अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को जिबूती में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई सप्ताह से बंधक बनाए गए आठ लोगों को युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान वापस भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन आठ में से अधिकांश लोग वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, लाओस, क्यूबा और म्यांमार जैसे देशों से हैं, जबकि केवल एक व्यक्ति दक्षिण सूडान का निवासी है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले महीने के फैसले के बाद आया है, जिसमें रूढ़िवादी बहुमत ने यह निर्णय दिया था कि आव्रजन अधिकारी उन देशों में अप्रवासियों को तुरंत निर्वासित कर सकते हैं जिनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे पहले एक जिला न्यायाधीश ने यह आदेश दिया था कि तीसरे देशों में निर्वासित किए जाने वाले लोगों को पहले यह साबित करने का मौका मिलना चाहिए कि उन्हें वहां भेजे जाने पर यातना, उत्पीड़न या मौत का खतरा होगा।
ट्रंप प्रशासन ऐसे समझौते करने का प्रयास कर रहा है ताकि जिन निर्वासितों को तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता, उन्हें उन देशों द्वारा स्वीकार किया जा सके। यह कदम अमेरिकी आव्रजन नीति में बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है।
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