मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे ‘लव जिहाद’ के मामलों की सच्चाई न्यायालय की चौखट पर पहुंचते-पहुंचते बदल जाती है। सार्वजनिक विमर्श में जितना शोर, तनाव, आंदोलन और आरोप-प्रत्यारोप दिखाई पड़ता है, न्यायालय में इनकी चमक वैसी नहीं रह जाती। हाल के पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि राज्‍य में दर्ज किए गए 283 मामलों में से केवल सात प्रकरणों में ही सजा हो सकी है, जबकि लगभग 50 मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं। यह स्थिति स्वाभाविक ही सवाल उठाती है कि क्या कानून बनाने भर से समस्या का समाधान हो जाता है या फिर हमारी सामाजिक-प्रशासनिक व्यवस्था कहीं न कहीं गंभीर रूप से चूक रही है? और यदि ऐसा है तो इस चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा! पुलिस? न्यायालय? समाज? या वे संगठन, जो प्रकरणों के सामने आने पर अथवा सामने लाकर सक्रियता तो दिखाते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर अधिकांश मामलों में नहीं देखते कि उक्‍त केस में आखिर क्‍या हो रहा है।

मध्य प्रदेश में पिछले पंद्रह दिनों में ही “लव जिहाद” के चार नए मामले सामने आ गए। इनमें से कुछ में पीड़िता सामने आती है, बयान देती है, पुलिस कार्रवाई होती है और फिर अचानक मुकदमा अदालत में जाकर ढह जाता है। कई बार पीड़िताएं बयान बदल देती हैं। कई बार परिजन पलट जाते हैं। कई बार पुलिस की जांच इतनी कमजोर होती है कि अभियुक्त आसानी से छूट जाता है और फिर सवाल उठता है! क्या हम केवल ‘लव जिहाद की राजनीति’ कर रहे हैं या वास्तव में अपराध रोकना चाहते हैं?

इंदौर के इरफान अली कुख्यात अपराधी पर रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव जैसे गंभीर आरोप हैं, उसके खिलाफ कई पुराने मामले भी हैं। दूसरी ओर, इसी इंदौर में जिम ट्रेनर शादाब के मामले में, जिन संगठनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, वही मामला पीड़िता द्वारा एफआईआर से इनकार कर देने पर खत्म हो गया। यहां केवल संगठनों की नहीं, देखा जाए तो पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी अपराध की आशंका है तो सिर्फ आवाज ही नहीं उठाएं, कानूनी प्रक्रिया में लेकर अपराधी को सजा भी दिलवाएं। पीड़िता का संरक्षण, कानूनी सलाह और मुकदमे की प्रगति पर नजर रखना सिर्फ पुलिस और अदालत की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, यह सामाजिक संगठनों और समुदाय की भी जिम्मेदारी है, जिसमें कि लगता है कि हिन्‍दू समाज गंभीर नहीं!

अब आप जरा इस प्रकरण पर भी गौर करिए; भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत ने एक और बहस छेड़ दी है, खुशबू की माता ने हत्या और ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाया है, जबकि आरोपी कासिम अपने को निर्दोष बता रहा है। यह एक आंकड़ा है, जिस पर भी को गंभीरता से सोचना चाहिए; 2020 से 2025 तक दर्ज 283 मामलों में से 197 मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं। 86 मामलों में फैसला आया, लेकिन उनमें से 50 मामले बरी हो गए। क्यों?

इसका निष्‍कर्ष यह सामने आया है कि सबसे बड़ी वजह गवाहों का मुकर जाना है। पीड़िता या परिजन कोर्ट में आकर बयान बदल देते हैं। जब गवाह ही मुकर जाए तो न्यायालय क्या करेगा? यहां यह सवाल महत्वपूर्ण है कि गवाह पलटते क्यों हैं, क्या सामाजिक दबाव? क्या डर? क्या बदनामी की आशंका? क्या आर्थिक प्रलोभन? इसी में आती है पुलिस की कमजोर जांच। डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज। अगर ये इकट्ठे न किए जाएँ तो अदालत में केस टिक ही नहीं सकता।

कई बार पुलिस केवल एफआईआर दर्ज कर जांच को औपचारिकता मानकर चालन प्रस्तुत कर देती है, जबकि अदालत में अपराध साबित करने के लिए सशक्त और तकनीकी साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या ऐसे संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है? या सिर्फ कानून बना देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है?

तीसरी महत्वपूर्ण वजह संगठनों का रवैया। तमाम हिंदू संगठन इन मामलों में भारी आवाज उठाते हैं, सड़क पर उतर आते हैं, दबाव बनाते हैं, परन्तु जब न्यायालय में मामले की सुनवाई होती है तो अधिकांश मामलों में पीड़िता अकेली पड़ जाती है। क्या संगठनों की जिम्मेदारी केवल ‘लव जिहाद’ का नारा लगाने तक सिमट गई है? क्या उनके पास ऐसे वकील नहीं जो पीड़िता को कानूनी मदद दें, उसका मनोबल बढ़ाएँ, अदालत में उसके बयान को सुरक्षित कराएँ? बिना कानूनी मदद के अकेले भयभीत होकर एक सामान्य लड़की से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह अदालत में साहसपूर्वक अपनी बात रख सकेगी?

आज इसे सभी को ध्‍यान रखना चाहिए कि धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 का उद्देश्य स्पष्ट है धोखे, दबाव या छल से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना। पर अगर कानून का क्रियान्वयन ही मजबूत न हो, तो कानून केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। वैसे ये हम सभी जानते हैं कि संविधान दो बालिगों को सहमति से जीवन जीने का अधिकार देता है। यदि कोई रिश्ता सहमति पर आधारित है, तो कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता परन्‍तु यदि पहचान छिपाकर, धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके या मानसिक-शारीरिक दबाव डालकर किसी युवती का शोषण किया जाता है तो उसे रोकना भी राज्य का दायित्व है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब दोनों स्थितियों में फर्क पहचानने की क्षमता और ईमानदारी प्रशासनिक तंत्र में कमजोर पड़ जाती है।

आज जब 90 प्रतिशत मामले अदालत में टिक नहीं पाते, तो समाज के भीतर यह संदेश जाता है कि कानून के बावजूद अपराधी बच जाते हैं। इससे पीड़िताओं का भरोसा भी टूटता है और कानून का डर भी कम होता है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक है। ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न उठना स्‍वभाविक है, क्या हम केवल शोर करने के लिए खड़े हैं या न्याय सुनिश्चित करने के लिए?

