सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित संस्थाएँ व्यापार और अर्थशास्त्र में नई नैतिकता और मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये संस्थाएँ न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक विकास में भी अहम योगदान देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता दिवस पहली बार 2005 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया गया, हालांकि इसकी शुरुआत 1923 में हुई थी जब इसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा पहली बार मनाया गया था। इस दिवस की प्रत्येक वर्ष की थीम का निर्धारण सहकारिता के संवर्धन और उन्नति समिति (COPAC) द्वारा किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक सक्रिय सदस्य है।

यह दिन नीति निर्माताओं, सामुदायिक नेताओं और स्वयंसेवकों सहित विभिन्न हितधारकों को एक साथ आने और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लाने का अवसर प्रदान करता है। यह उत्सव सहकारी मॉडल की दक्षता और उसके योगदान को उजागर करने का एक ज़रिया बनता है, साथ ही यह यह दर्शाता है कि सहकारी संस्थाएँ आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और स्थिरता में किस प्रकार मदद कर सकती हैं। यह प्रयास 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी प्रेरणा प्रदान करता है।

इस दिन दुनिया भर की सहकारी संस्थाएँ अपनी उपलब्धियों और समुदायों को सशक्त बनाने में अपने योगदान को प्रदर्शित करती हैं। इससे अन्य संगठन और व्यक्ति भी सहकारी मॉडल को अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। इसके साथ ही, यह दिन सहकारिता के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग और नेटवर्किंग का एक साझा मंच प्रदान करता है। ऐसे सहयोगी प्रयास सहकारी संगठनों की प्रभावशीलता और नवाचार क्षमता को और अधिक मज़बूत बनाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, सहकारी संस्थाओं के विकास को समर्थन देने वाली नीतियों की वकालत का एक अवसर भी प्रदान करता है। इस दिन के माध्यम से नीति निर्माताओं को इस ओर प्रेरित किया जाता है कि वे एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो सहकारी समितियों की वृद्धि और प्रभाव को बढ़ावा दे सके।

भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई। 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम के पारित होने के बाद देश में सहकारी समितियों की स्थापना की नींव पड़ी। सर फ्रेडरिक निकोलसन को भारत में सहकारी आंदोलन का जनक माना जाता है। भारत की पहली सहकारी संस्था कर्नाटक में स्थापित हुई थी, जबकि प्रारंभिक पंजीकृत समितियाँ असम में थीं। समय के साथ यह आंदोलन कृषि, डेयरी, बैंकिंग, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैल चुका है। इसका सबसे सफल उदाहरण ‘अमूल सहकारी मॉडल’ है। सहकारिता की महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में एक अलग सहकारिता मंत्रालय की भी स्थापना की है।

हे निर्भय चरित्र धैर्य रखो ,उत्साहित हो गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और गर्व से उद्घोष करो कि मैं एक भारतीय हूं ,हर भारतीय मेरा भाई है भारत मेरा जीवन है भारत का भला मेरा भला है। आओ सभी मिलकर परिश्रम करें मेरे भाइयों यह कोई सोने का समय नहीं है हमारे कार्य पर निर्भर है भविष्य में आने वाला भारत ।

वह हमारी मातृभूमि हमारे लिये तैयार खड़ी है वह तो केवल सो रही है ।उठो और जागो और देखो उसे बैठा अपने सनातन सिंहासन पर पुनरुत्थित ,पुनर्जीवित पहले से अधिक गौरवशाली हमारी मातृभूमि।

देशवासियों के अंदर राष्ट्रवाद की इस प्रखर ज्वाला को प्रज्ज्वलित करने वाले थे युग नायक स्वामी विवेकानंद।

पुण्य भूमी भारत सदैव से ही वीर प्रसूता रही है भारत जननी ने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने तप ज्ञान कर्म कौशल से भारत का मस्तिष्क ऊंचा किया है और दुनिया को राह दिखाई है,ऐसे ही एक संन्यासी योद्धा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था । पिताजी विश्वनाथ दत्त कोलकाता के सुप्रसिद्ध बकील थे तो माता भवनेश्वरी देवी एक धार्मिक विचारों वाली आदर्श महिला।।

स्वामी जी के बचपन की तमाम घटनाओं से लेकर उनके उनके स्वामी विवेकानंद बनने तक की सभी घटनाएं अर्थात बालक बिले (स्वामी जी के बचपन का नाम)के बचपन की शरारतें या फिर युवा नरेन्द्र का जिद्दी स्वभाव हो या फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्पर्श पाकर स्वयं की अनुभूति या उसके पश्चात दुनिया को भारत की ज्ञान शक्ति का एहसास करने वाले स्वामी विवेकानंद के बारे में भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है।

स्वामी विवेकानंद का भारत के क्षितिज पर उदय उस समय हुआ जब सदियों की दासता से ग्रसित भारत अपने स्व को भूल चुका था और अंग्रेजों के अत्याचारों से कराह रहा था । कभी विश्व गुरु कहलाने वाले भारत को उस समय पश्चिम के देश सपेरों और बंदर नचाने वालों का देश कह कर पुकारते थे स्वामी जी ने उसे कठिन काल में न केवल भारत को उसके स्व का एहसास कराया बल्कि दुनिया को भारत के ज्ञान के सम्मुख नतमस्तक करने का काम भी किया।

11 सितंबर 1893 दुनिया के इतिहास का स्वर्णिम दिन है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता शिकागो धर्म सभा के हजारों दर्शकों से खचाखच भरे सभागृह के मंच पर सभी धर्म के ज्येष्ठ श्रेष्ट प्रतिनिधि विराजमान थे जो सभापति की आज्ञा से अपने धर्म का संक्षिप्त परिचय देकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते थे उन सब के अंत में बोलने का अवसर मिला भारत के प्रतिनिधि युवा संन्यासी अर्थात स्वामी विवेकानंद जी को, भगवा वस्त्र पहने आध्यात्मिक तेजोमय चेहरे की ओर संपूर्ण सभा का ध्यान बरबस खिंचता ही चला गया,स्वामी जी के मुखारविंद से निकले पहले ही वाक्य "अमेरिका के निवासी मेरे भाईयो और बहनों" ने ऐसा जादू किया कि करतल ध्वनि से सभागार गुंजायमान हो उठा, स्वामी जी के शब्दों की शक्ति एवं भारत के आत्मीय स्नेह के आनंद से श्रोता भाव विभोर हो गए ।जैसे जैसे स्वामी जी बोलते जाते श्रोतागण खड़े होते जाते चारों ओर हो रही करतल ध्वनि रुकने का नाम नहीं ही ले रही थी पश्चिमी देशों के संवेदना शून्य हृदय में कुछ समय के लिए मानव जाति के एकत्व की अनुभूति उत्पन्न हो गई थी स्वामी जी की वाणी में मानव की मानव के प्रति संवेदना वसुधैव कुटुंबकम् की भावना प्रकट हो रही थी।

अपनी उन्नति अपनी समृद्धि पर गर्व करने वाला पश्चिम पागलों की भांति स्वामी जी के पीछे घूमने लगा वहां के समाचार पत्रों ने लिखा उनका भाषण सुनने के बाद भारत जैसे ज्ञान समृद्धि देश में धर्म प्रचारक भेजने की बात करना मूर्खता है। भगिनी निवेदिता ने लिखा है–, स्वामी जी ने जब शिकागो महासभा में भाषण देना प्रारंभ किया तो हिंदू संस्कृति का अतीत उनके माध्यम से श्रोताओं के समक्ष खड़ा हो गया भारत के गौरवशाली भूतकाल की ज्योति देखकर वहां उपस्थित लोग हतप्रभ हो गए पर जब स्वामी विवेकानंद का भाषण समाप्त हुआ तब आधुनिक हिंदू धर्म की सृष्टि हुई।

