भारतीय स्वाधीनता संग्राम में करोड़ो प्राणों के बलिदान हुये । ये बलिदान साधारण नहीं थे । पर इन बलिदानों केलिये आव्हान करने वाले शब्द साधकों की भी एक धारा रही है जिन्होंने अपने शब्दों की शैली और गीतों के माध्यम से राष्ट्र जागरण का अभियान छेड़ा। यह अभियान स्वतंत्रता के पहले भी चला और स्वतंत्रता के बाद भी । अपनी रचनाओं से राष्ट्र जागरण करने वालः ऐसे ही कालजयी रचनाकार हैं कवि प्रदीप। जिन्होंने जीवन भर अपने ओजस्वी गीतों से पूरे राष्ट्र चेतना की अलख जगाई। स्वतन्त्रता के पूर्व यदि उनके गीतों में संघर्ष केलिये आव्हान था तो स्वाधीनता के बाद राष्ट्र निर्माण की उत्प्रेरणा । 

 कलिंग युद्ध में भीषण हिंसा के कारण सम्राट अशोक का हृदय  पसीज उठा और उसने बौद्ध धर्म कि दीक्षा ले ली | इस धर्म का प्रचार करने हेतु उसने अपनी पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा | बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाने में जहाँ उसे सफलता प्राप्त हुई, वहीं दुसरे धर्मवाले उसके शत्रु भी हो गये  | उन्होंने विचार-विमर्श कर उसे समाप्त करने का निश्चय किया | 

बस्तर में स्थित नारायणपाल मंदिर। बस्तर की विरासत में नारायणपाल मंदिर का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है

नारायणपाल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह बस्तर जिले के नारायणपाल ग्राम में स्थित है। पूरे बस्तर जिले में यह एकमात्र पुराना विष्णु मंदिर है जो इंद्रावती और नारंगी नदियों के संगम के समीप स्थित है। मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा छत्तीसगढ़ के संरक्षित स्मारकों में से एक के रूप में नामित किया गया है।

यह मंदिर पूर्व की ओर उन्मुख है। मंदिर की योजना सप्त रथ है। व्यापक आधार पर मंदिर खड़ा है। इसमें एक वक्र रेखा है जो बहुत प्रभावशाली है। गर्भगृह में विष्णु की चार भुजाओं वाला काला पत्थर का चित्र है।

मंदिर का इतिहास

नारायणपाल मंदिर 908 साल पुराना है। मंदिर भारत के खजुराहो मंदिर के समान है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चिंदक नागवंशी राजवंश की रानी मुमुंदादेवी ने 11 वीं शताब्दी में मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर की वास्तुकला चालुक्यों से प्रभावित है। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर मूल रूप से एक शिव मंदिर था लेकिन भगवान विष्णु की मूर्तियों को बाद में गर्भगृह में रखा गया। बस्तर में चिंदक नागवंशी राजाओं के वैभव का नारायणपाल मंदिर एक शानदार स्मारक है। मंदिर के एक शिलालेख से पता चलता है कि हजारों साल पहले भी, बस्तर के निवासियों ने धन दान करके मंदिर के निर्माण में राजाओं की सहायता की थी।

 

 

भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी उस विभूति का नाम है जिन्होंने 11 साल की आयु में घर छोड़ने का फैसला सही साबित कर दिखाया। सुरों की साधना करने वाले पंडित जोशी ने खुद को कला के प्रति कुछ इस प्रकार समर्पित कर दिया कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत हुए।

पंडित भीमसेन जोशी ऐसी किवदंती हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायक के रूप में खास पहचान बनाई। भारत के महानतम सुरों के साधकों में एक, पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को धारवाड़ (कर्नाटक) में हुआ था।
बचपन में सुरों की साधना में खो जाते थे पंडित भीमसेन जोशी के पिता गुरुराज जोशी एक शिक्षक थे। दादा भीमाचार्य संगीतकार थे। बचपन में भीमसेन को अपनी माता के भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। घर के पास से गुजरने वाले संगीत मंडली को फॉलो करते-करते वे अक्सर अपना रास्ता भटक जाते थे।

भीमसेन 1932 में गुरु की तलाश में घर से निकले और रेल में बिना टिकट बैठ गये. उन्होंने बीजापुर तक का सफर किया और टी.टी. को राग भैरव में 'जागो मोहन प्यारे' सुनाकर मुग्ध कर दिया. बीजापुर पहुंचकर उन्होंने गलियों में गा गाकर, लोगों के घरों के बाहर रात गुज़ारी. इसी तरह उनके दो हफ्ते बीते अगले दो सालों तक वह बीजापुर, पुणे और ग्वालियर में रहे.