राजनीति, समाज, पुलिस और न्यायालय; चारों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई पीड़िता अकेली न छोड़ी जाए। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पुलिस वैज्ञानिक और पेशेवर जांच करे, और सामाजिक संगठन मामले के अंतिम निर्णय तक पीड़िता का साथ दें। वरना, चाहे कितने भी कठोर कानून बना लिए जाएँ, चाहे उन्हें 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' का नाम दे दिया जाए, वे बेअसर ही साबित होंगे।

कुल मिलाकर यहां कहना यही है कि यदि हमें सचमुच इस समस्या का समाधान चाहिए, तो आरोप-प्रचार की राजनीति से आगे बढ़कर कानून और न्याय की गंभीरता को समझना होगा। अपराध को अपराध की तरह देखना होगा। यह संघर्ष किसी एक समुदाय का नहीं, हर उस भारतीय का है जो न्याय, सुरक्षा और सभ्य समाज में विश्वास रखता है। ऐसे में यदि हम इस विश्वास को बचाना चाहते हैं तो हमें सचमुच अपने से यह बार-बार पूछना चाहिए, क्या हम पीड़िताओं के साथ खड़े हैं या केवल नारे लगाने और सिर्फ थोड़े वक्‍त तक ऐसे मामलों पर बातें करने भर तक सीमित हैं?

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ शासन की असली शक्ति जनता के हाथों में निहित मानी जाती है। यहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संविधान की स्पष्ट व्यवस्था के अनुसार यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की निष्पक्ष संरचना और उसकी कार्यशैली द्वारा संचालित होती है। मतदाता सूची इस पूरी प्रक्रिया की आधारशिला है—क्योंकि उसी के माध्यम से नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए मतदाता सूची की विश्वसनीयता और शुचिता लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही संदर्भ विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया—स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision – SIR) को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है।

मतदाता सूची में त्रुटियाँ कई रूपों में सामने आती हैं- मृत व्यक्तियों के नाम, एक व्यक्ति का दो स्थानों पर नाम, पात्र मतदाताओं के नाम का गायब होना या पते के परिवर्तन के बावजूद संशोधन न होना। ऐसी स्थिति चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार देता है, जिसमें चुनाव संचालन, नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण शामिल हैं। अतः एसआईआर केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक रूप से स्थापित लोकतांत्रिक दायित्व है।

साल 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही चुनाव आयोग नियमित रूप से मतदाता सूची में संशोधन करता रहा है। कुछ राज्यों में एसआईआर के दौरान बड़ी मात्रा में मृतकों के नाम हटाए गए, गलत प्रविष्टियाँ सुधारी गईं और स्थानांतरित या नए पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया। बिहार और बंगाल में हुए पुनरीक्षणों के उदाहरण बताते हैं कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े नामों को हटाने से मतदाता सूची अधिक वास्तविक और पारदर्शी बन सकी। बंगाल में 7.6 करोड़ मतदाताओं की सूची में से लगभग 47 लाख नाम हटाए गए, जिससे पता चलता है कि अगर नियमित संशोधन न हो तो सूची कितनी विकृत हो सकती है।

मतदाता सूची में त्रुटियाँ केवल तकनीकी समस्या नहीं- वे चुनावी निष्पक्षता, प्रतिनिधित्व के अधिकार और जनविश्वास पर सीधा आघात करती हैं। यदि किसी नागरिक का नाम सूची से गायब है तो वह अपने मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार- मताधिकार से वंचित हो जाता है। दूसरी ओर, मृतकों या स्थानांतरित लोगों के नाम बने रहने से फर्जी मतदान या राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है। इन विसंगतियों से लोकतंत्र की वैधता कमजोर होती है।

कुछ लोग एसआईआर को राजनीतिक हस्तक्षेप या सरकार द्वारा मतदाता सूचियों में हस्तक्षेप के रूप में देखने लगते हैं, जबकि यह शंका तथ्यहीन है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण किसी दल की जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग पूर्णतः स्वायत्त संस्था है और उसके निर्णय न्यायालयों द्वारा भी संरक्षित माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट कहा है कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके लिए मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

एसआईआर के दौरान नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि लोग स्वयं अपनी प्रविष्टियों की जाँच न करें, त्रुटियाँ सम्बंधित बूथ लेवल अधिकारियों को न बताएं और दस्तावेज उपलब्ध न कराएं तो प्रक्रिया धीमी हो जाती है। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जिनके नाम गलत होने पर वे स्वयं सुधार के लिए आगे नहीं आते। यह उदासीनता लोकतंत्र को कमजोर करती है। इसलिए चुनाव आयोग ने डिजिटल साधनों- जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, ऑनलाइन फॉर्म, पोर्टल का उपयोग बढ़ाया है ताकि लोग आसानी से संशोधन कर सकें।

एसआईआर के विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची में विसंगतियों को दूर करने, फर्जी मतदान रोकने और सही मतदाता आधार सुरक्षित करने के लिए है। जिन राज्यों में यह प्रक्रिया रोकी गई या राजनीतिक विवाद के कारण ठप हो गई, वहां मतदाता सूची में भारी त्रुटियाँ पाई गईं। ऐसे मामलों में न्यायालयों ने स्वयं दिशा-निर्देश जारी कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की आवश्यकता दोहराई है। अतः एसआईआर का विरोध लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध है।

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ 96 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, वहां मतदाता सूची का अद्यतन एक अत्यंत जटिल, विशाल और सतत प्रक्रिया है। इसे केवल सरकारी जिम्मेदारी मानना पर्याप्त नहीं; यह नागरिक कर्तव्य भी है। चुनाव आयोग केवल ढाँचा देता है लेकिन उसे प्रभावी बनाने का दायित्व जनता के सहयोग पर निर्भर है। मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि को सही रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मतदान के दिन वोट देना।

अंततः, लोकतंत्र केवल मतदान का दिन नहीं- पूरी व्यवस्था का नाम है। इस व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मतदाता सूची की शुचिता सर्वोपरि है। एसआईआर यही सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय हों। यह लोकतांत्रिक प्रणाली की आत्मा को जीवित रखता है और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। इसलिए मतदाता सूची के नियमित शुद्धिकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को भागीदारी के लिए प्रेरित करना और एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं को सहयोग देना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

