प्रदूषण अब केवल दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की समस्या नहीं है, यह देश के करीब साठ फीसदी इलाके की समस्या बन गया है। दिल्ली में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 पार कर चुका है और प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले मानक-ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (गैप)-चार को पूरे एनसीआर में बार-बार लागू किया जा रहा है। इसे प्रदूषण के मामले में आपात स्थिति माना जाता है। निर्माण कार्य और बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के अलावा लोगों को घरों से बाहर निकलने को एक तरह से सीमित कर दिया जाता है। खासकर बच्चे और साठ साल से ज्यादा उम्र वालों पर इस हालात का ज्यादा असर होता है। सांस की बीमारियों के अलावा अनेक भयावह बीमारियों का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण माना जाता है।

अब मुंबई जैसे समुद्र के किनारे बसे महानगर में भी एक्यूआई 150 पार करने पर गैप लागू कर दिया गया है। एक्यूआई का 100 पार हो जाना ही खतरनाक माना जाता है। मुंबई में प्रदूषण का बड़ा कारण बेहिसाब हो रहे निर्माण कार्य और वाहनों की भीड़ माना जा रहा है। दक्षिण भारत के बड़े शहरों के अलावा पुणे, रांची और पहाड़ों पर बसे शहरों के साथ पूरा देश प्रदूषण के भयावह संकट का सामना कर रहा है। यह संकट जितना बड़ा है, समाधान उससे ज्यादा कठिन हो रहा है। अदालतों की फटकार और वैज्ञानिकों के तमाम सुझाव इस संकट को कम नहीं कर पा रहे हैं। अब तो प्रदूषण एक तरह से स्थाई समस्या बन गया है। जाड़ों की सुबह आसमान कोहरे से ढंका रहे, अब यह असंभव लगने लगा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के इलाके में सवेरे-शाम ही नहीं दिन-रात के ज्यादातर समय प्रदूषण से ढंका रहने लगा है।

सरकारें चाहे जो दावा करें लेकिन हर साल हालात बदतर होते जा रहे हैं। जिनके बूते में है या जिनके पास विकल्प है, वे इस इलाके से पलायन कर रहे हैं या जाड़े के समय किसी अन्य स्थान पर जा रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर लोग जान जोखिम में रख कर दिल्ली-एनसीआर में जीने को मजबूर हैं। इस भीषण प्रदूषण के कारण अनेक लोगों की जान चली गई और बड़ी तादाद में लोग विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स इसे मेडिकल इमरजेंसी तक मान चुका है। तभी बार-बार प्रदूषण से लोगों की जान बचाने के लिए गैप-4 लागू किया जा रहा है।

दिल्ली में यह कई साल पहले साबित हो चुका है कि केवल आधे कारों को हर रोज सड़क पर आने से रोकने से वायु प्रदूषण में ज्यादा कमी नहीं आने वाली है दूसरे, सरकारी कुव्यवस्था को झेल रहे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इस बार इस हालत में भी नहीं है कि दिल्ली सरकार इस बार निजी कारों का सम-विषम का फिर से प्रयोग कर सके। दिल्ली की लाइफ लाइन बनी मेट्रो रेल को सामाजिक दूरी के हिसाब से तमाम एहतियात के साथ चलाया जा रहा है। उसे पहले की तरह हर रोज 60 लाख से ज्यादा यात्रियों को यात्रा कराने की क्षमता बनाने अभी समय लगेगा। इतना ही नहीं मेट्रो भी अब कम आय वालों के बूते से बाहर होती जा रही है।

दिल्ली की बेहिसाब आबादी को प्रदूषण का कारण माना जा रहा है। पहले अवैध औद्यौगिक इलाके, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रक-बस आदि के चलते भी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का कारण माना जाता था। वैसे अभी भी अवैध उद्योग हैं, भले उनकी संख्या कम हुई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए किसी भी नए उत्पादन ईकाई (मैनिफ्कैचरिंग यूनिट) को लाईसेंस देने पर पाबंदी लगा दी। दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न पेरिफेरियल और वेस्टर्न पेरिफेरियल सड़क बन जाने से दिल्ली होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रकों का दिल्ली के भीतर आना कम हुआ है।

देश के कई शहरों और राज्यों में प्रदूषण की यही हालत हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 60 फीसदी आबादी प्रदूषण से जूझ रही है।

दिल्ली और एनसीआर में रह रहे लोग प्रदूषण नियंत्रण करने की विभिन्न योजनाओं और उपायों से लगातार परिचित होते जा रहे हैं। इनकी फेहरिस्त देखें तो कभी डीजल के वाहनों पर पाबंदी, कभी निर्माण कार्यों पर रोक, कभी स्कूल बंद तो तभी दफ्तरों में घर से काम करने के आदेश से लेकर कोरोना की तरह बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह सरकार दे रही है। किसानों के पराली (फसलों के अवशेष) जलाने पर सजा के प्रावधान से लेकर कारों को सम-विषम चलाने का प्रयोग दिल्ली देख चुकी है। बावजूद इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार दो साल कोरोना में हजारों अपनों को खोने वाले अब और किसी महामारी को झेलने की हालत में नहीं हैं।

कोरोना प्राकृतिक आपदा थी जबकि प्रदूषण पूरी तरह मानव निर्मित, जो हमारी गलतियों और सरकारों की लापरवाही या गलत नीतियों के चलते समाज को भुगतनी पड़ रही है। वास्तव में प्रदूषण संकट से देश घिरता जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद केन्द्र सरकार के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने चुनाव प्रचार में दिल्ली के प्रदूषण का समाधान निकालने का वायदा किया था। अभी तक उस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सार्वजनिक रूप से अब तक प्रदूषण कम न करने के लिए माफी मांगी है। उनका कहना था कि सरकार प्रयास कर रही है लेकिन कुछ महीने में सबकुछ ठीक नहीं हो सकता है। दिल्ली सरकार समेत एनसीआर में आने वाले दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी आदेश जारी कर प्रदूषण से फौरी राहत दिलाने के प्रयास किए लेकिन इससे न तो वाहनों का सड़क पर आना कम हुआ और न ही प्रदूषण में कोई कमी आती दिख रही है।

पर्यावरण को राजनीतिक मुद्दा के बजाए आम जन के जीवन को बचाने का मुद्दा बनाया जाए। चालू समाधान नहीं स्थायी समाधान तलाशे जाने की जरूरत है। देरी खतरनाक साबित होती जा रही है। स्थिति इतनी विकट है कि इसका समाधान अकेले दिल्ली सरकार के बूते नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्यों और दिल्ली की नगर निगमों के साथ-साथ दूसरी सरकारी एजेंसियों को साथ लेकर जनता की सक्रिय भागीदारी से इसका समाधान निकाला जा सकता। यह केवल कहने से नहीं होगा, इसे जन भागीदारी से सफल करवाना होगा।

- मनोज कुमार मिश्र

विक्रम उपाध्याय

राहुल गांधी इन दिनों अमित शाह को हर तरह से घेरने में लगे हैं। पहले चुनाव सुधार पर संसद में बहस के दौरान गृहमंत्री को टोकते और रोकते नजर आए और फिर रामलीला मैदान में एसआईआर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहते नजर आए कि लोकसभा में उनके उठाए प्रश्नों पर अमित शाह कांप रहे थे। वैसे राहुल गांधी को जानने वाले यह मानते हैं कि उनमें ना भाषा का संयम है और ना पद का लिहाज। वह प्रधानमंत्री के प्रति भी कई बार ओछे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन गृहमंत्री शाह ने जब संसद में पलटवार किया तो राहुल ब्रिगेड की बेचारगी साफ नजर आई।


