सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के साथ साझेदारी में, पारदर्शी और कुशल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) लागू करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि एआई-संचालित प्लेटफॉर्म दिल्ली के प्रमुख शिकायत निवारण पोर्टलों को एक एकीकृत डैशबोर्ड में एकीकृत करेगा, जिससे बेहतर विश्लेषण, त्वरित समाधान और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण संभव हो सकेगा।

वर्तमान में, दिल्ली के नागरिक सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हालांकि प्रत्येक पोर्टल का एक विशिष्ट उद्देश्य है, लेकिन उनके असंबद्ध संचालन से अक्सर देरी, दोहराव और व्यापक निगरानी का अभाव होता है।

उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नया आईजीएमएस, सुरक्षित एपीआई और उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग करके इन प्लेटफार्मों को सहजता से एकीकृत करेगा।

इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में एक एकीकृत डैशबोर्ड शामिल है जो पीजीएमएस, एलजी लिसनिंग पोस्ट, केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) और अन्य शिकायत पोर्टलों जैसे प्लेटफार्मों पर दर्ज सभी शिकायतों का एक ही दृश्य प्रदान करता है।

इस सिस्टम में सिमेंटिक सर्च की सुविधा भी होगी, जिससे उपयोगकर्ता कीवर्ड के बजाय अर्थ के आधार पर शिकायतों की खोज कर सकेंगे, बार-बार होने वाली शिकायतों के पीछे के मूल मुद्दों की पहचान करने के लिए रूट कॉज एनालिसिस, डिपार्टमेंट प्रेडिक्शन और स्पैम फिल्टरिंग की सुविधा भी होगी।

आईआईटी कानपुर सिस्टम इंटीग्रेशन, साइबर सुरक्षा ऑडिट, जिसमें कमजोरियों का आकलन और पेनिट्रेशन टेस्टिंग शामिल है, साथ ही पोर्टल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की शिकायत निवारण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है।

“हम दिल्ली के नागरिकों की बेहतर सेवा के लिए प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। यह एआई-आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली न केवल कई पोर्टलों को एकीकृत करेगी बल्कि हमारे अधिकारियों को डेटा-आधारित जानकारियों से भी सशक्त बनाएगी। यह उत्तरदायी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है,” सिंह ने कहा।

इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) एक एआई और मशीन लर्निंग आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक शिकायतों को एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने और उन पर निगरानी रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य शिकायत समाधान की समयसीमा में सुधार करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और सरकार तथा नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करना है।

 साल 2025 भारत के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निर्णायक साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भारत ने तेज़ प्रगति दर्ज की। डिजिटल इंडिया के दूसरे दशक में कदम रखते हुए, टेक्नोलॉजी भारत की आर्थिक वृद्धि, गवर्नेंस और वैश्विक पहचान का मजबूत आधार बनकर उभरी।

AI मिशन ने पकड़ी रफ्तार

2025 में केंद्र सरकार के IndiaAI Mission ने रफ्तार पकड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के नेतृत्व में AI रिसर्च, इनोवेशन, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया।

सरकार ने AI स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री–अकादमिक पार्टनरशिप, डेटा प्लेटफॉर्म्स और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया।

हेल्थकेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस में AI-आधारित सॉल्यूशंस के इस्तेमाल से सर्विस डिलीवरी में सुधार, निर्णय प्रक्रिया में तेज़ी तथा लागत में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली।

IIT बॉम्बे में विकसित BharatGen जैसे जनरेटिव AI मॉडल ने भारतीय भाषाओं में AI विकास को नई दिशा दी। चार टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स को Technology Translation Research Parks (TTRPs) में अपग्रेड किया गया, जिससे रिसर्च, इंडस्ट्री और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच मजबूत सेतु बना।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि AI विकास के साथ Responsible AI, डेटा सेफ्टी और एथिक्स को नीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा।

5G नेटवर्क का देशभर में विस्तार

साल 2025 में भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेज़ रहा। DoT के अनुसार, 5G सेवाएं देश के अधिकांश शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुंच गईं। 5G टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री ऑटोमेशन, टेलीमेडिसिन और रिमोट एजुकेशन जैसे क्षेत्रों को नई मजबूती दी।

सरकार और निजी टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर 5G यूज-केस डेवलपमेंट पर काम किया, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को नई दिशा मिली और Industry 4.0 को बल मिला। 5G के विस्तार के साथ ही सरकार 6G की दिशा में भी तेज़ी से कार्यरत रही।