कोई भी घटना अप्रत्याशित नहीं होती। सम्यक आकलन नहीं होता। हमारी नासमझी और व्यापक अनुभवों का उचित मूल्यांकन नहीं होता। हम अनुमान करते हैं। प्रमाणों की सहायता लेते हैं, लेकिन नियति प्रमाणों की परवाह नहीं करती। प्रमाणों के आकलन की छोटी-सी गलती परिणाम बदल देती है। कभी-कभी परिणाम बदलने की जिजीविषा पूरी शक्ति के साथ चुनौती देती है आकाश को, तब सितारों व ग्रह दशा भी बदल जाती है। बिहार चुनाव नतीजे ने सबको चौंकाया है। चुनाव में हार-जीत होती ही है। लेकिन बिहार की जनता ने कमाल किया है और भारतीय चुनाव के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। संविधान निर्माताओं की भी इच्छा थी कि भारत का लोकतंत्र फले-फूले और जनता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र हो। जनता अपने नेता चुनने के अलावा कोई हिंसक रास्ता न अपनाए। इसके लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग बना। संविधान (अनुच्छेद 324) में मतदाता सूची बनाने से लेकर मतगणना तक की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर डाली गई। 1952 से लेकर विधानमण्डल व संसद के चुनाव कराए जा रहे हैं।

निष्पक्ष चुनाव का प्रयास देश में पहले से चल रहा है लेकिन जाति, धनबल, बाहुबल के प्रभाव ने संविधान निर्माताओं की अभिलाषा को पूरा नहीं होने दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय राष्ट्र राज्य कमजोर है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में भारतीय जनता को ’हम भारत के लोग’ बनने और होने का आग्रह किया है। राजनीतिक जल्दबाजी में कभी-कभी भारत को हिंदू और मुसलमान का देश कहा जाता है। कोई सिख छोड़ देता है, कोई बुद्ध और महावीर। एक प्रधानमंत्री ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार बताया था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ’हम भारत के लोग’ कह कर हम सबके सामने एक आदर्श रखा है। हम किसी भी वर्ग या संप्रदाय से सम्बंधित हो सकते हैं। लेकिन प्रथमतः और अंततः भारतीय हैं। संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को जाति, संप्रदाय, मत, पंथ मजहब के द्वारा अभिज्ञात नहीं किया है।

दुनिया 21वीं सदी में अंतरिक्ष में घर बनाने के सपने देख रही है, लेकिन राजनीति जातियों की गिनती में व्यस्त है। प्रसन्नता की बात है कि जिस बिहार को बम, पिस्तौल और हिंसा के लिए बदनाम किया गया था, उसी बिहार की जनता ने पुनर्जागरण का स्वप्न देखा है। इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बिहार के थे। उन्होंने देश को नई दिशा दी थी। सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हुआ था। कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से मिले थे। उन्हें सोमनाथ मंदिर कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए निमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा ले, लेकिन राजेन्द्र प्रसाद वहां गए। प्रधानमंत्री की इच्छा न होने के बावजूद गए।

बिहार चुनाव ने किसी भी विभाजक आवाज को अनसुना कर दिया। राजनेता और टिप्पणीकार चुनाव के पहले से ही जीत हार का खाका बना रहे थे। जातियों के प्रतिशत निकाले जा रहे थे। कहा जाता था कि सरकार बनाने के लिए यादव और मुसलमान मिलकर पर्याप्त हैं, इसलिए चुनाव प्रचार की बहुत आवश्यकता नहीं है। इसी तरह सभी छोटी बड़ी पार्टियों में जाति का गणित फिट करने की होड़ थी। नतीजा आ जाने पर भी यह विश्लेषण थमा नहीं। एक बड़े चैनल ने कहा कि महिलाओं ने भारी संख्या में वोट दिया। कहा जाता है कि ज्यादातर महिलाओं ने राजग को वोट किया। चुनाव का यह विश्लेषण अधूरा है। चुनाव के समय की राजनीति का समग्र विश्लेषण नहीं हुआ। साथ ही चुनाव के संदेश पर भी चर्चा नहीं हो रही।

बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हीरो थे। उन्होंने 14 सभाएं की। राजग की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि वक्ताओं को जनता ने सुना। नीतीश कुमार का अपना प्रभाव है। आज से नहीं है, पहले से है। वह अनुभवी राजनेता हैं। स्वाभाविक है उनकी लोकप्रियता का लाभ गठबंधन को मिला है। चुनाव नतीजे राजग के पक्ष में एक तरफा हो गए। दल और उसके समर्थक स्वाभाविक ही खुश हैं। ढोल बाजे बज रहे हैं। खास बात यह है कि चुनाव नतीजे से खास तरह की उम्मीदें हैं। विशेष प्रकार की प्रसन्नता है। इन नतीजों की उम्मीद नहीं थी। जन सुराज पार्टी के अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली। ऐसी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। जो भारी बहुमत से जीते और हारे हैं, सब मिलकर विकास करें।

एक समय बिहार में जंगलराज था। अधिकारी पीटे जा रहे थे। अपहरण थे। गुण्डा टैक्स थे। राजनीति की प्रतिष्ठित कुर्सियों पर बाहुबली थे। लोग मारे जा रहे थे। हिंसा का जोर था। कोर्ट ने भी बिहार के जंगलराज पर टिप्पणी की थी। जंगलराज शब्द का उपयोग न्यायालय ने किया था। बाहुबलियों की भरमार थी। नीतीश की पिछली सरकार ने जंगलराज पर काबू पा लिया था लेकिन मध्य वर्ग और टिप्पणीकार चुनाव नतीजों को जाति के आधार पर ही जांच रहे थे। एक समय बिहार में जातियों की सेनाएं थीं। परस्पर युद्ध करती थीं। वह राजनीतिक दलों के ऊपर सवार थीं। जातिवाद से बिहार झुलसता रहा। लोगों में निराशा थी। लोग सोचते थे कि अब जाति के इस प्रेत का सामना करना कठिन हो गया है। जनता के एक वर्ग ने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया था।