स्वामी जी कहते थे यदि राष्ट्र को जीवित रखना है तो उसके निवासियों के अंदर राष्ट्रीय भावना होना आवश्यक है यह भाव विश्व के लिए कार्य करता है और उसकी धारणा के लिए आवश्यक है जिस दिन विश्व की धारणा के लिए उसे भाव की तत्व रूप में आवश्यकता समाप्त हो जाती है उसे दिन उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है हम भारतवासी इतनी आपत्तियां दुख दरिद्र एवं अन्तर्वाह अत्याचारों को झेल कर भी अब तक जीवित हैं यही प्रमाण है कि हमारा कोई राष्ट्रीय भाव है जिसकी विश्व की धारणा के लिए आवश्यकता है।

इस राष्ट्रीय भाव को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र की आत्मा अथवा चिति कहा है। स्वामी जी ने राष्ट्रवाद का आह्वान करते हुए कहा है कि "वीर भोग्या वसुंधरा"अतः शौर्य को प्रकट करो अपने शत्रु को जीतने और संसार को भोगने के लिए साम दाम दंड और भेद की चतुर्विध राजनीति को परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपनाओ।

यदि तुम तुम अपकारों को चुपचाप सह कर किसी की भी ठोकरें खाकर और अत्याचारों को पीकर लज्जाजनक जीवन विताओगे तो तुम्हारे इहलोक का जीवन तो नर्क तुल्य होगा ही परलोक में भी तुम्हें वही मिलेगा। शास्त्रों का भी यही मत है अतः स्वधर्म का पालन करो केवल यही परम सत्य है मेरे प्रिय स्वधर्मियों यही मेरा तुम्हारे उपदेश है निसंदेह अन्याय मत करो परपीड़न मत करो ,यथाशक्ति परोपकार भी करो किंतु दूसरे के अन्याय को चुपचाप सह लेना घोर पाप है । सठे शाठयम समाचारेत ही स्वधर्म है । गृहस्थ को परिश्रम एवं उत्साह पूर्वक धनोपाजर्न करना चाहिए यथा शक्ति लोक कल्याण शुभ कार्य करना चाहिए ,यदि तुम यह सब नहीं कर सकते तो तुम मनुष्य कहलाने का दावा ही कैसे कर सकते हो?तब तुम्हारे लिए मोक्ष की बात करना तो दूर तुम सच्चे गृहस्थ भी नहीं रह सकते। ज्ञान के देश भारत के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण स्वामी जी अशिक्षा एवं प्रचलित शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों को मानते थे वह कहते थे जनसाधारण को शिक्षित करो और ऊपर उठाओ केवल तभी यह देश यथार्थ में राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सकेगा ।

स्वामी जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे देश की संपूर्ण शिक्षा लौकिक और परमार्थिक हमारे हाथों में हो और यह शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो और जहां तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ही दी जानी चाहिए हम प्रत्येक आत्मा का आह्वान करें

उत्तीष्ठ!जागृत!! प्राप्यवरान्नीवोवोधतः

उठो !जागो !!और जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो कहीं मत ठहरो ।

जागो दुर्बलता के मोह जाल से निकालो वास्तव में कोई दुर्बल नहीं है आत्मा अनंत सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी है खड़े हो स्वयं को झकझोरो अपने अंदर व्याप्त ईश्वर का आह्वान करो। स्वामी जी कहते थे कि में भविष्य को नहीं देखता हूं ना ही उसे जानने का प्रयास करता हूं किंतु एक दृश्य में अपने मन चक्षुओं से देख रहा हूं मातृभूमि एक बार फिर पुनः जाग गई है और अपने सिंहासन पर आसीन पहले से कहीं अधिक गौरव एवं वैभव से प्रदीप्त शांत और मंगलमय ईश्वर से उसकी पुनः प्रतिष्ठा की घोषणा समस्त विश्व में करो अपने दिन दुखी स्वदेश वासियों के प्रति उनका प्रेम सागरमय अथाह था।

स्वामी विवेकानंद जी का वह संदेश आज भी प्रासंगिक है "कहो बंधुओं नग्न भारतवासी, अनपढ़ भारतवासी, चांडाल भारतवासी मेरा भाई है जोर से पुकार कर कहो कि भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है और रात दिन कहते रहो हे गौरी नाथ हे जगदंबे मेरी दुर्बलता और कापुरुषत्व को दूर कर दो "मां मुझे मनुष्य बनाओ" ।

स्वामी जी वास्तव में आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के जागरण कर्ता थे एवं भारतीय क्रांति के अग्रदूत थे । सदियों की दासता के कारण आत्माभिमान विहीन भारत को स्वामी जी ने उसकी मति एवं शक्ति का एहसास करा कर भारतवासियों को दिग्विजयी भारत बनाने के लिए प्रेरित किया ।भंवर में फंसे भारत को राह दिखाने का काम स्वामी जी ने किया है , 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए उन्होंने महासमाधि ले ली बेलूर में गंगा जी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया ।यद्यपिआज लौकिक रूप में स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है परंतु उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग पर चलते हुए भारत पुनः विश्व का सिरमौर बनेगा इसका आभास आज भारत के जनमानस के बीच दिखाई दे रहा है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक कुप.सी. सुदर्शन ने वर्ष 2000 में अपने एक भाषण में स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1895 में उनके गुरु भाइयों को लिखे पत्र का उल्लेख करते हुये कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने उस पत्र में गुरु भाइयों को लिखा है कि 1836 में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ तो स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ,सुदर्शन जी ने ऋषि अरविंद को उद्धृत करते हुये कहा कि ऋषि अरविंद ने कहा है युग संधि का काल 175 वर्ष का होता है सुदर्शन जी ने कहा कि 1836 में 175 जोड़ें तो 2011 होता है ,2011 से भारत का भाग्य सूर्य सम्पूर्ण विश्व में चमकना शुरू हो जायेगा भारत सम्पूर्ण विश्व को विश्व बंधुत्व का संदेश देकर एकता के सूत्र में गूंथने का प्रयत्न करेगा।।

वर्ष 2014 से भारत उस दिशा में चल पड़ा है,वर्तमान का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के स्वप्न की पूर्ति कर रहा है। 15 अगस्त 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण में अमृत काल के पाँच संकल्पों को हम स्वामी विवेकानंद के विचारों और प्रेरणा से भी जोड़ कर देख सकते हैं।

पहला संकल्प ‘विकसित भारत’ – अमेरिका से लौटकर स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा था- नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूँजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पडे झोंपड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से और खेत-खलियानों से और पुनः भारत माँ को विश्वगुरु के पद पर आसीन कर दे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना यही है कि जनभागीदारी और ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र से ही हम विकसित भारत के महान लक्ष्य को पूरा करेंगे।

दूसरा संकल्प ‘गुलामी से मुक्ति’– 1897 में स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, स्वामी जी मेरा धर्म क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि गुलाम का कोई धर्म नहीं होता, अगले 50 वर्षों तक सिर्फ भारत को गुलामी से आजाद कराना ही तुम्हारा धर्म है। स्वामी जी कहा करते थे- कि “हम वो हैं, जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिये कि आप क्या सोचते हैं, शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं” अर्थात अपने मन मस्तिष्क में गुलामी का कोई भी विचार ना रहने दें। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, हमारे मन के भीतर किसी भी कोने में गुलामी का एक भी अंश न रहे।