अंतरिक्ष में भारत की उड़ान और मजबूत हुई

साल 2025 भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक वर्ष के रूप में दर्ज हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने तकनीकी क्षमता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कमर्शियल लॉन्च के जरिए भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत किया। अंतरिक्ष क्षेत्र अब भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ-साथ आर्थिक और रणनीतिक शक्ति का भी अहम आधार बन गया है।

2025 में ISRO ने PSLV, LVM3 और SSLV के माध्यम से कई सफल उपग्रह प्रक्षेपण किए। अमेरिका का भारी कमर्शियल सैटेलाइट BlueBird-6 भारत से लॉन्च होना भारत-अमेरिका स्पेस सहयोग का बड़ा उदाहरण रहा। इसके साथ ही CMS-03 जैसे संचार उपग्रहों ने डिजिटल कनेक्टिविटी और ब्रॉडकास्ट सेवाओं को मजबूती दी।

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों ने इस वर्ष नई गति पकड़ी। क्रू मॉड्यूल, एस्केप सिस्टम और सुरक्षा से जुड़े अहम परीक्षण सफल रहे, जिससे भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान लक्ष्य के और करीब पहुंचने का संकेत मिला।

नेविगेशन, अर्थ ऑब्ज़र्वेशन और आपदा प्रबंधन में सैटेलाइट डेटा का उपयोग बढ़ा। साथ ही IN-SPACe के जरिए निजी स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला। 2025 ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना वैश्विक मॉडल

आधार, UPI, डिजिलॉकर, UMANG और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भारत को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक लीडर बना दिया।

नवंबर 2025 में UPI के जरिए 20 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। इनसे कैशलेस इकोनॉमी को नया आयाम मिला। इसके अतिरिक्त, ONDC जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-कॉमर्स में लोकल बिजनेस की भागीदारी बढ़ी।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर जोर

2025 में भारत ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़े कदम उठाए। सरकार के Semicon India Programme के तहत कई ग्लोबल और घरेलू कंपनियों ने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित करने की दिशा में प्रगति की।

सरकारी और निजी निवेश को मिलाकर ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत/घोषित की गईं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि हुई, आयात पर निर्भरता कम हुई और ‘मेक इन इंडिया’ को टेक सेक्टर में नई मजबूती मिली।

स्टार्टअप इकोसिस्टम में टेक का दबदबा

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 में टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रहा। देश में 1.59 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है।

इन स्टार्टअप्स ने अब तक 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। रोजगार सृजन में फिनटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक, डीपटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित स्टार्टअप्स की भूमिका प्रमुख रही, जिसने टेक्नोलॉजी को आर्थिक विकास का अहम इंजन बना दिया।

आंकड़ों के अनुसार, लगभग 48 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक शामिल है, जो टेक-आधारित उद्यमिता में बढ़ती महिला भागीदारी को दर्शाता है। इसके साथ ही, 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स गैर-मेट्रो और छोटे शहरों से संचालित हो रहे हैं, जिससे डिजिटल इनक्लूजन और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिला है।

साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन पर फोकस

डिजिटल विस्तार के साथ साइबर सिक्योरिटी 2025 में सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रही। साइबर फ्रॉड, डेटा चोरी और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए नियमों को और सख्त किया गया। इसके अतिरिक्त DPDP नियम 2025 लाया गया जिससे व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन, गोपनीयता अधिकारों को मज़बूत करने और संगठनात्मक जवाबदेही लागू करने के लिये एक स्पष्ट, नागरिक-केंद्रित प्रणाली का निर्माण किया जा सके 

टेलीकॉम विभाग (DoT) ने Telecommunication Cyber Security (TCS) Rules में संशोधन कर साइबर फ्रॉड, फर्जी मोबाइल लिंकिंग और डिजिटल अपराधों से निपटने के उपायों को मजबूत किया।

सरकार ने सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित निगरानी और वैलिडेशन सिस्टम अपनाने पर जोर दिया।

टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का मजबूत तालमेल

2025 में ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकारी सेवाओं की पहुंच और पारदर्शिता बढ़ी। डिजिटल माध्यमों से नागरिक सेवाएं, सब्सिडी वितरण और शिकायत निवारण अधिक प्रभावी हुए। टेक्नोलॉजी ने सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभाई।