लोकतंत्र एक जीवनशैली है। विचार आधारित राजनीति लोकतांत्रिक अधिकारों व अवसर का सदुपयोग करती है। समाज को उसका हक मिलता है। बिहार में वैसा नहीं हो रहा था। इतिहास के विद्यार्थी कौटिल्य को बिहार से जोड़ते हैं। तब मगध राज्य था। छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे देश को राष्ट्र बनाने का काम कौटिल्य ने किया था। छोटे-छोटे दलों को मिलाकर एक सशक्त विकल्प देने का काम भाजपा, जदयू, लोजपा, हम आदि ने किया है। बिहार चुनाव को पूरे देश ने देखा है। चुनाव परिणामों ने किसी को भी निराश नहीं किया। चुनाव में इस बार कोई हिंसा नहीं हुई। बूथ नहीं लूटे गए। अपवाद छोड़कर व्यक्तिगत हमले नहीं हुए। वोट डालने की यह शैली पूरे देश द्वारा सराही गई है। जाति ने राष्ट्र को बड़ी क्षति पहुंचाई है। बिहार का संदेश सुस्पष्ट है। राजनीति में विचारधारा की महत्ता बढ़ सकती है, विकास की मांग बढ़ेगी। जाति की बातें नहीं चलेगी। सबका साथ-सबका विकास राजनीति का एजेण्डा है ही। उम्मीद है कि इससे भारतीय राजनीति में जाति का महत्व घटेगा। पश्चिम बंगाल के अनुभवी राजनेताओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। बिहार की आदरणीय जनता को बधाई।

हृदयनारायण दीक्षित

वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी का समय विशेष महत्व रखता है। इस दिन चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता है, जिससे शरीर और मन पर असर पड़ता है। इसलिए उपवास और ध्यान द्वारा शरीर को संयमित रखना और मन को स्थिर करना लाभकारी माना जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को विषम तत्वों से मुक्त करती है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाती है।

ऋचा सिंह

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई महानायक हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों और अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नया आदर्श स्थापित किया। भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने वाले ऐसे कई महापुरुष का जीवन प्रेरणा प्रद होने के साथ ही देश और समाज को राष्ट्रीयता का बोध कराता है। अपने जीवन की चिंता ना करते हुए समाज के लिए सब कुछ अर्पण करने वाले नायक निश्चित ही पूजनीय हो जाते हैं।

देश की संस्कृति, परंपरा एवं धरोहर की रक्षा की बात की जाए तो जनजातीय समाज का स्थान अग्रिम पंक्ति में आता है। भारत की आजादी की लड़ाई में सैकड़ों जनजातीय बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता दिलाई। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कोई क्षेत्र ऐसा नही जहां जनजातियों ने अंग्रेजों से लोहा नहीं लिया हो। धरती आबा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा ऐसे ही एक नायक थे जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के साथ बिरसा मुंडा ने भारत पर राज करने वाली ब्रिटिश सरकार के विरोध मे ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसने समाज को जागरूक करने के साथ अंग्रेजो को भारत की भूमि छोड़ने पर विवश कर दिया।

भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी एवं मुंडा जनजाति के लोक नायक बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसीडेंसी में हुए आदिवासी धार्मिक संस्कृति आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के साथ अपने अनुयायियों के बीच 'धरती आबा 'के तौर पर पूजे जाने लगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के ध्वजवाहक बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के क्षेत्र में अंग्रेजी राज के खिलाफ हुए संघर्ष में भारतीय जनमानस को शोषण मुक्त शासन के खिलाफ एकजुट कर जन, जंगल, जमीन,आजादी और अस्मिता के लिए आवाज उठाने (उलगुलान) हेतु आवाहन किया। स्वाधीनता की लड़ाई में जनजातीय समाज के द्वारा किए गए बलिदान , शौर्य पूर्ण संघर्ष तथा उनके गौरवशाली परंपरा एवं वीरता के विषय में लोग जान सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता के 75 वर्ष पर बिरसा मुंडा की जयंती को "जनजातीय गौरव दिवस " के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखण्ड के खुटी जिले उलीहातू , रांची जिला, बंगाल प्रेसीडेंसी में हुआ था जिसे वर्तमान में खूंटी जिला झारखंड के नाम से जाना जाता है ।

बिरसा मुंडा का जन्म गरीब जनजाति दंपति सुगना एवं कुरमी मुंडा के पुत्र के रूप में हुआ। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सल्गा ग्राम में करने के बाद बिरसा ने चाई बास जी ई इन चार्च स्कूल से आगे की शिक्षा ग्रहण की। बिरसा के संघर्ष का प्रारंभ बचपन में शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही प्रारंभ होगया। बिरसा पढ़ने में बहुत अच्छे थे। प्रारम्भिक पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनको ईसाई धर्म अपना कर शिक्षार्जन के लिए विवश किया गया । बिरसा बचपन से ही प्रखर बुद्धि के बालक थे, किसी अन्य धर्म को अपना कर अपने संस्कृति और धर्म की आलोचना सुनना उन्हे गवारा नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर अपने धर्म में गहरी आस्था रखने के साथ लोगों को ईसाई मिशनरियों के खिलाफ़ संगठित भी करने लगे। धीरे-धीरे इनके प्रभाव से ही मुंडा समाज के लोगों में संगठित होने की चेतना जागी। अपने समुदाय के लोगों के उत्पीड़न, उनकी जमीन पर बाहरी लोगों ( दीकू) के कब्जे , जंगल के उत्पादों पर अंग्रेजो के आधिपत्य, खेती हेतु अंग्रेज़ी सरकार को कर प्रदान करने से लेकर अंग्रेजी अधिनियम के खिलाफ जो वनवासियों को जंगल के अधिकार से दूर कर रहा था, जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बिरसा मुंडा ने लोगों को जागरूक किया और आंदोलन कर अंग्रेजों को इतना छका दिया जिससे परेशान होकर अंग्रेज़ी सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम भी रखा था।

इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर अंग्रेजों ने वनवासियों एवं आदिवासियों के गांव जहां वह खेती करते थे उसमें नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। इसके पहले मुंडा जनजाति में भूमि कोई विक्रय की वस्तु नहीं थी न ही भूमि पर खेती के लिए कर देय था । मुंडाओं में भूमि समतावादी व्यवस्था के अनुसार सभी को समान रूप से मिली थी। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया 1899 में बिरसा ने अंग्रेजो के खिलाफ बिगुल फूंक दिया इस प्रकार मुंडा उलगुलान शुरू हुआ। बिरसा ने अंग्रेजी सरकार के शोषण के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी फूकी। अपने शिष्यों को एकत्र कर मुंडा ने उन्हें गुलामी से आजादी दिलाने के लिए 1894 में उलगुलान की घोषणा से अपने जन जंगल जमीन पर अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मुंडा समुदाय ने अंग्रेजी राज को समाप्त करने और मुंडा की स्थापना करने का निर्णय लिया वे सभी ब्रिटिश अधिकारियों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहते थे।