दरअसल राहुल गांधी लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा में उनका आचरण आक्रामक दिखे और वह सरकार को झुकाते हुए नजर आएं। लेकिन होता उल्टा ही है। भले ही कुछ गैर परंपरागत व्यवहार और कुछ सीधे व्यक्तिगत हमले से राहुल गांधी न्यूज हेडलाइन में खुद के लिए जगह बना लेते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष से जवाब आता है और तथ्य रखे जाते हैं और शर्मिंदा राहुल को ही होना पड़ता है। संसद में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान भी ऐसा ही हुआ, अपने भाषण में अमित शाह ने चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस का बखिया उधेड़ कर रख दिया। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के आचरण का चिट्ठा खोल कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमित शाह के भाषण की तारीफ की।

लोकसभा में दिए राहुल गांधी के भाषण में कोई नयापन नहीं था। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस नेता ने वही सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभागों के विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उपयोग का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने फिर से कहा कि आरएसएस सभी सरकारी संस्थानों पर कब्जा करता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के वीसी के चयन पर भी सवाल उठाया। पुनः गांधी की हत्या में संघ के शामिल होने का प्रलाप किया। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकी तक दे डाली। उन्होंने वोट चोरी को देशद्रोह बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को यहां तक कह दिया कि "हम आएंगे और तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। विपक्ष के नेता ने फिर कहा कि चुनाव आयोग मोदी-शाह के कहने पर लोगों को वोट डालने से वंचित करने का काम कर रहा है।

पर जब बारी गृहमंत्री अमित शाह की आई तो काँग्रेस ने वाक आउट का रास्ता अपनाया, लेकिन जब तक कांग्रेसी सदस्य सदन में रहे अमित शाह ने उन्हें आकड़ों के जरिए खूब सुनाया। गृहमंत्री ने कुछ अकाट्य आंकड़े रखे। उन्होंने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा -असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में असामान्य उछाल कैसे आया। क्या ऐसे आंकड़े बिना घुसपैठ के संभव हैं? अमित शाह ने जब यह कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, तो कांग्रेस के नेता हत्थे से उखड़ गए और अमित शाह के भाषण में खलल डालने लगे। इस काम में खुद राहुल गांधी सबसे आगे खड़े नजर आए। गृहमंत्री ने साफ कहा कि एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है और ये अपने खिसकते वोट बैंक से बौखलाए हुए हैं। नहीं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत एक रूटीन, कानूनी प्रक्रिया का इस तरह विरोध नहीं करते। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चालू ही इसलिए लिया है कि अवैध अप्रवासियों के नाम चुनावी सूची में हटाया जाए और साथ में मृत या डुप्लीकेट लोगों के भी नाम काटे जा सके। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया वोट चोरी नहीं है, बल्कि यह वोटर लिस्ट को साफ करने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस इसके जरिए अल्पसंख्यकों के बीच डर फैलाना चाहती है।

देखा जाए तो अमित शाह की इस बात में दम है कांग्रेस लोगों में चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास पैदा करने के प्रयास में है। अभी तक किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल मतदाताओं के साथ कथित भेदभाव के संबंध में चुनाव आयोग के पास कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अगर मतदान के योग्य लाखों –करोड़ों के नाम हटाए जा रहे हैं तो विरोधी पार्टियां अदालत क्यों नहीं जा रही हैं। राहुल गांधी मीडिया के बजाय कोर्ट में सबूत क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। राहुल गांधी तो शपथ पत्र के साथ शिकायत भी चुनाव आयोग के पास जमा नहीं करा रहे हैं। अमित शाह ने भी राहुल गांधी से सदन में पूछा – अभी तक आपने शून्य सबूत क्यों जमा किए? कोई लिखित शिकायत क्यों नहीं? कोई हलफनामा क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस का यह अभियान ही झूठ पर आधारित है।

अगर राहुल गांधी का मकसद एसआईआर पर देश में हंगामा खड़ा करना है तो वह इस मकसद में अभी तक कामयाब रहे हैं। वह हरियाणा और महाराष्ट्र में कथित वोट चोरी पर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मीडिया में हेडलाइन बनते रहे हैं, सबसे बड़े खुलासे का दावा उन्होंने 5 नवंबर को किया, जब अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित खुलासे को हाइड्रोजन बम का नाम दिया। पर यह हाइड्रोजन बम भाजपा या एनडीए पर फूटने के बजाय इंडी गठबंधन पर ही फट गया। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों औंधे मुंह गिर गए। कांग्रेस के तो केवल पांच विधायक ही जीत कर आए। अमित शाह ने अपने भाषण में इस हाइड्रोजन बम पर भी चुटकी ली। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में जिस एक घर से 501 वोट डालने का दावा राहुल गांधी ने कर के सनसनी मचाना चाहा, दरअसल वह एक एकड़ के पुश्तैनी प्लॉट पर कई परिवारों का एक साथ रहने वाला घर है। चुनाव आयोग ने खुद इसे साफ किया है कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा घर नहीं है।


संघ के सवाल पर भी अमित शाह बेबाक नजर आए। उन्होंने ठोक कर कहा कि यदि संघ विचारधारा के लोग महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या इस देश में कोई ऐसा कानून है, जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों को किसी पद से अयोग्य ठहराता है। जाहिर है इसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। यह सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री संघ से जुड़े रहे हैं, खुद गृहमंत्री भी संघ से ही आते हैं, बल्कि केंद्रीय सत्ता से जुड़े कई लोग संघ की शाखाओं और कार्यक्रमों में खुलेआम जाते हैं। कांग्रेस के लोग भी यह मानते हैं कि राष्ट्र के समर्पित संगठनों में आरएसएस से बड़ा कोई भी संगठन नहीं है।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

 
मृत्युंजय दीक्षित

भारत विभाजन के साथ मिली स्वाधीनता से कोई सबक न लेते हुए भारत की राजनीति आज तक तुष्टिकरण के आधार पर चलती रही है। मुस्लिम वोटबैंक को प्रसन्न करने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री रहते तथाकथित समाजवादी लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जेल में डाल दिया, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए मुलायम सिंह ने निहत्थे रामभक्तों को गोलियों से भुनवा दिया, कांग्रेस साम्प्रदायिक हिंसा बिल ले आई। वो तो भला हो उस समय विपक्ष में होने के बाद भी भाजपा ने इसे पारित होने से बचा लिया। मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ही पाकिस्तान को सटीक उत्तर देने की जगह अमन का तमाशा किया जाता रहा। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए भारत की सनातन संस्कृति को अनेकानेक प्रकार से चोट पहुंचाई जाती रही। वर्ष 2014 में केन्द्रीय नेतृत्व प्रदान करते हुए नरेन्द्र मोदी ने तुष्टिकरण के कारण सनातन संस्कृति को हुई क्षति की भरपाई के प्रयास शुरू किए।

ताजा

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दल अधिक कटु होकर सनातन हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनकी दो दिवसीय भारत यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमद्भगवद्गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया। इसको देखकर कांग्रेस और वामपंथी दलों ने न केवल प्रधानमंत्री वरन श्रीमद्भगवद्गीता के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए इसका विरोध किया। कांग्रेसियों ने गीता के लिए मूल शब्द का प्रयोग किया जो एक अक्षम्य अपराध है।



वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं, अतः इन दो प्रान्तों में सनातन प्रतीकों तथा हिन्दू समाज को अपमानित करने का कार्य भी सबसे अधिक और सबसे तेजी से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में वहां के तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम की मस्जिद की आधारशिला रखी और प्रशासन चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि इस हरकत को मुख्यमंत्री का मौन समर्थन था। उसकी देखा-देखी बिहार और तेलंगाना में भी कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने बाबरी नाम की मस्जिद व स्मारक बनाने का ऐलान करके साप्रंदायिक तनाव बढ़ाने का काम आरम्भ कर दिया है। इस बाबरी भूत को वह सभी दल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं जिनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टिकरण से चलती है और जो संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया सपरिवार शौर्य दिवस को सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ा कर हिन्दुओं को चिढ़ाते दिखे। सपा मुखिया का तुष्टिकरण में संलिप्त यह कृत्य जनता समझ रही है। सपा मुखिया समय-समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे सनातन हिन्दू समाज आहत हो। महाकुंभ से लेकर लेकर अयोध्या के दीपोत्सव तक उन्होंने हिन्दू परम्पराओं का उपहास करते हुए उन्हें ढोंग बताया।

वहीं, कांग्रेस ने तो हिंदू सनातन आस्था के सभी केन्द्रों का अपमान करने की सुपारी ही ले रखी है। कर्नाटक में तो मुस्लिम तुष्टिकरण का खुला खेल चल ही रहा है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह “सुक्खू“ की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को हिंदू बच्चों के राधे-राधे बोलने पर आपत्ति है।

तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लगातार सनातन और हिंदुओं के विरुद्ध आग उगल रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि हर व्यक्ति और हर काम के लिए एक अलग भगवान होता है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा हिंदू कितने भगवानों को मानते हैं? तीन करोड़ हैं, इतने सारे क्यों हैं? जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए एक भगवान है -हनुमान, जो लोग दो शादी करते हैं उनके लिए अलग भगवान हैं और जो लोग शराब पीते हैं- मुर्गा खाते हैं, उनके लिए अलग भगवान हैं। हर ग्रुप का अलग भगवान है। रेड्डी के बयान से हिंदुओं की भावनाओं का आहत होना स्वाभाविक था । हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा किंतु मुस्लिम परस्त रेवंत रेड्डी अपने बयान पर कायम हैं।

उधर, तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के मंदिर में दीप जलाने को लेकर द्रमुक सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए न्यायालय की भी अवहेलना कर रही है। तमिलनाडु से ही हिन्दू और सनातन समाज को डेंगू-मलेरिया जैसे रोगों की संज्ञा दी जाती रही है।

आश्चर्य की बात ये है कि सनातन हिन्दू धर्म का अपमान करने वाली इस राजनीति को “सेक्युलर” कहा जाता है। छद्म धर्मनिरपेक्षता का ये खेल लम्बा चल चुका है, अब इसे समाप्त होना ही होगा।

डिजिटल क्रांति ने कार्य दिवस के परंपरागत समय सीमा को बदल कर रख दिया है। कहने को तो छह या सात घंटे का कार्य दिवस होता है पर वर्चुअल युग में कर्मचारी 24 गुणा 7 के दौर में आ गया है। इससे कार्मिकों की मानसिकता और सामाजिक-इकोनॉमिक ताने-बाने को भी प्रभावित किया है। एक समय था जब शीर्ष या पहली दूसरी कतार के अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक होती थी और उनके लिए समय सीमा नहीं होती थी पर अब तो वर्चुअल सुविधाओं के चलते दिन हो या रात, रविवार हो या शनिवार कभी भी कहीं भी एक मैसेज मात्र से आपको एक्टिव होकर कैमरे के सामने आना पड़ता है।

दरअसल, कोरोना काल ने यह परिवर्तन दिया है। भारत सहित दुनिया के देशों में अभी भी कार्मिकों के लिए कार्य दिवस पांच या छह दिवस के हैं तो कार्यसमय भी मानने को तो सुबह 9.30 से सायं बजे 6 या दूसरे शब्दों में औसतन लगभग सात घंटे का है पर डिजिटल क्रान्ति ने सबकुछ बदल कर रख दिया है। देखा जाए तो अब असीमित कार्य दिवस का दौर आ गया है। वास्तविकता तो यह है कि डिजिटल डिवाइसों के उपयोग के बाद से कमोबेश कार्यदिवस 24 गुणा 7 हो गये हैं तो कार्य समय भी तय समय सीमा के बंधन से मुक्त हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कराये गये वर्क ट्रेंड इंडेक्स स्पेशल रिपोर्ट 2025 में यह खुलासा हो गया है कि अब कार्मिक चाहे वह किसी भी स्तर का हो, उसके लिए चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में तय समय सीमा बीते जमाने की बात हो गई है। ई-मेल, चैट, वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स, सोशल मीडिया संदेश आदि को समग्र रुप से देखने से अब कार्मिक 24 घंटे का कार्मिक हो गया है।

वर्क ट्रेंड इंडेक्स स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार सुबह छह बजे से ही व्यक्ति अपनी ई-मेल टटोलने लगता है तो सर्वाधिक प्रोडक्टिविटि का समय 11 बजे के लगभग में काम के स्थान पर ई-मेल का प्रेशर 54 प्रतिशत तक बढ़ जाता है सायं तीन बजे बाद ई-मेल, चैट या अन्य संदेशों की आवक कम होने लगती है। वैश्विक औसत की बात की जाये तो 100 से अधिक ई-मेल से दो-चार होना पड़ता है कार्मिक को। हर दो मिनट में मेल, चैट या अन्य संदेश कार्मिक के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। इसका कारण यह होता है कि उसे कॉल, ई-मेल या संदेश चेक करने या उससे दो-चार होना ही पड़ता है।

हालात यह है कि रात को भी ई-मेल या संदेश का सिलसिला जारी रहने से अब कार्यालयीय वातावरण से दूर परिवार के व्यैयक्तिक क्षण तो कल्पना की बात होती जा रही है।

डिजिटल क्रांति के चलते मीटिंग्स खासतौर से वर्चुअल या हाईब्रिड मीटिंग्स सुविधाजनक होने के साथ ही

कार्मिकों के तनाव का कारण भी बनती जा रही है। हालांकि वैश्विक ट्रेंड के अनुसार मंगलवार को सर्वाधिक मीटिंग्स होती है इनमें खासतौर से एडहॉक मीटिंग्स अधिक होती है तो शुक्रवार को अपेक्षाकृत मीटिंग्स का दबाव कम होता है। सबसे खास बात यह कि औसतन 10 में से एक मिटिंग तो बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक तय होती है। एक और खास यह कि वर्चुअल मीटिंग्स सुविधाजनक होने और अपना संदेश संबंधित सभी तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम होने के बावजूद यह तनाव का कारण तो बनता ही है इसके साथ ही गुणवत्ता पर भी प्रश्न लगाये जाने लगे हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि दस में से एक मीटिंग लास्ट टाइम बुक की जाती है तो मीटिंग्स में प्रस्तुत होने वाले पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन में मीटिंग के दस मिनट पहले तक आंशिक बदलाव या अपडेशन होता है। यह कोई किसी एक पक्ष यानी सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान की बात या किसी देश विशेष की बात ना होकर वैश्विक वास्तविकता है।