तीसरा संकल्प ‘विरासत पर गर्व’– 11 सितंबर 1893 का उनका शिकागो भाषण इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण है, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब स्वामी विवेकानंद ने भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, विरासत, अध्यात्म और वैभवशाली इतिहास को अंग्रेजों की ही धरती पर गर्व के साथ बताया। उसके बाद एक बार पुनः भारत को मान-सम्मान मिला, गुलामी के कारण जो हीनता का भाव भारतीयों में आया था वह खत्म हुआ। मानो किसी नए सवेरे ने जन्म लिया। विश्व विजय की इस यात्रा से सभी भारतवासियों में एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ी और भारत फिर से परम वैभव को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही कि हमें अपने देश की विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य पर भरोसा होना चाहिए। इसी विरासत ने भारत को कभी स्वर्ण काल दिया था। हमारी विरासत को विश्व मान रहा है। हम वे लोग हैं जो हर जीव में शिव देखते हैं।

चौथा संकल्प ‘एकता और एकजुटता’- एकता और एकजुटता पर स्वामी जी का विश्व को संदेश था कि- “जल्द ही हर धर्म की पताका पर लिखा हो विवाद नहीं, सहायता; विनाश नहीं, संवाद; मतविरोध नहीं, समन्वय और शान्ति।”, आज विश्व को आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी का भी यही संदेश है। स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों से कहा था कि इस बात के ऊपर तुम गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और अभिमान के साथ यह घोषणा करो कि हम भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीय हमारा भाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के भाव को मन में समेटे हुए कहा कि हमें अपनी देश की विविधता को बड़े उल्लास से मनाना चाहिए। क्योंकि किसी देश की सबसे बड़ी ताक़त उस देश की एकता और एकजुटता में लीन होती है।

पाँचवा संकल्प ‘नागरिकों का कर्तव्य’– स्वामी विवेकानंद द्वारा कृत ‘कर्मयोग’ नामक पुस्तक का चौथा अध्याय है- “कर्तव्य क्या है”। जिसमें उन्होंने जीवन के हर कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया है, स्वामी जी ने उसमें लिखा है कि हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने प्रति घृणा न करें। उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता का उल्लेख करते हुए कहा है कि जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है, श्रीमद्भगवद्गीता में उन सभी जन्मगत तथा अवस्थागत कर्तव्यों का बारम्बार वर्णन है। उसी प्रेरणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कर्तव्य देश और समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करता है। यह मूलभूत प्रणशक्ति है। देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इससे बाहर नहीं हैं। बिजली की बचत, खेतों में मिलने वाले पानी का पूरा इस्तेमाल, केमिकल मुक्त खेती, हर कीमत पर भ्रष्टाचार से दूरी आदि हर क्षेत्र में नागरिकों की जिम्मेदारी और भूमिका बनती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वक्तृत्व भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल के संकल्पों में स्वामी विवेकानन्द के ओजस्वी विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति, गौरवपूर्ण संस्कृति-संस्कारों से ओतप्रोत अद्भुत सामर्थ्य, वैश्विक शांति और सौहार्द के लिए वसुधैव कुटुम्बकम के भारतीय दर्शन और मानव कल्याण की प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म के कारण ही भारत विश्वगुरु की प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा।

लेखक–सुरेन्द्र शर्मा ( भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं।)

स्वामी विवेकानंद इतिहास पुरुष हैं। वे सनातन के महान प्रतिनिधि हैं। वे भारतीय संस्कृति के स्वभाव को दुनिया के देशों में ले गए। उस कालखंड में यह कार्य असम्भव था। वे भारत को भी प्राचीन संस्कृति का स्मरण कराते रहे। उनका राष्ट्र धर्म विश्व धर्म था। उन्होंने वेद उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग का अध्ययन कर ज्ञान योग की बात की। वे ग्रन्थों से भारत के ऋषियों के ज्ञान विज्ञान की संस्कृति जन जन तक ले जाने के कर्म योग में थे। स्वामी विवेकानंद जितना प्रभावशाली अपने जीवनकाल में रहे उनके न रहने के बाद उनका प्रभाव बढ़ा है। वे युवाओं को राष्ट्र प्रेम से सम्बद्ध करते हैं। संस्कृति सभ्यता से जोड़ते हैं। वे युवाओं में विशेष ऊर्जा का संचरण करते हैं। वह मौलिक बात करते हैं। वे धर्म की बात प्राथमिक न कह कर सीधे भौतिक प्रश्न करते हैं।

वे कहते हैं जो भूखे हैं उन्हें प्राथमिकता में पहले भोजन का प्रबंध हो। जो वस्त्रहीन हैं उन्हें वस्त्र चाहिए। बुनियादी प्रश्नों के हल के बाद हम धर्म की बात कर सकते हैं। वह वंचितों के लिए प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वह किसी पूजा, उपासना की बात प्राथमिक नहीं करते हैं। वे अधिक जोर कर्म पर ही दे रहे हैं। वह अभाव को ईश्वरीय देन नहीं मानते। तभी तो वह उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको का संदेश दे रहे थे। वे भक्ति, पूजा, उपासना, प्रेम,श्रद्धा की ओर प्रत्येक को ले जाना चाहते हैं। वह विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं। वे प्रत्येक में व्यक्ति ईश्वरत्व देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ऊर्जा देखते हैं। विवेकानंद चाहते थे कि लोग राष्ट्रभक्ति भाव से भर जाएं। वह उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। उपनिषद कहते हैं ,हे मानव तेजस्वी बनो। दुर्बलता को त्याग दो। संपूर्ण जगत के साहित्य में इन्हीं उपनिषदों में भयशून्य यह शब्द बार-बार प्रयोग हुआ। और संसार के किसी भी शास्त्र में ईश्वर या मानव के प्रति भय शून्य यह विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है, कि निर्भय बनो। उपनिषदों द्वारा मुक्ति और स्वाधीनता का उद्द्घोष किया गया है।

यहां पर लाहौर में दिए गए उनके तीन वक्तव्यों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत हो रहा है। पहला "हिंदू धर्म के सामान्य आधार" पर ,दूसरा भक्ति पर ,तीसरा वक्तव्य वेदांत पर था। उन्होंने कहा यह वही पवित्र भूमि है जो आर्यावर्त में पवित्रम मानी जाती है। यह वही ब्रह्मावर्त है। इसका उल्लेख हमारे महर्षि मनु ने किया है। यह वही भूमि है जहां आत्म तत्व आकांक्षा का प्रबल स्रोत प्रवाहित हुआ है। जैसा कि इतिहास से प्रकट है। जहां वेगवती नदियों की तरह समान आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न हुई। फिर धीरे-धीरे एक धारा में होकर शक्ति संपन्न हुई है। आर्यावर्त में हमलावर बर्बर जातियों के प्रत्येक हमले का सामना इसी वीर भूमि ने छाती खोलकर किया। वही भूमि है जहां गुरु नानक ने विश्व प्रेम का उपदेश दिया। जहां केवल हिन्दुओं को ही नहीं मुसलमान को भी गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म रक्षा के लिए अपना और प्रिय जनों का रक्त बहा दिया। लोगों ने उनके साथ छोड़ दिया। हे पंचनद के भाइयों अपनी इस प्राचीन भूमि में तुम लोगों के सामने आचार्य रूप में नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो यह खोजने आया हूं कि हम लोगों की मिलन भूमि कौन सी है। यहां मैं जानने आया हूं कि कौन सा आधार है कि हम लोग आपस में सदा भाई बने रह सकते हैं। कुछ रचनात्मक कार्यक्रम रखने आया हूं। स्वभावतः इस देश में मेधा संपन्न महापुरुषों का जन्म हुआ। उनके हृदय में सत्य,न्याय, के प्रति प्रबल अनुराग था। पुनर्निर्माण का समय आ गया है। बिखरी शक्तियों को एक ही केंद्र में लाकर सदियों से रुकी उन्नति में अग्रसर करने का समय आ गया है। मैं हिंदू शब्द का प्रयोग बुरे अर्थों में नही कर रहा।जो बुरा मानते हैं अर्थ समझते हो।

