बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने मंगलवार को 2001 से 2006 तक बीएनपी के नेतृत्व वाली चार-दलीय गठबंधन सरकार में जमात-ए-इस्लामी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर प्रशासन वास्तव में भ्रष्ट था, जैसा कि अब आरोप लगाया जा रहा है, तो उस समय जमात के मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया।

मयमनसिंह सर्किट हाउस मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तारिक ने कहा कि बीएनपी को \"भ्रष्टाचार का सरगना\" बताया जा रहा है, जिसके लिए पूर्व निरंकुश शासन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार में जमात के दो मंत्रिमंडल सदस्य हैं और पार्टी को चुनौती दी कि अगर भ्रष्टाचार व्यापक है तो वे उनकी निरंतर भागीदारी का कारण बताएं।

इसी बीच, बांग्लादेशी राष्ट्रीय परिषद (बीएनपी) की स्थायी समिति के सदस्य आमिर खसरू महमूद चौधरी ने कहा कि बांग्लादेशी किसी भी विदेशी शक्ति पर निर्भर राजनीति को अस्वीकार करेंगे। चटोग्राम के पोर्ट-पटेंगा इलाके में घर-घर जाकर प्रचार करते हुए उन्होंने जमात के एक नेता के इस दावे को खारिज कर दिया कि अमेरिका जमात को सत्ता में चाहता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को महत्व देने वाले देश में ऐसी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है।

इसके जवाब में, जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा कि अगर जमात सत्ता में आती है तो वंशवादी राजनीति का अंत हो जाएगा। जशोर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक नई राजनीतिक संस्कृति का वादा किया जो राजनीतिक परिवारों के हितों के बजाय देश की जनता के हितों पर केंद्रित होगी।

मंगलवार को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी (एनसीपी) के मुख्य समन्वयक और ढाका-8 से उम्मीदवार नासिर उद्दीन पटवारी पर कथित हमले से चुनावी तनाव और बढ़ गया। एनसीपी का दावा है कि ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान बीएनपी के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने पटवारी पर अंडे, पानी और ईंट के टुकड़े फेंके। बीएनपी समर्थकों पर घटना के दौरान पार्टी के नारे लगाने का आरोप है। एनसीपी ने कहा कि यह हमला 23 जनवरी को पटवारी पर हुए इसी तरह के हमले के बाद हुआ है।

इसके अलावा, चुनाव आयुक्त मोहम्मद अनवरुल इस्लाम सरकार ने कहा कि चुनाव संबंधी कर्तव्यों में लगे अधिकारियों को संसदीय चुनावों के साथ हो रहे जनमत संग्रह के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करने की मनाही है, हालांकि वे मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ढाका स्थित चुनाव भवन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी अपराध और दंड जन प्रतिनिधित्व आदेश के तहत होंगे, लेकिन उन्होंने \'हां\' वोट के लिए राज्य समर्थित प्रचार के आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

भारत और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधारों की जोरदार मांग की है। दोनों ने चेतावनी दी कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और संघर्षों के बीच सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना उसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर गंभीर दबाव डाल रही है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि सार्थक सुधारों के तहत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित किया जा सके। वे सुरक्षा परिषद में अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन की पुष्टि पर आयोजित एक उच्चस्तरीय खुली बहस को संबोधित कर रहे थे। श्री हरीश ने कहा कि वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में परिषद की लगातार विफलता एक गंभीर कमी है, जो संयुक्त राष्ट्र की साख की कड़ी परीक्षा ले रही है।

इस अवसर पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में कानून का शासन धीरे-धीरे “जंगल के कानून” में बदलता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार अब अनिवार्य हो गया है।