विशेषज्ञों की मानें तो अंतिम समय तक प्रजेंटेशन में बदलाव का मतलब ही यह है कि गुणवत्ता कहीं ना कही प्रभावित हो रही है। वैश्विक आंकड़े तो यही कहते हैं कि अंतिम समय में पीपीटी में अपडेशन या संशोधन में 122 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्चुअल मीटिंग का सिलसिला दरअसल कोरोना महामारी के दौर से अधिक सामने आया है और इसे समय और धन बचाने में सहायक माना जाता है पर मीटिंग्स के दौर जिस तरह से बढ़ने लगे हैं उससे कार्मिक सूचनाएं संग्रहित करने और उसमें अपने बचाव के उपाय खोजने में ही अपनी अधिकांश कार्यक्षमता व्यय कर देता है और परिणाम स्वरुप कार्य में गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आना स्वाभाविक माना जाने लगा है।

माइक्रोसॉफ्ट की हालिया रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि डिजिटल युग को देखते हुए अब कार्मिकों के कार्यदिवस को नए सिरे से री-डिजाइन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसका प्रमुख कारण कार्मिकों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना और सामाजिकता और वैयक्तितता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रमुख हो जाता है। समय-बेसमय मोबाइल या इसी तरह की डिवाइस पर अंगुलियां चलाने से प्रभावित हो रहे हैं। काम का दबाव, सूचनाओं के संग्रहण में ही समय जाया होने, वर्चुअल मीटिंग्स में सार्वजनिक रुप से जलालत की संभावना, आंखों में सूखापन और सामाजिक व व्यक्तिगत संबंध बाधित होना आम होता जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट संत्रास, कुंठा, तनाव, डिप्रेशन आदि के रुप में सामने आने लगा है। इसके समाधान के लिए हालांकि विशेषज्ञों ने फ्रंटियर फर्म की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इसमें आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विश्लेषण की बात की जाने लगी है। पर समय की मांग और आवश्यकता यह महसूस की जाने लगी है कि वर्क कल्चर को रिडिजाइन किया जाएं। अन्यथा देर-सबेर इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना मुश्किल हो जाएगा।

दरअसल, यह अपने आपमें गंभीर समस्या हो गई है। इसका समाधान हर स्तर पर खोजना होगा। यह कोई कार्यालयीय समस्या, सामाजिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या शारीरिक मानसिक समस्या ना होकर पूरे ताने-बाने को ही प्रभावित करने वाली समस्या है। ऐसे में विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, मनोविज्ञानियों के साथ ही मानव संसाधन विशेषज्ञों और नियोक्ताओं को भी इस समस्या का समाधान खोजना होगा।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जो भक्त इस व्रत को विधि-विधान और पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। श्रीहरि न केवल उसके कष्टों का नाश करते हैं, बल्कि उसे सम्मान, समृद्धि और सौभाग्य भी प्रदान करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के दौरान राजा महिष्मान के पुत्र लुम्पक की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है।

बहुत प्राचीन काल में चम्पावती नाम की नगरी में महिष्मान नामक एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसके चार पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुराचारी और पाप कर्मों में लिप्त था। वह अनुचित आचरण, अनैतिक कार्यों और गलत संगति में लीन रहकर अपने पिता की संपत्ति का दुरुपयोग करता था। साधु-संतों, ब्राह्मणों और भगवान के भक्तों की निंदा करना उसे सुख देता था। उसकी करतूतों से नगर की प्रजा त्रस्त थी, किंतु राजकुमार होने के कारण कोई भी उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर पाता था।

एक दिन राजा को जब अपने पुत्र के कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने लुम्पक को राज्य से बाहर निकाल दिया। निर्वासित होने के बाद लुम्पक असमंजस में पड़ गया कि अब वह कहां जाए और कैसे जीवित रहे। अंततः उसने यह निश्चय किया कि दिन में वह राज्य से बाहर रहेगा और रात के समय चोरी करने के लिए नगर में प्रवेश करेगा। वह लोगों को भयभीत करता, हिंसा करता और वन में जाकर निर्दोष जीवों का शिकार करता। कई बार पकड़े जाने पर भी राजपुत्र होने के कारण पहरेदार उसे छोड़ देते थे।

कहा जाता है कि कभी-कभी मनुष्य अनजाने में भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है। लुम्पक के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। वह जिस जंगल में रहता था, वह भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे देवताओं का निवास स्थल माना जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक का ठिकाना था। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को, वस्त्रों के अभाव में, कड़ाके की ठंड से वह मूर्छित हो गया। पूरी रात वह पीड़ा से जूझता रहा, न सो सका और उसके अंग शिथिल हो गए।

अगली सुबह भी वह अचेत अवस्था में पड़ा रहा। एकादशी के दिन दोपहर के समय जब सूर्य की किरणों से कुछ गर्माहट मिली, तब उसे होश आया। अत्यंत दुर्बल अवस्था में वह भोजन की तलाश में उठा, किंतु उस दिन शिकार करने में असमर्थ रहा। उसने धरती पर गिरे कुछ फल एकत्र किए और पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गया। फल उसे अच्छे नहीं लगे, इसलिए उसने उन्हें वृक्ष की जड़ों के समीप रख दिया और अत्यंत व्यथित होकर ईश्वर को समर्पित करते हुए बोला कि ये फल वह प्रभु को अर्पित करता है। इसके बाद वह रोने लगा और पूरी रात जागते हुए बिताई।

इस प्रकार अनजाने में ही उससे एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। उसके इस अनजाने तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अगले दिन प्रातःकाल एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और उसके सामने आकर ठहर गया। उसी समय आकाश से वाणी हुई कि भगवान नारायण की कृपा से उसके सारे दोष मिट चुके हैं और अब वह अपने पिता के पास लौटकर राज्य का अधिकारी बने।

यह सुनकर लुम्पक आनंद से भर गया, उसने प्रभु का स्मरण किया, दिव्य वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास जाकर सारी घटना सुनाई। पुत्र की कथा सुनकर राजा का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने राज्य का भार लुम्पक को सौंप दिया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। समय आने पर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की।

इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से पापों का अंत हो जाता है और अंततः उसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। जो लोग इस एकादशी के महत्व को नहीं समझते, उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान माना गया है। इस व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करने से मनुष्य को महान यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है।

सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के उन महान नेताओं में से थे, जिनका जीवन साहस, संकल्प और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में लेउवा पटेल पाटीदार समुदाय में हुआ। उनके पिता झावरभाई पटेल झांसी की रानी की सेना से जुड़े रहे थे, जबकि उनकी माता लाडबाई धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों वाली थीं। बचपन से ही पटेल में आत्मनिर्भरता, निर्भीकता और नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे।

शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कानून का अध्ययन किया और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की और शीघ्र ही एक कुशल तथा प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में पहचान बनाई। हालांकि, उनका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहा। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उनके विचारों और कार्यों में बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने अपना जीवन देश तथा समाज के लिए समर्पित कर दिया।

1918 में किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने खेड़ा क्षेत्र में हुए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। लगातार बारिश और महामारी के कारण फसल नष्ट होने के बावजूद अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए करों का उन्होंने जोरदार विरोध किया। इस आंदोलन ने उन्हें जनता के नेता के रूप में स्थापित किया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण रवैये के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाया। बाद के वर्षों में वे कई बार अहमदाबाद नगर प्रशासन के प्रमुख चुने गए, जहां उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा का परिचय दिया।