प्राचीन काल में उस शब्द का अर्थ था सिंधु नद के दूसरी ओर बसने वाले लोग। हमसे घृणा करने वाले बहुतेरे लोग आज उस शब्द का कुत्सित अर्थ भले लगाते हो, पर केवल नाम में क्या धरा है। हिंदू नाम ऐसी प्रत्येक वस्तु का द्योतक रहे जो महिमामय हो। अध्यात्मिक हो। यदि आज हिन्दू शब्द का कोई बुरा अर्थ है तो उसकी परवाह मत करो। अपने कार्यों आचरण द्वारा दिखाने को तैयार हो जाओ कि समग्र संसार की कोई भी भाषा इससे ऊंचा , महान शब्द अविष्कार नही कर सकी। विवेकानंद कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी हिन्दू संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। तुम आर्यावर्त की महान संतान हो। तुम सबको साथ लेकर सबको गले लगाकर चलो। यह यात्रा अनंत है। वे दूसरी बात कठोपनिषद की ऋचा,न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम से उधृत कर भक्ति पर कह रहे हैं। वहां सूर्य प्रकाश नही करता। चन्द्र और तारे वहां नही हैं। बिजलियां नहीं चमकती। इस भौतिक अग्नि का कहना ही क्या। वे कहते हैं इस अपूर्व हृदय स्पर्शी कविता सुनते हुए मानो इस इंद्रियगम्य जगत से, बुद्धि से भी दूर पहुंचते हैं। जिसे किसी काल में का ज्ञान विषय नहीं बनाया जा सकता है। वह सदा हमारे पास रहता है। इस तरह भक्ति के बीज पहले से ही विद्यमान है। संहिताओं में हमें परिचय मिलता है। भक्ति के लिये पुराणों को समझना होगा। पुराणों में भक्तिवाद स्पष्ट दिखाई देता है।

तीसरी बात वेदांत की कर रहे हैं। जगत दो हैं। एक बहिर्जगत दूसरा है अंतर्जगत। प्राचीनकाल से मनुष्य दोनों भूमियों में समानांतर रेखाओं की तरह बराबर उन्नति करते आये हैं। मनुष्यों ने पहले समस्याओं के उत्तर की बाह्य प्रकृति से चेष्टा की। ईश्वर तत्व उपासना तत्व अदभुत सिद्धान्त प्राप्त हुए। उस शिव सुंदर का उन्होंने अपूर्व वर्णन किया। इस जगत को विश्व के बाहर के किसी ईश्वर ने नही बनाया। यह अपने आप सृष्ट हो रहा है। अभिव्यक्ति हो रही है।अनन्त सत्ता ब्रम्ह है। (विवेकानंद साहित्य खंड पांच) वे वेदांत को सर्वोपरि कह रहे हैं। वे परम सत्ता के प्रति विनयावनत हैं।

भारतीय दर्शन समग्र की बात करता है। सब अद्वैत है। वह दिखता भिन्न भिन्न रूपों में है। वह है एक ही सत्ता। यह वेदांत के अतिरिक्त किसी दर्शन में नही है। तभी वे कहते हैं यह गर्व की भूमि है। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शील की भूमि है। आज भी प्रासंगिक हैं विश्व द्रष्टा विवेकानंद। भारत में विदेशी विचारों वाले कचरे का आयात बढ़ा है। कभी सेवा के नाम पर। कभी दवा के नाम पर तो कभी वस्तुओं के कारण पाश्चात्य के संबंध गहरे हुए हैं। पाश्चात्य संस्कृति ने भारत के प्रत्येक आंगन को खंडित किया है। उसकी भरपाई आज की पीढ़ी को करनी होगी? यह बात बिल्कुल भौतिक है। दुनिया के देश भारत की संस्कृति पर सदियों से हमलावर हैं। तलवार के बल पर शासन किया। मतांतरित किया। अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने में सफल रहे। प्राचीन काल से भारत आकर्षण का केंद्र रहा है। गुलामी से मुक्ति के लिए बलिदान करने पड़े। जिन शक्तियों ने भारत को गुलाम बनाया वे भारत के हितैषी कैसे हो सकते हैं?

विवेकानंद कह रहे हैं तुम्हारा आत्मबल राष्ट्र के लिए कमजोर क्यों है। वेदांत संपूर्णता की बात करता है। वह भी समग्रता की बात कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे,समुद्र सब परमसत्ता हैं। सनातन संस्कृति तभी रहेगी जब तुम राष्ट्र के प्रति श्रद्धा करोगे। कृष्ण भी कर्मयोग की बात कह रहे हैं। विवेकानंद स्मृति में लाते हैं कि तुम सब शक्तिशाली ऋषियों की संतान हो। वह उपनिषदों के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम तेजस्वी बनो। जो पीड़ित है जो वंचित हैं जो दुखी हैं वह तुम्हारे ही हैं। वे राष्ट्र के ही हैं। विवेकानंद कह रहे हैं भारत के उत्कर्ष में ही तुम्हारी उन्नति है। स्मृति दिवस चार जुलाई पर उन्हें श्रद्धांजलि ।

लेखक- अरुण कुमार दीक्षित, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

ये जिद आज भारत में उन तमाम करोड़ों लोगों की है, जोकि हिन्‍दी के सहारे अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। हिन्‍दी उनके जीवन में परस्‍पर संवाद का काम करती है और उन्‍हें खुशहाल बनाती है। इसलिए ये साफतौर पर आज देश भर में यही कह रहे हैं, “हिन्‍दी बोलने के लिए साहब आप कितना भी क्‍यों न मारिए, पर मैं हिन्‍दी बोलना नहीं छोडूंगा।” पर कुछ सिरफिरे हैं, जिनके पास लगता है कोई काम नहीं, वह भाषा विवाद पैदा करके ही अपनी राजनीति चमकाते हैं, दक्षिण भारत के राज्‍यों से लेकर महाराष्‍ट्र तक में यह संकट बहुत घना है। अचानक बीच-बीच में यहां एक आन्‍दोलन खड़ा होता है और आवाज बुलंद की जाती है कि हिन्‍दी का विरोध करना है।

अभी महाराष्‍ट्र से पहले तमिलनाडु, कर्नाटक में हिन्दी के खिलाफ आवाज तेजी से उठती दिखी। तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री एमके स्टालिन का कहना है कि राज्य में हिन्दी का विरोध किया जाएगा, क्योंकि हिन्दी मुखौटा है और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा', पर क्‍या वास्‍तव में ऐसा है? अभी सोशल मीडिया पर महाराष्‍ट्र के ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के कार्यकर्ताओं द्वारा एक गुजराती दुकानदार की पिटाई करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, वास्‍तव में ये वीडियो बहुत आहत करता है। भाषा के लिए आप किसी को भी मारेंगे ? एमएनएस कार्यकर्ता दुकानदार से कहते हैं कि ये महाराष्ट्र है, इसलिए यहां मराठी बोलना ही होगा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मराठी और इंग्लिश अनिवार्य करने की अपील की है। इन्‍हें हिन्‍दी से दुश्‍मनी है!