गुटेरेस ने रेखांकित किया कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा निकाय है, जिसके निर्णय सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अन्य निकाय या अस्थायी गठबंधन के पास शांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों में अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बल प्रयोग को अधिकृत करने का अधिकार केवल सुरक्षा परिषद के पास है, जो इसे एक विशिष्ट और सार्वभौमिक जिम्मेदारी प्रदान करता है।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले आठ दशकों में वैश्विक सत्ता संतुलन, जनसांख्यिकी और चुनौतियों के स्वरूप में व्यापक बदलाव आए हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद अब भी बीते युग की संरचना में फंसी हुई है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी—दोनों श्रेणियों में विस्तार सहित व्यापक सुधारों का आह्वान करते हुए कहा कि परिषद के प्रतिनिधित्व और प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की है। ट्रम्प ने इस फैसले के पीछे दक्षिण कोरियाई संसद द्वारा व्यापार समझौते को पारित न किए जाने को मुख्य कारण बताया है।

सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रम्प ने कहा कि बढ़ा हुआ टैरिफ ऑटोमोबाइल, लकड़ी, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य पारस्परिक शुल्क वाली श्रेणियों पर लागू होगा। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि संशोधित टैरिफ तुरंत प्रभाव में आ चुके हैं या नहीं।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब दक्षिण कोरिया अमेरिका के लिए आयात का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। वर्ष 2024 में दक्षिण कोरिया ने अमेरिका को करीब 132 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद निर्यात किए थे। इनमें ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख हैं, जिनकी कीमतें अब बढ़ने की आशंका है।

इस कदम से जुलाई में घोषित उस व्यापार समझौते पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच टैरिफ 15 प्रतिशत तय किए गए थे। उस समझौते के तहत ट्रम्प ने कहा था कि दक्षिण कोरिया अमेरिकी नियंत्रण वाले निवेशों के लिए 350 अरब अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएगा। अब नए टैरिफ फैसले से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

 न्यूयॉर्क, 27 जनवरी । ग्रीस में एक झील के किनारे मिलीं दो चीजें अब तक मिले सबसे पुराने लकड़ी के औजार हैं। यह 430,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इनमें से एक लगभग 2 1/2 फीट (80 सेंटीमीटर) लंबी पतली छड़ी है। इसका इस्तेमाल शायद कीचड़ में खोदने के लिए किया जाता रहा होगा। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की आधिकारिक वैज्ञानिक पत्रिका प्रोसीडिंग्स में सोमवार को प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार, दूसरी चीज विलो या पॉपुलर की लकड़ी का एक छोटा, ज्यादा रहस्यमयी हाथ में पकड़ने वाला टुकड़ा है। इसका इस्तेमाल शायद पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए किया जाता रहा होगा।

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि पुराने समय में इंसान पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने कई तरह के औजारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज लकड़ी के औजारों के सबूत मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि लकड़ी बहुत जल्दी सड़ जाती है। ऐसे औजार सिर्फ खास वातावरण में ही सुरक्षित रहते हैं, जैसे बर्फ, गुफाओं या पानी के अंदर। ग्रीस के मेगालोपोलिस बेसिन में मिले ये नए औजार शायद तलछट से जल्दी दब गए और समय के साथ गीले माहौल में सुरक्षित रहे। इस जगह पर पहले भी अवशेष मिले हैं, जिनमें पत्थर के औजार और हाथी की हड्डियां शामिल हैं।

इंग्लैंड की रीडिंग यूनिवर्सिटी की पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजिस्ट एनेमीके मिल्क्स कहती हैं कि हमारी टीम अविश्वसनीय रूप से खुशकिस्मत रही कि उसे ऐसी चीजें मिलीं। वह कहती हैं कि लकड़ी आमतौर पर जल्दी सड़ जाती है, लेकिन यह ग्रीस के पेलोपोनीज प्रायद्वीप में एक पुरानी जगह पर सुरक्षित थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये चीजें बनाई गई थीं, तब वहां की जमीन में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था और वह बहुत गहराई में लगभग 30 मीटर नीचे दबी हुई थीं। मिल्क्स और उनके साथियों के इस शोध पत्र में यह कहा गया है।

