15 मई। नवीनतम संशोधन के साथ, नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जबकि डीजल की कीमतें 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गईं।
यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब राज्य द्वारा संचालित ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की दरों में भारी वृद्धि के बावजूद महीनों तक पेट्रोल पंपों पर कीमतों को अपरिवर्तित रखा था।
अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिससे होकर दुनिया की लगभग एक-पांचवीं तेल आपूर्ति गुजरती है। क्षेत्र में दीर्घकालिक युद्धविराम सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रहने के कारण ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर होने वाली संयुक्त कम वसूली लगभग 30,000 करोड़ रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है।
“हमारी तेल और गैस कंपनियां कच्चे तेल की खरीद काफी अधिक कीमतों पर कर रही हैं, लेकिन इसका पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाल रही हैं। इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है,” शर्मा ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क पहले ही कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 14,000 करोड़ रुपये का मासिक राजस्व नुकसान हुआ है, लेकिन कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा व्यवधानों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत स्थिर ईंधन आपूर्ति बनाए रखने और कमी से बचने में कामयाब रहा है।
मंगलवार को सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए, पुरी ने समन्वित नीति निर्माण और कुशल आपूर्ति प्रबंधन के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संकटों से निपटने में भारत के लचीलेपन पर प्रकाश डाला।
“वैश्विक आपूर्ति संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद, भारत ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की है और किसी भी प्रकार की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। वैश्विक स्तर पर तीव्र अस्थिरता के बावजूद, 2022 से ईंधन की कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित रही हैं, जो मजबूत नीतिगत समन्वय और प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन को दर्शाती हैं,” मंत्री ने कहा।
हालांकि, पुरी ने चेतावनी दी कि कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतें सार्वजनिक क्षेत्र के तेल खुदरा विक्रेताओं के वित्त वर्ष 2026 के पूरे मुनाफे को खत्म कर सकती हैं।
उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहे तो ओएमसी का संयुक्त तिमाही घाटा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए उद्योग के अनुमानों के अनुसार, तीन सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेता कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में ही लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का घाटा दर्ज कर सकती हैं।