दूसरी ओर महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने का फैसला लिया गया था। इसके तहत राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए हिन्दी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था। किताबे छप चुकी, लेकिन अब एमएनएस की तरह ही राज्य में कई संगठन और राजनीतिक दलों ने हिन्दी पढ़ाने का विरोध जारी रखा। जिसके चलते आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने 22 अप्रैल को हिन्दी अनिवार्य करने का अपना निर्णय वापस ले लिया। लेकिन इसके बाद भी महाराष्‍ट्र में हिन्‍दी बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है। यहां गंभीरता से विचार सभी को यह अवश्‍य करना चाहिए कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार त्रि-भाषा सूत्र को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्‍यों लेकर आई।

तथ्‍यों को गहराई से जानें तो भारत में स्‍वाधीनता के बाद सबसे पहले त्रि-भाषा सूत्र को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) ने वर्ष 1968 की नीति में उल्लेखित किया था। कोठारी आयोग ने ही सिफ़ारिश की थी कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा अथवा दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक के अध्ययन की व्यवस्था एवं अहिन्दी भाषी राज्यों में राज्य भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। इसी व्यवस्था को त्रि–भाषा सूत्र के नाम से जाना गया। इस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भारत की संसद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया जिसे ‘राजभाषा संकल्प 1968’ के नाम से जाना जाता है।

राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार- भारत की एकता एवं अखंडता की भावना को बनाए रखने एवं देश के विभिन्न भागों में जनता में संपर्क सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि भारत के केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित किया जाएगा। कोठारी आयोग के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। चूंकि त्रि-भाषा सूत्र को पूरी तरह व्यावहारिक तौर पर लागू नहीं किया जा सका था, इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि उपर्युक्त त्रि-भाषा सूत्र को लागू किया जाएगा। अब थोड़ा अध्‍ययन अपने आसपास के देशों का और युरोप सहित दुनिया के प्रमुख देशों का भी भाषा के स्‍तर पर कर लेना चाहिए।

भारत के पड़ोसी देश चीन में 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। चीनी भाषा (सिनिटिक) में सात मुख्य भाषा समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें मंदारिन, वू, कैंटोनीज़, मिन, हक्का, गान और जियांग शामिल हैं। किंतु एक भाषा के स्‍तर पर चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। इन सभी में भारत की तरह से कोई आपसी विरोध नहीं दिखता। नेपाल में 124 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। जिसमें कि नेपाली देश की आधिकारिक भाषा है । इसके बाद मैथिली दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेपाल में कई अन्य भाषाओं में भोजपुरी, थारू, नेवारी, लिम्बू, राय, शेरपा, मगर, गुरुंग हैं। पाकिस्तान में लगभग 70 से 80 भाषाएं हैं। उर्दू को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सरायकी और बलूची जैसी भाषाएं भी पाकिस्तान में व्यापक रूप से लोग बोलते हैं। हिंडको, ब्राहवी, कोहिस्तानी, और अन्य कई भाषाएं भी पाकिस्तान में बोली जाती हैं। पर उर्दू के मामले में सभी एकमत हैं।

भारत के एक अन्‍य पड़ोसी मुल्‍क बांग्लादेश में लगभग 40 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 36 जातीय अल्पसंख्यक भाषाएं हैं और 6 गैर-जातीय अल्पसंख्यक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषा बांग्ला है। कुछ प्रमुख भाषाएं हैं- चकमा, उर्दू, गारो, मीतेई, कोकबोरोक, और राखीन। इस देश में भी कोई भाषा विवाद नजर नहीं आता। अफगानिस्तान में मुख्य रूप से दो आधिकारिक भाषाएं हैं: पश्तो और दारी। इसके अलावा, कई अन्य क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि उज्बेकी, तुर्कमेनी, बलूची, पशाई, अरबी, उर्दू, और कुछ पामीरी भाषाएं। श्रीलंका में मुख्य रूप से दो भाषाएं बोली जाती हैं, सिंहली और तमिल। कुछ लोग क्रियोल मलय जैसी अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। पर आपस में किसी का कोई परस्‍पर भाषायी विवाद नहीं।

जर्मनी में लगभग 250 बोलियां हैं, जिनमें से मानक जर्मन देश की आधिकारिक भाषा है। यहां प्रमुखता सेतुर्की, कुर्द, पुर्तगाली, अरबी, अल्बानियाई, रूसी, पोलिश, आदि, जो जर्मनी में प्रवासी समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। जर्मनी में अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन जैसी विदेशी भाषाएं भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 350 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी और इसके बाद स्पेनिश का नंबर आता है। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 150 मूल अमेरिकी भाषाएं भी बोली जाती हैं।

रूस में, रूसी भाषा राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र आधिकारिक भाषा है, लेकिन इसके अलावा, 35 अन्य भाषाएं भी हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। फ्रांस में फ्रेंच देश की आधिकारिक भाषा है, वहीं लगभग 75 क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ को स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। जिनमें ओसीटान, ब्रेटन, बास्क, कोर्सीकन, अलसैटियन और कुछ मेलानेशियन भाषाएं शामिल हैं। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। साथ ही कुछ क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां भी हैं, जैसे कि रयुक्युआन भाषाएं, जो ओकिनावा और कागोशिमा के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं, और ऐनू भाषा, जो होक्काइडो में बोली जाती है।

ब्रिटेन में अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ स्वदेशी हैं और कुछ विदेशी हैं। यहां वेल्श, स्कॉटिश गेलिक, आयरिश, स्कॉट्स और कॉर्निश जैसी स्वदेशी भाषाएं भी मौजूद हैं। ब्रिटेन में दुनिया भर से आए प्रवासियों के कारण कई विदेशी भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि पोलिश, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, और फ्रेंच। कुल यहां पर 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ब्रिटेन की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी 300 से अधिक भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा है। अन्य प्रमुख भाषाओं में मंदारिन, अरबी, कैंटोनीज़, वियतनामी और इतालवी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में 23 स्वतंत्र भाषा परिवारों और 9 अलग-अलग समूहों को मान्यता दी गई है, जिसमें कुल 32 स्वतंत्र भाषा समूह हैं।

दूसरी तरफ भारत में 121 प्रमुख भाषाएँं और 270 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। कहना होगा कि भारत में भाषाओं की विविधता देश की सांस्कृतिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि हम अन्‍य देशों के स्‍तर पर देख सकते हैं। पर भारत में तो आपस में विवाद हो रहा है। हिन्‍दी किसी पर थोपी नहीं जा रही, पर माहौल यही बनाया जाता है। क्‍या भारत में एक संपर्क भाषा नहीं होनी चाहिए? अंग्रेजी भाषा जोकि एक विदेशी भाषा है, उसे हंसते हुए स्‍वीकार करेंगे, लेकिन हिन्‍दी जो उनके देश की ही एक भाषा है, उसका विरोध करेंगे। क्‍या यह गुलाम मानसिकता का परिचय नहीं है? दुनिया का कौन अभागा देश होगा, जहां इस तरह से उस देश के लोग भाषा विवाद खड़ा कर एक दूसरे को पीट रहे हैं? जैसा कि भारत में आए दिन दिखाई देता है!

