बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दी गई मजिस्ट्रेटी शक्तियों की अवधि को एक बार फिर 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में लोक प्रशासन मंत्रालय ने रविवार को अधिसूचना जारी की, जो सोमवार से प्रभावी हो गई है।
अधिसूचना के अनुसार, अब कैप्टन और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत सैन्य अधिकारियों को पूरे देश में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होंगे। यह निर्णय तटरक्षक बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) में प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर भी लागू होगा।
गौरतलब है कि पहली बार यह शक्तियाँ 17 सितंबर 2023 को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दी गई थीं। इसके बाद यह अवधि क्रमशः 12 जनवरी, 13 मार्च और 13 मई 2024 को आगे बढ़ाई गई थी। अब यह चौथी बार है जब इन शक्तियों को आगे बढ़ाया गया है।
यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इस निर्णय को लेकर मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों ने चिंता भी व्यक्त की है, क्योंकि इससे सैन्य और असैन्य प्रशासन के बीच की सीमा धुंधली हो सकती है।
फिलहाल, बांग्लादेश में चुनाव पूर्व की स्थिति और संक्रमणकालीन राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह निर्णय सरकार की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