भीमसेन जोशी सवाई गंधर्व के शिष्य बने घर छोड़ने के तीन साल बाद 1936 में, भीमसेन जोशी महान साधक सवाई गंधर्व के शिष्य बन गए। चार साल तक 14 साल के भीमसेन जोशी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारीक पहलुओं की शिक्षा हासिल की।

 19 वर्ष की आयु में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से अपनी गायन कला का प्रदर्शन किया था। उनका पहला एल्बम 20 साल की उम्र में निकला. दो साल बाद वह रेडियो कलाकार के तौर पर मुंबई में काम करने लगे उन्होंने पहली बार अपने गुरु सवाई गंधर्व के 60वें जन्मदिवस पर जनवरी 1946 में पुणे अपना गायन प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा गाए गए गीत पिया मिलन की आस, जो भजे हरि को सदा और मिले सुर मेरा तुम्हारा बहुत प्रसिद्ध हुए।

15 साल पहले मिला 'भारत रत्न' शास्त्रीय कंपोजिशन- 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली ऐसी प्रस्तुति है जिससे भीमसेन जोशी घर-घर में पहचाने गए। 15 साल पहले उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान- भारत रत्न से अलंकृत किया गया

प्रतिभाएं अमर हैं, पंडित जोशी बिना परछाईं के शरीर ! 24 जनवरी 2011 को पंडित भीमसेन जोशी चिरनिद्रा में सो गए,

 देश को अगले तीन दशकों के बीच यानी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाते वक्त विकसित देशों में शुमार करने का संकल्प बड़ा ही आकर्षक है। हालांकि हालात कैसे करवट बदलते हैं कोई नहीं जानता। इसलिए दावे से यह नहीं कहा नहीं जा सकता कि 2047 तक दुनिया क्या रूप ले लेगी। आज की स्थितियां बनी रहेंगी या कुछ और नक्शा बनेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सन सैंतालीस से अब तक के दौर में इतिहास भूगोल के साथ काफी कुछ घटित हो चुका है। यह भी हो सकता है उस मुकाम तक पहुंचते-पहुंचते 'विकसित' का मायने ही कुछ और हो जाए। इसलिए इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि विकसित भारत से हमारा क्या आशय होगा। राम-राज्य चाहिए पर वह व्यवस्था जिसमें सभी कुशल क्षेम से रहें उसके पैमाने बहुत स्पष्ट नहीं हैं। आज के भारत में निश्चय ही अनेक मोर्चों पर उल्लेखनीय सफलता मिली है और देश नि:संदेह आगे बढ़ा है। देश की न केवल आधार-संरचना विस्तृत और मजबूत हुई है बल्कि खाद्यान उत्पादन, स्वास्थ्य सुविधाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामरिक तैयारी आदि की दृष्टि से हमने अच्छी बढ़त हासिल की है।

फिर भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें आज के हालात में सुधार की बहुत गुंजाइश है। हम जहां हैं वह स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती । सभी लोग यह चाहते हैं कि जो है उससे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, कृषि, उद्योग-धंधों की स्थिति, कानून व्यवस्था, और अच्छे प्रशासन की ओर हम आगे बढ़ें। सुशासन की इस महत्वाकांक्षी पर जायज परिकल्पना को मूर्त रूप देने की इच्छा सब में है। सभी राजनैतिक दल इसके लिए सहमति, सक्रियता और तत्परता दिखाते लगते हैं। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कई उल्लेखनीय कदम आगे बढ़ाए हैं। यह निश्चित ही एक बड़ी छलांग है कि आज भारत विश्व की पांचवीं अर्थ-शक्ति के मुकाम पर पहुंच गया है। हमने यह भी देखा था कि कोविड महामारी जैसी विकट संकट वाली चुनौती का सामना कर देश आगे बढ़ा और उसके झटके के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकने में सफल रहा।