1928 में बारडोली क्षेत्र में किसानों पर कर बढ़ोतरी के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अद्भुत साहस और संगठन क्षमता का प्रदर्शन किया। इसी आंदोलन के बाद जनता ने उन्हें सम्मानपूर्वक ‘सरदार’ कहना शुरू किया। उनकी लोकप्रियता और प्रभाव लगातार बढ़ता गया, जिससे ब्रिटिश सरकार भी उन्हें एक मजबूत चुनौती के रूप में देखने लगी। नमक आंदोलन से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण थी कि अंग्रेज उन्हें कितना प्रभावशाली मानते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, अस्वस्थ होने के बावजूद, उन्होंने जनता को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकजुट होने का संदेश दिया और विशाल जनसभाओं को संबोधित किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल ने नवगठित राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती—देश की एकता—को अपने कंधों पर लिया। वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उस समय सैकड़ों रियासतें अपने-अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थीं, जिससे देश के विखंडन का खतरा बना हुआ था। अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति और दृढ़ निर्णय क्षमता के बल पर उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। कुछ मामलों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनका लक्ष्य स्पष्ट था—एक सशक्त और अखंड भारत। इसी असाधारण योगदान के कारण उन्हें ‘लौह पुरुष’ कहा गया।

1950 में उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और 15 दिसंबर 1950 को हृदयाघात से उनका निधन हो गया। उनके योगदान को राष्ट्र ने कभी भुलाया नहीं। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन संघर्ष, सेवा और राष्ट्रनिर्माण की प्रेरक गाथा है। किसानों के अधिकारों के लिए खड़े होने से लेकर स्वतंत्र भारत को एक सूत्र में बांधने तक, उनका योगदान अमूल्य रहा। वे केवल स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ ही नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखने वाले दूरदर्शी नेता भी थे। उनकी सोच और कार्य आज भी देशवासियों को एकता, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देते हैं।

-पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

"भारत हमारी मातृभूमि थी और संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी थी। भारत ने हमारे दर्शन, हमारे गणित के अधिकांश भाग और ईसाई धर्म में प्रतिपादित सिद्धांतों, जैसे स्वशासन और लोकतंत्र को जन्म दिया। अनेक मायनों में भारत माता हमारी माता हैं।" -सुप्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरेंट (1885-1981)

भारत में गणित की जड़ें वैदिक साहित्य में हैं, जो 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईस्वी के बीच, भारतीय गणितज्ञों ने गणित पर विभिन्न ग्रंथ लिखे, जिन्हें पहली बार प्रस्तुत किया गया। प्राचीन हिंदू गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली, शून्य, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित, ऋणात्मक संख्याएँ, घात, वर्गमूल और द्विघात समीकरण सहित कई अवधारणाओं का आविष्कार और विकास किया। वे यूरोप सहित दुनिया के लगभग हर कोने के गणितज्ञों से काफी आगे थे। श्रीनिवास रामानुजन, जो एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, ऐसे ही एक असाधारण गणितज्ञ थे।

श्रीनिवास रामानुजन (1887-1920), इतिहास के महानतम गणितज्ञों में से एक, ने गणितीय विश्लेषण, अनंत श्रृंखला, सतत भिन्न, संख्या सिद्धांत और खेल सिद्धांत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान से बीसवीं शताब्दी के गणित को नया रूप दिया। रामानुजन का निधन महज 32 वर्ष की आयु में हो गया, फिर भी उन्होंने अपने जीवनकाल में गणित में इतना विशाल योगदान दिया जिसकी बराबरी कुछ ही लोग कर पाए। आश्चर्यजनक रूप से, उन्होंने कभी भी गणित की कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। उनके अधिकांश गणितीय निष्कर्ष केवल अंतर्ज्ञान पर आधारित थे और अंततः सही साबित हुए। एक साधारण और कभी-कभी कठिन जीवन के साथ, उनका व्यक्तिगत जीवन उनके महान कार्यों जितना ही आकर्षक है। हर साल 22 दिसंबर को रामानुजन की जयंती राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है।

भारत के तमिलनाडु के इरोड में जन्मे रामानुजन ने कम उम्र में ही गणित का असाधारण सहज ज्ञान दिखाया। रामानुजन गणित के क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन उनका जीवन सुगम नहीं रहा। 1904 में उन्हें कॉलेज छात्रवृत्ति मिली लेकिन गैर-गणितीय विषयों में खराब प्रदर्शन के कारण वे इसे जल्द ही खो बैठे। 1911 में श्रीनिवास रामानुजन ने अपने गणितीय सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अपना पहला लेख लिखा। कैम्ब्रिज में उनके मार्गदर्शक रहे प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ जी.एच. हार्डी ने उन्हें अपने शोधों को कई शोध पत्रों में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1918 में रामानुजन रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय थे।

रामानुजन की उपलब्धियों में भव्यता, गहनता और आश्चर्य का अद्भुत संगम था। दुख की बात है कि 1918 में रामानुजन अस्वस्थ हो गए। भारत लौटने से पहले उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक वहीं स्वास्थ्य लाभ किया। इसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और 26 अप्रैल, 1920 को उनका निधन हो गया। जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, एक मरणासन्न व्यक्ति अपना काम रोक देता है और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। फिर भी, रामानुजन ने अपने अंतिम वर्ष के दौरान गणित के क्षेत्र में कुछ सबसे अंतर्दृष्टिपूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत कीं।

एक सदी से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, उनकी गणितीय खोजें आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। "रामानुजन न केवल एक गणितज्ञ के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मानव मन की क्षमताओं के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।" "हम रामानुजन जैसी प्रतिभा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि वे बहुत ही दुर्लभ और मूल्यवान होते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति उभर सकता है। हम भाग्यशाली हैं कि वे हममें से एक थे। दुर्भाग्य से, हममें से अधिकांश लोग रामानुजन के जीवन और कार्यों के बारे में बहुत कम जानते हैं, जबकि उनका कार्य गूढ़ है।

गणित के इतिहास में एक विलक्षण व्यक्ति, श्रीनिवास रामानुजन मानव मन की अद्भुत शक्ति का प्रतीक हैं। रामानुजन के दृष्टिकोण में गणितीय कौशल, आत्मनिरीक्षण और सनातन धर्म की आध्यात्मिक समझ का कुशल मिश्रण था। गणित की आध्यात्मिक उपमाओं के रूप में उनकी मौलिक व्याख्या और समीकरणों के प्रति उनके दार्शनिक दृष्टिकोण ने गणित और आध्यात्मिकता के बीच संबंध को उजागर किया। हिंदू वैदिक ज्ञान का उपयोग करते हुए, रामानुजन के वैचारिक ब्रह्मांड की गहराई और जिस तरह से उन्होंने गणितीय चिंतन में मेटाकॉग्निशन के महत्व को दर्शाया, वह सराहनीय है।

रामानुजन का जीवन और कार्य ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए समर्पित एक व्यक्ति का आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें गणितीय क्षमता और आध्यात्मिक गहराई का दुर्लभ संयोजन देखने को मिलता है। उनके शोध में गणित, आध्यात्मिकता और दुनिया के जटिल जाल की गहरी समझ निहित है, और यह मानव मन की असीम क्षमता का प्रमाण है जब वह संज्ञानात्मक सीमाओं से परे जाने का साहस करता है।

रामानुजन ने बाद में कहा कि "शून्य, ऐसा प्रतीत होता था, परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है।" अनंत, या ∞, उस वास्तविकता की विभिन्न अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका गणितीय परिणाम, ∞×0, एक संख्या नहीं, बल्कि सभी संख्याएँ थीं, जिनमें से प्रत्येक सृजन की व्यक्तिगत क्रियाओं के समतुल्य थी। यह शून्य को शून्य से भाग देने के प्रति उनके बचपन के आकर्षण को प्रतिध्वनित करता है।