क्लाइमेट टेक और क्लीन एनर्जी में टेक्नोलॉजी की भूमिका

2025 में टेक्नोलॉजी का उपयोग क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तेज़ हुआ। कोयला गैसीफिकेशन, मेथनॉल और DME से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। सीमेंट सेक्टर में Carbon Capture and Utilisation (CCU) के पांच टेस्टबेड स्थापित हुए। ग्रीन हाइड्रोजन, बायोएनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी भारत की क्लाइमेट कमिटमेंट्स का अहम हिस्सा बनीं।

वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत ने Global Innovation Index 2025 में 38वां स्थान हासिल किया। WIPO के अनुसार, भारत IP फाइलिंग में दुनिया में 6वें स्थान पर रहा।

FAIR Project, CERN, SKA और Elettra जैसे अंतरराष्ट्रीय मेगा-साइंस प्रोजेक्ट्स में भारत की भागीदारी बढ़ी। Indo-French Green Hydrogen Partnership और अन्य STI समझौतों से वैश्विक सहयोग मजबूत हुआ।

रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार 

FIST, PURSE और SATHI योजनाओं के तहत सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ और PG कॉलेजों में रिसर्च सुविधाएं विकसित की गईं। IIT हैदराबाद में भारत का पहला in-situ microscopy centre (CISCoM) स्थापित हुआ, जिससे एडवांस्ड रिसर्च को नई गति मिली।

जुलाई 2025 में ₹1 लाख करोड़ की RDI Scheme को मंजूरी दी गई, जिससे प्राइवेट सेक्टर को डीप-टेक इनोवेशन में प्रोत्साहन मिला। फिनटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक और डीपटेक स्टार्टअप्स ने रोजगार और निर्यात में अहम योगदान दिया।

साल 2025 की ये उपलब्धियाँ केवल आंकड़ों या इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार मात्र नहीं हैं, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक और मानसिक बदलाव (Cultural Shift) का प्रतिबिंब भी हैं। दशकों तक भारत को तकनीक के ‘उपभोक्ता’ (Consumer) के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत ग्लोबल ‘टेक लीडर’ के रूप में उभर चुका है।

यह प्रगति इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि ‘डिजिटल पब्लिक गुड्स’ और ‘स्वदेशी AI’ के माध्यम से दुनिया के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर गगनयान की सफलता तक, हर कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ के उस संकल्प को पुख्ता करता है जहाँ तकनीक केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता का आधार है।

“इन सभी तकनीकी उपलब्धियों के साथ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अब तकनीक का ग्लोबल लीडर बन रहा है। 2025 का यह आत्मनिर्भर भारत अपनी चुनौतियों को खुद सुलझा रहा है और ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है।”

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 2025 में एक निर्णायक चरण को चिह्नित किया, जिसमें प्रमुख तकनीकी प्रदर्शन, गहन वैश्विक साझेदारी और अंतरिक्ष विजन 2047 के तहत दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर स्पष्ट प्रगति शामिल थी। अंतरिक्ष विभाग की वर्ष के अंत की समीक्षा से पता चलता है कि यह वर्ष न केवल प्रक्षेपणों पर केंद्रित था, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों और एक प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक जटिल क्षमताओं में महारत हासिल करने पर भी केंद्रित था।

डॉकिंग, जीवविज्ञान और कक्षा में किए जाने वाले प्रयोग

PSLV-C60 पर लॉन्च किए गए SPADEX (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट) मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। दो अंतरिक्ष यानों ने कक्षा में सफलतापूर्वक डॉकिंग और अनडॉकिंग की, पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन किया और परिक्रमा प्रयोग किए—ये क्षमताएं भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों और मानवयुक्त मिशनों के लिए आवश्यक हैं। उपग्रहों ने कक्षा में दो बार डॉकिंग की, जो भारत की स्वायत्त मिलन और डॉकिंग प्रौद्योगिकियों की परिपक्वता को रेखांकित करता है।

एक और उपलब्धि CROPS-1 थी, जो POEM-4 प्लेटफॉर्म पर भारत का पहला अंतरिक्ष जीव विज्ञान प्रयोग था। लोबिया के बीज सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में अंकुरित हुए और दो पत्तियों वाली अवस्था तक विकसित हुए, जिससे पौधों की वृद्धि प्रणालियों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिली जो दीर्घकालिक मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है।

POEM-4 ने स्वयं 1,000 परिक्रमाएँ पूरी कीं, जिसमें ISRO और निजी संस्थाओं के 24 पेलोड शामिल थे, जिनमें रोबोटिक्स, हरित प्रणोदन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैविक विज्ञान के प्रयोग शामिल थे, जो अंतरिक्ष तक कम लागत वाली, साझा पहुँच पर ISRO के जोर को उजागर करता है।