जी–20 की बैठक कई दृष्टियों से फलदायी रही है। उसके चलते आज भारत की अंतरराष्ट्रीय राजनय में साख बढ़ी है। देश और बाहर के कई सूत्रों से भारत की वर्तमान स्थिति के उत्साहवर्धक आकलन को देखते हुए अमृत-काल की परिणति के रूप में स्वर्णिम भारत का सपना स्वाभाविक लगता है। यह आकार ले सकता है और जरूर मुमकिन हो सकता है बशर्ते हमारी क्षमता और कुशलता हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए। हमको भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगा, फिजूलखर्ची रोकनी होगी और उत्कृष्टता को कार्य-संस्कृति में आत्मसात कर उसे लागातार बनाए रखना होगा। तभी जीवन की गुणवत्ता संवर्धित हो सकेगी। इस सोच के अनुसार आगे चलने में चरित्र और नैतिकता की केंद्रीय भूमिका होगी।



सच कहें तो सबका लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि है। यह सरकार और जनता दोनों का एक साझे का सतत चलने वाला सरोकार है। इन सबके बीच में गरीबी दूर करने का उद्देश्य सर्वोपरि स्वीकार किया गया है । स्वतंत्र भारत की आज तक की सभी सरकारें इसके लिए काम करती आ रही हैं और विभिन्न उपायों से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास चलता आ रहा है बिचौलियों की हेराफेरी से लाभ हितार्थियों तक नहीं पहुंच पाते थे । वर्तमान सरकार ने कड़ाई से इस स्थिति पर नियंत्रण कर हाशिए पर स्थित वर्गों की सठती को सुधारने की प्रभावी कोशिश की। वित्तमंत्री के ताजे बयान कि 'इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और लोगों की आर्थिक दशा सुधरी है' भरोसा और सुकून देने वाला है।

देश की आर्थिक सेहत सुधरने के कई संकेत मिल रहे हैं और देशी-विदेशी अनेक विशेषज्ञों की भविष्यवाणी इसी तरह की है। दूसरी ओर सामाजिक समता, न्याय , सौहार्द और जनहित के प्रयासों और उपलब्धियों की जमीनी हकीकत से आम आदमी के मन में कुछ दुविधाएं और शकाएं भी बनी हुई हैं। बाजार जिस तरह सब पर हावी होता जा रहा है इससे चिंता होती है। इस दौरान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नौकरशाही और न्याय व्यवस्था की मुश्किलों को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इनके चलते आम आदमी को अनेक जंजालों का सामना करना पड़ता है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लोक-यात्रा में आम जन की विपदाओं की कदापि अनदेखी नहीं की जा सकती।



विकसित भारत की कल्पना को आकार देने के लिए भौतिक और आर्थिक संसाधन ही काफी नहीं होंगे। उसके लिए चरित्रवान, प्रशिक्षित और दक्ष मानव-संसाधन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अब जब भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में सबसे आगे हो चुका है देखते हुए शिक्षा चाहने वाले जन-समुदाय की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है । इस दृष्टि से देश के बजट में शिक्षा के लिए किए जीने वाले प्रावधान को यथार्थ के आकलन के अनुसार बढ़ाने की जरूरत होगी । आम सहमति के मुताबिक शिक्षा पर राष्ट्रीय बजट में छह प्रतिशत का आवंटन होना चाहिए । बड़े खेद की बात है कि इस लक्ष्य तक हम आज तक नहीं पहुंच सके हैं। इस दृष्टि से फरवरी 2024 में प्रस्तुत अंतरिम बजट के प्रावधान बहुत आशाजनक नहीं दिख रहे हैं। बुनियादी शिक्षा, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए आवंटन में तुलनात्मक दृष्टि से पिछले आवंटन से कुछ बढ़ोतरी हुई है परंतु वह महंगाई और जरूरत के मद्देनजर नाकाफी हैं। सच्चाई यह है कि नई शिक्षा नीति के प्रावधान व्यापक हैं और बहुत कुछ और चाहते हैं। उसके अनुसार विविध प्रकार के सुधारों को लागू करने के लिए अपेक्षित संसाधनों को जुटाना संभव नहीं लग रहा है।

