मणिपुर में छह महीने के लिए बढ़ेगा राष्ट्रपति शासन, राज्यसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव

केन्द्र सरकार मणिपुर में छह महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने जा रही है। इस संबंध में राज्यसभा में सैंद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति शासन को छह महीने और बढाने को लेकर मंजूरी मिल गयी है। अब इस प्रस्ताव को राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया जाएगा। इस संबंध में अभी कोई तारीख तय नहीं की गयी है, लेकिन जल्दी ही इसे सदन में रखे जाने की उम्मीद है।

राज्यसभा के बुलेटिन के अऩुसार गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में संकल्प की सूचना दी है जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

संकल्प में कहा गया है कि यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को जारी की गयी उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करता है।"

उल्लेखनीय है कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2005 को मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया था। राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त को छह महीने पूरे होंगे। राज्य में लंबे समय से जारी अशांति और प्रशासनिक अस्थिरता के चलते केंद्र ने यह फैसला किया है।