सौर विज्ञान और पृथ्वी अवलोकन

इसरो ने सूर्य-पृथ्वी एल1 बिंदु पर स्थित भारत की सौर वेधशाला आदित्य-एल1 से प्राप्त पहले वैज्ञानिक डेटासेट जारी किए हैं। वैश्विक स्तर पर साझा किए गए ये डेटा सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे सौर और अंतरिक्ष मौसम अनुसंधान में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में, आईएसआरओ के उपग्रहों ने उपग्रह डेटा और फसल वृद्धि मॉडल का उपयोग करके 122 मिलियन टन से अधिक गेहूं उत्पादन का पूर्वानुमान लगाकर कृषि नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वर्ष के अंत में आईएसआरओ-नासा के संयुक्त उपग्रह निसार के प्रक्षेपण ने वैश्विक पृथ्वी निगरानी में भारत की भूमिका को और भी मजबूत किया। यह दोहरी आवृत्ति वाला रडार उपग्रह विश्व स्तर पर भू-विकृति, बर्फ की गति और प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखने में सक्षम है।

प्रक्षेपण अवसंरचना और प्रणोदन में प्रगति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में तीसरे प्रक्षेपण पैड को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों और मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियानों को समर्थन देना है। इसके समानांतर, कुलसेकरपट्टिनम में नए एसएसएलवी प्रक्षेपण परिसर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसे छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F15 के साथ अपना 100वां प्रक्षेपण पूरा किया और प्रणोदन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। इनमें सेमी-क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड का हॉट टेस्ट, इलेक्ट्रिक प्लाज्मा थ्रस्टर्स का 1,000 घंटे का लाइफ टेस्ट और LVM3-M5 मिशन के दौरान C25 क्रायोजेनिक स्टेज का अंतरिक्ष में पहला रीस्टार्ट शामिल है, जिससे भारी पेलोड के लिए मिशन की लचीलता में वृद्धि हुई है।

मानव अंतरिक्ष उड़ान को गति मिल रही है

2025 में भी मानव अंतरिक्ष उड़ान का विशेष महत्व रहा। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल पैराशूट प्रणाली का पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया, जो सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम-04 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की और 18 दिनों तक कक्षा में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग और जन जागरूकता कार्यक्रम किए, जिससे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) आधारित मानव अनुसंधान में प्रवेश किया।

इसके अलावा, अंतरिक्ष चिकित्सा संबंधी पहल, लद्दाख की त्सो कार घाटी में एनालॉग मिशन और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान को गहरा करने के लिए एससीटीआईएमएसटी के साथ एक नया ढांचागत समझौता भी शामिल था।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी और उद्योग की भागीदारी

भारत ने चंडीगढ़ स्थित एससीएल के सहयोग से विकसित अपने पहले पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट अंतरिक्ष-स्तरीय माइक्रोप्रोसेसर—विक्रम 3201 और कल्पना 3201—की डिलीवरी के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के व्यावसायीकरण के लिए एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उद्योग-नेतृत्व वाले प्रक्षेपणों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों के प्रभाव को दर्शाते हुए, आईएसआरओ सुविधाओं में एक स्टार्टअप द्वारा विकसित कलाम-1200 सॉलिड रॉकेट मोटर के सफल स्थैतिक परीक्षण के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी और भी बढ़ गई।

वैश्विक सहभागिता और भविष्य की दृष्टि

भारत ने अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में नेतृत्व की भूमिका निभाई, नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन (जीएलईएक्स) 2025 की मेजबानी की और सिडनी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया।

आंतरिक रूप से, अंतरिक्ष विभाग ने अंतरिक्ष दृष्टि 2047 को लागू करने की रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया, जिसमें अंतरिक्ष में मानव की विस्तारित उपस्थिति, मजबूत वाणिज्यिक भागीदारी और उन्नत वैज्ञानिक मिशनों की परिकल्पना की गई है।

डॉकिंग प्रयोगों और अंतरिक्ष जीव विज्ञान से लेकर मानव अंतरिक्ष उड़ान और वैश्विक सहयोग तक, 2025 ने भारत के प्रक्षेपण-सक्षम राष्ट्र से एक व्यापक अंतरिक्ष शक्ति में परिवर्तन को रेखांकित किया - जिससे आने वाले दशकों में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए आधार तैयार हुआ।

अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। इसकी वजह देश का डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम ग्लोबल हब के तौर पर उभरना है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में शनिवार को दी गई। 

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इस निवेश को माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां लीड कर रही हैं

