नेपाल में सोशल मीडिया बैन किए जाने से लेकर भ्रष्टाचार तक के विरोध में युवाओं ने आज से प्रदर्शन शुरू किया है।प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिकाफ युवाओं ने नारेबाजी की और संसद में घुस गए। इसके बाद इंटरनेट बंद करके काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई सात दिन की समयसीमा का पालन नहीं किया। इसके लिए सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म्स को डी-एक्टिवेट करने के लिए पत्र भेजा था। नेपाल सरकार की ओर से फेसबुक, ट्विटर, वाट्स एप, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने से नाराज युवाओं ने 8 सितंबर से जेन जी रिवोल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया है।

इस प्रदर्शन में हजारों युवा सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान सरकार ने घंटों तक फोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बावजूद युवाओं ने कुछ सोशल मीडिया को ही अपना जरिए बना कर आज प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था।प्रदर्शन के दौरान कुछ युवा संसद में घुस गए, जिसके बाद पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

रूस के यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले से वाशिंगटन में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया कि वे रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप से व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों ने सवाल किया-अब मॉस्को के प्रति क्या इरादा है? ट्रंप ने कहा कि वह बड़ा फैसला लेंगे।

यूक्रेन के अखबार कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, "हम अब इस प्रतिस्पर्धा में हैं कि यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है, बनाम रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है?" बेसेंट ने कहा कि यही नहीं, अब अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी करने को तैयार है।

जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग प्रमुख से बातचीत की

उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ आगे आकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध और अतिरिक्त टैरिफ लगाएं तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और मजबूर होकर राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत के लिए आगे आना पड़ेगा। बेसेंट ने कहा कि हमले के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन से चर्चा की है। उन्होंने कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। हम रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपने यूरोपीय सहयोगियों को भी साथ लाने की ज़रूरत है।

अमेरिकी दूतावास ने हमले की निंदा की

इस हमले पर कीव स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी कर हमले में "एक मां और एक शिशु की बेवजह हत्या और अभूतपूर्व पैमाने पर विनाश" की निंदा की है। यूक्रेन के लिए ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग ने भी सोशल मीडिया पर लिखा: "किसी भी युद्ध में खतरा तनाव का बढ़ना होता है। ऐसा लगता है कि रूस युद्ध को और बढ़ा रहा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला कीव स्थित कैबिनेट के कार्यालय पर हुआ है। केलॉग ने इसके लिए रूस को चेताया भी है।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट बोले- कार्रवाई का वक्त आ गया

इस हमले पर कैपिटल हिल में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस (आर-एनसी) ने सोशल मीडिया पर लिखा: "राष्ट्रपति ट्रंप तीन हफ्ते पहले पुतिन से मिले थे। तब से, पुतिन अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के लिए अपने साथी सत्तावादियों से मिले हैं। फिर वह अपने अवैध आक्रमण की शुरुआत के बाद से यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले को मंजूरी देने के लिए मॉस्को लौट आए। अब इस झूठे और हत्यारे को रोकने का समय आ गया है। सीनेटर जॉन कॉर्निन (रिपब्लिकन-टेक्सास) ने भी इसी भावना को दोहराया। विदेश नीति पर अग्रणी डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन (डेमोक्रेट-न्यू हैम्पशायर) ने रूस तुरंत प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है।

उन्होंने जोर देकर कहा: "पुतिन ने निर्दोष यूक्रेनियों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। जब तक ट्रंप कार्रवाई नहीं करते, ये हमले जारी रहेंगे। अब और समय सीमा नहीं बढ़नी चाहिए।" रिपब्लिकन कांग्रेसी ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक (रिपब्लिकन-पेंसिल्वेनिया) ने इस हमले को "आतंकवादी कृत्य" बताया। उन्होंने कहा, "यह सैन्य रणनीति नहीं है। यह आतंक है। जानबूझकर और सोची-समझी रणनीति।"

यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने रविवार को रूस के देश पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले के बाद कैबिनेट भवन के अंदर हुई तबाही दिखाई। इस हवाई हमले में कीव के मध्य भाग में चार लोग मारे गए हैं। स्विरीडेंको ने कहा, "पूर्ण आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार रूसियों ने कैबिनेट भवन पर हमला किया, जहां हमारी पूरी टीम काम करती है।सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझा दी गई है। रूसी आतंक सरकार के काम को नहीं रोक पाएगा। "