शिक्षा नीति- 2020 के तहत जिन बड़े लक्ष्यों के प्रति वर्तमान सरकार में बड़ा उत्साह है उनको लेकर और पिछले कुछ वर्षों में जन-चेतना बढ़ी है और उसका प्रचार-प्रसार भी खूब हुआ है । परंतु उसके प्रावधानों को कार्य रूप में ढालने के लिए जरूरी पहल और पूंजी निवेश की मंशा नहीं दिख रही है। इसमें पूर्व विद्यालय (प्रि स्कूल), स्कूल, महाविद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक महत्वाकांक्षी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें शिक्षा की संरचना, प्रणाली, माध्यम, शिक्षक – प्रशिक्षण और पाठ्यविषयवस्तु सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण परिवर्तन वांछित है। इसी तरह शिक्षा के अधिकार को मूर्त रूप देने की बात भी वरीयता स्तर पर की गई है। इन सबके लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन का निवेश अनिवार्य होगा। शिक्षा के संयोजन और नियमन के लिए प्रस्तावित किए गए नए राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात भी कहीं बजट में नहीं है।



विकसित भारत के मुख्य सरोकार के रूप में गरीब, महिला, किसान और युवा इन चार समुदायों के विकास के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इनके लिए सिर्फ गुणवत्ता वाली शिक्षा ही आधार हो सकती है। सभी चाहते हैं कि शिक्षा के अवसरों तक सबकी पहुंच हो और वह विद्यार्थी के बहु आयामी समग्र-विकास को संभव करे । इस बार के बजट में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी क्षेत्र में अधिक आवंटन जरूर हुआ है किंतु आईआईटी, आईआईएम जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के बजट में अच्छी खासी कटौती की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट में बड़ी भारी कटौती हुई है। ई-लर्निंग और शोध और उन्नयन आदि के मद में जरूर कुछ इजाफा किया गया है। अनुसंधान और नवाचार के लिए विशेष फंड और व्याजमुक्त दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की घोषणा निश्चय ही युवा वर्ग की दृष्टि से प्रशंसनीय है। यह जरूर है बजट में शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टि वाली कोई समेकित नीति का संकेत नहीं दिखता। उसकी जगह कुछ फुटकर बदलाव लाए गए हैं।

जुलाई में जब पूरा बजट आए तो उसमें देश की शैक्षिक संरचना की दृष्टि से उचित निवेश की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। शिक्षा ही स्वर्णिम भारत की कुंजी है और उसे रास्ते पर लाने की चेष्टा प्राथमिकता के आधार की जानी चाहिए। आशा की जाती है चलताऊ नज़रिए की जगह शिक्षा जगत की जरूरतों पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा और स्थायी समाधान निकाला जाएगा। शिक्षा को विमुक्ति का साधन कहा जाता है– सा विद्या या विमुक्तये। परंतु इसके लिए शिक्षा को भी बेड़ियों से मुक्त करना होगा। उसे जाति, क्षेत्र, भाषा और मत जैसे पूर्वाग्रहों से मुक्त रखना होगा।

लेखक: गिरीश्वर मिश्र

 

 कैंसर का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। पीड़ित बीमारी से अधिक तो कैंसर के नाम से डर जाता है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है वह तो गंभीर यातना से गुजरता ही है उसके साथ ही उसका परिवार को भी बहुत कष्टमय स्थिति में गुजरना पड़ता है। जानलेवा होने के साथ ही कैंसर की बीमारी में मरीज को बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। कैंसर की बीमारी इतनी भयावह होती है, जिसमें मरीज की मौत सुनिश्चित मानी जाती है। बीमारी की पीड़ा व मौत के डर से मैरिज घुट-घुट कर मरता है।