बिरसा ने 'अबुआ दिशुम अबुआ राज 'जिसका अर्थ है 'हमारा देश, हमारा राज ' का नारा देकर अपने समुदाय के लोगों को इस आवाहन से जागरूक किया। मुंडा के इस आवाहन से सभी आदिवासी अपने जमीन एवं जंगल पर दावेदारी के लिए संगठित हो गए जिससे अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ ने लगे। अंग्रेजी सरकार ने मुंडा उलगुलान को दबाने और दमन करने का हर संभव प्रयास किया लेकिन मुंडा समाज के एकजुट संघर्ष एवं शौर्य के आगे वह असफल रहे। 1897 से 1900 के बीच आदिवासी मुंडाओं ने संगठित होकर अंग्रेजों से कई युद्ध किए और अंग्रेजों को वहां से उखड़ने पर मजबूर कर दिया। मुंडा आंदोलन संगठित एवं उग्र था अपनी अस्मिता के लिए प्रखर था परिणामतः हर बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। बिरसा को मुंडाओ ने अपना भगवान 'धरती आबा 'मान लिया था। जिसके एक आवाहन पर मुंडा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपना प्राण भी देने को तैयार थे।

19वीं सदी के विभिन्न आंदोलनों के बीच आदिवासियों का मुंडा आन्दोलन महत्वपूर्ण रहा । बिरसा ने इस मुंडा संघर्ष के साथ अपना धर्म 'विरसाइत ' भी प्रारंभ किया। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह और संघर्ष के बीच विरसा को 1895 में गिरफ्तार कर हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में 2 वर्ष की सजा दी। उस समय क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता के लिए बिरसा के संघर्ष और प्रयासों ने ही उन्हे अपने जीवन काल में ही महापुरुष एवं भगवान का दर्जा दिला दिया। सन 1897 में मुंडा ने सशस्त्र संघर्ष पुनः प्रारंभ कर दिया, बिरसा और उनके चार सौ सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडा सेना की भिड़ंत अंग्रेजी सेना से हुई जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई लेकिन बाद में उसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, उससे संघर्ष करते रहना आसान भी नहीं था। अंग्रेजों ने बिरसा को 1900 में जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार कर लिया। बिरसा का 9 जून 1900 में रांची जेल में 25 वर्ष की छोटी उम्र में निधन हो गया। अधिकारियों ने बिरसा की मृत्यु का कारण हैजा बीमारी बताया लेकिन इस पर संदेह है।

मुंडा के संघर्ष का ही परिणाम रहा कि 1960 में 'छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम' पास हुआ जिसके तहत आदिवासी जमीन को किसी गैर आदिवासी को देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज भी बिहार , उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा भगवान के समान पूजनीय हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में स्थित है, वहीं उनका स्टेचू भी लगा है। उनकी याद में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया गया है। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती पर ही झारखंड राज्य का निर्माण हुआ।

बिरसा पहले ऐसे आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र भारतीय संसद में लगा हुआ है। यह न केवल सम्मान का प्रतीक है बल्कि जन प्रेरणा भी है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस 'के रूप में मनायी जाती है। जिसके माध्यम से लोगों को जनजातीय समाज की गौरवशाली इतिहास, वीरता और शौर्य को जानने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। स्वाधीनता की लड़ाई में उनके द्वारा किए गए बलिदान, शौर्य और संघर्ष को समाज सदैव याद रखेगा। मुंडा समाज के दिलों में सदैव सदैव के लिए अपना नाम अंकित कर के बिरसा ने वो हासिल किया जो हासिल करने में एक लम्बी उम्र भी कम पड़ जाती है, उससे अधिक बिरसा मुंडा ने अपनी छोटी सी 25 वर्ष की उम्र में कर लिया और छोटी उम्र में बड़ी जिन्दगी जीकर 'धरती आबा 'बन कर इतिहास में अमर हो गए।

(लेखिका, शिक्षिका हैं।)

-पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा (1-15 नवंबर 2025), जो जनजातीय नायकों के पराक्रम, दूरदर्शिता और योगदान को समर्पित एक जीवंत श्रद्धांजलि है, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। पखवाड़े भर चलने वाला यह उत्सव, भारत के सबसे प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रतिरोध के एक चिरस्थायी प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के हिंदू आदिवासी समूहों के बलिदान, संस्कृति और विरासत का सम्मान करने के साथ-साथ उनके साहस और राष्ट्र-निर्माण की कहानियों को जन चेतना के केंद्र में लाने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष की घोषणा की। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की स्थापना की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भगवान बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहे। हिमालय से लेकर तटीय मैदानों तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर गौरव और स्मरण की सामान्य भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए कई सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किए हैं।

अमेरिकी कट्टरपंथियों द्वारा वित्तपोषित मिशनरी भारत में वंचित हिंदू 'आदिवासियों' का शोषण कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को ख़तरा पैदा हो रहा है। पूर्वोत्तर, छत्तीसगढ़, झारखंड और कई अन्य राज्यों जैसे घने जंगलों में रहने वाली हिंदू जनजातियों का बाहरी दुनिया से बहुत कम जुड़ाव था; फिर भी, जहाँ वे निकटता में रहते थे, उनकी सादगी का बाहरी पश्चिमी दुनिया द्वारा शोषण किया गया। आर्थिक शोषण आम बात थी। इसने कई चर्च के पादरियों को अस्थायी रूप से बाहरी दान के माध्यम से लोगों की बहुत छोटी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करके उनका भावनात्मक शोषण करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम भारतीयों को गलतियों को सुधारने और चर्च के पादरियों को आम लोगों को खैरात देकर धर्मांतरित करने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।