प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार, यह औजार प्रायद्वीप के केंद्र के पास मराथौसा में एक लिग्नाइट (भूरे कोयले) की खदान से मिले हैं। जब ये औजार बनाए गए थे, तब यह जगह एक पुरानी झील का किनारा थी, लेकिन बाद में यह सूख गई। यह खोज हाल के वर्षों में हुई कई खोजों में से महत्वपूर्ण है। इसने वैज्ञानिकों को सैकड़ों-हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों के लकड़ी के औजारों के इस्तेमाल के बारे में नई समझ दी है। मिल्क्स और उनके साथियों का कहना है कि छड़ी चार टुकड़ों में मिली है। उसे टहनियों को हटाने और हैंडल बनाने के लिए तराशा गया था। यह औजार 81 सेंटीमीटर (या लगभग ढाई फीट) लंबा है। इस्तेमाल के निशान के विश्लेषण से पता चलता है कि इसका इस्तेमाल खोदने के लिए किया जाता रहा होगा।

शोधकर्ताओं का मानना है कि दूसरा लकड़ी का औजार ज्यादा रहस्यमय है। यह आठ सेंटीमीटर से कम लंबा है। वह कहती हैं कि 2019 में वैज्ञानिकों को जाम्बिया के कलाम्बो फॉल्स में तराशे हुए लट्ठ मिले थे। यह लगभग 480,000 साल पुराने थे। वहां मिली एक खोदने वाली छड़ी 390,000 से 324,000 साल पुरानी बताई गई। इटली से मिले शुरुआती निएंडरथल लकड़ी के औजार एक कील, एक खोदने वाली छड़ी और हैंडल लगभग 171,000 साल पुराने हैं, जबकि जर्मनी में 200,000 से 300,000 साल पहले के निएंडरथल लकड़ी के भाले मिले हैं।

उन्होंने कहा कि 1989 में जॉर्डन नदी के किनारे एक किताब के आकार का बहुत चिकना लकड़ी का टुकड़ा मिला था। वह 780,000 साल पुराना था। इस खुदाई का नेतृत्व करने वाली आर्कियोलॉजिस्ट, यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी की नामा गोरेन-इनबार का कहना है कि वह चीज हाथ से इस्तेमाल होने वाले औजार का हिस्सा थी, लेकिन उसके दोनों सिरे टूटे हुए हैं। इससे इसकी पुष्टि करना मुश्किल है।

ओहियो के गैंबियर में केन्यन कॉलेज के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रूस हार्डी कहते हैं कि ये खोजें उन लकड़ी की तकनीक की ओर इशारा करती हैं जिनका इस्तेमाल कभी होमोनिड्स करते थे, लेकिन अब वे खत्म हो गई हैं। इंग्लैंड की लिवरपूल यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट लैरी बरहम कहते हैं कि नई खोजें वैज्ञानिकों को इस बात की एक दुर्लभ झलक देती हैं कि वह समय कैसा रहा होगा।

 ढाका, 27 जनवरी। बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन (डक्सू) के कार्यकारी सदस्य सरबा मित्रा चकमा का नाबालिग लड़कों को सरेआम सजा देते हुए एक वायरल वीडियो सामने आया है। इससे परिसर में 'विजिलेंटे' (खुद कानून हाथ में लेने) की बढ़ती संस्कृति पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। यह वीडियो क्लिप 06 जनवरी को शाम 4:44 बजे ढाका यूनिवर्सिटी के सेंट्रल खेल के मैदान में रिकॉर्ड की गई है। इसमें सरबा मित्रा चकमा कई बच्चों को कान पकड़कर बार-बार उठक-बैठक करने का आदेश देते दिख रहे हैं। उठक-बैठक बांग्लादेश के कानून के तहत प्रतिबंधित है।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में मित्रा को बच्चों के पास हाथ में छड़ी लिए हुए भी देखा जा सकता है। बाद में इसी घटना के दो और वीडियो सामने आए। इनमें सजा दोहराई जा रही थी। एक और क्लिप में बच्चों के एक और समूह को भी इसी तरह की सजा दी जा रही थी। इन क्लिप के वायरल होने पर मित्रा के खिलाफ सोशल मीडिया में गुस्सा फैल गया। कई लोगों ने सरबा मित्रा पर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने, बच्चों को अपमानित करने और कानून को अपने हाथ में लेने का आरोप लगाया।