गणित के प्रति रामानुजन का दृष्टिकोण अपरंपरागत था। रामानुजन ने परस्पर संबंध को स्वीकार किया, जबकि अधिकांश गणितज्ञ व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ को अलग करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने गणित को केवल भौतिक ब्रह्मांड को समझने के एक उपकरण के रूप में ही नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान को प्रकट करने में सक्षम भाषा के रूप में भी माना। इस विश्वदृष्टि ने उन्हें संख्याओं और समीकरणों में अंतर्निहित आध्यात्मिकता को देखने में सक्षम बनाया, जिससे वे गहन दार्शनिक अर्थ से परिपूर्ण हो गए।

रामानुजन की विश्वदृष्टि में निर्जीव गणितीय सूत्र एक आध्यात्मिक प्रतिध्वनि ग्रहण करते हैं और ईश्वर की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। आध्यात्मिक और गणितीय का उनका एकीकरण हमें इस विश्वास पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करता है कि गणित केवल एक निष्फल, निष्पक्ष क्षेत्र है। यह उन्हें एक पवित्र भाषा के रूप में दिखाई देता है जो अवर्णनीय को व्यक्त कर सकती है, एक ऐसे ब्रह्मांड को दर्शाती है जो संख्याओं की पवित्रता में गहराई से निहित है।

गणितीय खोज के प्रति रामानुजन का दृष्टिकोण अंतर्ज्ञान की शक्ति और ज्ञान के एक अक्सर अनदेखे स्रोत के रूप में सपनों की क्षमता को दर्शाता है। यह अवचेतन मन को रचनात्मकता और अन्वेषण के स्रोत के रूप में रेखांकित करता है और उन असीम संभावनाओं की पुष्टि करता है जो तब उभर सकती हैं जब हम सोचने के अंतर्निहित तरीकों से परे जाने का साहस करते हैं। विशिष्ट होने के बावजूद, उनकी विधियाँ उन विभिन्न तरीकों को उजागर करती हैं जिनसे मानव मन गणितीय ज्ञान के कठिन क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।

रामानुजन की गहन आध्यात्मिकता और गणितीय दर्शन आपस में गहराई से जुड़े हुए थे, जिससे उन्हें दुनिया के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। उनका यह कथन, "मेरे लिए एक समीकरण का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वह ईश्वर के विचार को व्यक्त न करे," इसका एक उदाहरण है। गणित के प्रति रामानुजन का दृष्टिकोण, जिसमें इस कथन में यह बात झलकती है कि दैवीय और संख्याएँ सह-अस्तित्व में हैं और एक-दूसरे को प्रकाशित करती हैं। यह कथन मात्र आस्था का कथन नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है।

रामानुजन गणितीय कठिनाइयों को उस श्रद्धा और सम्मान के साथ समझने में सक्षम थे जो आमतौर पर आध्यात्मिक खोज से जुड़ा होता है, क्योंकि वे गणित को दैवीय ज्ञान का मूर्त रूप मानते थे। यह दृष्टिकोण उनके गणितीय प्रयासों में बाधा डालने के बजाय, उनकी प्रतिभा को प्रेरित करता प्रतीत हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी खोजें और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुईं जो अपने समय से कहीं आगे थीं। श्रीनिवास रामानुजन की अंतर्दृष्टि की उल्लेखनीय गहराई और उनकी नवोन्मेषी गणितीय तकनीकों का उपयोग आधुनिक भौतिकी में, विशेष रूप से स्ट्रिंग सिद्धांत और ब्लैक होल भौतिकी जैसे क्षेत्रों में किया गया है, हालाँकि उनका गणित प्रारंभ में मुख्य रूप से संख्या सिद्धांत और विश्लेषण जैसे शुद्ध गणितीय क्षेत्रों में ही उपयोग किया जाता था।

उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिक और विश्लेषणात्मक, तार्किक और सहज ज्ञान के बीच पारंपरिक विभाजन को पार करना संभव है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ऐसा बौद्धिक संलयन संभव है और आध्यात्मिक और विश्लेषणात्मक का संयोजन आश्चर्यजनक खोजों और अंतर्दृष्टि को जन्म दे सकता है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

हृदयनारायण दीक्षित

गीता एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में है। इसी माह आगे पीछे एक साथ दो घटनाएं हुईं। एक बार फिर गीता की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। गीता भारतीय दर्शन का प्रतिनिधि दर्शन है। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को गीता भेंट की है। पुतिन यहां भारत यात्रा पर आए हुए थे। मोदी इसके पहले चीन, अमेरिका, जापान आदि के राष्ट्र प्रमुखों को गीता की प्रति भेंट कर चुके थे। इधर एक मजेदार घटना हुई। कोलकाता में गीता को लेकर विशाल सम्मेलन हुआ। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने गीता को प्रतिष्ठित ग्रंथ घोषित किया था।

गीता कर्म प्रेरणा का ग्रंथ है। गीता विशालकाय महाभारत का हिस्सा है। लेकिन महाभारत के भीष्मपर्व के मूल कथानक से इसकी पर्याप्त संगति है। ऋग्वेद के रचनाकाल के समय से लेकर आज तक समय का बड़ा फासला है। गीता में ऋग्वेद का दर्शन और अनुभूतियाँ हैं। अथर्ववेद का कालसूक्त गीता में भयानक काल होकर प्रकट हुआ है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा कि, ”हे भगवान, आप उग्र रूप वाले कौन हैं?” कृष्ण ने उत्तर दिया, ”कालोअस्मि लोकोक्षय प्रवृत्ते-मैं काल हूं और लोकों को समाप्त करने के लिए, प्राण लेने के लिए प्रवृत्त हूं।

गीता में विश्व दर्शन की लगभग सारी अनुभूतियां हैं। महात्मा गांधी गीता पर मोहित थे। उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा था, ”जब निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती है और जब बिल्कुल एकाकी मुझको प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई देती, तब मैं गीता की शरण लेता हूं। कोई न कोई श्लोक मुझे ऐसा दिखाई पड़ जाता है कि मैं विषम विपत्तियों में भी मुस्कुराने लगता हूं। मेरा जीवन विपत्तियों से भरा रहा और यदि वे मुझ पर अपना कोई दृश्यमान अमिट चिह्न नहीं छोड़ सके तो इसका श्रेय भगवद्गीता की शिक्षाओं को ही है। गांधीजी की बात भावनात्मक है लेकिन तथ्य भी यही है कि गीता प्रभावित करती है और सुख-दख में समान भाव की दृष्टि का विकास करती है।

प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान एडविन अर्नाल्ड ने गीता पर ग्रंथ लिखा था ’सैलेशियल सॉन्ग’। उसने गीता की व्याख्या करने वाले अनेक पूर्ववर्ती विद्वानों की प्रशंसा की और लिखा कि इस ग्रंथ के अभाव में अंग्रेजी साहित्य अधूरा रह जाता है। बंगाल में सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। सोसाइटी की प्रेरणा से चाल्र्स विलकिंस ने गीता का अनुवाद किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से यह अनुवाद लंदन में छपा। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इस कृति की लिखित प्रशंसा की थी।

भारत के राष्ट्रपति रहे प्रख्यात दर्शनशास्त्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने लिखा, ”भगवद्गीता एक दर्शन ग्रंथ है और एक प्राचीन धर्म ग्रंथ भी है।” उन्होंने गीता का भाष्य किया। गीता ने सारी दुनिया को प्रभावित किया। इसका प्रभाव चीन और जापान तक पड़ा। जर्मन धर्म के अधिकृत भाष्यकार जे. डब्लू. होवर ने लिखा, ”यह सब कालों में सब प्रकार के धार्मिक जीवन के लिए प्रमाणिक है। इसमें इंडो जर्मन धार्मिक इतिहास के महत्वपूर्ण दौर का प्रमाणिक निरूपण है।” लोकमान्य तिलक ने भी गीता की व्याख्या की और गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। गीता रहस्य में प्रवृत्तिमार्गी दृष्टि है। गीता रहस्य को बहुत प्रतिष्ठित ग्रंथ माना जाता है।

