यूसीसी समिति का कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ा

 देहरादून, 22 सितंबर । उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। धामी सत्ता संभालते ही 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में मई में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति इस संबंध विभिन्न हितधारकों के सुझाव भी ले चुकी है।

बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट तैयार करने में अभी और समय लगेगा। समिति का कार्यकाल आगामी 27 सितंबर को संपन्न हो रहा था लेकिन ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में अभी और समय लगने की संभावना को देखते हुए उच्च स्तर से हुए निर्णय के बाद समिति का कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ाया गया है।

विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठकें हुई हैं और समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति को यूसीसी का प्रारूप इसी वर्ष जून तक सौंपना था। पहला कार्यकाल नवंबर 2022 में छह माह के लिए मई 2023 तक बढ़ाया गया था।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि यूसीसी सत्ता पक्ष का सिर्फ शिगूफा है। यह ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर सरकार इसी तरह कार्यकाल बढ़ाती रहेगी।