कर्नाटक की जनता के साथ अन्याय, कांग्रेस सरकार चला रही है ‘तुगलक दरबार’: बी.वाई. विजयेंद्र

 बेंगलुरु, 09 फ़रवरी । कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार का ‘तुगलक दरबार’ लगातार जारी है, जो कर्नाटक के भविष्य के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी अपने बयान में विजयेंद्र ने कहा कि एक ओर कांग्रेस सरकार विकास कार्यों के लिए धन की कमी का हवाला देते हुए यह दावा कर रही है कि राज्य का खजाना खाली है, वहीं दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके विपरीत सरकार ने हाल ही में 54 निगमों और मंडलों के अध्यक्षों को उच्च पद का दर्जा देकर कांग्रेस नेताओं को मंत्री स्तर की सुविधाएं देने का आदेश जारी किया है।

बी.वाई. विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवाद का मुखौटा ओढ़ने वाली सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब आम जनता महंगाई से त्रस्त है, तब कांग्रेस नेताओं को विशेषाधिकार और सुविधाएं देना किस प्रकार का न्याय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी विफल प्रशासनिक नीतियों की कीमत जनता से वसूल रही है और जनता के कर के पैसे का उपयोग पार्टी नेताओं की ऐशो-आराम पर किया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की तथाकथित गारंटी योजनाओं से न तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कोई ठोस लाभ मिला है और न ही पिछड़े समुदायों की स्थिति में कोई वास्तविक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास निगमों और मंडलों के अनुदान में कटौती कर दी गई है और पहले से संचालित सीमित कल्याणकारी योजनाओं को भी या तो बंद कर दिया गया है या उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

विजयेंद्र ने कहा कि शून्य विकास, सत्ता के लिए कुर्सी की खींचतान, कानून-व्यवस्था की पूर्ण विफलता और लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था के कारण कांग्रेस सरकार कर्नाटक को अंधकार की ओर धकेल रही है। जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय सत्ता की भूख मिटाने के लिए निगमों और मंडलों को कैबिनेट दर्जा देकर सरकारी खजाने की खुलेआम लूट की जा रही है।

उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की जागरूक जनता इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के ‘तुगलक शासन’ का अंत बहुत जल्द करेगी और कर्नाटक को विकास, सुशासन और जवाबदेही की दिशा में वापस ले जाएगी।