारों और नियंत्रण को लेकर जारी टकराव में एक नया अध्याय जोड़ता है।