कैंसर के बारे में जागरुकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 04 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के परिप्रेक्ष्य 04 फरवरी 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में हुआ था। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और बीमारी के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। 1933 में अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था।



यह दिवस कैंसर के बारे में जागरुकता बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करने, इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने तथा हर साल लाखों लोगों को मरने से बचाने के लिए मनाया जाता है। 2014 में इसे विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्य 5 पर केंद्रित किया गया है, जो कैंसर के कलंक को कम और मिथकों को दूर करने से संबंधित है।



दुनिया भर में हर साल एक करोड़ से अधिक लोग कैंसर की बीमारी से दम तोड़ते हैं, जिनमें से 40 लाख लोग समय से पहले (30-69 वर्ष आयु वर्ग) मर जाते हैं। इसलिए समय की मांग है कि इस बीमारी के बारे में जागरुकता बढ़ाने के साथ कैंसर से निपटने की व्यावहारिक रणनीति विकसित करनी चाहिए। 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों के बढ़कर प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों में 25 प्रतिशत कमी के लक्ष्य को हासिल किया जाए तो हर साल 15 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।



अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में है। 2020 में 1.93 करोड़ नए कैंसर मरीज सामने आए थे, जिनमें 14 लाख से अधिक भारतीय थे। इतना ही नहीं भारत में सालाना बढ़ते कैंसर मामलों के चलते 2040 तक इनकी संख्या में 57.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने की आशंका है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार देश में कैंसर के मामलों की संख्या 2022 में 14.6 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख होने का अनुमान है, जिसके लिए सरकार को चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। तभी समय पर कैंसर मरीजों की जांच से पहचान कर सही उपचार कर देकर उनकी जान बचाई जा सकती है।



नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा है कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में कैंसर की सही निगरानी नहीं हो पा रही है, जिस कारण अधिकांश मामलों में बीमारी का देरी से पता चल रहा है। देश के सभी शोध केंद्रों को पत्र लिख आईसीएमआर ने कैंसर की जांच और निगरानी को आसान बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। देश के सभी जिलों में कैंसर निगरानी और जांच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान के तहत नई नीति बनाने के लिए आईसीएमआर को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए अलग-अलग शोध टीमें गठित होंगी और भौगोलिक व स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति के आधार पर वैज्ञानिक तथ्य एकत्रित किए जाएंगे।



आंकड़े बताते हैं कि भारत में कैंसर से साल 2020 में 7,70,230, 2021 में 7,89,202 और 2022 में 8,08,558 लोगों की मौत हुई है। देश में कैंसर के मामलों की कुल संख्या 2022 में 14,61,427 रही। वहीं 2021 में यह 14,26,447, जबकि 2020 में 13,92,179 थी। सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज उत्तर प्रदेश में हैं। यहां 2020 में 2,01,319, 2021 में 2,06,088 और 2022 में 2,10,958 मरीज मिले। वहीं सबसे कम कैंसर मरीज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में हैं। यहां 2020 में 27, 2021 और 2022 में 28-28 मरीज मिले हैं।



कैंसर रोगों का एक समूह है जो असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और प्रसार से होता है। ये कोशिकाएं ट्यूमर नामक द्रव्यमान का निर्माण कर सकती हैं। जो शरीर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप कर सकती हैं, जबकि कैंसर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। यह पहचानना आवश्यक है कि कुछ जीवनशैली विकल्प, जैसे धूम्रपान, खराब आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी, कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।



हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फफड़ों का कैंसर (लंग्स कैंसर) सबसे खतरनाक कैंसर हो सकता है। हमारे देश में भी लंग्स कैंसर के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का अनुमान था कि 2023 के आखिर तक करीब 2.38 लाख से ज्यादा लोगों में लंग्स कैंसर मिल सकता है। विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम है केयर गैप को बंद करें। यह कैंसर देखभाल में वैश्विक असमानताओं को रेखांकित करती है। यह कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सभी के लिए समान स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर जोर देते हुए, गुणवत्तापूर्ण उपचार तक पहुंच में अंतर को पाटने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करता है।