गीता का आनंद किसी भी पृष्ठ से लिया जा सकता है। विश्व रूप को ही देखिए, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, ”रोमांचित विस्मित अर्जुन ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और कहा मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और तमाम जीवों को देख रहा हूं। मैं कमलासीन ब्रह्मा, शिव और सभी ऋषियों को व सर्पों को देख रहा हूं। आपके अनेक हाथ हैं, अनेक मुख हैं और अनेक आंखें हैं।”

एक ही केन्द्र पर समूचे ब्रह्माण्ड को देखना बड़ी बात है। श्रीकृष्ण द्वारा दिखाए गए दिव्यरूप ऋग्वेद के पुरुष से मिलते हैं। ऋग्वेद का पुरुष भी सहस्त्रशीर्षा, सहस्त्र पैरों वाला है। गीता में अर्जुन द्वारा देखे गए विश्वरूप का वर्णन है। अर्जुन इस रूप को देखकर कांप उठा और बोला अनेक मुखों, आंखों, भुजाओं, पैरों, पेटों, बड़े-बड़े दांत वाले इस भयानक रूप को देखकर सब डर गए हैं। अर्जुन ने पूछा, ”आप कौन हैं? भयानक उग्र रूप वाला तू कौन है? आपको नमस्कार है। मैं जानना चाहता हूं कि तू आदिदेव कौन है?” श्रीकृष्ण ने कहा, ”मैं लोकों का क्षय करने वाला काल हूं।”

काल अपना काम करता है। इस मान्यता को नियतिवाद कहते हैं। कर्म से संपन्नता आती है। कर्म से यश मिलता है। कर्म से युद्ध है। युद्ध कर्म से विजय मिलती है। राज्य के सुख मिलते हैं। यह पुरुषार्थवाद कहलाया। पुरुषार्थवादी कर्म पर भरोसा करते हैं और नियतिवाद से इनकार करते हैं। गीता में दोनों हैं। कर्मयोग गीता का केन्द्रीय विचार है। वैदिक काल भी कर्म प्रधान था। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहते हैं कि, ”देवता परिश्रम करने वाले के मित्र बन जाते हैं। आलसी और अकर्मण्य लोगों की सहायता देवता नहीं करते।” यही विश्वास भारतीय दर्शन में व उपनिषद् आदि ग्रंथों में उपस्थित है। भारत के दर्शन का आकर्षण सारी दुनिया में है।

रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उन्हें सत्कार देने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है। गीता की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता वारिस पठान ने कहा है कि अगर मोदी ने गीता की जगह कुरान भेंट की होती तो ज्यादा बेहतर होता। एआईएमआईएम का कुरान भेंट करने का बयान निंदनीय है। कुरान और गीता की तुलना नहीं की जानी चाहिए थी। सत्यनिष्ठ तुलना में मृदु शब्द ही नहीं निकलते। ऐसे बयान देश को कमजोर करते हैं।

दुर्भाग्य से इस्लामी राजनीति में कट्टरपंथ है। उनके यहां कोई कृष्ण नहीं हुआ। इस राजनीति में अलगाववाद है। इस्लामी राजनीतिक चिंतन में दुर्भाग्य से कोई दार्शनिक नहीं हुआ। इसीलिए इस्लाम पर बहस नहीं हो सकती। गीता का जन्म ही कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के मध्य खड़े अर्जुन के विषाद से हुआ। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति की धाराएं समझाईं। जीवन को कर्म प्रधान बताया। सब बताने के बाद श्रीकृष्ण ने प्रश्न किया कि, ”यह सब सुनने के बाद आपका मन कैसा है?” अर्जुन ने उत्तर दिया, ”आपकी कृपा से हमारा मोह नष्ट हो गया-नष्टो मोहा। स्मृति लौट आई-स्मृति लब्धा”।

हिन्दुओं पर बहुदेवपूजक होने के आरोप लगाते हैं। हिन्दू बहुदेववादी नहीं एकेश्वरवादी और बहुत देव उपासक हैं। इस आलेख की अंतिम बात, पूरी गीता पढ़ते समय बार-बार ऐसा प्रतीत होता है कि बस अब हो गया लेकिन गीता के अंतिम अंश में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। दुनिया का कोई भी पंथ, मजहब, रिलिजन ऐसे उपदेश नहीं देता। श्रीकृष्ण कहते हैं, ”मैंने सभी रहस्यों से बड़े रहस्य वाला ज्ञान बताया है। इस पर गहन विचार करो और जैसी इच्छा हो वैसा करो-यथेच्छसि तथा कुरु।”

भारतीय चिंतन और ज्ञान परंपरा में कहीं भी असहमत को पीड़ित करने या मार देने की बात नहीं है। सहमत और असहमत दोनों विकल्प यहां व्यवहारिक रूप में भी सुस्पष्ट हैं। बड़ी बात है कि युद्ध से अलग होने की घोषणा करने वाले अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, ”यथेच्छसि तथा कुरु-जो इच्छा हो सो करो।”

(लेखक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं।)

गिरीश्वर मिश्र

ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भौतिक नियम बताता है कि ऊर्जा न पैदा की सकती है न समाप्त; उसका सिर्फ़ रूपांतरण ही होता है। मानव जीवन की सारी गतिविधियाँ इस मायावी ऊर्जा पर ही टिकी हुई हैं। ऊर्जा ही अपना रूप बदल-बदल कर हमारी कल्पनाओं को साकार करती है। सामान्यत: अदृश्य-सी रहने वाली ऊर्जा हमारे दृश्य जगत को रचते हुए हर जगह हावी है। ऊर्जा के नए-नए स्रोत खोजे जाते रहे हैं जो आणविक ऊर्जा तक पहुँचे हैं। ईंधन से भोजन बनाने में ही नहीं उसके लिए प्रयोग में आने वाली सामग्री हम तक पहुचे इसके लिए हर कदम पर जरूरी मशीन, उर्वरक, पानी सबके लिए अलग-अलग तरह से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही परिवहन, मौसम से सुरक्षा और वस्तुओं के निर्माण के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है।

दरअसल, आधुनिक जीवन शैली, पारिस्थितिकी, प्रदूषण और ऊर्जा के उपयोग के प्रश्न आपस में बुरी तरह से गुँथे हुए हैं। विकास के साथ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की माँग बढ़ रही है। समृद्ध देशों में जीवन स्तर को उन्नत रखने के लिए अधिकाधिक ऊर्जा चाहिए, उभरते देशों में कृषि अर्थ व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था की तरफ़ आगे बढ़ने में भी ऊर्जा चाहिए। परंतु यह भी जरूरी है कि उन 80 प्रतिशत लोगों के साथ मिल कर काम किया जाय जिनके पास केवल एक चौथाई संपत्ति है। ऊर्जा की समस्या वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई जटिल समस्याओं का परस्पर गुँथा समूह है।

भारतवर्ष की विशालकाय जनसंख्या और आर्थिक गतिविधि में तेजी के कारण यहाँ ऊर्जा की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भारत विश्व में ऊर्जा की खपत की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। परंतु हमारा बुनियादी ढांचा कमजोर पड़ रहा है जिसके चलते बिजली आपूर्ति में बड़ी बाधा पहुँचती है और उसका दुरुपयोग भी होता है। साथ ही देश में ऊर्जा की ग़रीबी भी बनी हुई है। दुर्बल वर्ग के लोगों को बिजली और अन्य आधुनिक ऊर्जा के संसाधन अभी भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यह भी गौरतलब है कि जीवाश्म ऊर्जा (फॉसिल फ्यूल) के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव है और वह ख़तरनाक साबित हो रहा है।