बढ़ती आलोचना के बीच सरबा मित्रा ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट में अपने इस्तीफे की घोषणा की। पछतावा जताया और दावा किया कि उन्होंने यह सब परिसर की सुरक्षा के लिए किया। डक्सू अधिकारियों और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि उन्हें इस्तीफा या इस संबंध में कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है। रंगामती सदर उपजिला के सरबा मित्रा चकमा, समाजशास्त्र के तीसरे साल के छात्र हैं। उन्हें इस्लामी छात्र शिबिर समर्थित ओइक्योबोद्धो छात्र जोट पैनल से डक्सू कार्यकारी सदस्य चुना गया था। वह वहां एकमात्र आदिवासी प्रतिनिधि हैं। गठबंधन ने उन्हें "फासीवाद विरोधी आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे" के रूप में प्रचारित किया था और परिसर में गरिमा और न्याय का वादा किया था। आलोचक अब उन वादों और उनकी कार्यशैली के विरोधाभासों को उजागर कर रहे हैं।

पिछले कई महीनों में सरबा मित्रा पर सड़क पर सामान विक्रेताओं, आगंतुकों और कथित आवारा लोगों से जुड़े अभियान के दौरान शारीरिक हमले, डराने-धमकाने और अनधिकृत "नैतिक पुलिसिंग" के बार-बार आरोप लगे हैं। विजय एकत्तर हॉल के आवासीय छात्र सिफत रिजवान ने बताया कि 16 जनवरी को दोएल चट्टार प्रवेश द्वार पर एक बाहरी टूर बस को लेकर हुए विवाद के बाद सरबा मित्रा साथियों के साथ आए और बस ड्राइवर व हेल्पर पर हमला किया। एक पूर्व छात्र ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो सरबा मित्रा ने उसे नजरअंदाज कर दिया।

एक अन्य छात्र जिया हॉल के राशिदुल इब्राहिम ने कहा कि पिछले साल नवंबर में सरबा मित्रा ने शहीद मीनार पर ड्रग्स ले जाने के संदेह में एक बाइकर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। जब कुछ नहीं मिला बाइक को नुकसान पहुंचाया। रात को उसी जगह सरबा मित्रा और उसके साथियों ने एक जोड़े से पूछताछ की। उसी महीने एक वीडियो सामने आया जिसमें सरबा मित्रा एक बुजुर्ग व्यक्ति को छड़ी से धमकाते हुए दिख रहे थे।

टीचर-स्टूडेंट सेंटर के एक कर्मचारी ने सुरक्षा कारणों से नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरबा मित्रा ने लगभग एक महीने पहले सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन आर्ट्स एंड सोशल साइंस के पास कई सड़क दुकानदारों पर हमला किया था। रमना काली मंदिर गेट के पास के दुकानदारों ने भी इसी तरह की घटनाओं की पुष्टि की।

ढाका यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर सैफुद्दीन अहमद ने कहा कि वायरल वीडियो में जो हरकतें दिखीं, वे "पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं।" उन्होंने कहा, "किसी भी डक्सू सदस्य को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है," और इस बात की पुष्टि की कि वाइस चांसलर की मंजूरी से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने से जांच नहीं रुकेगी। डक्सू के उपाध्यक्ष अबू शादिक कायमे ने इस घटना को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। डक्सू के महासचिव एसएम फरहाद ने कहा कि लिखित आवेदन के बिना किसी भी इस्तीफे पर विचार नहीं किया जाएगा।

 वॉशिंगटन, 27 जनवरी । अमेरिका के बड़े हिस्से में सप्ताहांत के दौरान आए शक्तिशाली शीतकालीन तूफान ने भारी तबाही मचाई है। बर्फबारी, बर्फीली हवाओं और रिकॉर्ड तोड़ ठंड के चलते अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि देश के कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

टेक्सास के फ्रिस्को में स्लेजिंग दुर्घटना में 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, वहीं ऑस्टिन क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध हाइपोथर्मिया से मौत पाई गई। लुइसियाना में दो लोगों की जान गई है। अर्कांसस में 17 वर्षीय लड़के की स्लेजिंग हादसे में मौत हुई, जबकि नॉर्थ कैरोलिना में एक व्यक्ति का शव हाईवे पर मिला।