कैंसर का पता लगाने, कैंसर के प्रकार और कारण, डायग्नोस और उपचार में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी के पास अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें नहीं पहुंच पाई हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल, रेगुलर टीकाकरण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं और पुरानी बीमारी का इलाज शामिल है। कैंसर की रोकथाम के बारे में जागरुकता फैलाकर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर, इफेक्टिव कम्युनिटी बेस्ड प्लान को लागू करके, हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं।



विश्व कैंसर दिवस दुनिया पर कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए सभी के लिए मिलकर काम करने का एक अवसर है। जागरुकता बढ़ाकर, शिक्षा को बढ़ावा देकर, दूसरों को नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देकर ऐसे लोगों का जीवन बचाना है जिसे रोका और ठीक किया जा सकता है। एकजुट होकर और काम करके हम इस बीमारी से हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था और एक समाज के रूप में हमारी आत्माओं पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं।



कैंसर दुनियाभर में मौत का प्रमुख कारण बना हुआ है। विश्व स्वस्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लगभग एक करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुई थी, जिसमें ब्रेस्ट और लंग कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए थे। डब्लूएचओ के अनुसार दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरुकता बढ़ाने से कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या को 30-50 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है। कैंसर की चुनौती से निपटने का सबसे अच्छा तरीका इस मुद्दे के बारे में लोगों से बातचीत शुरू कर के जागरुकता बढ़ाई जाए, तभी कैंसर जैसी जावलेवा बीमारी से लोगों की जीवन रक्षा की जा सकेगी।

लेखक: रमेश सर्राफ धमोरा

 

 

 

 

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में ऐसे क्राँतिकारियों की संख्या अनंत है जिन्होने अपने व्यक्तिगत भविष्य को दाव पर लगाकर स्वत्व और स्वाभिमान के लिये संघर्ष किया । ऐसी ही क्राँतिकारी थीं सुहासिनी गांगुली जो अपना उज्जवल भविष्य की दिशा को छोड़कर क्राँतिकारी आँदोलन से जुड़ीं। स्वतंत्रता के बाद वे राजनीति में नहीं आईं अपितु सन्यासिन बनकर समाज की सेवा में जुटीं। 

वियतनाम (चंपा) भारतवर्ष से गए 'चाम' जाती के लोगों द्वारा बसाया गया देश है। उस देश पर सन 192 में 'श्रीमान' नामक हिंदू राजा का राज्य था। इसके बाद वहां अनेकों हिंदू राजाओं ने राज्य किया एवं हिंदू धर्म की स्थापना की। चंपा राज्य की सभ्यता के आदि संस्थापक 'चाम' वर्ग के लोग अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। दक्षिणी वियतनाम में अभी भी उनकी संख्या 5000 से ऊपर है। उनकी सभ्यता अभी भी हिंदू धर्म के अनुरूप है। किसी समय इन्हीं के पूर्वजों का समस्त वियतनाम पर अधिकार था। सन 192 के अभिलेखों में इनके शौर्य, साहस और वर्चस्व का विवरण भली प्रकार उपलब्ध है। 'चंपा' का नामकरण 'चंपक' जिन्हें अब 'चाम' कहते हैं, के वर्चस्व को ध्यान में रखकर किया गया था। आदिवासियों को किरात कहा जाता था । पर जो कुछ प्रमाण सूत्र मिले हैं, उनसे प्रतीत होता है कि वह आर्यवंशी लोग थे और भारतीय धर्म- मान्यताओं का अनुकरण करते थे। इसके बाद वहां ' बर्मन' उपाधि धारी राजा राज करते चले आए। उनके शासनकाल में ' माईसन ' और ' डांगडुंग ' के भव्य मंदिर बने । जिनमे प्रधानतया 'शिव' के साथ अन्य देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थी।