ईसाई धर्मांतरण तंत्र एक सुव्यवस्थित कंपनी की तरह काम करता है। वे यीशु के सांसारिक प्रचारकों के रूप में कार्य करते हैं। वे आर्थिक और स्वार्थी लाभ के लिए अक्सर सामाजिक/आर्थिक रूप से वंचित हिंदू समूहों को निशाना बनाते हैं। अब, हम देख रहे हैं कि नव-धर्मांतरित लोगों को ज़्यादा सामाजिक उत्थान नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहाँ मिशनरी धर्म हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की निंदा करते हैं, उस ईसाई धर्म में भी वर्ग/जाति विभाजन कायम है। इसके अलावा, धर्मप्रचारक यह मिथक फैलाना चाहते हैं कि ईसाई धर्म गरीबों और उत्पीड़ितों की सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन यह धारणा अफ्रीका और भारत के कई हिस्सों में बिल्कुल झूठी साबित हुई है। वे वामपंथी ताकतों के समर्थन से भारत में झूठी ईसाइयों के उत्पीड़न से जुड़ी किसी भी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना पसंद करते हैं; उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म में हर छोटी-मोटी "गलती" को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके उसके बारे में गलत धारणाएँ फैलाने की कोशिश की है।

वर्तमान में, वे यह साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईसा मसीह ने योग किया था, साथ ही इसकी भारतीय जड़ों को भी नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वे हिंदुओं को विभाजित करने वाली किसी भी परिकल्पना को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि आर्यन आक्रमण सिद्धांत। परिणामस्वरूप, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों का धर्मांतरण करने के लिए हर संभव भ्रामक हथकंडे अपनाती है। कई ईसाई मिशनरियाँ दुनिया भर में ऐतिहासिक जातीय रीति-रिवाजों को खत्म करने में माहिर हैं ताकि केवल झूठ, स्वदेशी परंपराओं के प्रति घृणा और हठधर्मिता पर आधारित एकरूप संस्कृति का निर्माण किया जा सके।

उत्पीड़ितों की मदद गलत नहीं है लेकिन उनका शोषण और इस प्रक्रिया में उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित करना निश्चित रूप से गलत है। चूँकि आपने उनकी मदद की है इसलिए वे आपकी हर बात पर विश्वास करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। यह एक बेहद धूर्त प्रथा है। वे गलत भावनात्मक प्रथाओं के माध्यम से सभी बीमारियों और परेशानियों से तुरंत इलाज का वादा करते हैं, जबकि सनातन धर्म 'कर्म' भोगने पर जोर देता है। ज़ाहिर है, एक आर्थिक रूप सें कमज़ोर, जो अज्ञानी है, वह ऐसा समाधान चुनेगा जो उसे तुरंत उसकी समस्याओं से छुटकारा दिला दे। लोग यह समझने में विफल रहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अस्थायी लाभ के लिए आत्मसम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान को नष्ट करने का एक जाल है। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते और धर्मांतरण का आसान शिकार बन जाते हैं। सनातन धर्म अनादि काल से अस्तित्व में है। एक ही धर्म के कई संप्रदाय हैं, जिससे आम जनता भ्रमित हो सकती है। सनातन धर्म की जटिलताओं को समझने के लिए किसी कुशल विद्वान से संपर्क करना आवश्यक है। फिर भी, बहुत से लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँचने में असमर्थ हैं।

इस दुर्गमता का कारण या तो जाति व्यवस्था का गलत थोपा जाना हो सकता है या फिर प्राप्तकर्ताओं की अपनी गलत धारणाएँ। किसी भी स्थिति में, नुकसान सनातन धर्म का ही है। अन्य धर्म अपने तर्कों में इसे एक बड़ी खामी के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को सनातन धर्म का परित्याग करने के लिए प्रेरित किया जा सके! पहले, हमारे यहाँ सभी को शिक्षित करने के लिए गुरुकुल-शैली का दृष्टिकोण था। हालाँकि, अंग्रेजों ने उस संरचना को नष्ट कर दिया और भारतीय शिक्षा के महत्व को कम कर दिया गया। भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया कि पश्चिमी शिक्षा हमारी अपनी प्रणाली से बेहतर है! जानकारी के अभाव में, हममें से अधिकांश लोग आसानी से धर्मांतरण के शिकार हो जाते थे। कुछ लोगों की नास्तिकता और सनातन धर्म के आधार, वेदों को अस्वीकार करने के कारण, उनके घरों में आने वाली पीढ़ियों में सही ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे लोग धर्मांतरण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

कई पश्चिमी ईसाई प्रचारक जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचाने के लिए जाने जाते हैं। इन प्रचारकों ने, विशेष रूप से, 'सभ्य दुनिया' में मौजूद सभी समस्याओं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण और तकनीकी व वित्तीय प्रगति के नाम पर भोले-भाले आदिवासियों को धोखा देने को जानबूझकर बेतुकेपन की संस्कृति में शामिल किया। कई पश्चिमी "प्रचारक" ईसाई तर्क देते हैं कि यदि आप उनके ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, तो आप पापी हैं। पश्चिमी उद्योग, आदिवासियों के आधुनिकीकरण या उन्हें मुख्यधारा में लाने की आड़ में प्लूटोनियम, यूरेनियम, सोना, चाँदी, हीरे, बॉक्साइट, अभ्रक, सिलिका, कोयला, तेल, लाल लकड़ी, चंदन सहित प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों पर नियंत्रण चाहते हैं।

कई राज्यों में मूल आदिवासियों को विस्थापित किया गया, राजनीतिक रूप से आतंकवादी या असामाजिक समूह करार दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। दुर्भाग्य से, कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी विचारधारा वाले संगठनों, जिनके पास बड़े राजनीतिक दल हैं, को इन असहाय मूल आदिवासियों को प्रभावित करने, उन पर लेबल लगाने और उन्हें क्रूरतापूर्वक समाप्त करने के लिए भारी मात्रा में धन दिया गया। अचानक, मिशनरी आदिवासी समुदायों में प्रकट होते हैं, उनकी परंपराओं का अपमान करते हैं और ईसाई धर्म न अपनाने पर उन्हें नरक में भेजने की धमकी देते हैं। पश्चिमी देशों के लिए उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, उन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दुनिया के कई अन्य गरीब क्षेत्रों को और भी गरीब बना दिया है।

जोमो केन्याटा के इस मशहूर कथन पर गौर करें- "जब मिशनरी आए, तो अफ़्रीकी लोगों के पास ज़मीन थी, जबकि मिशनरियों के पास बाइबल थी। उन्होंने हमें आँखें बंद करके प्रार्थना करना सिखाया। जब हमने आँखें खोलीं, तो उनके पास ज़मीन थी, जबकि हमारे पास बाइबल थी।"