वस्‍तुत: सोचने वाली बात यही है कि जब देश भाषा के स्‍तर पर बहुत समृद्ध है फिर हमें अंग्रेजी को एक संपर्क भाषा के रूप में क्‍यों रखना चाहिए? यदि हिन्‍दी सरल है तब हम अपनी इस भाषा को संपर्क की भाषा क्‍यों नहीं बनाएं? इसके साथ ही हिन्‍दी भाषियों को क्‍यों हिन्‍दी या अंग्रेजी तक सीमित रहना चाहिए, उन्‍हें भी अन्‍य भारतीय भाषाओं में रुचि दिखाकर उन्‍हें सीखना चाहिए और यही बात हिन्‍दी राज्‍यों के अलावा अन्‍य भाषायी राज्‍यों पर भी लागू होती है। समझने की बात यही है कि दुनिया के तमाम देशों में हमारे पड़ोसी मुल्‍कों तक में अनेक बोली-भाषा प्रचलन में हैं, किंतु आपसी विवाद नहीं। इसी प्रकार की स्‍थ‍िति आज भारत में होने की आवश्‍यकता है।

लेखक- डॉ. मयंक चतुर्वेदी  (हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की रक्षा मंत्रियों की बैठक इस बार भारत की आक्रामक और स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति की स्पष्ट साक्षी बनी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से जब यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसमें आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया है तो यह भारत का केवल एक औपचारिक विरोध नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं और कूटनीतिक दृढ़ता का स्पष्ट संकेत था। इस विरोध के जरिये उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल प्रतीकात्मक भाषणों और कूटनीतिक शिष्टाचारों से आगे बढ़ चुका है। भारत का संदेश दृढ़ है कि आतंकवाद को सामान्य नहीं माना जा सकता।

भारत के इस फैसले को चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। भारत का यह कदम एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोहरे मापदंडों के खिलाफ खासकर उन देशों के लिए एक चेतावनी है, जो आतंकवाद को अपने रणनीतिक हितों के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि उसके व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होती है। भारत का यह कदम पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने की रणनीति का हिस्सा तो है ही, चीन को भी यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने सुरक्षा हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।

एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह की टिप्पणी, ‘‘आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है‘‘ और ‘‘जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या उसे पनाह देते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए‘‘, सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर संकेत था, हालांकि उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। दक्षिण एशिया पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के कारण ही दशकों से अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहा है और अब भारत इस खतरे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और मुखरता से उजागर कर रहा है। भारत की इस बार की विशेष आपत्ति पहलगाम हमले को लेकर थी। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा की सहायक इकाई ‘टीआरएफ’ (द रेजिस्टेंस फ्रंट) द्वारा किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे।

भारत ने एससीओ के मसौदा दस्तावेज में इस हमले का उल्लेख नहीं किए जाने को गंभीर चूक नहीं बल्कि एक सोची-समझी रणनीति माना, जिसके पीछे पाकिस्तान को बचाने की कोशिश साफ दिखती है। भारत का यह रुख अचानक नहीं बना बल्कि यह उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की बात करता रहा है और दोहरे मानदंडों को उजागर करता रहा है। इससे पहले भी भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) को शामिल किया गया था, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।

एससीओ की स्थापना 2001 में चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाखस्तान के साथ हुई थी। हालांकि इसकी जड़ें ‘शंघाई फाइव’ से जुड़ी हैं, जो 1996 में चीन, रूस तथा तीन मध्य एशियाई गणराज्यों द्वारा सीमा सुरक्षा विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक समूह है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संवाद था परंतु बीते वर्षों में यह मंच धीरे-धीरे चीन और पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंडे का उपकरण बनता गया है। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर इस संगठन की चुप्पी उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। इस बार के संयुक्त घोषणापत्र में ब्लूचिस्तान में कथित आतंकी घटनाओं का उल्लेख तो किया गया लेकिन पहलगाम जैसे जघन्य हमले को अनदेखा किया गया।

भारत ने इसे पाकिस्तान के आरोपों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैधता देने की साजिश बताया। ब्लूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियां वहां के लोगों की आत्मनिर्णय की मांग से जुड़ी हैं, जिन्हें पाकिस्तान भारत-प्रायोजित आतंकवाद कहकर गुमराह करने की कोशिश करता है। चीन, जो सीपीईसी के माध्यम से ब्लूचिस्तान में भारी निवेश कर रहा है, पाकिस्तान के इन दावों का समर्थन करता रहा है। यही कारण है कि भारत को इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार करना पड़ा।

यह पहली बार नहीं है, जब भारत ने एससीओ में ऐसा सख्त रुख अपनाया हो। बिश्केक (2019) और अस्ताना (2024) में भी भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि उस समय भारत ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। परंतु इस बार की परिस्थिति अलग थी। इस बार एक ऐसा हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई और उसे एससीओ की बैठक में पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। भारत का यह कड़ा रुख केवल एससीओ तक सीमित नहीं है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। भारत का यह स्पष्ट संदेश था कि अब वह आतंकवाद के केंद्रों को उनकी सीमा में घुसकर खत्म करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यह संदेश भी चीन और पाकिस्तान के लिए था कि भारत अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी आक्रामक कूटनीति अपना रहा है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षामंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी स्पष्ट किया कि विश्वास-निर्माण तभी संभव है, जब चीन एलएसी पर अतिक्रमण की अपनी नीतियों को छोड़े और भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से ले। दोनों पक्षों ने सैन्य हॉटलाइन बहाल करने पर विचार किया लेकिन भारत ने यह भी जता दिया कि यह केवल दिखावटी बातचीत नहीं होनी चाहिए। भारत के इस सख्त रुख का एक और आयाम है, बिना उलझाव के संरेखण की नीति।

भारत न किसी गुट का हिस्सा बनना चाहता है, न किसी के हितों का औजार। वह केवल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बहुपक्षीय मंचों पर भाग लेता है और किसी भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करता, जो उसकी संप्रभुता, सुरक्षा या वैचारिक सिद्धांतों से टकराव रखता हो। यह नीति भारत को एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से परिपक्व राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक समर्थन जुटाने की दिशा में भी काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में भारत लगातार मांग करता रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएफ जैसे संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। चीन ने कई बार तकनीकी आपत्ति लगाकर इन प्रयासों को विफल किया है लेकिन भारत ने अपने प्रयासों को कभी धीमा नहीं किया।

एससीओ की इस बार की बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब ‘सामूहिक सहमति’ की कीमत पर अपने ‘राष्ट्रीय हितों’ की बलि नहीं चढ़ाएगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को नाम लेकर नहीं फटकारा जाएगा, तब तक कोई संयुक्त घोषणापत्र केवल कागज का एक टुकड़ा ही रहेगा। भारत के लिए यह रुख न केवल सम्मान का विषय है बल्कि वैश्विक मंचों पर उसकी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाता है।

आज भारत को वैश्विक मंचों पर सुना जा रहा है क्योंकि वह केवल बातें नहीं करता बल्कि अपने रुख पर अडिग भी रहता है। बहरहाल, अंततः, भारत ने एससीओ के मंच से जो सख्त संदेश दिया है, वह केवल पाकिस्तान या चीन के लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए भी है, जो आतंकवाद पर मौन साधे रहते हैं या अपने आर्थिक, कूटनीतिक हितों के कारण उसे नजरअंदाज करते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद अब केवल एक देश की समस्या नहीं है, यह वैश्विक मानवता के लिए खतरा है और इसके खिलाफ कूटनीतिक मंचों से लेकर वास्तविक जमीनी कार्रवाई तक निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।

लेखक -योगेश कुमार गोयल (स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

साल 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संविधान का 106वां संशोधन) देश के लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का ऐतिहासिक प्रयास है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसकी सफलता महज संविधान में दर्ज होने से नहीं होगी। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी होगी। वर्ष 2029 के आम चुनाव में यदि यह आरक्षण प्रभावी होता है, तो यह न केवल भारत के लोकतंत्र के लिए निर्णायक मोड़ होगा, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व की दिशा भी तय करेगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को अभी से व्यापक और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति हमेशा सीमित रही है। 2024 में चुनी गई 18वीं लोकसभा में सिर्फ 74 महिलाएं चुनकर आईं, जो कुल सीटों का मात्र 13.6% हैं। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में भी घटा है और वैश्विक औसत 26.9% से काफी पीछे है। राज्य विधानसभाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां औसतन केवल 9% ही महिलाएं विधायक हैं। यह न केवल लैंगिक असमानता को दर्शाता है बल्कि नीति-निर्धारण की उस प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है जिसमें आधी आबादी की हिस्सेदारी नगण्य है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के निम्न स्तर के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है समाज की पितृसत्तात्मक सोच। महिलाओं को पारिवारिक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे नेतृत्व के अवसर स्वाभाविक रूप से पुरुषों को मिलते हैं। 'सरपंच पति' जैसी प्रथाएं इस सोच को और भी स्पष्ट करती हैं।