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रमण ने गत दिवस संसद में जो अंतरिम आम बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने कोई ऐसी लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जिनसे लोग यह धारणा बना लें कि यह बजट  आगामी लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को रिझाने की‌  मंशा से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। निश्चित रूप से यह  अंतरिम बजट भाजपा नीत केंद्र सरकार के इस आत्म विश्वास को उजागर करता है कि उसे  चुनावों में अपनी शानदार विजय सुनिश्चित करने के लिए बजट में भारी भरकम लोक लुभावन घोषणाएं करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में हाल में ही संपन्न रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से सरकार ने करोड़ों देशवासियों का जो अपार समर्थन अर्जित किया है उसने  भी  सरकार के आत्मविश्वास को द्विगुणित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट सत्र के पहले दिन ही संसद भवन के परिसर में अपने संक्षिप्त उद्बोधन में जिस तरह ' राम राम ' कहकर सबका अभिवादन किया वह भी सरकार के आत्मविश्वास को उजागर कर रहा था इसलिए इस बजट में आगामी सरकार की चुनावी संभावनाओं को बलवती बनाने के लिए अंतरिम बजट को लोकलुभावन बजट के रूप में पेश करने की कोई मंशा परिलक्षित नहीं होती। सदन के अंदर  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना बजट भाषण पढ़ रहीं थीं तो अनेकों बार सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी मेज़ थपथपाकर अपनी खुशी जाहिर कि जो कि स्वाभाविक ही था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरिम बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताते हुए कहा है कि यह बजट समावेशी होने के साथ साथ नवोन्मेषी भी है। यह बजट विकसित भारत के चार महत्वपूर्ण स्तंभों युवा , महिला, किसान और गरीब को सशक्त करेगा। अंतरिम बजट पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया की बात करें तो वास्तविकता यह है कि इस अंतरिम बजट में  कमियां खोजने की उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। दरअसल इस अंतरिम बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसे विपक्ष आगामी लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार के विरुद्ध चुनावी मुद्दा बनाने में सफल हो सके। इसे भी आगामी चुनाव की दृष्टि से मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत के रूप में देखना ग़लत नहीं होगा।

मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नयन के उद्देश्य से जो घोषणाएं की गई हैं उनमें सर्वप्रमुख यह है कि सरकार ने 83 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी देश की 9 करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। स्व सहायता समूहों को सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के फलस्वरूप अभी तक एक करोड महिलाओं को लखपति दीदी बनने का गौरव प्राप्त हो चुका है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि 30 करोड़ महिलाएं मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण लेकर अपने  परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में हाथ बंटा रही हैं। इसी तरह सरकारी योजनाओं के तहत ऋण लेकर उच्च शिक्षा अर्जित करने वाली महिलाओं की संख्या में भी पिछले दस सालों में 28 प्रतिशत इजाफा हुआ है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने , सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु 14 वर्ष तक की महिलाओं के निशुल्क टीकाकरण को प्रोत्साहन , मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत घर बैठे टीकाकरण की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में अंतरिम बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उनके लिए निर्मला सीतारमण निश्चित रूप से साधुवाद की हकदार हैं। अंतरिम बजट के अनुसार सरकार मध्यम वर्ग की आबादी के लिए हाउसिंग फार मिडिल क्लास योजना प्रारंभ करेगी जो मध्यम वर्ग के लोगों को मकान खरीदने अथवा मकान निर्माण का स्वप्न साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले पांच सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ आवास निर्माण के लक्ष्य की घोषणा इस अंतरिम बजट में सरकार ने की है । केंद्रीय वित्त मंत्री ने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले एक करोड़ परिवारों को प्रतिमाह तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की जो घोषणा इस अंतरिम बजट में की है वह निश्चित रूप से सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। संसद में अंतरिम बजट भाषण पढ़ते हुए  केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि स्व. प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय  किसान का नारा दिया था, स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे जय जवान जय किसान,जय विज्ञान के रूपइ में और लोकप्रिय बनाया और अब वर्तमान प्रधानमंत्री ने उसमें जय जय अनुसंधान जोड़ कर यह संदेश दिया है कि वह सरकार वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इसके अतिरिक्त भी केंद्रीय वित्त मंत्री के 57 मिनट के  बजट भाषण में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर  वे सारे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहीं लेकिन इस  अंतरिम बजट इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसके आधार पर विपक्षी दल इसे चुनावी बजट ठहराने में सफल हो सकें। यही बात विपक्ष को निराश कर रही है।