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इस निवेश को माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां लीड कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स के लिए 17.5 बिलियन डॉलर निवेश करने का वादा किया है, जबकि अमेजन ने अगले पांच सालों में पूरे देश में एआई-आधारित पहलों में 35 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है।

गूगल ने अदाणी ग्रुप और भारती एयरटेल संग साझेदारी में भारत में डेटा सेंटर हेतु 15 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की

गूगल ने भारतीय कंपनियों अदाणी ग्रुप और भारती एयरटेल के साथ पार्टनरशिप के जरिए डेटा सेंटर के लिए 15 बिलियन डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। मेटा भी गूगल की प्लान की गई जगहों के पास एक बड़ी फैसिलिटी बना रहा है, साथ ही दूसरे भारतीय इंडस्ट्रियल ग्रुप भी कई प्रोजेक्ट्स के जरिए निवेश कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कंपनियों ने मिलकर भारत के टेक सेक्टर में लगभग 67.5 अरब डॉलर निवेश का वादा किया है

रिपोर्ट में कहा गया कि इन सभी निवेश को मिला दिया जाए तो अमेरिकी कंपनियों ने भारत के टेक सेक्टर में करीब 67.5 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। यह देश में एक अकेले सेक्टर में देखा गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। मुंबई में एएसके वेल्थ एडवाइजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सोमनाथ मुखर्जी के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, “यह भारत में अब तक के सबसे बड़े सिंगल-सेक्टर इन्वेस्टमेंट में से एक होने वाला है।”

कंपनियां भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और बड़े यूजर बेस पर दांव लगा रही हैं

कंपनियां भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और बड़े यूजर बेस पर दांव लगा रही हैं। देश में दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत डेटा है, लेकिन ग्लोबल स्टोरेज कैपेसिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।मुखर्जी ने कहा, “भारत दुनिया में डेटा का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन उसके पास अमेरिकी डेटा कैपेसिटी का मुश्किल से पांच प्रतिशत ही है।”रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बढ़ोतरी वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बावजूद हुई है, जिसमें इस साल की शुरुआत में अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ भी शामिल हैं।

भारत सरकार, जो विदेशी सर्वर पर निर्भरता से बचना चाहती है, उसने डेटा को स्थानीय स्तर पर स्टोर करने के नियमों पर भी विचार किया है

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार, जो विदेशी सर्वर पर निर्भरता से बचना चाहती है, उसने डेटा को स्थानीय स्तर पर स्टोर करने के नियमों पर भी विचार किया है। 2018 से, अधिकारियों ने ऐसे कानूनों पर विचार किया है जो डिजिटल सेवाओं को देश के अंदर सर्वर पर आधारित होने के लिए अनिवार्य करते हैं, और बैंक और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पहले से ही ऐसी जरूरतों के अधीन हैं।

कुछ ही दिनों में हम नया साल मनाने वाले हैं। असल में यह कोई असाधारण घटना नहीं है—धरती बस सूरज के चारों ओर अपना एक और चक्कर पूरा कर लेती है। फिर भी, यही यात्रा हमारे ग्रह पर मौसमों के बदलने से लेकर जीवन की कई प्रक्रियाओं के लिए ज़िम्मेदार है।

यह वार्षिक चक्र हमें समय और स्थान के प्रवाह में एक ठोस संदर्भ बिंदु देता है—यह समझने का मौका कि हम इस यात्रा में कहाँ खड़े हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं।

 पीछे देखने का साहस

नया साल आने से पहले का समय हमें ठहरकर आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। यह सोचने का कि हमने बीता हुआ साल कैसे जिया।
क्या हमने वे लक्ष्य पूरे किए जिनके लिए हमने शुरुआत की थी?
क्या हम रास्ते से भटके?
क्या हमारी प्राथमिकताएँ बदलीं?
क्या जीवन की गहराइयों ने हमें कुछ नया सिखाया?

ईमानदारी से अपने साल का मूल्यांकन करना—अच्छे, बुरे और कठिन सभी अनुभवों के साथ—एक कीमती प्रक्रिया है। यह हमें खुद को समझने का अवसर देती है।

आगे की राह तय करने का समय

यह ठहराव सिर्फ़ पीछे देखने के लिए नहीं, बल्कि आगे की योजना बनाने के लिए भी है।
अपनी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को आने वाले साल के व्यावहारिक लक्ष्यों में बदलने का यही सही समय है।
हम क्या हासिल करना चाहते हैं?
क्या हम जीवन के गहरे अर्थों की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ़ बाहरी उपलब्धियों में उलझे हैं?