राजनीतिक दलों के भीतर भी यह धारणा प्रचलित है कि महिलाएं चुनाव जीतने की दृष्टि से कमजोर प्रत्याशी होती हैं। लेकिन यह एक मिथक है, जिसे हाल के आंकड़े खारिज करते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाएं केवल 9.6% उम्मीदवार थीं, लेकिन उनकी सफलता दर पुरुषों से अधिक थी – उन्होंने 13.6% सीटें जीतीं।

महिलाओं के सामने आर्थिक संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है। देश में चुनाव लड़ना अत्यंत महंगा है और अधिकांश महिलाएं-खासकर ग्रामीण व पिछड़े वर्गों से-स्वतंत्र रूप से इतने संसाधन नहीं जुटा सकतीं। इसके अलावा, राजनीति का वातावरण भी महिलाओं के लिए असुरक्षित और शत्रुतापूर्ण रहता है। उन्हें ट्रोलिंग, चरित्र हनन, और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास डगमगाता है।

राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षित नेतृत्व विकास, और निर्णय लेने वाली इकाइयों में शामिल करने जैसी संस्थागत व्यवस्था भी अकसर अनुपस्थित रहती है। महिला मोर्चा बनाकर उन्हें पार्टी के मुख्य ढांचे से अलग कर दिया जाता है, जिससे वे सत्ता के निर्णायक केंद्रों से दूर रह जाती हैं।

2029 के आरक्षण को सार्थक बनाने के लिए राजनीतिक दलों को अब से ही तैयारी करनी होगी। सबसे पहला कदम है-स्वैच्छिक आंतरिक कोटा। टिकट वितरण में 33% महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना केवल आरक्षण की तैयारी नहीं, बल्कि समावेशी लोकतंत्र की दिशा में पहल होगी। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी जैसी मिसालें बताती हैं कि आंतरिक कोटा राजनीति की संस्कृति को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं।

दूसरा आवश्यक कदम है-वित्तीय सहायता और संरचित प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवारों के लिए अलग चुनावी फंड बनाना चाहिए ताकि वे चुनावी खर्च का बोझ उठा सकें। कनाडा का जूडी लामार्श फंड इसका अच्छा उदाहरण है। साथ ही, पंचायतों और नगरपालिकाओं में सक्रिय महिला प्रतिनिधियों को विधानसभा और संसद स्तर के लिए तैयार करने का नेतृत्व कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए।

महिलाओं को पार्टी की कोर कमेटियों, नीति निर्माण इकाइयों और प्रवक्ता मंडल में भी सक्रिय भूमिका देनी चाहिए। केवल महिला मोर्चा या सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित रखकर नेतृत्व नहीं उभरेगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने हाल ही में कोर नेतृत्व में महिलाओं को शामिल किया है।अन्य दलों को भी यही दिशा लेनी चाहिए।

मेंटोरशिप भी एक सशक्त उपकरण हो सकता है। अनुभवी महिला नेता अगर नवोदित उम्मीदवारों को मार्गदर्शन दें, तो आत्मविश्वास, नीति की समझ, और रणनीतिक कौशल विकसित हो सकता है। इसके साथ ही, पार्टी के भीतर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न या असम्मानजनक व्यवहार को रोकने के लिए सख्त आचार संहिता और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था जरूरी है।

राजनीतिक दलों के प्रयासों के साथ-साथ मीडिया और नागरिक समाज की भी भूमिका अहम है। मीडिया को महिला नेताओं की नीतिगत भूमिका, वैचारिक दृष्टिकोण और सामाजिक योगदान पर केंद्रित करना चाहिए-ना कि उनके पहनावे, निजी जीवन या विवादों पर। नागरिक संगठनों को भी प्रशिक्षण, जनजागरण और महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व केवल लैंगिक समानता का सवाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी मापदंड है। यदि प्रतिनिधित्व का आधार केवल पुरुषों की पहुंच और दबदबे तक सीमित रहेगा, तो लोकतंत्र का स्वरूप अधूरा ही रहेगा। महिला आरक्षण केवल एक नीति नहीं, बल्कि नेतृत्व को समावेशी, संवेदनशील और संतुलित बनाने का औजार है।

2029 का चुनाव भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आएगा। अगर राजनीतिक दल अभी से महिला नेतृत्व को गढ़ने में निवेश नहीं करते-तो यह आरक्षण भी केवल सत्ता में वंशवाद और प्रतीकात्मकता का विस्तार बनकर रह जाएगा। अब वक्त है कि दल ''औरतों के लिए सीट छोड़ने'' की बात नहीं करें, बल्कि ''औरतों को नेतृत्व के लिए खड़ा करने'' की पहल करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का यही असली रास्ता है।

लेखिका- प्रियंका सौरभ(स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

पिछले सप्ताह पटना में हुई घटना से एक फिर यह साबित हो गया है कि स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और यह भी कि, वो स्त्री चाहे गांव-देहात की अशिक्षित हो, कस्बे-कूचे की अल्पशिक्षित या फिर नगर-महानगर की उच्च-शिक्षित। इस प्रकरण ने हिन्दी साहित्य के चरित्र को भी उजागर कर दिया है जो कथनी में बड़े-बड़े आदर्श, नैतिकता, स्त्री-मुक्ति, उसकी गरिमा,अस्मिता और स्त्री सशक्तीकरण पर लंबे लंबे अकादमिक विमर्श रच कर उसको सात-सात सलाम ठोकता है लेकिन व्यवहार में अपने शीर्षासन को लाख-लाख जतन करने पर भी नहीं छुपा पाता। इक्कीसवीं सदी में पितृसत्तात्मकता और स्त्री सशक्तीकरण हमारे साहित्यिकों के बौद्धिक व्यायाम का प्रिय आसन रहा है। व्यवहार में इसके अर्थ-गाम्भीर्य को कितने पित्तरों या कितनी स्त्रियों को आत्मसात किया है, यह विचारणीय विषय है।

इसे पटना-प्रकरण से भी समझा जा सकता है। पटना कांड में जिस 'नई धारा ' संस्था के राइटर्स रेजिडेंसी का प्रसंग बताया जा रहा है उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। यह बात अब सार्वजानिक वितान में आ ही चुकी है कि हिन्दी के एक वरिष्ठ कवि और लेखक ने रेजिडेंसी में एक युवा कवयित्री के साथ अभद्र,अश्लील, आपत्तिजनक हरकत की है। इसके बाद काफी बवाल मचा और अंत में कवयित्री के कड़े विरोध के बाद वरिष्ठ कवि को वहां से बेआबरू होकर रुखसत होना पड़ा। प्रकरण का क्लाइमेक्स यह है पटकथा की सर्वाइवर और उत्पीड़क के बीच चालीस बरस का फासला है। इस भदेस प्रकरण से हिन्दी साहित्य की दुनिया को भी उबाल दिया।

जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच ने कड़ी भर्त्सना की है तो राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ ने उसे संगठन से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सबके बावजूद महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक, नैतिक और सबसे बढ़कर विधिक रूप से अपराध की श्रेणी में आने वाले कृत्य के आरोपी के खिलाफ कानूनी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? पुलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया जा रहा है ? स्त्री-मुक्ति के डंडों से पितृसत्तात्मकता के खिलाफ ढोल पीटने वाली स्वयं कवयित्री और उसकी समर्थक स्त्रीवादी कवि-लेखक समाज उसके माफीनामे लिखने या रेजिडेंसी से निकल जाने पर ही क्यों समझौता कर बैठे?