स्विरीडेंको ने कहा-रूस शांति नहीं चाहता

यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, रात भर चले हमलों में 44 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कीव में ऊंची आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। स्विरीडेंको ने कहा कि इस हमले से मॉस्को के असली इरादे जाहिर हो गए हैं। उन्होंने कहा, "यह साफ है कि रूस शांति नहीं चाहता।" उन्होंने यूक्रेन के सहयोगियों से समर्थन बढ़ाने का आह्वान किया और सर्दियों से पहले और और ज्यादा वायु रक्षा प्रणालियां मुहैया कराने और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, " अब कार्रवाई का समय आ गया है। यूक्रेन को अपने आकाश और ऊर्जा ढांचे की रक्षा के लिए और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है।"

जेलेंस्की ने कहा-युद्ध लंबा खिंचेगा

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला युद्ध को और लंबा खींच देगा। मॉस्को अब पूर्ण युद्ध के अपने चौथे वर्ष में है। अमेरिका के शांति स्थापित करने के प्रयासों के बावजूद लड़ाई समाप्त करने के लिए कठोर शर्तों पर जोर दे रहा है। उधर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इन हमलों से पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन "शांति के प्रति गंभीर नहीं हैं।" स्टारमर ने एक बयान में कहा, "मैं कीव और पूरे यूक्रेन में हुए इस क्रूर हमले से स्तब्ध हूं।"

स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने इटली के जैनिक सिनर को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। कार्लोस ने जैनिक को पछाड़कर विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। कार्लोस ने रविवार को आर्थर ऐश स्टेडियम के बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में यूएस ओपन पुरुष वर्ग के फ़ाइनल में जैनिक को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने तेजतर्रार और रणनीतिक रूप से रोमांचक मुकाबले में पहले वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इटली के जैनिक सिनर को हराया। स्काई स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में 24,000 दर्शकों की क्षमता वाला आर्थर ऐश स्टेडियम केवल दो-तिहाई भरा हुआ था। हजारों प्रशंसक बाहर मैदान में कतार में खड़े थे, क्योंकि सुरक्षा जांच के कारण फाइनल मुकाबला आधे घंटे देरी से शुरू हुआ।

राष्ट्रगान के दौरान जब ट्रंप को स्क्रीन पर दिखाया गया तो लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। पहले सेट के अंत में जब उन्हें फिर से हाइलाइट किया गया तो ज़ोरदार हूटिंग हुई। आखिर में अल्कारेज ने शानदार सर्विस के साथ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से जीत हासिल कर अपना छठा ग्रैंड स्लैम खिताब पक्का किया।

इस अवसर पर अल्कारेज ने कहा, ''मैं आपको अपने परिवार से ज्यादा देख रहा हूं। मुझे अपने आसपास के लोगों पर बहुत गर्व है। मेरी हर उपलब्धि आपकी वजह से है। आपकी बदौलत है। यह उपलब्धि आपकी है।''

नेपाल में हाल ही में लागू किए गए सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनरेशन Z का गुस्सा फूट पड़ा है। सरकार के इस फैसले के विरोध में काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए, जिसे अब "Gen Z रिवोल्यूशन" कहा जा रहा है। यह विरोध पहले ऑनलाइन शुरू हुआ था, लेकिन अब यह संसद भवन तक पहुंच गया है। सोमवार को हुए प्रदर्शन में हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए।

काठमांडू में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें उस वक्त हुईं, जब युवाओं ने बैरिकेड तोड़कर संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और फायरिंग का इस्तेमाल किया। हालात को नियंत्रित करने के लिए राजधानी के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।

इस विरोध की जड़ में है नेपाल सरकार का वह फैसला, जिसके तहत 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर), रेडिट, लिंक्डइन और वाइबर समेत 26 सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने नेपाल के सूचना और संचार मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसलिए यह कदम नियमों के अनुपालन के लिए जरूरी था। लेकिन विरोध कर रहे युवाओं और विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है।