 सनातन दृष्टि से समय का अर्थ

सनातन धर्म हमें इस समय को और गहराई से समझने का नजरिया देता है। सूरज ईश्वर का प्रतीक है, और धरती—जो पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करती है—उसके चारों ओर परिक्रमा करती है।
इस तरह, धरती का सूरज के चारों ओर घूमना एक प्रदक्षिणा है, और अपनी धुरी पर घूमना स्वयं की प्रदक्षिणा।

इस दृष्टि से देखें तो धरती स्वयं ईश्वर की उपासना में निरंतर लगी हुई है।

 जीवन को दिव्य बनाने का आमंत्रण

अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाएं, तो अपनी ज़िंदगी को अधिक अर्थपूर्ण और दिव्य बना सकते हैं।
जैसे-जैसे हम इस कॉस्मिक चक्र को पूरा करते हैं, आइए आत्मचिंतन और आशा—दोनों को साथ लेकर चलें। यह पहचानें कि समय के साथ हमारी व्यक्तिगत यात्रा भी सृष्टि की

 रूस अगले दस वर्षों के भीतर चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य रूस के चंद्र अंतरिक्ष कार्यक्रम और प्रस्तावित संयुक्त रूसी-चीनी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को ऊर्जा उपलब्ध कराना है। यह योजना ऐसे समय में सामने आई है जब विश्व की प्रमुख शक्तियाँ चंद्रमा के अन्वेषण को लेकर प्रतिस्पर्धा में जुटी हैं।

1961 में यूरी गागारिन के अंतरिक्ष में जाने के बाद से रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) स्वयं को अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी मानता रहा है। हालांकि, हाल के दशकों में अमेरिका और तेजी से उभरते चीन ने इस क्षेत्र में रूस को पीछे छोड़ दिया है।

अगस्त 2023 में रूस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसका मानवरहित लूना-25 मिशन चंद्रमा पर उतरने के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी दौरान, एलोन मस्क की कंपनियों ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव लाकर रूस की पारंपरिक बढ़त को चुनौती दी है।

रूस की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने घोषणा की है कि वह 2036 तक चंद्रमा पर एक ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। इस परियोजना के लिए रोस्कोस्मोस ने लावोचकिन एसोसिएशन एयरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता किया है।

रोस्कोस्मोस के अनुसार, यह संयंत्र चंद्र रोवरों, एक वेधशाला और संयुक्त रूसी-चीनी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के बुनियादी ढांचे को ऊर्जा प्रदान करेगा। एजेंसी ने इसे दीर्घकालिक और स्थायी चंद्र अन्वेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

हालाँकि रोस्कोस्मोस ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि यह संयंत्र परमाणु ऊर्जा आधारित होगा, लेकिन इस परियोजना में रूसी परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम और कुर्कातोव संस्थान की भागीदारी इस ओर स्पष्ट संकेत देती है।

रोस्कोस्मोस प्रमुख दिमित्री बकानोव ने जून में कहा था कि चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और शुक्र ग्रह का अन्वेषण, निगम के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं।

चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, पृथ्वी की जलवायु को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है और महासागरों में ज्वार-भाटा उत्पन्न करता है।

श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने भारी लिफ्ट प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 एम-6 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण को देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे, जिनमें विज्ञान और तकनीक को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

लॉन्च देखने आई एक छात्रा ने बताया कि वह अपने साथ करीब 30 छात्रों के समूह के साथ यहां आई है। उन्होंने कहा कि रॉकेट लॉन्च को प्रत्यक्ष देखकर वे बेहद उत्साहित हैं और इससे उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि रॉकेट और अंतरिक्ष तकनीक कैसे काम करती है। छात्रा ने इसरो के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है।

वहीं, एक अन्य छात्र ने बताया कि एलवीएम-3 रॉकेट के जरिए अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन के सहयोग से उन्हें लॉन्च प्रक्रिया को करीब से देखने और अंतरिक्ष मिशनों की कार्यप्रणाली को समझने का शैक्षणिक अवसर मिला।

इसरो ने एलवीएम-3 एम-6 मिशन के तहत अमेरिका स्थित एएसटी स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित किया। यह मिशन सुबह 8 बजकर 54 मिनट पर लॉन्च किया गया और एक कमर्शियल समझौते के तहत अंजाम दिया गया।

करीब 6.5 टन वजनी ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को अगली पीढ़ी की संचार सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में स्मार्टफोन को सीधे हाई-स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना है। यह एलवीएम-3 रॉकेट के इतिहास में लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है।