इसके बाद नई धारा संस्था ने जो वक्तव्य जारी किया है वो भी लीपापोती करने वाला ही है। उत्पीड़क के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के संबंध में अब तक चुप्पी ही पसरी हुई है। इन चुप्पियों ने ही पितृसत्तात्मकता को स्त्री को डुबोने का हथियार थमाया है। गौरतलब तो यह है कि पटना की घटना की सर्वाइवर किसी गांव-देहात या कस्बे की घूंघट या पल्लू ओढ़े बैठी रहने वाली कोई परंपरागत महिला नहीं, शहर की आधुनिक उच्च शिक्षित, बिंदास जीवन शैली जीने वाली हिन्दी-अंग्रेजी साहित्य की अध्येता है। इस अभद्र प्रकरण में इस चुप्पी का समर्थन करने वाले-वालियों के भी अपने तर्क हैं। सोशल कंडीशनिंग की तरह बड़े जतन से पनपाए गए कुछ प्रलोभन, कुछ भय भी स्त्री को कानूनी कदम उठाने से रोकते हैं।

दरअसल हिन्दी साहित्य और समाज की संरचना विक्टिम ब्लेमिंग नहीं, सत्ता के अनुरूप रंग बदलती है। बरसों से क्रांति की अलख जगाने वाले, व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का फतवा जारी करने वाले क्रांतिकारी हिन्दी लेखक ऐसे किसी मसले पर एकजुट नहीं हो सकते। ऐसे समय में क्रांति की मशाल बुझ जाती है। यह कौन-सा भय है जो गलत को गलत, दुराचारी को दुराचारी कहने से इन क्रांतिकारियों को रोकता है l ऐसे क्रांतिकारी संगठन मंचों पर, सोशल मीडिया पर दम तो भरते हैं सत्ता से, सरकार से लड़ने का, व्यवस्था उखाड़ फेंकने का, लेकिन अपराधी को सरेआम बेनकाब करने का वक्त आते ही चुप्पी मारकर पीछे खिसक जाते हैं।

असली क्रांति तो यह है कि पीड़िता को मुखर होकर पुलिस में मामला दर्ज करवा कर कथित कवि को अदालत तक घसीटना चाहिए। विक्टिम ब्लेमिंग अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। इस प्रसंग ने समाज और साहित्यिक जगत को आत्म-आलोड़न और आत्म चिंतन का एक अवसर दिया है। ऐसे किसी भी मामले को अंजाम तक पहुंचाना भी एक सामाजिक, साहित्यिक जवाबदेही मानी जानी चाहिए। कोई भी मामला किसी सार्वजनिक वितान पर आकर व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक हो जाता है उसके बाद यह मामला आपसी नहीं रह जाता। यह अवश्य है कि प्राथमिकता में व्यक्तिगत निजता की सुरक्षा का पूरा ध्यान हो।

हमारे बौद्धिक जगत की विसंगति यह भी कम नहीं कि हिन्दी के साहित्यिक घेरे में जाति और रंग भेद को तो बेहद गंभीर माना जाता है लेकिन स्त्री विद्वेष या यौन हिंसा, यौन आक्रमण को हल्के में ले लिया जाता है, उसे अपने अपने टोले के नफे-नुकसान,अपने राजनीतिक हितों,भविष्य की ‘संभावनाओं’ के मुताबिक तौला जाता है। उसे सहन ही नहीं किया जाता बल्कि ऐसा करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उसके ‘ऑरा’ उसके ‘पावर स्ट्रक्चर’ को मजबूत किया जाता है। और प्रकारांतर से ऐसा परिवेश जिसमें उत्पीड़न आसान और सुरक्षित हो जाता है। अगर इस उत्पीड़क व्यवस्था से मुक्ति पानी है तो यह माहौल अब बदलना होगा। हो गई पीर पर्वत-सी, अब पिघलनी चाहिए, अब आंचल को परचम बना ही लेना चाहिए। यह वक्त चुप्पी साधने का नहीं, मुखर हो कर दहाड़ने का वक्त है।

लेखक- हरीश शिवनानी (स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। )

 आचार्य पाणिग्राही संस्कृत वेद पाठशाला में सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं बच्चे

भोपाल । एक ओर दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे समय में कुछ बच्चे मोबाइल से दूर भारतीय परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं। पारंपरिक परिधान, माथे पर तिलक और भस्म रेखाएं लगाए बच्चे जब सामूहिक रूप से सामवेद और यजुर्वेद की ऋचाएं और गीता पढ़ते हैं तो सभी मंत्रमुग्ध होकर टकटकी लगाकर देखते हैं। ये बच्चे वेदों का अध्ययन तो कर ही रहे हैं, साथ ही भारतीय संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य आचार्य पाणिग्राही चतुर्वेद संस्कृत वेद पाठशाला में दिखाई देता है। पाठशाला पिछले 14 वर्षों से संचालित है। वर्तमान में लगभग 50 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें सामवेद और यजुर्वेद के साथ-साथ कर्मकांड, संस्कृत के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है।

बातचीत के दौरान गुना से आए 15 वर्षीय साहिल अवस्थी कहते हैं, ''पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की लेकिन मुझे भारतीय संस्कृति लुभाती रही। यहां मैं सामवेद पढ़ रहा हूं। वेदों के अध्ययन से मेरा मन आध्यात्म में लगा है। आगे चलकर मैं हमारी संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अपना जीवन लगाना चाहता हूं।'' इसी तरह विदिशा के 12 वर्षीय अनिकेत शर्मा कहते हैं, ''यहां अध्ययन करके मुझे संस्कृत और संस्कृति दोनों में गहरी रुचि हो गई है। जब मैं घर जाता हूं, तो अपने छोटे भाई को भी संस्कृत पढ़ाता हूं। मैं आगे चलकर संस्कृत का अध्यापक बनकर इसे अधिक से अधिक लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा।''

ऐसे ही सिलवानी के अनुज दुबे सहित अन्य छात्रों के भी यही विचार हैं। पाठशाला नई पीढ़ी को न केवल वैदिक ज्ञान में पारंगत कर रही है, बल्कि उन्हें संस्कृति के प्रति जागरूक और संवेदनशील बना रही है। भोपाल की राजदेव कॉलोनी में संचालित ऐसी पाठशालाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हमारी संस्कृति का संवर्धन हो सके।

यह भी है खास

- सभी बच्चे मोबाइल से दूर हैं। कहते हैं मोबाइल बहुत समस्याओं की जड़ है। इससे इंद्रियां खराब होती हैं।

- पाठशाला में दो इकाई एक सामवेद और दूसरी यजुर्वेद संचालित है। प्रत्येक इकाई में 10-10 बच्चे हैं। बाकी बच्चे कर्मकांड पढ़ते हैं।

- छात्रों को आवास, भोजन की सुविधा है। उन्हें सात्विक भोजन दिया जाता है।

- वेदों के साथ-साथ आधुनिक विषयों जैसे गणित, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती है।

- शिक्षा का संचालन राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन द्वारा किया जाता है।

आचार्य पाणिग्राही चतुर्वेद संस्कृत वेद पाठशाला, भोपाल के अध्यक्ष दिनेश पाणिग्राही ने कहा कि शिक्षा से व्यक्ति, व्यक्ति से कुटुंब, कुटुंब से समाज और समाज से विश्व निर्माण हमारा ध्येय है। हमारी पाठशाला से विद्यार्थी महर्षि पुत्र बनकर भारत को जगत गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। हम पाठशाला में व्यक्ति निर्माण को बहुत महत्व देते हैं।

लेखक - सुमित राठौर