जम्मू, 05 फ़रवरी ।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली माफी योजना शुरू की है और केंद्र शासित प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के चरण में पहुंचा दिया है।
विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा बिजली बिलों के संबंध में उठाए गए तारांकित प्रश्न (प्रश्न संख्या 465) के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन को सूचित किया कि सरकारी आदेश संख्या 114-जेकेपीडीडी दिनांक 4 अगस्त, 2025 के तहत माफी योजना शुरू की गई है। उत्तर के अनुसार इस योजना के तहत 31 मार्च, 2025 तक बकाया बिजली बिलों पर जमा ब्याज और अधिभार माफ किया जाएगा और यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
सरकार ने आगे कहा कि वह जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक आय-आय वर्ग के परिवार को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर में कहा गया है, "आय-आय वर्ग के परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की परियोजना की मंजूरी अंतिम चरण में है।"
सरकार ने आगे कहा कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करना, बिजली बिलों का समय पर भुगतान प्रोत्साहित करना और बिजली क्षेत्र में समग्र राजस्व प्राप्ति में सुधार करना है। सदन को यह भी बताया गया कि यह योजना केंद्र शासित प्रदेश में उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने, लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का निपटान करने और बिजली वितरण सुधारों को मजबूत करने के लिए विद्युत विकास विभाग द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के चरण में है - सरकार