यह मिशन इसरो और अमेरिका के बीच दूसरा बड़ा सहयोग है। इससे पहले जुलाई में इसरो ने नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। एलवीएम-3 रॉकेट पहले भी चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और वनवेब के दो मिशनों सहित कई महत्वपूर्ण प्रक्षेपणों में अपनी सफलता साबित कर चुका है।

ईवाई (EY) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत कार्यस्थल पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाने में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 62 प्रतिशत कर्मचारी नियमित रूप से जनरेटिव एआई (GenAI) का उपयोग कर रहे हैं। वहीं, 90 प्रतिशत नियोक्ता और 86 प्रतिशत कर्मचारी मानते हैं कि एआई का उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

‘EY 2025 वर्क रीइमैजिन्ड सर्वे’ के निष्कर्षों के अनुसार, 75 प्रतिशत कर्मचारी और 72 प्रतिशत नियोक्ता का मानना है कि GenAI निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। इसके अलावा, 82 प्रतिशत कर्मचारी और 92 प्रतिशत नियोक्ता एआई को कार्य की गुणवत्ता में सुधार का माध्यम मानते हैं।

रिपोर्ट में भारत को एआई अपनाने में वैश्विक नेता बताया गया है। ‘एआई एडवांटेज’ इंडेक्स में भारत ने 53 अंक हासिल किए हैं, जबकि वैश्विक औसत स्कोर 34 है। यह सूचकांक इस बात का आकलन करता है कि एआई के उपयोग से कर्मचारियों का कितना समय बच रहा है और इसका वास्तविक प्रभाव क्या है।

यह सर्वे अपने छठे संस्करण में है और इसमें 29 देशों के 15,000 कर्मचारियों तथा 1,500 नियोक्ताओं की राय शामिल की गई है। भारत में 800 कर्मचारियों और 50 नियोक्ताओं पर किए गए सर्वेक्षण से यह सामने आया है कि देश में एआई को तेजी से अपनाने के साथ-साथ कर्मचारी जुड़ाव और लचीलापन भी बढ़ा है।

भारत ने सभी आंके गए क्षेत्रों में ‘टैलेंट हेल्थ’ का सबसे ऊंचा स्कोर 82 दर्ज किया है। यह इंडेक्स कार्य संस्कृति, पुरस्कार और विकास जैसे पहलुओं पर कर्मचारियों की संतुष्टि को मापता है। इसके मुकाबले वैश्विक औसत टैलेंट हेल्थ स्कोर 65 है।

ईवाई इंडिया के पार्टनर और नेशनल लीडर – पीपल कंसल्टिंग, अनुराग मलिक ने कहा कि भारत ने एआई अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि संगठन अब उत्पादकता, कौशल विकास और कर्मचारी अनुभव के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। उनके अनुसार, एआई का वास्तविक मूल्य प्रतिभा क्षमता, कार्यबल की मजबूती और समग्र कर्मचारी स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि एआई गवर्नेंस को लेकर भरोसा मजबूत है। 94 प्रतिशत नियोक्ताओं और 89 प्रतिशत कर्मचारियों ने नैतिक और जिम्मेदार एआई प्रथाओं पर विश्वास जताया। हालांकि, 87 प्रतिशत कर्मचारी और 90 प्रतिशत नियोक्ता नए कौशल सीखने की आवश्यकता मानते हैं, लेकिन एआई प्रशिक्षण में वास्तविक निवेश अभी भी सीमित है। वैश्विक स्तर पर अधिकांश कर्मचारी एआई से जुड़े प्रशिक्षण पर साल में 40 घंटे से भी कम समय देते हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सोमवार को जानकारी दी कि वह 24 दिसंबर को 6.5 टन वजनी BlueBird Block-2 संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सैटेलाइट को BlueBird-6 के नाम से भी जाना जाता है।

यह लॉन्च आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3 के जरिए इस उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित किया जाएगा। यह BlueBird कम्युनिकेशन सैटेलाइट अमेरिका की कंपनी AST SpaceMobile द्वारा विकसित किया गया है।

ISRO के अनुसार, BlueBird-6 दुनिया के सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रहों में से एक है, जिसका वजन लगभग 6.5 टन है। यह उपग्रह 19 अक्टूबर को अमेरिका से भारत पहुंचा था और तब से इसके लॉन्च की तैयारियां चल रही थीं।