सरकार द्वारा इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पर भी नियंत्रण की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद युवाओं ने TikTok और Reddit जैसे ऐप्स के जरिए विरोध जारी रखा। “हमारी स्वतंत्र आवाज़, हमारा अधिकार है” और “टैक्सपेयर्स का पैसा गया कहां?” जैसे नारों के साथ छात्र-छात्राएं अपने स्कूल-कॉलेज की वर्दियों में सड़कों पर उतरे।

सोशल मीडिया बैन के पीछे सिर्फ नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि गहराता भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, और सरकार के प्रति नाराज़गी भी एक बड़ी वजह बन रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंदोलन अब केवल एक डिजिटल मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह सिस्टम के खिलाफ गहराती नाराजगी की अभिव्यक्ति बन चुका है।

वहीं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि “देश की स्वतंत्रता और गरिमा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहेगी।

दरअसल, नेपाल सरकार ने 28 अगस्त को सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस देकर 7 दिन का समय दिया था कि वे देश में रजिस्ट्रेशन कराएं, एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करें, और नेपाल में स्थायी संपर्क कार्यालय खोलें। लेकिन तय समयसीमा तक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सऐप, रेडिट और लिंक्डइन जैसी कंपनियों ने कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी।

हालांकि कुछ कंपनियों ने सरकार के निर्देशों का पालन किया है। TikTok, Viber समेत पांच कंपनियों ने नेपाल में पंजीकरण करवा लिया है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। TikTok पर पहले 2023 और फिर 2024 में अस्थायी रोक लगी थी, लेकिन नियमों का पालन करने के बाद इसे बहाल कर दिया गया। वहीं, टेलीग्राम को जुलाई 2025 में ऑनलाइन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है।

यह साफ है कि नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध ने युवा वर्ग में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है, और यह आंदोलन अब केवल ऑनलाइन नहीं, बल्कि जमीन पर भी जोर पकड़ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस संकट से कैसे निपटती है — संवाद से या दमन से।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस, भारत और चीन साझा हितों के आधार पर अपने सहयोग को मज़बूत कर रहे हैं। उन्होंने यह टिप्पणी तियानजिन में हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के संदर्भ में की, जहाँ इन तीनों देशों के बीच दिखाई गई एकता को उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया।

लावरोव ने बताया कि तीनों देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक समस्याओं के समाधान और जीवन स्तर में सुधार जैसे कई साझा लक्ष्य हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सभी बातों पर पूर्ण सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी आपसी सहयोग की दिशा में मजबूत प्रगति हो रही है।

यह शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में तब आया जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीन बार एक-दूसरे से मिलते और हाथ मिलाते हुए देखा गया। लावरोव ने इस दृश्य को वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव और तीनों देशों के बीच अभिसरण का प्रतीक बताया।

इस घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और शिकायत की कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के पक्ष में खो दिया है। उन्होंने इस स्थिति का दोष भारतीय वस्तुओं पर बढ़ाए गए टैरिफ और रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों को दिया, जिसके कारण वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच तनाव बढ़ा है।

भारत ने ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार के लिहाज़ से एक प्रमुख केंद्र मानते हुए इस पर अपना ध्यान और तेज़ किया है। इसी कड़ी में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने अपने ईरानी समकक्ष अली अकबर अहमदियन से फोन पर बातचीत की, जिसमें चाबहार परियोजना, क्षेत्रीय विकास और सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

चाबहार बंदरगाह, खासकर शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल, ओमान की खाड़ी में स्थित है और इसे भारत के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार माना जाता है जो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।

भारत ने मई 2024 में ईरान के साथ एक 10-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारत को इस बंदरगाह के कार्गो और कंटेनर टर्मिनलों को सुसज्जित करने और संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

जहाजरानी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 से अब तक चाबहार के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 201.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में बंदरगाह पर जहाज यातायात में 43% और कंटेनर यातायात में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है।

विश्लेषकों का मानना है कि चाबहार का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में कर्ज़ और सुरक्षा चिंताओं के चलते निवेश घटा रहा है। इसके तहत आने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी प्रभावित हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की भूमिका ईरान और भारत के बीच चल रही पारगमन वार्ता में कमजोर हो सकती है।

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने आज चुनाव में हार की ज़िम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल एक वर्ष से भी कम समय का रहा। इस चुनावी हार के साथ, उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने संसद में बहुमत खो दिया।

एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशिबा ने घोषणा की कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने का फैसला किया है। यह कदम उन्होंने पार्टी के भीतर संभावित मतदान और नेतृत्व परिवर्तन से पहले उठाया, जो उन्हें पद से हटा सकता था।

इशिबा के नेतृत्व में एलडीपी ने 15 वर्षों में पहली बार निचले सदन में बहुमत गंवाया और फिर इस वर्ष जुलाई में ऊपरी सदन में भी समर्थन खो दिया।

उन्होंने हाल ही में अमेरिका-जापान व्यापार समझौते में टैरिफ में ढील को पद छोड़ने का उपयुक्त समय बताया। हालांकि, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे।

इशिबा का कार्यकाल बढ़ती महंगाई, जीवन-यापन की लागत में संकट, अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों, और कैबिनेट में विवादास्पद नियुक्तियों एवं पार्टी उपहार घोटालों से प्रभावित रहा।

बांग्लादेश की प्रतिबंधित अवामी लीग पार्टी के हज़ार से अधिक कार्यकर्ताओं ने आज ढाका में संसद परिसर के पास एक विरोध मार्च निकाला और पार्टी प्रमुख शेख हसीना के समर्थन में नारे लगाए।

यह प्रदर्शन राजधानी में हो रहे अवामी लीग समर्थकों के लगातार विरोध प्रदर्शनों की ताज़ा कड़ी है। इससे पहले, पिछले शुक्रवार को तेजगांव में हज़ारों समर्थक मार्च में शामिल हुए थे, और एक सप्ताह पहले गुलिस्तान में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया था।

गौरतलब है कि शेख हसीना ने पिछले साल 5 अगस्त को हुए जन आंदोलन के बाद देश छोड़ दिया था और उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इसके तीन दिन बाद, 8 अगस्त को एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

हसीना और उनके सहयोगियों पर जुलाई के विद्रोह से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इन सभी प्रतिबंधों और कार्रवाई के बावजूद, अवामी लीग के कार्यकर्ता ढाका सहित देश के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इन प्रदर्शनों के बाद अक्सर उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है।

नॉर्वे के नागरिकों ने आज दो दिवसीय संसदीय चुनाव के पहले दौर में मतदान किया, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है।

इस चुनाव में प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोएरे की लेबर पार्टी के नेतृत्व वाले वामपंथी गठबंधन का मुकाबला कंजरवेटिव पार्टी और लोकलुभावन प्रोग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गठबंधन से हो रहा है।

जीवन-यापन की बढ़ती लागत, कर नीति, और सार्वजनिक सेवाओं के मुद्दे चुनावी प्रचार अभियान में प्रमुख रहे हैं। इसके साथ ही, यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति और नॉर्वे के 2 ट्रिलियन डॉलर के संप्रभु धन कोष के प्रबंधन पर भी व्यापक बहस हुई है।

जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, लेबर पार्टी और उसके सहयोगियों को 88 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जो कि बहुमत (85 सीटें) के लिए पर्याप्त है। वहीं दक्षिणपंथी गठबंधन को 81 सीटें मिल सकती हैं।

मतदान कल शाम समाप्त होगा, जिसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा।

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) एक नए सहयोग ढाँचे को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने यह बयान तेहरान में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान दिया।

ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, यह टिप्पणी ईरान और IAEA के बीच वियना में शुक्रवार को शुरू हुई नई वार्ता के बाद सामने आई है।

अराघची ने अमेरिका के साथ संभावित परमाणु वार्ता पर भी चर्चा की और बताया कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के ज़रिए संदेशों का आदान-प्रदान जारी है।

गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच 15 जून को ओमान में छठे दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता प्रस्तावित थी, जिसे 13 जून को इज़रायल द्वारा ईरानी परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद रद्द कर दिया गया।

इसके जवाब में, अमेरिका ने 22 जून को तीन ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया।

इन घटनाओं के मद्देनज़र, ईरानी संसद ने IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने के पक्ष में मतदान किया। इस कानून के अनुसार, IAEA निरीक्षकों को ईरानी परमाणु स्थलों तक पहुंच तभी मिलेगी जब सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यह पुष्टि करे कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में है।