बहुत सारे झूठ, दुष्प्रचार, धन और बाहुबल के बल पर ये मिशनरी न केवल आदिवासियों के लिए समस्याएँ पैदा करने में सफल रहे, बल्कि इन आदिवासी इलाकों में अशांति भी फैलाई और कोई अमीर भी नहीं बन पाया क्योंकि धर्मांतरण के आँकड़े पूरे होने के बाद वे नए स्थानों पर चले गए।

अंततः, जो जनजातियाँ किसी भी धर्म में धर्मांतरित होती हैं, वे अभी भी शिक्षा, रोज़गार और पदोन्नति में आरक्षण के लिए पात्र हैं। इस लाभ को वापस ले लें और वे पूरी तरह से अपने आदिवासी हिंदू देवताओं के पास लौट जाएँगे, जिनकी वे धर्मांतरण के बावजूद पूजा करते रहते हैं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

प्रमोद भार्गव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा एक उत्तेजक वैचारिक यात्रा रही है। मनुष्य की शारीरिक खुराक रोटी-पानी और हर हाथ को रोजगार के बाद जो सर्वाधिक जरूरी है, वह है मानसिक वैचारिक खुराक। इस खुराक में सब अस्मिताएं दर्ज हैं, जो किसी भी राष्ट्र के जीवंत रहने को प्रमाणित करती हैं। इसमें राष्ट्र की सीमाएं और उसमें आलोड़ित धर्म एवं संस्कृति के वे मूल्य अंतर्निहित रहते हैं, जिनमें भाषा, वेशभूषा, खानपान और रीति-रिवाज पारंपरिक रूप में गतिशील रहते हैं। इन भारतीय मूल्यों पर सबसे पहला बड़ा प्रहार इस्लामी आक्रांताओं ने किया, तो दूसरा प्रहार अंग्रेजों ने किया। इन प्रहारों ने सनातन संस्कृति के उन सब मूल्यों पर प्रबल आघात किए जो वैदिककाल से लेकर वर्तमान तक न केवल वर्चस्व बनाए हुए हैं, बल्कि अपनी संस्कृति के मूल स्रोतों से आज भी आंदोलित हो रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के यही अक्षुण्ण मूल्य भारत की अखंडता के आधार स्तंभ हैं। अतएव इस परिप्रेक्ष्य में बेंगलुरू में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ठीक ही कहा है कि भारत में कोई भी अहिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि सबका मूल हिंदुत्व है। तथाकथित सांस्कृतिक मार्क्सवाद की अस्मिता के लिए यह बड़ा प्रतिकार है। यह एक ऐसा क्षितिज है, जो भारत विभाजन और मतांतरण की पड़ताल करता है।

16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसके बाद से ही दो राष्ट्रों के रूप में भारत विभाजन की सुगबुगाहट आरंभ हो गई थी। ज्यादातर कांग्रेस नेता इन सुगाबुगाहटों से या तो निश्चिंत थे या फिर नजरअंदाज कर रहे थे। किंतु दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस सदस्य डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने अपने कानों में इस अनुगूंज को अनुभव किया और भारत की तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के आकलन के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन की संभावना को टालने के लिए हिंदू समाज को न केवल संगठित करने की जरूरत है, अपितु राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की भी जरूरत है। हिंदुओं में परस्पर एकता का अभाव और जातीय अस्मिता को बनाए रखने वाली सुप्त पड़ी चेतना के कारण बड़े हिंदू समाज में आंतरिक विखंडन और आत्मगौरव का क्षरण निरंतर बढ़ रहा है। हिंदुओं की लाचार मनःस्थिति और मुस्लिम लीग का इस्लाम के आधार पर बढ़ते विस्तार की पृष्ठभूमि में 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन मात्र 50 स्वयंसेवकों के साथ हेडगोवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रख दी। राष्ट्र और भारतीय समाज के निर्माण में लगे इस संघ की आयु अब सौ वर्ष हो गई है। आज संघ अपने पुनीत उद्देश्य के साथ संपूर्ण समाज को संगठित बनाए रखने का मूल-मंत्र देते हुए भारत को एक सशक्त और परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। इस मंत्र की अवधारणा के चरित्र में राष्ट्रीय संस्कारों के बीजारोपण के साथ समरसता और स्वदेशी के भावों को परिपक्व करना है।

प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक अवचेतन मन होता है। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है, जो हमारी चेतन जागरूकता के नीचे काम करता है। यह हमारे मस्तिष्क में दर्ज विचारों, भावनाओं और अंतक्रियाओं की पृष्ठभूमि में रहते हुए अंतर्चेतना को प्रभावित करता है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के बाद कांग्रेस नेता और मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि ‘इस्लाम का उद्भव तो मात्र 1500 वर्ष पहले हुआ है, अतएव भारत में कोई भी बाहरी नहीं है। हम सभी मुसलमान इसी देश के वासी हैं। मूल रूप में वे हिंदू ही हैं। बाद में उनका मतांतरण हुआ। कश्मीर में सभी मुसलमान कश्मीरी पंडितों से धर्मांतरित हुए हैं। अतएव सभी का जन्म सनातन हिंदू धर्म में ही हुआ है।‘ आजाद ने यह बात डोडा के चिरल्ला गांव में 9 अगस्त 2023 को एक सभा में कही थी। बाद में यह वीडियो खूब वायरल हुआ था। फारुख अब्दुल्ला भी भगवान राम को सबके भगवान कहने के साथ अपने मूल में हिंदू होने को स्वीकार चुके हैं।

सनातन संस्कृति की अवचेतन में आंदोलित हो रही जागृति की यह बात मजबूती से पाकिस्तान के प्रखर सिंधी राष्ट्रवादी नेता रहे जीएम सैयद ने बहुत तार्किक ढंग से उठाई थी। वे एक विद्वान लेखक थे। उन्होंने ही सिंधि पहचान के लिए वैचारिक आधार तैयार किया और सिंधु देश आंदोलन की नींव रखी थी। वे 1937 में सिंध विधानसभा के सदस्य चुने गए और 1940 में शिक्षा मंत्री बने थे। इन्होंने ही 1946 में कट्टरवादी मुस्लिम लीग से अलग होकर ‘प्रोगेसिव मुस्लिम लीग‘ की स्थापना की थी। 1970 के दशक में उन्होंने ही ‘जय सिंध मुत्ताहिदा महाज‘ एक सिंधी राष्ट्रवादी दल बनाया जिसका लक्ष्य सिंध को पाकिस्तान से पृथक कर स्वतंत्र देश का निर्माण था। आज भी पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों के विरोध में जय सिंध मुत्ताहिदा महाज़ और जय सिंध कौमी महाज जैसे संगठन स्वतंत्र सिंधुदेश की मांग का अलख जगाए हुए हैं।