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने बताया कि शहर में सप्ताहांत के दौरान पांच लोग खुले में मृत पाए गए। कंसास में एक महिला की ठंड से मौत हुई, जो बर्फ से ढकी मिली। मैसाचुसेट्स में स्नो प्लाउ की चपेट में आने से एक महिला की जान गई, जबकि टेनेसी में मौसम से जुड़ी तीन मौतें दर्ज की गईं।

नेशनल वेदर सर्विस (एनडब्ल्यूएस) के अनुसार, टेक्सास से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 20 करोड़ लोग कोल्ड अलर्ट के तहत हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के पूर्वी दो-तिहाई हिस्से में “कड़ाके की ठंड, शून्य से नीचे तापमान और रिकॉर्ड ठंड” देखने को मिल सकती है, जो फरवरी की शुरुआत तक जारी रह सकती है।

तूफान के चलते देशभर में 08 लाख से अधिक लोग बिना बिजली के हैं, जिनमें टेनेसी, मिसिसिपी और लुइसियाना सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं, हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीते दिन 10,500 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं, जबकि सोमवार को करीब 4,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

बर्फबारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो मैसाचुसेट्स में कुछ इलाकों में 20 इंच तक बर्फ जमी, जबकि पेंसिल्वेनिया में 23 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मध्य और पूर्वी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में अब बर्फबारी थम चुकी है, लेकिन ठंड का असर अभी लंबे समय तक बना रह सकता है।

 काठमांडू, 26 जनवरी । नेपाल और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय श्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सामान्य श्रमिकों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और सम्मानजनक वैदेशिक रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह समझौता संपन्न हुआ।

समझौते पर नेपाल की ओर से श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी तथा सऊदी अरब सरकार की ओर से मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्री अहमद बिन सुलेमान अल-राजी ने हस्ताक्षर किया है।

यह समझौता एक दशक से अधिक समय के प्रयास के बाद संभव हो सका है। नेपाल 1993 साल से ही सऊदी अरब के साथ श्रम समझौता करने के प्रयास में था। इस दौरान कई बार समझौते का मसौदा तैयार किया गया। गत वर्ष 29 अगस्त को हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने इस पर हस्ताक्षर के लिए स्वीकृति दी थी, लेकिन 8 और 9 सितंबर को हुए ‘जेनजी आंदोलन’ के कारण सरकार गिरने से इसमें देरी हो गई।

समझौते पर हस्ताक्षर से पहले दोनों देशों के श्रम मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इस दौरान मंत्री भण्डारी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह समझौता नेपाल–सऊदी अरब के बीच श्रम सहयोग को और अधिक संस्थागत व सुदृढ़ बनाएगा।

उन्होंने कहा कि यह समझौता नेपाली सामान्य श्रमिकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, न्यायोचित और लागत-प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा। साथ ही, इससे सऊदी अरब में कार्यरत नेपाली श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और रोजगार सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

समझौते में श्रमिकों की सेवा सुविधाएं, कार्य-स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, श्रम अनुबंधों का कार्यान्वयन, शिकायत प्रबंधन तथा श्रमिक अधिकार संरक्षण जैसे विषयों को प्राथमिकता के साथ शामिल किया गया है। यह व्यवस्था दोनों देशों के कानूनों, अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों और आपसी समझ के आधार पर श्रमिकों के हित सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

रियाद स्थित नेपाली दूतावास ने विश्वास जताया है कि इस समझौते से सऊदी अरब में कार्यरत तथा भविष्य में रोजगार के लिए जाने वाले नेपाली श्रमिकों की सेवा सुविधाएं, सुरक्षा और स्थायित्व और अधिक मजबूत होंगे।

फिलहाल सऊदी अरब में कार्यरत कई नेपाली श्रमिक न्यूनतम वेतन न मिलने, अनुबंध बदल दिए जाने, कंपनी द्वारा घर न जाने देने, तथा इलाज में लापरवाही जैसी समस्याओं को लेकर दूतावास और वैदेशिक रोजगार विभाग में शिकायत दर्ज कराते रहे हैं।