ISRO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा,
“#LVM3M6 — ISRO का भरोसेमंद हेवी-लिफ्ट लॉन्च वाहन, BlueBird Block-2 को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

इससे पहले AST SpaceMobile ने बताया था कि लॉन्च के बाद यह सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल फेज्ड-ऐरे सिस्टम होगा, जिसका आकार करीब 2,400 वर्ग फीट होगा। यह BlueBird-1 से BlueBird-5 की तुलना में लगभग 3.5 गुना बड़ा होगा और करीब 10 गुना अधिक डेटा क्षमता प्रदान करेगा।

यह मिशन ISRO और अमेरिका के बीच दूसरा बड़ा अंतरिक्ष सहयोग है। इससे पहले जुलाई में ISRO ने NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसकी लागत करीब 1.5 अरब डॉलर है। यह मिशन कोहरे, घने बादलों और बर्फ की परतों के पार भी उच्च-रिजॉल्यूशन पृथ्वी अवलोकन करने में सक्षम है।

AST SpaceMobile सितंबर 2024 में BlueBird-1 से BlueBird-5 तक पांच उपग्रह पहले ही लॉन्च कर चुकी है। नेटवर्क के विस्तार के लिए कंपनी ने दुनिया भर के 50 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी की है।

ISRO ने बताया कि BlueBird-6 के व्यावसायिक प्रबंधन की जिम्मेदारी उसकी कमर्शियल शाखा New Space India Limited (NSIL) के पास है।

ISRO द्वारा विकसित LVM3 एक तीन-चरणीय लॉन्च वाहन है, जिसमें दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन मोटर्स (S200), एक लिक्विड कोर स्टेज (L110) और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज (C25) शामिल हैं। इस रॉकेट का लिफ्ट-ऑफ मास 640 टन है और इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है। यह 4,200 किलोग्राम तक का पेलोड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में ले जाने में सक्षम है।

हाल ही में 2 नवंबर को LVM3 ने भारत के अब तक के सबसे भारी CMS-3 सैटेलाइट (4.4 टन) को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। इससे पहले यह रॉकेट चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और OneWeb के दो मिशनों में कुल 72 उपग्रहों को भी लॉन्च कर चुका है।

 

 नेपाल के नवलपरासी पश्चिम जिले में रामग्राम नगर पालिका के वार्ड 18 में पंडितपुर में हाल ही में हुई खुदाई में बुद्ध काल की संरचनाएं और अन्य पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। इस खोज ने पंडितपुर को नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन बस्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में उन जगहों से कलाकृतियां मिलीं, जिनकी पहचान पहले जियोफिजिकल सर्वे के जरिए की गई थी।

तांबे के सिक्कों की बहुतायत

पुरातत्वविद् भास्कर ज्ञवाली के अनुसार, इस साल की खुदाई में प्राचीन दीवारें, मिट्टी के बर्तन, छोटे जानवरों की मूर्तियाँ और गहने, साथ ही कुषाण काल ​​के बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के मिले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सालों में इसी इलाके में बुद्ध काल के एक शहर की संरचनाएं मिली थीं, यही वजह है कि पंडितपुर को हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता रहा है। पिछली खुदाई में एक भूमिगत गोलाकार शहर की संरचना का पता चला था। इन अवशेषों में बुद्ध के समय के सिक्के और मूर्तियाँ शामिल थीं, जिनके नमूने वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजे गए थे। विभाग के अनुसार, परीक्षणों से पुष्टि हुई कि ये संरचनाएं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी लगभग 2600 साल पुरानी हैं, जो उन्हें सीधे बुद्ध काल से जोड़ती हैं।

पंडितपुर लगभग 60 बीघा (लगभग 15 एकड़) में फैला हुआ है और वर्तमान में इसमें आवासीय और कृषि भूमि शामिल है। हालांकि, उचित संरक्षण के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, लेकिन बजट की कमी के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई है। रामग्राम विकास कोष ने सरकार से पंडितपुर को प्राथमिकता देने और खोजे गए अवशेषों के संरक्षण को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। स्थानीय निवासी भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

रामग्राम नगर पालिका के मेयर धनपत यादव ने कहा कि पंडितपुर और रामग्राम स्तूप को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार और लुम्बिनी विकास ट्रस्ट से मंजूरी की आवश्यकता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेषों की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि पंडितपुर एक महत्वपूर्ण बस्ती रही होगी, संभवतः प्राचीन कोलिया गणराज्य की राजधानी, और यह बुद्ध काल से लेकर मुगल काल तक लगातार आबाद रहा होगा।