अवचेतन में निहित इसी सांस्कृतिक जागरण के परिप्रेक्ष्य में जीएम सैयद ने कहा था, ‘मैं पाकिस्तानी तो मात्र 43 साल से हूं, जबकि मुसलमान 700 साल से हूं। परंतु सिंधी पांच हजार वर्ष से हूं।‘ यानी वैदिक काल से। अवचेतन में बैठी अपनी संस्कृति के आत्मबोध की यह स्वीकार्यता, उसी ऋग्वैदिक भू-सांस्कृतिक वैचारिकता का उद्घोष है, जिसे आज संघ ‘हिंदुत्व‘ या सनातन हिंदुत्व कह रहा है। सांस्कृतिक पहचान का यह आत्मबोध प्रत्येक उस धर्मांतरित हिंदू के अवचेतन में अंगड़ाई ले रहा है, जो आक्रांताओं की तलवार की नोंक पर लाचारी की अवस्था में अपने धर्म से विमुख हुआ। कालांतर में जैसे-जैसे आत्मबोध के भाव जागृत होंगे, वैसे-वैसे घर वापसी में तेजी आएगी ?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपनी शताब्दी यात्रा पर है। एक सदी की यह यात्रा केवल संगठन एवं अपने अनुषांगिक संगठनों का विस्तार या उन्हें कट्टर हिंदू बनाना भी नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले सभी जाति एवं धर्म समुदायों के बीच समावेशी सद्भाव विकसित करना है। यह यात्रा सामाजिक जीवन में रचनात्मक बदलाव के लिए राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण है। यही वह भाव है, जिसका उद्घोश जीएम सैयद ने किया था और अब गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं। इसी समावेशी भाव को पुरातत्वशास्त्री केके मोहम्मद ने समझते हुए इस्लामिक कट्टरता का परिचय दिए बिना अयोध्या के विवादित ढांचे के गर्भ में समाए अवशेषों को आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए राम मंदिर के साक्ष्य बताया। उनका मानना है कि ‘हिंदू आस्था के स्रोत काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। क्योंकि इन स्थलों से मुस्लिमों की कोई भावना नहीं जुड़ी है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इसी समावेशी भाव के अनुगामी थे। जिस राष्ट्र की मूल वैदिक संस्कृति की सांस्कृतिक अवधारणा में संपूर्ण मानव जाति के लिए समावेशी जीवन-दर्शन के भाव हैं, वह वैशिष्ट्य अन्य संस्कृतियों में कहीं नहीं है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत ने कहा है, ‘भारत एक हिंदू राष्ट्र है।‘ हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का अर्थ किसी को बाहर करना नहीं है, अपितु सभी समुदायों और आस्थाओं का इसमें समावेशन करना है, क्योंकि भारत सभी का है। इसीलिए भारत में अब जातिगत बाधाओं को जड़-मूल से खत्म करने के लिए एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान की भावना से काम करना है। इस संदर्भ में वास्तव में हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्रवाद एकभाव हैं। अटलबिहारी वाजपेयी भी हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा के प्रखर पक्षधर थे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-5 में नागरिकता की जो परिभाषा दी गई है, वह भी इसी तरह के भारतीय राष्ट्रवाद की पोषक है। परंतु घुसपैठियों की नागरिकता का समर्थन नहीं करती है। इस परिभाषा में रेखांकित है कि भारत में रहने वाले, भारत में जन्मे या जिनके माता-पिता भारत में पैदा हुए, ऐसे सभी लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। संविधान में पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के जनकों में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 (यथा मूलतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था या फिर वह 1948 की जुलाई के 19 दिन से पूर्व प्रव्रजन (पलायन/विस्थापन) कर आया है, तब वह भारतीय नागरिक कहला सकता है। अतएव राष्ट्रीय नागरिक पत्रक (एनआरसी) के तहत जो अभियान असम राज्य सरकार ने चलाया हुआ है, वह नागरिकों की वैध पहचान के उद्देश्य से चलाया गया है। 1971 और उसके बाद बांग्लादेश तथा म्यांमार से घुसपैठियों के रूप में आकर बसे लोगों को भारत की वैध नागरिकता नहीं दी जा सकती है ? कालांतर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की इच्छुक है।

मूल संविधान में उल्लेखित नागरिकता को लेकर एक अत्यंत रोचक पहलू है कि यह अध्याय वैदिक काल के एक चित्र से आरंभ होता है, जो किसी आश्रम के गुरुकुल का है। जिसका परिवेश प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। सृष्टि से तालमेल बनाए रखते हुए इस चित्र में घर और मार्ग हैं। प्रकृति अथवा परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मंदिर हैं। प्रकृति के रहस्य के साथ, जीवन के रहस्य को जानने की जिज्ञासा को आतुर विद्यार्थी हैं और जिज्ञासा की पूर्ति के लिए दक्षता प्राप्त अनुभवी गुरु हैं। यानी भारत बोध के आदर्श से प्रणीत गुरुकुल! संविधान के इस अध्याय का मूल विषय है नागरिकता। योग्य नागरिक ही नागरिकता की गरिमा को स्थापित कर सकता है, घुसपैठिए नहीं। साफ है, संविधान सनातन संस्कृति और भारतीय की उत्प्रेरणा देने वाली संहिताओं से व्याख्यायित है। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र या फिर भारतीय राष्ट्र के समावेशी चरित्र पर अभिमान स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, बकिमचंद चटर्जी, महर्षि अरविंद, रमन महर्षि और आचार्य विनोबा भावे तक करते रहे हैं। इस परंपरा की अनूठी देन यह है कि यह न केवल हिंदुओं में हिंदुत्व पर गर्व करती है, बल्कि जो गैर हिंदू राष्ट्रभक्त भारतवासी हैं, उन पर भी गर्व करती है। अतएव हिंदुत्व के अस्मिता बोध में जो सांस्कृतिक प्रवाह निहित है, उसके जागरण की गूंज न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में गुंजाने की जरूरत है। यही गूंज एक दिन भारत को विश्वगुरु के पायदान पर ला खड़ा करेगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)