वैदेशिक रोजगार विभाग के आंकड़ों के अनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 में 1,52,557 नेपाली नागरिकों ने (पुनः श्रम स्वीकृति सहित) सऊदी अरब के लिए श्रम स्वीकृति प्राप्त की थी। वहीं, इससे पूर्व आर्थिक वर्ष 2023/24 में यह संख्या 1,41,502 थी।

 मनीला (फिलीपींस), 26 जनवरी । दक्षिणी फिलीपींस में एक द्वीप के पास 350 से ज्यादा लोगों को ले जा रही एक फेरी डूब गई है। बचाव दल ने कम से कम 244 यात्रियों को बचा लिया है और 13 शव बरामद किए हैं। तटरक्षक बल के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की।

द कोरोवा फ्री प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि एम/वी ट्रिशा केर्स्टिन- 3 (इंटर-आइलैंड कार्गो और यात्री फेरी) सोमवार तड़के जाम्बोआंगा बंदरगाह शहर से सुलु प्रांत में दक्षिणी जोलो द्वीप की ओर 332 यात्रियों और 27 क्रू सदस्यों के साथ जा रही थी। रास्ते में इसमें तकनीकी खराबी आ गई और यह डूब गई।

तटरक्षक कमांडर रोमेल दुआ ने बताया कि फेरी अच्छे मौसम में बासिलन प्रांत के बालुक-बालुक द्वीप गांव से लगभग एक नॉटिकल मील दूर डूब गई। उन्होंने बताया कि तटरक्षक और नौसेना के जहाज, एक निगरानी विमान, वायु सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और मछली पकड़ने वाली नावों के बेड़े ने बासिलन के पास खोज और बचाव अभियान चलाया।

बासिलन प्रांत के गवर्नर मुजीव हतामन ने कहा कि कई यात्रियों और दो शवों को प्रांतीय राजधानी इज़ाबेला लाया गया। तटरक्षक बल अधिकारियों ने कहा कि 244 यात्रियों को बचाया गया है और 13 शव मिले हैं। उल्लेखनीय है कि फिलीपींस द्वीपसमूह में समुद्री दुर्घटनाएं आम हैं। यहां अकसर तूफान आते हैं। दिसंबर 1987 में मध्य फिलीपींस में एक ईंधन टैंकर से टकराने के बाद डोना पाज फेरी डूब गई थी। इस घटना में 4300 से अधिक लोग मारे गए थे। यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री आपदा थी।

 वाशिंगटन, 26 जनवरी । अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में 37 वर्षीय एलेक्स प्रेटी की हत्या के बाद गृह सुरक्षा सचिव (होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी) क्रिस्टी नोएम के खिलाफ आम जनता के साथ डेमोक्रेट्स का गुस्सा भड़का हुआ है। इलिनोइस की प्रतिनिधि रॉबिन केली के ऑफिस के प्रवक्ता के अनुसार प्रेटी की हत्या के बाद क्रिस्टी नोएम के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर आठ और डेमोक्रेट्स ने हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ महाभियोग पर दस्तखत करने वालों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है।

एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, विज्ञप्ति में कहा गया है कि नोएम के खिलाफ रॉबिन केली के महाभियोग प्रस्ताव को 20 जनवरी तक 100 सह प्रायोजक मिले थे। अब यह संख्या बढ़कर 120 हो गई है। लोग आप्रवासन (इमिग्रेशन) कानून लागू करने के तरीकों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों संघीय अधिकारियों को मिनेसोटा में तैनात किया गया है। इसे प्रशासन ने ऑपरेशन मेट्रो सर्ज नाम दिया है।

डेमोक्रेटिक पार्टी ने रविवार को एक्स पर कहा, "क्रिस्टी नोएम पर महाभियोग चलाओ।" खास बात यह है कि मिनियापोलिस में दो अमेरिकी नागरिकों की हत्या के बाद होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को जांच का सामना करना पड़ रहा है। इस सबके बीच नोएम पर महाभियोग चलाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। प्रतिनिधि बेनी थॉम्पसन, डी-मिसिसिपी ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह नोएम पर महाभियोग चलाने के प्रयासों का समर्थन करेंगे। प्रेटी की हत्या के बाद थॉम्पसन ने कहा, "हाउस को तुरंत क्रिस्टी नोएम पर महाभियोग चलाने के लिए कदम उठाने चाहिए।"

