मुंबई, 19 मई । महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ई-चालान के मुद्दे पर ट्रांसपोर्टरों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार इस मसले पर सकारात्मक है और वाहन चालकों को न्याय दिलाने के लिए तैयार है।
कोल्हापुर जिला ट्रांसपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मंत्रालय में परिवहन मंत्री सरनाईक से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पालक मंत्री प्रकाश आबिटकर सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल की ओर से पुराने ई-चालान सिस्टम को रद्द करने, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट पर फिर से विचार करने, एएनपीआर कैमरों के काम करने के तरीके में सुधार, गाड़ियों के बीच दूरी के नियमों में मुमकिन बदलाव और जुर्माने पर कंपाउंडिंग सिस्टम खत्म करने की मांग की गई। मंत्री सरनाईक ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस राज्य की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा है। सरकार ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों को लागू करते समय उनके साथ कोई नाइंसाफी न हो।
मंत्री सरनाईक ने कहा कि ई-चालान और स्पीड लिमिट से जुड़ी शिकायतों के बारे में संबंधित विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी और ज़रूरी सुधारों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। सरकार स्ट्रेटेजिक फैसले लेने की कोशिश कर रही है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिले और रोड सुरक्षा भी बनी रहे।