भारत की ऊर्जा मुख्यतया जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल तथा गैस आदि से उपलब्ध होती है। आज देश में बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत कोयले पर टिका है। आयात और घरेलू आपूर्ति में कमी के चलते यह अब बड़ा मंहगा पड़ रहा है। इस पर निर्भरता, ऊर्जा की बढ़ती मांग, अन्य देशों पर निर्भरता, पुराने क़िस्म का ढाँचा और नवीकरण की संभावना वाले ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में धीमी गति ने देश के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इनसे ऊर्जा-सुरक्षा, विकास के टिकाऊपन और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं जन्म ले रही हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश तो बढ़ा है फिर भी कच्चे तेल और कोयले के आयात के कारण आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आज आवश्यकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार हो और ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाय। देश को अपने संसाधनों की खोज बढ़ानी होगी ताकि ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण के नेटवर्क को अविलंब सुधारना होगा ताकि ऊर्जा चोरी और दुरुपयोग की रोकथाम हो सके।

विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समस्या अगले सौ वर्षों में मानवता की शीर्ष दस समस्याओं में से एक गंभीर समस्या बनेगी। वह मानवता के सम्मुख खड़ी समस्याओं में विकटतम हो रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले खाड़ी युद्धों और सद्य: चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि में ऊर्जा का प्रश्न भी मौजूद है। बढ़ती जनसंख्या से ऊर्जा की ज़रूरतें निरंतर बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा समस्या से निपटने की एक अच्छी युक्ति है। सौर ऊर्जा मानव जाति की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भी है। इस विशाल ऊर्जा स्रोत का दोहन एक समाधान है। ऊर्जा संरक्षण के प्रश्न पर विचार करते हुए कम खर्चीले और प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोतों की खोज जारी है। हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में प्रगति हुई है।

ऊर्जा संकट का एक व्यवहारिक पक्ष भी है। इस संकट का समाधान ऊर्जा-संरक्षण के लिए जरूरी अभ्यास की अपेक्षा करता है। आदतों में बदलाव द्वारा ऊर्जा के उपभोग में कमी लाकर ऊर्जा के दुरुपयोग को नियंत्रित और कम किया जा सकता है। इस दृष्टि से विभिन्न कार्यों के लिए कम ऊर्जा की खपत वाली ऊर्जा-सक्षम तकनीकों का अवलंबन भी कारगार साबित होगा। ऐसे कदम उठाने का पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन पर नियंत्रण होगा और दूसरे प्रदूषकों, जो जलवायु-परिवर्तन को तीव्र करते हैं और प्राकृतिक आवास का क्षरण करते हैं उनसे रक्षा भी होगी। इससे घर या व्यापार हर क्षेत्र में खर्चे में कमी आएगी। ऊर्जा संरक्षण के लिए संसाधन-प्रबंधन की सख़्त ज़रूरत है। हमें वर्तमान ऊर्जा-संसाधनों का विस्तार करना होगा और ऊर्जा-सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इन सब उपायों से आयातित ऊर्जा पर हमारी निर्भरता घट सकेगी।

वस्तुत: ऊर्जा-संरक्षण का लक्ष्य अपने व्यवहार-बर्ताव में बदलाव तथा विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी के विकास द्वारा पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर में बिजली का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। कमरे से बाहर जाते समय ध्यान से स्विच ऑफ़ कर देने की आदत बिजली बिल में बड़ी बचत ला सकता है। प्राकृतिक प्रकाश का अधिकाधिक उपयोग करना भी प्रभावी उपाय है। ऊर्जा की किफायत वाले एलएडी बल्व लगाने से लगभग 75 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है। इसी तरह विभिन्न उपकरणों के उपयोग के तरीकों को भी सुधारना होगा। जब उपकरण को उपयोग में न ला रहे हों तो अनप्लग कर देना, स्वचालित ऑफ़ होने की व्यवस्था रखना बहुत लाभकर होता है। हीटिंग और कूलिंग के लिए प्रोग्राम वाली थर्मोस्टेट की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। आज यातायात में भी ऊर्जा की बड़ी खपत होती है। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम ड्राइव करें। इसकी जगह पैदल चलना, साइकिल का उपयोग, परिवहन के जन-माध्यम (जैसे- बस, ट्रेन, मेट्रो आदि ) का उपयोग बड़ी कारगार पहल हो सकती है। निजी वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। इससे सड़कों पर वाहनों की अतिरिक्त भीड़ जिससे जाम लगता है और प्रदूषण होता है घटेगी। वाहन को अनावश्यक तेज या कम गति से नहीं चलाना चाहिए। इसी दृष्टि से हाइब्रिड, बिजली का वाहन या वह जो कम ईंधन की खपत करता हो आ रहे हैं और लोकप्रिय भी हो रहे हैं।

व्यापार-व्यवसाय का नियमित ऊर्जा आडिट किया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा के दुरुपयोग का ठीक से पता चल सके और ऊर्जा-सक्षम उपकरणों का उपयोग सुझाया जा सके। उपकरणों को अपग्रेड करना तथा ऐसी प्रणाली लागू करना जो अपशिष्ट औद्योगिक ऊर्जा का उपयोग कर सके लाभकर सिद्ध होगा। आज जान बूझकर ऊर्जा का कम-से-कम उपयोग करने को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि खर्च में कमी हो, अपशिष्ट कम पैदा हो, पर्यावरण की रक्षा हो और भविष्य के लिए ऊर्जा-सुरक्षा भी हो सके। कम-से-कम ऊर्जा सेवाओं का लाभ लेना और ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हरित अभियांत्रिकी के तौर-तरीके अपनाने होंगे।

ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग एक बहुआयामी प्रश्न है जिसके साथ राजनैतिक मुद्दे, तकनीकी विकास, आर्थिक प्रगति, पर्यावरण के सरोकार महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही उपभोक्ता व्यवहार जटिल होता है और व्यक्तित्व, सामाजिक मानक, ऊर्जा-संरक्षण के प्रति अभिवृत्ति, आरामदायक जीवन शैली की पसंद, ऊर्जा-सुरक्षा की चेतना, पर्यावरण के प्रति मैत्री आदि पर निर्भर करता है। ऊर्जाक्षम प्रणालियों को अपनाने और विवेकपूर्ण ऊर्जा का उपयोग द्वारा ही ऊर्जा संरक्षण संभव है। उपभोक्ता व्यवहार को बदल कर ही दीर्घकालिक और स्थायी समाधान मिल सकेगा। विवाह समारोह, संगीत, नृत्य, रैली और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम बताते हैं कि हमारी बिगड़ी आदतें ऊर्जा की माँग को बढ़ाती जा रही हैं।

अनावश्यक ऊर्जा उपयोग किसी के हित में नहीं है। ऊर्जा की समस्या सार्वभौमिक है और जैसा स्टॉकहोम घोषणा में कहा गया था पृथ्वी एक है, इस बात को साबित कर रही है। ऊर्जा के मुद्दे आधुनिक समाज में ऊर्जा के वितरण, उपलब्धता और आपूर्ति के साथ उसके टिकाऊपन और स्वच्छ यानी प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोत की तलाश तकनीकी उन्नति के साथ ही हमारे संस्कार और व्यवहार पर भी निर्भर करेगा।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)