उन्होंने बयान में कहा कि प्रेटी की हत्या से सबक लेने की जरूरत है। यह जानबूझकर फैलाई गई अराजकता और हिंसा का बड़ा उदाहरण है। थॉम्पसन ने हैरानी जताई कि ट्रंप और क्रिस्टी नोएम ऐसी घटनाओं पर तालियां बजाते हैं। ट्रंप और नोएम के हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं। फ्लोरिडा की प्रतिनिधि डेबी वासरमैन शुल्त्स ने एस्क पर पोस्ट कर नोएम से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा, "इन हत्याओं की जांच के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।"

इससे कोलोराडो के सीनेटर माइकल बेनेट और वर्मोंट के पीटर वेल्च नोएम से इस्तीफा देने की मांग कर चुके हैं। बेनेट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति को इन फेडरल एजेंट्स को हमारे शहरों से तुरंत हटाना चाहिए। क्रिस्टी नोएम को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।" इस बीच, वेल्च ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को एक ऐसी एजेंसी बताया जो अमेरिकी समुदायों को आतंकित करने वाली एक अर्धसैनिक बल बन गई है।

नोएम के इस्तीफे की मांग करने वालों में डेमोक्रेट्स में न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजोम, टेक्सास के प्रतिनिधि मार्क वेसी और पेन्सिलवेनिया की प्रतिनिधि क्रिसी होलाहन शामिल हैं।

प्रेटी के मारे जाने के बाद नोएम ने आरोप लगाया था कि उसने बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स के पास एक हैंडगन के साथ संपर्क किया था और जब अधिकारियों ने उसे निहत्था करने की कोशिश की तो उसने "हिंसक रूप से विरोध किया"। हालांकि चश्मदीदों के वीडियो में प्रेटी को उसकी मौत से ठीक पहले बंदूक पकड़े हुए नहीं दिखाया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि उसके पास बंदूक रखने का लाइसेंस था। इस महीने की शुरुआत में रेनी निकोल गुड को एक फेडरल अधिकारी ने उसकी कार में गोली मार दी थी। उसकी मौत के बाद भी नोएम ने दावा किया कि गुड ने "एजेंटों को मारने या शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

कई डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने यह भी घोषणा की कि वे उस विनियोग विधेयक के लिए वोट नहीं देंगे जिसमें डीएचएस के लिए फंडिंग शामिल है। यदि यह विधेयक महीने के अंत तक सीनेट से पारित नहीं होता है, तो सरकार को आंशिक शटडाउन का सामना करना पड़ सकता है। मिनेसोटा की सीनेटर एमी क्लोबुचर और कैलिफोर्निया के एडम शिफ ने कहा वे उन डेमोक्रेट्स में से होंगे जो डीएचएस के लिए फंड वाले विनियोग विधेयक के खिलाफ वोट देंगे। न्यूयॉर्क के सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने शनिवार को एक बयान में कहा "अगर डीएचएस फंडिंग बिल शामिल है तो सीनेट डेमोक्रेट्स विनियोग विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए वोट नहीं देंगे।"

उल्लेखनीय है कि फ़ेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स के हाथों मारे गए प्रेटी पेशे से नर्स और अमेरिकी नागरिक थे। इस हत्याकांड के विरोध में अमेरिका के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं। तीन सप्ताह से कम समय में अमेरिका में ऐसी दूसरी घटना है। आठ जनवरी को 37 साल की रेनी निकोल गुड को एक अन्य इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफ़ोर्समेंट एजेंट ने गोली मार दी थी। बाद में उनकी मौत हो गई थी। वाशिंगटन में आईसीई के मुख्यालय के सामने भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया है। मिनियापोलिस में -23 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी लोग गोलीबारी के घटनास्थल पर प्रदर्शन करने पहुंचे।